हिमालय एयरलाइन्सको जहाज भाडामा लिएर दुबई/क्वालालम्पुर उडाउने निगमको तयारी
काठमाडौं । नेपालबाट अन्तर्राष्ट्रिय उडान गरिरहका राष्ट्रिय ध्वजाबाहक नेपाल वायुसेवा निगम र निजी क्षेत्रको वायुसेवा कम्पनी हिमालय एयरलाइन्स अर्का अर्काका प्रतिस्पर्धी कम्पनी हुन । वायुसेवा निगमले उडान गरेकै गन्तव्यमा उडान गर्ने र निगम सरह नै जहाज उडानको रणनीति बनाइरहेको भएपनि हिमालय एयरलाइन्सले जहाज निगमलाई भाडामा दिने भएकाे छ । वायुसेवा निगमले पनि प्रतिस्पर्धी वायुसेवाबाट जहाज भाडामा लिन आवश्यक छलफल र प्रकृया अगाडि बढाइरहेको उल्लेख छ । वायुसेवा निगम र हिमालय एयरलाइन्सका कर्पोेरेट निर्देशकसँग पटकपटक जहाज भाडामा लिने विषयमा आवश्यक छलफल पनि भइरहेको निगम स्रोतको दाबी छ । हिमालयले आफ्नो जहाज निगमलाई भाडामा लगाउन सकारात्मक रुपमा नै कुरा अगाडि बढाएकाेले अावश्यक छलफल र प्रकृयाकाे बारेमा गृहकार्य अगाडि बढिएको उल्लेख छ । नेपाल र चीनको संयुक्त लगानीमा स्थापित निजी क्षेत्रको अन्तर्राष्ट्रिय वायुसेवा कम्पनी हिमालय एयरलाइन्सले नेपाल वायुसेवा निगमलाई एयरवसको ए ३२० नामक १५८ सिट क्षमतााके एक थान जहाज भाडामा दिने इच्छा देखाएको छ । निगमलाई जहाज आवश्यक भएको र हिमालयले पनि आफ्नो जहाज खाली उठाउनुभन्दा भाडामा दिएर सो समयमाम नयाँ रणनीति बनाउन खोजेको उल्लेख छ । जहाज भाडामा लिने र दिने विषयमा निकै सकारात्मक रुपमा कुरा अगाडि बढेको हिमालय एयरलाइन्स स्रोतको भनाइ छ । स्रोतले दिएको जानकारी अनुसार एकथान जहाज भाडामा लिन–दिन दुवै कम्पनीबीच अनौपचारिक छलफल भएको छ । निगमले जहाज भाडामा लिन यही बैशाख २७ मा गरेको सार्वजनिक प्रस्ताव आव्हानको समय अझै अगामी मंगरलबारसम्म बाँकी रहेको छ । मंगलबारपछि यो विषयमा टुंगो लगाउने पनि उल्लेख छ । हिमालय एयरलाइन्स स्रोतका अनुसार यो वायुसेवाले श्रीलंकाको कोलम्बो उडान यात्रु नपाएर दुई महिनादेखि बन्द गरको छ । आगामी एक महिनापछि साउदी अरेवियाकाे दमाममा उडान गर्ने तयारी हिमालयले गरेको छ । समयमा नै साउदी अरेवियाको उडान तालिका मिलाउन नसकिने र प्राविधिक कारण ढिलो हुन सक्ने भएकोले एक महिना पछि सारेर निगमलाई २ महिना जहाज भाडामा दिने विषयमा आवश्यक छलफल भएको पनि स्रोतको दाबी छ । निगमले पनि आफ्नो जहाज मर्मतमा हुने र जहाज उडान ठप्प नहोस भनेर दुई महिनाको लागि मात्रै जहाज भाडामा लिन लागेको हो । अहिले हिमालयसँग युरोपको एयरबसमा उत्पादित १ सय ५८ सिट क्षमतायुक्त तीनथान ए३२०–२१४’ सिरिजको जहाज छन् । तीनवटै जहाजमा ८ बिजनेस क्लास र १ सय ५० इकोनोमी क्लास सिट छन् । यो वायुसेवाले हाल श्रीलंकाको कोलम्बो उडान रद्द गरेको छ । यसले कतारको दोहा र म्यानमारको यांगुन र मलेसियाको क्वाललम्पुरमा भने नियमित उडान गरिरहेको छ । यो वायुसेवाले साउदी अरबको दमामा, युएईको दुबई, हङकङ, भारतको नयाँदिल्ली, चेन्नाई, थाइल्यान्डको बैंकक, चीनको बेइजिङलगायत नयाँ गन्तव्यमा उडान गर्ने योजना पनि अगाडि सारिरहेको छ । यो वायुसेवाको यस्तो योजना तत्कालको लागि नभएर दुई चार महिना लाग्ने भएकोले २ महिना निगमलाई जहाज भाडामा दिन कुनै आपत्ति नहुने पनि स्रोतको बुझाई छ ।
निजगढ विमानस्थल निर्माण कार्य छिटो बढाउन संसदीय समितिको निर्देशन
काठमाडौं। संसद्को अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा श्रम समितिले बाराको निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणको योजना र ढाँचा छिटो टुङ्ग्याई कार्य अगाडि बढाउन नेपाल सरकार, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ । बिहीबार बसेको समितिको बैठकमा सांसदहरुले निजगढ विमानस्थल निर्माण सुस्त भएको भन्दै त्यसलाई तीव्रता दिनुपर्ने माग गरेका थिए । बैठकले निजगढ विमानस्थलको वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन छिटो सम्पन्न गर्न वातावरण मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ । गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, बुटवलको निर्माण कार्यमा हाल देखापरेको अवरोध हटाउन तथा पोखरा विमानस्थल निर्माणको काम छिटो सुरु गर्न पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ । त्यस्तै सप्तरीको राजविराज विमानस्थलको पहुँच मार्गको प्रथमचरणको कार्य सम्पन्न गरी अविलम्ब दोस्रो चरणको कार्य सुरु गर्न समितिले निर्देशन दिएको छ । बिहीबारको बैठकमा संस्कृति,पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री जितेन्द्रनारायण देवले निजगढ विमानस्थलको निर्माण कार्य ढिला भइरहेको स्वीकार गर्दै यसको निर्माणको ढाँचाबारे राजनीतिक सहमति कायम गर्न यसै महिनाभित्रै सबै दलका शीर्ष नेता सम्मिलित छलफल आयोजना गर्न लागिएको जानकारी दिए । उनले विमानस्थल निर्माणको गुरुयोजना तथा प्रथम चरणमा गरिने निर्माण कार्यको विस्तृत डिजाइन तयार गर्न अन्तर्राष्ट्रियस्तरको परामर्शदाता छनोटका लागि आशयपत्र माग गरी मूल्याङ्कन अघि बढाइएको बताए । रासस
मिनि क्यासिनो सञ्चालनमा विवाद, अदालतको आदेशभन्दै राजस्व छलेरै १४ क्यासिनो संचालनमा
काठमाडौं । नेपालमा सञ्चालनमा रहेका विभिन्न १२ वटा मिनि क्यासिनो विवाद दुई वर्षदेखि अझै सल्टिएको छैन । पछिल्लो समय क्यासिनो नवीकरण गर्ने र नगर्नेबीच नै विवाद सुरु भएको छ भने राज्यलाइ कुनै पनि सेवा शुल्क तथा कर नतिरि १२ वटा मिनि क्यासिनो २ वटा ठुला क्यासिनाे नै सञ्चालन भइरहेका छन् । काठमाडाैका क्यासिनाेकाे फाइल तस्बिर पर्यटन मन्त्रालयका दर्ता भएका तीन वटा मिनि क्यासिनोले एउटाले चार स्थानमा क्यासिनो सञ्चलान गर्ने गरी अनुमति पाएका छन् । यी क्यासिनोलाई २०७२/७३ को आर्थिक ऐनले चार ठाँउमा सञ्चालन गर्न पाउने अधिकार दिएको हो । तर, आर्थिक वर्ष २०७३/०७४ को आर्थिक ऐनले एउटा अनुमतिबाट एउटा मात्रै क्यासनो संचालन गर्न दिने व्यवस्था गरेको छ । यी दुई आर्थिक ऐनमा भएको व्यवस्थाका कारण भएको विवादाका कारण दुई वटा मिनि क्यासिनोले अदालतको आदेशबाट र एउटाले विना नविकरण क्यासिनो सञ्चालन गरिरहेको संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय अन्तर्गतको पर्यटन विभागले जानकारी दिएको छ । याकएन्ड यती र र्याडिसन हाेटलका क्यासिनाे पनि सरकारी अनुमती विना नै अदालती अादेशले चलेका छन् । विभागका अनुसार पछिल्लो आर्थिक ऐन अनुसार नेपालको सीमा क्षेत्रमा संचालन भइरहेको विभिन्न नौ वटा मिनि क्यासिनो बन्द हुनुपर्छ । तर, यी क्यासिनोले उल्टै अदालतको आदेश ल्याएर सरकारीलाई कुनै सेवाशुल्क, रोयल्टी वा कर नतिरि सञ्चालन गरिरहेका छन् । सरकारले एक वर्ष अगाडि नै आधुनिक मेसिन तथा उपकरणको माध्यमबाट मात्र खेलाइने खेल (मिनि क्यासिनो) संचालन गर्न एउटा इजाजत पत्र (लाइसेन्सले)ले एक स्थानमा मात्रै पाइने व्यवस्था गरेको थियो । यो व्यवस्थाले एउटा लाइसेन्सले चारवटा मिनि क्यासिनो संचालन गर्दै आएका व्यवसायीलाई अनिवार्य रुपमा संख्या घटाउनुपर्ने दबाव परेको थियो । तर, सरकारले ल्याएको नियम कानुन मान्नु त कता हो कता व्यवसायी उल्टै अदालत गए । अदालेनले पनि तत्काल अन्तरिम आदेश दिइहल्यो, अहिलेसम्म चलाइरहेकै छन्, विभागका एक अधिकारीले भने । एउटा मिनि क्यासिनोले वार्षिक रोयल्टी ७५ लाख रुपैयाँ तिर्नुपर्ने व्यवस्था पनि गरको छ । यस अघि एउटा मिनि क्यासिनोले दुई करोड रुपैयाँ वार्षिक रोयल्टी तिरेर चारवटा स्थानमा संचलन गर्न पाउँने व्यवस्था गरेको थियो । सोही व्यवस्था अनुसार हाल नेपालमा तीन वटा मिनि क्यासिनो सेन्ट्रल मिडिया, रक इन्टरनेशनल र ह्याप्पी आवरले चारवटाका दरले १२ स्थानमा मिनि क्यासिनो सञ्चालन गरिरहेका छन् । यी कम्पनीले सीमा क्षेत्रका विभिन्न १२ वटा होटलमा यस्तो मिनि क्यासिनो संचालन गरेका छन् । रक इन्टरनेशनल र ह्याप्पी आवरले अदालतको आदेशले चलाइरहेका छन्, भने सेन्ट्रल मिडियाले पनि चालू आर्थिक वर्षदेखि नवीकरण नगरेको पर्यटन विभागका निर्देशक विष्णुप्रसाद रेग्मीले जानकारी दिए । उनका अनुसार अदालतको आदेश भएकाले हामीले बन्द गर्न मिलने । उनिहरुले सरकारलाई तिर्नुपर्ने कुनै शुल्क र कर नतिरी अवैधानिक रुपमा क्यासिनो सञ्चालन पनि गरिरहेका छन् । श्रम समितिले भने क्यासिनालाई कानूनी दायरामा ल्याऊ संसदको अन्तर्राष्ट्रिय सम्वन्ध र श्रम समितिले भने क्यासिनोलाई कानूनी दायरामा ल्याउन सरकारका नाममा निर्देशन दिएको छ । १ महिना अगाडि दिएको यस्तो निर्देशन भर्खरै पर्यटन मन्त्रालय अन्तर्गतको विभागमा पुगेको छ । विभागका अनुसार समितिले दुई आर्थिक ऐनमा भएको फरक फरक व्यवस्थालाई कानुनी व्याख्या सम्वन्धि २०१० अनुसार गर्न निर्देशन दिएको छ । अब, सो अनुसार व्याख्या गर्ने र सरकारले निर्णय गर्नुपर्ने भएको पनि विभागको बुझाई छ । हरेक वर्षको बजेटमा क्यासिनोमा नयाँ व्याख्या, रोयल्टी, शुल्क तथा कुनै नियमनको आधार आउने गरेको छ । आगामी वर्षको बजेटल आउने तर्खरमा रहेकोले अहिले कुनै नयाँ व्यवस्था गर्ने भन्दा पनि सरकारले स्पष्ट रुपमा लगाम लगाउन सक्नुपर्ने बुझाई मन्त्रालयका कर्मचारीको छ । सरकारी नियमको धज्जी उठाउँदै क्यासिनो चलाउँदै मिनि क्यासनो एउटा इजाजतपत्रले चारवटा मिनि क्यासिनो संचालन गर्न पाउने पछिल्लो सरकारी नियमलाई धज्जी उठाउँदै व्यवसायीले पुरानै व्यवस्था अनुसार अहिलेसम्म क्यासिनो चलाइरहेका छन् । पर्यटन मन्त्रालयका अनुसार एउटा लाइसेन्सले एउटा मात्रै मिनि क्यासिनो खोल्न पाउने व्यवस्था अनुसार चालू आवको बजेट कार्यान्वयनसँगै व्यवसायीले आफ्ना मिनि क्यासिनोको संख्या घटाउनुपर्ने थियो । तर, अदालतको आदेश ल्याएर सञ्चालन गरेकोले मन्त्रालयले केही गर्न सकेको छन् । मिनि क्यासिनोमात्रै नभएर ठूला क्यानिसनोले पनि २ वर्षदेखि नविकरण नगरी, सरकारी पैसा नतिरी चलाईरहेका छन् । र्याडिसन होटलको क्यासिनो र्याड र याकयाण्ड यति होटलको क्यासिनो रोयल अदालतकै आदेशबाट चलिरहेका छन् । यी क्यासिनोले न सरकरलाई पैसा तिर्छन, न नियममा आउँछन् । राज्यको नियमलाई धज्जी उडाएरै करोडौ रुपैयाँ कमाइरहेको पनि विभागकै भनाइ छ ।
