‘पर्यटकीय गतिविधि थप खुला गर्न तथा पर्यटन क्षेत्रका राहतको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुनु पर्ने’
काठमाडाैं । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री योगेश कुमार भट्टराईले कोभिड १९ महामारी रोक्न चालिएका कदम तथा यात्रा प्रतिबन्धहरुले नेपालको पर्यटन क्षेत्रमा ६० अर्बभन्दा बढिको घाटा व्यहोर्नु परेकाले यसको पुनर्उत्थान चुनौतिपूर्ण रहेको बताएका छन् । नेपाल उद्योग परिसंघले आईतबार आयोजना गरेको पर्यटन क्षेत्रलाई सुचारु गर्ने सम्बन्धी भर्चुअल अन्तर्क्रियामा मन्त्री भट्टराईले कार्यक्रममा सावधानीपूर्वक पर्यटकीय गतिविधी खुला गर्न सबै पक्षको सहकार्य आवश्यक भएको बताएका हुन् । मन्त्री भट्टराईले अन्तर्राष्ट्रिय उडान नियमित गर्दै लैजाने र बोर्डिङ्ग पास लिएको ७२ घण्टा भित्रको पी.सि.आर. टेस्ट नेगेटिभ लिएर आउँदा पर्यटकलाई नेपाल आउन रोक नभएको बताए । अब पर्यटन सेवा सुचारु हुँदा अनअराइभल भिसा दिने कुरामा सकारात्मक रहेको पनि मन्त्री भट्टराईले उल्लेख गरे । मन्त्री भट्टराईले पर्यटन क्षेत्रको पुनर्स्थापनाका प्याकेज कार्यान्वायनमा अर्थ मन्त्रालय र नेपाल राष्ट्र बैंकमा मन्त्रालयको तर्फबाट निरन्तर फलोअप गरिरहेको पनि जानकारी दिए । भर्चुअल अन्तरक्रिया कार्यक्रममा परिसंघका अध्यक्ष सतिश कुमार मोरले कोभिडसँग डराएरभन्दा पनि सावधानी अपनाएर अघि बढ्नु पर्ने अवस्था आएकाले पर्यटन व्यवसाय तथा नागरिक उड्डयन सेवा सुचारु गर्नुको विकल्प नभएको बताए । यसका लागि भएको सरकारी निर्णयको पनि अध्यक्ष मोरले स्वागत गरे । पर्यटन क्षेत्रसँग सम्बन्धित उद्योग तथा सेवा सुचारु गर्दा निजी क्षेत्रसँगको छलफल तथा समन्वयमा जारी गरिने स्वास्थ्य प्रोटोकलको पालना गराउन परिसंघ प्रतिबद्ध रहेको पनि अध्यक्ष मोरले उल्लेख गरे । पर्यटन पुनर्उत्थानका कामहरु सुस्त भएको डिमाण्ड शुल्क मिनाहा गर्ने लगायत बजेट तथा मौद्रिक नीतिमा आएका राहतको कार्यान्वयनमा ढिलाइ भइरहेको तर्फ अध्यक्ष मोरले ध्यानाकर्षण गराए । राहत कार्यान्वयनमा ढिलाइ हुँदा भइरहेको क्षतिको जिम्वेवारी लिन पनि सरकार तयार हुनु पर्नेमा अध्यक्ष मोरले जोड दिए । परिसंघका राष्ट्रिय परिषद् सदस्य सुधिर मित्तलले पर्यटन क्षेत्रका विज्ञ तथा संघसंस्थाका अध्यक्षहरुले अन्तर्राष्ट्रिय तथा आन्तरिक उडान नियमित गरिनु गरिनु पर्ने र उडानहरुलाई अकस्मात रद्ध गर्ने निर्णय लिन नहुने बताए । हवाइ इन्धनको शुल्क कम गरेर तथा पर्यटकीय पुर्वाधारको सुधार गरेर उड्डयन सेवालाई राहत दिन पनि मित्तलले आग्रह गरे । होटल एसोसिएसनका पूर्वअध्यक्ष परिषद्का संयोजक योगेन्द्र शाक्यले सुरक्षित पर्यटनका लागि सबैपक्षमा बिश्वास दिलाउन सहकार्य गरिनु पर्ने बताए । ट्रेकिङ्ग एजेन्सिज एसोसिएसनका अध्यक्ष खुमबहादुर सुवेदीले अनलाइन तथा अनअराइभल भिसा प्रदान गरिनु पर्ने तथा पर्यटकसँग नेपाल भित्रिसकेपछि पिसिआर टेष्ट अनिर्वाय गर्ने सो अवधिका लागि क्वारेन्टाइनको समय तीन दिनमा सिमित गर्ने तथा पिसिआर रिपोर्ट नेगेटिभ भएमा जुनसुकै गन्तव्यमा जान पाउनु पर्ने व्यवस्था हुनु पर्ने बताए । यसैगरि पर्वतारोहण संघका अध्यक्ष शान्तविर लामाले यात्रा बीमा अनिवार्य गर्ने तथा नेपाल सरकारले जारी गर्ने प्रोटोकलमा होटल, ट्राभल एजेन्सी, ट्रेकिंङ्ग एजेन्सी, यातायात कम्पनी र सबै कर्मचारीहरूले पालना गराउन प्रतिवद्धता पनि व्यक्त गरे । परिसंघको पर्यटन समितिका संयोजक पम्फा धमलाले कुनै पर्यटक, यात्रु वा पर्यटन क्षेत्रका सम्बद्ध कर्मचारीलाई कोभिड संक्रमण भेटिएमा उपचार र कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ्ग गर्ने तर यसकै आधारमा उडान रद्द गर्ने वा होटल सिल गर्ने अवस्थामा जानु हुँदैन भन्नेमा जोड दिए । होटल मेरियटका प्रवन्ध निर्देशक गौरव अग्रवालले ठूला होटलहरुका लागि पुनर्कर्जाको रकम बढाउनु पर्नेमा ध्यानाकर्षण गराए । परिसंघका उपाध्यक्ष अनुज अग्रवालले पर्यटन क्षेत्रले पर्यटन उद्योग मात्र नभई समग्र अर्थतन्त्रमा प्रभाव पार्ने परिसंघको मान्यता रहेकोले छलफल आयोजना गरेको बताए । पर्यटन क्षेत्रलाई सुचारु गर्न र पुनर्उत्थान गर्न सरकारले दिने राहत समयमै प्राप्त नभएमा अर्थतन्त्र र पर्यटन उद्योग थप समस्यामा जाने पनि उपाध्यक्ष अग्रवालले उल्लेख गरे ।
यातायात व्यवसायी भन्छन्ः जहाज भरि यात्रु हुँदा कोरोना नसर्ने बसमा सर्ने भन्ने हुन्छ ?
काठमाडौं । सरकारले हवाई सेवा कम्पनीहरुलाई सीट क्षमता अनुसारको यात्रु राख्न पाइने निर्णय गरेसँगै यातायात व्यवसायीहरुले विरोध जनाएका छन् । सरकारले एयरलाइन्सलाई भौतिक दूरी कायम गरेर पूर्ण क्षमतामा जहाज उडाउन पाउने निर्णय गरेपछि यातायात व्यवसायी आक्रोशित भएका हुन् । उनीहरुले जहाजभरी यात्रु राख्दा जोखिम नहुने तर गाडीमा यात्रु राख्दा कोरोनाको जोखिक बढी हुने हो र भन्ने खालका प्रश्न समेत गर्न थालेका छन् । उनीहरुले सरकारले जहाजमा सीट क्षमता अनुसारकै यात्रु राख्ने भएपछि बसमा पनि सीट क्षमता अनुसारकै यात्रु राख्न पाउनु पर्ने आवाज उठाइरहेका छन् । उनीहरुले सबै सिटमा यात्रु राखेर यातायात संचालन गर्ने समेत चेतावनी दिएका छन् भने सरकारले विभेद गरेको पनि आरोप लगाएका छन् । नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघका महासचिव सरोज सिटौलालले जहाजमा पूरा सिटमा मान्छे राख्न दिने तर गाडीमा राख्न नदिने सरकारको निर्णय विभेदकारी भएको बताए । ‘गाडीमा आधा मात्र यात्रु राख्न पाउने, जहाजमा जति राख्दा पनि हुने यो सरकारको कस्तो नीति हो, जहाजमा कोरोना नसर्ने भनने हुन्छ र ?,’ उनले प्रश्न गरे। उनका पहुँचकै आधारमा हवाई सेवा कम्पनीहरुले सबै सिटमा यात्रु राख्ने अनुमति पाएको आरोप उनले लगाए । जहाज र गाडीलाई समान व्यवहार नगरे यातायात व्यवसायी पुरानै भाडामा स्वास्थ्य मापदण्ड मानेर पूरा सिटमा यात्रु राख्ने उनले बताए । यस्तै महासंघका अध्यक्ष योगेन्द्र कर्माचार्यले पूर्ण स्वास्थ्य मापदण्ड अपनाएर यात्रुलाई बढी भाडा तिर्नबाट रोक्ने हिसावले यस्तो भनेको बताए । उनले आधिकारिक निर्णय भोलि हुने बताए । सरकारले असोज १ गतेदेखि देशभर लामो तथा छोटो दूरीका सार्वजनिक सवारीसाधन सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको थियो । त्यही अनुसार सवारी साधन सञ्चालन भइरहेका छन् । सरकारले सार्वजनिक सवारी साधनमा सिट क्षमताको ५० प्रतिशत मात्रै यात्रु राख्न पाउने र स ोवापत भाडा भने ५० प्रतिशत बढी लिन पाउने व्यवस्था गरिएको छ । हवाई सेवा भने भोलि अर्थात सोमबारदेखि सञ्चालन हुँदैछन् । जहाजले भने सीट क्षमताको आधारमा उचित स्वास्थ्य मापदण्ड पालना गरी यात्रु राख्न पाउने छन् ।
हवाई सेवा कम्पनीहरुले शतप्रतिशत यात्रु राखेर सेवा दिन सक्ने
अब हवाई सेवा कम्पनीहरुले सिछ क्षमता अनुसार यात्रुहरु राखेर सेवा दिन सक्ने भएका छन् । शुक्रबार संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयमा बसेकाे बैठकले सीटको क्षमता अनुसार नै यात्रु राखेर सेवा दिन पाइने निर्णय गरेको हो । यस अघि सरकारले वायु पसेवा कम्पनीहरुलाई ५० प्रतिशत यात्रु राखेर मात्रै सेवा दिन भनेको थियो । तर, आज बसेको बैठकले शतप्रतिशत यात्रु राखेर नै सेवा दिन सक्ने निर्णय गरेको हो । गत सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सिट क्षमताको ५० प्रतिशत मात्र यात्रु राखेर असोज ५ गतेबाट उडान गर्न अनुमति दिने निर्णय गरेको थयो। तर निजी हवाई सेवा प्रदायक कम्पनीको छाता संगठन वायुसेवा सञ्चालक संघले ५० प्रतिशत मात्रै यात्रुत्रु राखेर उडान गर्न नसक्ने बताउँदै आएका थिए ।
