सेवा : पर्यटन

काठमाडौं । नेपाल पर्वतारोहण संघ (एनएमए)को अहिलेसम्मको जम्मा १ करोड ६३ लाख रुपैयाँको हिसाव नमिल्दा बार्षिक ५ करोड रुपैयाँ संकलन गर्दै आएको हिमाल आरोहणको अनुमति खोसिने भएको छ । गत आर्थिक वर्ष २०७२/ ७३ को आम्दानीबाट संघले स्थानीय विकास कोषमा पठाउनुपर्ने १ करोड २८ लाख र वातावरण संरक्षण कोषमा जानुपर्नें ३५ लाखसमेत गरि १ करोड ६३ लाख संघ आफैंले खर्चं गरेको महालेखा कार्यालयको ५४ औं प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । संघले खर्चको लेखापरीक्षण गरी प्रतिवेदन उपलब्ध नगराउने र असुल गरेको रोयल्टीको खर्च सम्बन्धमा मन्त्रालयबाट पनि कुनै अनुगमन नभएको कारण संघलाई हिमाल आरोहणको रोयल्टी उठाउने अधिकार नदिन महालेखाले प्रतिवदेनमार्फत पर्यटन मन्त्रालयलाई सुझाव दिएको छ । संघले पर्यटन ऐन, २०३५ को दफा ३७ (२) बमोजिम सरकारले तोकेको हिमालचुलीको आरोहण गर्ने अनुमति प्रदान पाएको थियो । सरकारको विसं २०३४ माघ ५ गने संघलाई ६५ सय मिटर मुनिका १८ साना हिमचुलीको आरोहण गर्न इच्छुक पदयात्री तथा पर्वतारोहीसँग सेवा शुल्क लिन पाउने अधिकार दिएको थियो । मन्त्रिपरिषद्ले पुनः संघलाई २०५९ भदौ ३१ गते थप १५ हिमाल थप गरेर ३३ हिमालचुलीको रोयल्टी उठाउने, प्रर्वधन र व्यवस्थापन समेत गर्ने जिम्मा दिएको थियो । ५८ सय मिटरसम्मका ६ वटा हिमाल गत वर्षदेखि पदयात्रा रूटमा परेकोले हाल एनएमएसँग २७ वटा हिमाल मात्रै बाँकी छन् । २०७५ साउनदेखि नवीकरण नहुने यी हिमाल पनि अब बढीमा १४ महिनासम्मका लागि मात्रै अनुमति दिन पाउने उल्लेख छ । यस अघि चार वर्ष पहिले पाँच वर्षका लागि हिमाल अरोहणको रोयल्टी उठाउने अधिकार नवीकरण भएको थियो । यो नवीकरण मिति २०७५ साउन २ गते सकिदै छ । महालेखाले उक्त संघले गरेको खर्चको लेखापरीक्षण गरी प्रतिवेदन उपलब्ध नगराउने र असुल गरेको रोयल्टीको खर्च सम्बन्धमा मन्त्रालयबाट अनुगमन हुने गरेको उल्लेख गरेको छ । पर्यटन विभागले अन्य हिमालको रोयल्टी असुल गरे जस्तै सबै हिमालको रोयल्टी विभागबाटै असुल गरी राजस्व दाखिला गर्ने र पर्वतारोहण संघलाई कुनै रकम दिनुपर्ने भए बार्षिक बजेट मार्फत रकम उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाउनु पनि महालेखाले संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयालाई सुझाव दिएको छ । एनएमएले उठाएको यस्तो रकमबाट रोयल्टीको २० प्रतिशत स्थानिय विकास कोष, १० प्रतिशत वातावरण संरक्षण कोष र ५ प्रतिशत उद्धार कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने सर्त तोकेर सरकारले रकम उठाउने अधिकार दिएको उल्लेख छ । संघले आब २०५०/५१ देखि २०७१/७२ सम्ममा ३ करोड ८८ लाख रुपैयाँ रोयल्टी रकम संकलन गरेको छ । पर्यटक बढ्न थालेपछि र यसको हिमालमा विदेशी आकर्षण बढ्न थालेकोले आव २०७२/७३ बाट भने बार्षिक रुपमै.४ करोड ९३ लाख रुपैयाँको रोयल्टी संकलन भएको थियो । चार दशकदेखिको एकाधिकार खोसिने एनएमएले चार दशकदेखि उठाउँदै आएको हिमाल आरोहण रोयल्टी अधिकार पटक पटकको विवाद र सरकारी खातामा नै रकम संकलन हुनेपर्ने तर्कका कारण अब भने खोसिने भएको छ । यस अघि पूर्व प्रधानमन्त्री केपी ओली सरकारको कार्यकालका पर्यटन मन्त्री आनन्दप्रसाद पोखरेलले जाँदाजाँदै एनएमएको रोयल्टी संकलन अधिकार खोस्ने नीतिगत निर्णयसमेत गरेको थिए । तर, त्यो निर्णयलाई अदालतको आदेशले रोकेका थियो । मन्त्रालय स्रोतका अनुसार अब १४ महिनापछि एनएमएको हिमालको रोयल्टी उठाउने अधिकार खोसिनेछ । यस अघि सुशील कोइरालाको सरकारले पनि जाँदाजाँदै गत असोज २२ गते मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गरेर संघको हिमाल आरोहणको रोयल्टी खोसेर पर्यटन विभागलाई दिएको थियो । यो अधिकार पुनः सर्वोच्च अदालतले दुई महिनापछि नै संघलाई नै दिलाएको थियो । पर्यटन मन्त्रालय स्रोतका अनुसार अब एनएमएका कुनै पनि हिमालको नवीकरण हुने छैन । यो हिमाल नवीकरण गर्न मन्त्रालयका कुनै पनि पदाधिकारी फाइल उठाउन तयार नहुने र रोयल्टी उठाउने अधिकार संघलाई नै दिए अब अख्तियारको फन्दामा फसिने डरले पनि नवीकरण नहुने दाबी पर्यटन मन्त्रालय स्रोतको छ । बजेटबाटै रकम विनियोजन गर्नु उपयुक्त नेपाल पर्वतारोहण संघका महासचिव ठाकुरराज पाण्डेका अनुसार सरकारले गर्ने निर्णयमा हाम्रो हिमालको भविष्य रहेको बताए ।उनका अनुसार दुईपटक अदालतबाट आदेश लिएर आइसकिएको छ । दुईपटका पर्यटन मन्त्रीले हिमाल आरोहण अनुमति खोस्ने प्रयास पनि गरिसकेको छन् । उनका अनुसार सधै राज्यसँग लडेर सकिदेन, सरकारले हिमाल बचाउने र यसको प्रवद्र्धन गर्छ बजेटबाटै रकम दिने व्यस्वस्था गर्नुपर्ने सुझावलाई कार्यान्वयन गर्नु नै अवको उपयुक्त विकलप् हुन सक्ने पनि उनको बुझाई छ । उनका अनुसार सरकारले १५ वटा हिमाल आरोहण रोयल्टी संकलने गर्ने जिम्मा एनएमएलाई सँधैका लागि दिएकाले यसलाई खोस्न सक्दैन । १२ वटा भने पछि थप गरेकोले यसैमा चलखेल गर्न खोजिएको हुन सक्ने उनको तर्क छ । तर, सरकराले पर्यटन ऐनले दिएको व्यवस्था भएपनि पुनः यो हिमालको आरोहण रोयल्टीको अधिकार भने सरकारलाई नै भएको पनि उनको बुझाई छ । एनएमएका हिमाल पटकपटक विवादमा आर्थिक स्रोतको भरपर्दो माध्यम भएको र संघसंस्थामा पैसा भए पनि राजनीतिक स्वार्थका कारण एनएमएका हिमाल पटकपटक विवादमा आउने गरेका छन् । यस अघि पर्यटन मन्त्री हिसिया यमी हुँदा पनि संस्थामा पदीय विवादले निकै ठूलो रुप लिएको थियो । यस अघी वर्तमान पदाधिकारी अाउनु अघी अध्यक्षपदमा भएको विवादले ६ महिनाभन्दा बढी समय संघको काम प्रभावित भएको थियो । संस्थामा भएको नियमित आम्दानीकै कारण संस्थामा लामो समय शीतयुद्ध नै चलेका हो । पछिल्लो समय गत असोज २२ गते मन्त्रिपरिषद्ले नै हिमाल आरोहण खोसिदिएको थियो । यो अधिकारलाई गत मंसिरमा सर्वोच्चले संरक्षण गरिदिएको हो । एनएमएले चार दशकदेखि ६ हजार पाँच सय मिटर मुनिका २७ हिमालको सेवा शुल्क उठाउँदै आएकोमा छ । एनमएका अनुसार यो संस्थाले अहिले विभिन्न २७ वटा हिमालबाट वार्षिक करिब पाँच करोड रुपैयाँभन्दा बढी रकम संकलन गर्ने गरेको छ ।

काठमाडौं ।  मुलुकको एउटै मात्र अन्तर्राष्ट्रिय (त्रिभुवन) विमानस्थल समस्यै समस्याले घेरिएको संसदीय समितिले निष्कर्ष निकालेको छ। विमानस्थलको महत्त्वपूर्ण चार अंग मानिने सुरक्षा, भन्सार, अध्यागमन र कार्गोमा भइरहेको लापरवाहीले समग्र अवस्था नै समस्याग्रस्त देखिएको हो। यही कारण विमानस्थलबाट मानव, मुद्रा, लागुपदार्थ, सुनलगायत तस्करी, चोरी, निकासी र पैठारीलगायत दर्जनभन्दा बढी समस्या रहेको निष्कर्ष समितिको छ। पुस २१ मा विमानस्थलबाट बाहिरिइसकेको ३३ किलो सुन नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी) ले बरामद गरेपछि संसदो सुशासन तथा अनुगमन समितिले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको स्थलगत अध्ययन गरेको हो। माघ २७ मा बसेको समितिको बैठकले ‘त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको सुरक्षा व्यवस्था सम्बन्धमा अध्ययन तथा सिफारिस गर्न’ उपसमिति गठन गरेर काम थालेको थियो। संयोजक जनकराज जोशीसहित सांसदहरू अम्बिका खवास राजवंशी, कृपासुर शेर्पा, जीतबहादुर गौतम, नगेन्द्रकुमार कुमाल, मिलनकुमारी राजवंशी र सरिताकुमारी यादव सदइस रहेको उपसमितिको अध्ययनले विमानस्थलका समस्या उजागर गरेको छ। उपसमितिले तत्कालीन रुपमा समितिमार्फत् सुझावसहित सिफारिस गर्नेछ। विमानस्थलका समस्या समाधानका भावी योजनासमेत उपसमितिले औंल्याएको छ। उपसमितिले केही दिनमै समितिलाई प्रतिवेदन बुझाउनेछ। संयोजक जोशीका अनुसार विमानस्थलमा आन्तरिक र अन्तर्राष्ट्रिय टर्मिनलमा गरी १ सय ७१ वटा निकाय कार्यरत छन्। १४ सरकारी, ४ अर्धसरकारी, ९ निजी संघसंस्था, १ सय ३८ व्यापरिक तथा अन्य संघसंस्था र ५ सुरक्षा निकाय कार्यालय छन्। सुरक्षा निकायका लागूऔषध नियन्त्रण कार्यालय, विशेष ब्यूरो, कुकुर शाखा, ट्राफिक प्रहरी, केन्द्रीय प्रहरी विशेष कार्यदल र महानगरीय अपराध महाशाखा छन्। जसमा नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग र विमानस्थल सुरक्षा महाशाखा कार्यरत छन्। उपसमितिले औंल्याएको सुरक्षासम्बन्धी समस्यामा प्रस्थानतर्फको एक नम्बर गेटको प्रतीक्षा कक्षाको पश्चिमतर्फ ढोका पूर्ण रुपमा बन्द नरहेको र जानेरआउने प्रशस्त ठाउँ रहेकाले ढोकाभन्दा बाहिरको बाटो तथा चौर क्षेत्रबाट प्रतिबन्धित सामान ओसारपसार हुन सक्ने सम्भावना रहेको उल्लेख छ। उपसमितिको प्रतिवेदनअनुसार वाल फ्यानमा कभर नभएको र वाल फ्यानको खाली स्थानबाट कुनै पनि सामान भित्र–बाहिर गराउन सक्ने अवस्था छ। चुरोट खाने कोठाको बाहिरपट्टि खुला चौर रहेको तथा उक्त क्षेत्रमा कामदारसमेत आवतजावत गर्ने गरेको देखिन्छ। प्रतिवेदनले विमानस्थलमा पास बोकेका अनावश्यक व्यक्ति प्रस्थान गेटभन्दा बाहिर विमान राख्ने क्षेत्रसम्म पुग्ने गरेको समेत औंल्याएको छ। आगन्तुक पासमा कडाइ गर्न नसकिएको, लाइन व्यवस्थापन हुन नसकेकोले चेक इन, इमिग्रेसन तथा सुरक्षा जाँच अत्यन्त झन्झटिलो र भीडभाडयुक्त हुने गरेको उपसमितिको निचोड छ। प्रतिवेदनअनुसार भन्सारतर्फ अपर्याप्त एक्स९रे मेसिनका कारण चेकजाँच गर्न समय धेरै लाग्ने गरेको, एक्स९रे मेसिन र कन्भेयर बेलबाट आउने सामान जुध्न गई सामान अडने गर्छ, त्यसले सामान प्रभावित पार्न पर्याप्त अवसर प्राप्त हुन्छ। एकैपटक दुई तीन वटा जहाज ल्यान्ड गरेको अवस्थामा भन्सार अस्तव्यस्त रहने र यस्तो बेला प्रभावित पार्नका लागि राम्रो अवसर मिल्ने प्रतिवेदनले देखाएको छ। विदेशबाट शव ल्याएको बक्स भावनात्मक कारणले जाँच नहुने र एक्स९रे मेसिनमा पनि फिट नहुने भएकाले प्रभावित पार्ने संभावना नकार्न नसकिने जोशीले औंल्याए। अध्यागमनतर्फ आगमनको इमिग्रेसनमा भिसा शुल्क संकलनका लागि यात्रुको भीडभाडको समयमा लामो समयसम्म कुर्नुपर्ने हुन्छ। भिसा शुल्क संकलन गर्दा ससानो रकम फिर्ता नगर्ने प्रवृत्तिसमेत प्रतिवेदनले कमजोरीका रुपमा औंल्याएको छ। वैदेशिक रोजगारीमा जाने यात्रुमा शिक्षाको अभावले इमिग्रेसन फर्म भर्न समेत समस्या हुने गरेको छ। सहायता कक्ष राखिएको भए तापनि पर्याप्त जनशक्ति नहुने र उपस्थित सहयोगीले पनि राम्रो व्यवहार देखाउँदैनन्। कार्गोमा एप्रोनदेखि कार्गो भवनसम्म सामान निर्वाध रुपमा ओसार पसार हुन्छ। कार्गो टर्मिनलमा एक्स रे मेसिन पर्याप्न नरहेको र सामानको एक्स रे जाँच सामान एजेन्टलाई दिने बेलामा मात्र हुने गरेको देखिन्छ। सम्बन्धित निकायबाट निगरानी कम भएको समस्या छ। कान्तिपुर दैनिकबाट ।

काठमाडौं । पर्यटकीय नगरी ठमेलमा धमाधम नयाँ होटल बन्ने, पुरानोलाई पुनर्निर्माण गर्ने र पर्यटक आकर्षणको गन्तव्य बनाउँन थालिएको छ । पछिल्लो समय ठमेलमा पर्यटकीय आकर्षणको गन्तव्य भएकैले पर्यटकीय स्तरदेखी पाँचतारेसम्मकै होटल निर्माण भइरहेका छन् । यी होटलमध्ये घोषणा भएका र भर्खरै संचालनमा आइसकेका ६ वटा होटलले मात्रै करिब २० अर्ब लगानीको घोषणा गरेका छन् । यी बाहेक ठमलेमा अझै करिब ५ अर्ब रुपैयाँका पर्यटकीयदेखि तारे होटलसम्मले लगानी भएको पनि ठमेल पर्यटन विकास परिषद्का पूर्व अध्यक्ष तेजेन्द्रनाथ श्रेष्ठले बताए । उनका अनुसार ठमेल नेपालकै प्रमुख पर्यटकीय गन्तव्य भएको, नेपाल आउने पर्यटकमध्ये करिब ८० प्रतिशतको रोजाई ठमेलनै हुने गरेको र यहाँ पर्यटक बढ्ने अपेक्षाले होटलमा लगानी ओइरिरहेको उनको बुझाई छ । नेपालमा पर्यटक आगमन बढाउन सकियो भने होटल संचलान गर्न कुनै समस्या नभएको पनि उनले बताए । ठमेलमा निर्माणाधिन तथा नयाँ होटल होटल                           लगानी                कोठा सख्या काठमाडौं शेराटन          ८ अर्ब                      २१८ होटल समिट                 ६ अर्ब                       ३४० काठमाडौं अलफ्ट          ३ अर्ब                       २२० मेरिओट फेयरफिल्ड     १ अर्ब  ५० करोड        २३५ होटल मलवारी              ५५ करोड                   ६७ होटल आट्स                 ५० करोड                   ६० स्रोतः सम्बन्धित होटल ।   उनका अनुसार ठमेललाई केन्द्र बनाएर र वरपर दरवारमार्ग तथा लाजिम्पाटतर्फ पनि नयाँ होटल खुल्ने गरेका छन् । ठमेल, लाजिम्पाट, दरवबारमार्ग पर्यटकीय हव नै भएकोले पनि यी क्षेत्रमा होटलको चलहपल बढी हुने गरेको श्रेष्ठको बझुाई छ । उनका अनुसार ठमेलमा आजकाल बनाउने नयाँ विल्डीङ नै होटलको हो । वस्ति यहाँबाट विस्तारै विस्थापित हुँदै जाने, व्यापारिक क्षेत्र बन्ने तथा होटल तथा अन्य व्यवासाय गरेर ठमेलभन्दा पर गएर बस्ने गरिएकोले पनि यो क्षेत्र पर्यटकीय आर्षणमा नै परिचित छ । नयाँ होटल बनाउँन कतिपयले पुरानो संरचाना भत्याएर नयाँ होटलमा परिणत पनि गर्न थालेका छन । भएकै होटल बैशाली, मनाङ, मस्र्याङ्दी, नर्थफिल्ड, ओशो ओल्डसहितका ठमेलका स्तरीय होटलले पनि रिनोभेसनलाई बढी जोड दिएका छन् । ठमेलमा भवन बनाउन नै महंगो पर्ने भएककोले त्यसको उपयुक्त व्यापार नै होटल हुन थालेको पनि उल्लेख छ । होटल बनाउँन एक कोठाको पाँच ६ करोड रुपैयाँ खर्च हुने गर्छ । यसर्थ सानादेखि ठूला सम्मका होटलले पर्यटकीय आकर्षण र संभावना देखेरै लगानी गरेको उनको अनुमान छ । हाल ठमेलमा पुराना होटल तथा रेष्टुरेन्टको संख्या २ सय वटा रहेका छन् भने दुई दर्जन होटल थप भइरहेका छन् । पाँचतारे सरहकै सविधामा मलवेरी होटल नयाँ वर्ष २०७४ को अवसर पारेर ठमेलमै ५५ करोड रुपैयाँ लगानीको तीनतारे होटल मलवेरी संचालनमा आएको छ । यो हाटेलले तीन तारेहो अनुमति लिएको भएपनि पर्यटकीय सेवा र सुविधा कुनै सम्झौता नगरी पाँचतारे सरहको सेवा सुविधा दिएको पनि होटलका महाप्रवन्धक अमिर प्रधानाङले बताए । भर्खरै स‌‌चालनमा अाएकाे हाेटल मलवेरी होटलमा कालसाङ पाल्जोर शेर्पा, कालसाङ सोनाम शेर्पा, कालसाङ, कालसाङ लोडोइ शेर्पा, साङ्गे पि शेर्पा र एस् डिकि शेर्पाको संयुक्त लगानी रहेको उल्लेख छ । नौ तला अग्लो यो होटल ६७ कोठा रहेको छ । होटलका महाप्रवन्धक प्रधानाङका अनुसार काठमाडौंका विभिन्न पर्यटकीय स्थान बसन्तपुर, स्वम्यभू, दरवारमार्ग, बौद्धनाथ लगायतको ठाउँमा पुग्न आघा घण्टाको दूरी तय गरे पुग्ने, पर्यटकीय आकर्षणको केन्द्र भएकको र सिंङ्गो काठमाडौं हेर्न पनि उपयूक्त होटल भएको जानकारी दिए । होटल मलवेरीमा न्यूनतम ९० डलरदेखि ४०० डलरसम्मका कोठाहरू रहेका छन् । महाप्रवन्धक प्रधानाङले ठमेलको होटलहरुमा पार्किङ नभएर समस्या भइरहेको अवस्थामा मलवेरीको भने ३० ओटासम्म गाडी अटाउने सुरक्षित र व्यवस्थित पार्किङ क्षेत्र रहेको बताए । जहाँसुकैबाट पनि पर्यटक ठमेलमा घुम्न आउँछन् । यहाँ हुने पर्यटकीय आकर्षण, पीसफूल भएकोले पनि यहाँ आकर्षण छ । फाेटाे सम्बन्धित हाेटलकाे वेवसाइटबाट । स्तरीय सुविधा दिँदै मेरिओट र आट्सपनि ठमेलमै सञ्चालनमा आएका र स्तरीय सेवा सुविधा प्रदान गरिएका होटल मेरिओट र आट्न पनि ठमेलमै रहेका छन् । केही समय अगाडि खुलेको होटल अट्सले ५० करोड रुपैयाँ लगानी गरेर ठमेलमै स्तरीय होटल संचालन गरिरहेको छ । यो होटलमा ६० वटा कोठा रहेको उल्लेख छ । ठमेलमै भर्खरै एमएस ग्रुपले काठमाडौं फेयरफिल्ड म्यारिओट संचालना ल्याएको छ । डेढ अर्ब लगानीको यो होटल पनि गत फागुनबाट मात्रै संचालनमा आएको हो । ठमेललाई केन्द्रमा राखेर गैरआवासिय नागरिक शेष घलेले अन्तरिष्ट्रय चेनको शेराटन काठमाडौैंको निर्माण गरिरहेका छन् । २१८ कोठा हुने यो होटलमा ८ अर्ब लगानीको घोषणा गरिएको छ ।  काठमाडौं अलफ्ट नामको अर्को होटल पनि निर्माणाधिन छ । २२० कोठाको यो होटलमा ३ अर्ब लगानीको घोषणा २ वर्ष अगाडि नै भएको छ । यो होटल निर्माणको अन्तिम चरणमा पुगेको छ । अन्य व्यवसायीक घराना र व्यापारिको पनि होटल निर्माणको आकर्षको केन्द्र ठमेल नै हुन थालेको छ ।