सेवा : पर्यटन

समृद्ध नेपाल निर्माण हाम्रो लामो समयदेखिको अभियान हो । आर्थिक उन्नति भए मात्र समृद्धि हासिल हुन्छ । आर्थिक–सामाजिक उन्नतिका लागि पूर्वाधार विकास अपरिहार्य छ । यसका लागि सरकारी लगानीका अतिरिक्त निजी क्षेत्रको परिचालन अपरिहार्य छ । सार्वजनिक लगानी, वैदेशिक सहायता परिचालन गरेर मात्र समावेशी विकासका सम्पूर्ण लक्ष्य हासिल हुँदैन । त्यसका लागि निजी क्षेत्रको लगानी समाहित गर्नुपर्छ । लगानी भन्नाले पुँजीमात्र नभई प्रविधि, ज्ञान, सीप, कौशल पनि हो । तसर्थ अहिलेका नीति त्यसतर्फ केन्द्रित छन् । लगानी बोर्ड लगानी प्रवद्र्धन गर्ने एक निकाय र सार्वजनिक-निजी साझेदारी (पीपीपी)को मोडल एजेन्सी हो । बोर्डले लगानी सहजीकरण, परियोजना विकास र व्यवस्थापन, लगानी प्रवर्द्धन, संस्थागत विकासका साथै पीपीपी परियोजनाको तयारी तथा कानुनी सुधारका लागि वकालत गर्नुपर्छ भन्ने मान्यतामा हामी दृढ छौं । सार्वजनिक-निजी साझेदारी ऐन, २०७५ र सार्वजनिक-निजी साझेदारी नियमावली, २०७७ द्वारा निर्दिष्ट व्यवस्था बोर्डले कार्यान्वयन गर्ने हो । पीपीपी परियोजना बैंकको अवधारणा र लगानी बोर्डको प्रयास प्रदेश तथा स्थानीय सरकारका लागि पनि उदाहरण हुन सक्छ, निश्चित मापदण्ड अनुसरण गरी अध्ययन भएका पीपीपी परियोजना बैंकमा सिफारिस हुन सक्छन् । सार्वजनिक खर्चमा प्रतिफल र दक्षता हासिल गर्न राष्ट्रिय योजना आयोगले आयोजनाको पूर्वतयारीका परियोजनाको पाइपलाइन तयार गर्न प्रोजेक्ट बैंक बनाएको छ । सार्वजनिक खर्चको पाटोमा जस्तै सार्वजनिक निजी साझेदारीको मोडलमा निर्माण हुने आयोजनाको प्रोजेक्ट बैंक बनाउन हामी गृहकार्य गरिरहेका छौं । पूर्वाधारमा अधिकांश लगानी विकाससँग सम्बन्धित मन्त्रालयहरूमार्फत् हुँदै आएको छ । लगानी बोर्डले पहिला १० अर्ब रुपैयाँ माथिका परियोजनामा मात्र हेर्दै आएकोमा अहिले ६ अर्ब रुपैयाँ माथिका सबै परियोजना हेर्छ । ऊर्जा क्षेत्रमा बोर्डले २०० मेगावाटभन्दा माथिका परियोजनाहरुको प्रवद्र्धनमा मात्र सहयोग गर्दै आएको छ । लगानी बोर्डमा आउने अधिकांश परियोजना स्वदेशी र विदेशी लगानी मिश्रित हुन सक्छन् । पूर्ण वैदेशिक लगानीमा पनि हुन सक्छ वा निजी क्षेत्रको पूर्ण स्वदेशी लगानीमा पनि हुन सक्छ । परियोजना निर्माणकार्य अघि बढ्दा स्वपुँजी (इक्विटी) मात्रै भित्रिँदैन, त्यसमा ऋण लगानी पनि आवश्यक हुन्छ । त्यसैले वैदेशिक लगानीका अधिकांश परियोजनामा ऋणदाता जोडिएका हुन्छन् । लगानी बोर्डले सार्वजनिक-निजी साझेदारी र निजी लगानीलाई प्रवर्द्धन गर्दै आएको छ । हामीले लगानी आकर्षण, सहजीकरण र व्यवस्थापन गर्ने परियोजना राष्ट्रिय विकास प्राथमिकताका आधारमा तय हुन्छन् । दीर्घकालीन र यस्तो सोचसँग तादाम्यता राख्ने परियोजनालाई बोर्डले प्राथमिकतामा राखेको छ । सन् २०३० सम्म नेपालले दिगो विकासको लक्ष्य पूरा गर्न वार्षिक २० खर्ब २५ अर्ब रुपैयाँ लगानी गर्नुपर्छ । निजी क्षेत्रलाई प्रत्यक्ष लगानी गर्न सक्ने र सार्वजनिक निजी साझेदारीलाई विकसित तथा व्यवस्थित गर्दै जानुपर्छ । लगानी आकर्षण गर्नका लागि लगानीयोग्य (ब्यांकेबल) परियोजना साथमा हुनुपर्छ । परियोजनाको पूर्वतयारी सम्पन्न भएपछि प्रतिस्पर्धात्मक विधिबाट लगानी भित्राउन सहज हुन्छ । यस अर्थमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले परियोजना प्राथमिकीकरण गर्दा त्यसको अध्ययन गरी कुन सार्वजनिक लगानीमा बनाउने, कुन-कुन परियोजनामा निजी लगानी भित्राउने र कुन-कुन परियोजना सार्वजनिक-निजी साझेदारीमा अघि बढाउने भन्ने तय गर्नुपर्छ । सार्वजनिक-निजी साझेदारीका परियोजनाले गति लिन सरकारको सहयोग र समर्थन चाहिन्छ । तसर्थ, परियोजना निर्माणमा जानुलाई मात्र होइन परियोजनको पूर्वतयारी (परियोजना अवधारणा, पूर्वसम्भाव्यता, सम्भाव्यता अध्ययन, विस्तृत र बहुआयमिक अध्ययन) पनि परियोजना विकासको सन्र्दभमा त्यत्तिकै महत्वपूर्ण पाटो हो । वैदेशिक लगानी र परियोजनाको अवस्था हाल नेपालमा सञ्चित वैदेशिक लगानीको अवस्था हेर्दा १ खर्ब ९८ अर्ब रुपैयाँ देखिन्छ । लगानी बोर्डको सहजीकरणमा हाल निर्माणाधीन र सम्पन्न भैसकेका परियोजनाको लागत ३ खर्ब रुपैयाँ छ । १० खर्ब रुपैयाँका परियोजनाहरूका लागि लगानी स्वीकृत भएको छ । यसमा ऊर्जा क्षेत्रका परियोजनाहरूको बाहुल्य रहेको छ । ३३ वटा परियोजनामध्ये २० जलविद्यत् परियोजना छन् । यसबाट नेपालमा जलविद्युत्को प्रचुर सम्भावनाका साथै तुलनात्मक र प्रतिस्पर्धी लाभ रहेछ भन्ने बुझिन्छ । परियोजना ब्यांकेबल हुनका लागि बजारको सुनिश्चितता अर्थात् राम्रो प्रतिफल त्यत्तिकै जरुरी छ । २०४७ को राजनीतिक परिवर्तनपछि नेपालमा उदार आर्थिक प्रणालीको विकास भयो । निजी क्षेत्रले पनि जलविद्युत्लगायतका आयोजनामा लगानी गर्न पाउने व्यवस्था भयो । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले विद्युत् खरिद निश्चित गरिदिएकाले नेपाली बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ऋण लगानी गर्न थाले र स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादक (विकासकर्ता) धेरै आए । नेपाल लगानीका लागि आकर्षक गन्तव्य हो किनकि, यहाँ यस पहिल्यै लगानी गरिरहेका विदेशी कम्पनीले लगानी थपिरहेका छन् । राजनीतिक अस्थिरताका कारण विगतमा केही समय समस्या भयो होला, तर नेपालमा लगानी गरेर प्रतिफलका लागि चिन्तित हुनुपर्ने अवस्था छैन । नेपालमा लगानी गरेर आम्दानी गरेपछि नाफा बाहिर लैजान पाइन्छ । हामीले बाहिर लैजाने रकम यहीँ लगानी गर भन्दै आएका छौं । पुनर्लगानीका लागि सरकारले थप सुविधाहरू दिएको छ । अरुण तेस्रोको विकासकर्ताबाट तल्लो अरुणमा आएको लगानी हेरौं वा डाबर नेपालले गर्न लागेको थप लगानी, दुवै घटनाले यही पुष्टि गर्छ । डाबरको थप ९ अर्ब ६८ करोड रुपैयाँ लगानी गर्ने प्रस्ताव लगानी बोर्डबाट स्वीकृत भैसकेको छ । यसले पनि वास्तविक लगानीकर्ताहरुमा नेपालप्रतिको विश्वास छ भन्ने प्रस्ट पार्दछ । नेपाल वैदेशिक लगानीको लागि उपयुक्त गन्तव्य हो भन्ने हाल नेपालमा वैदेशिक लगानीका कम्पनीहरूले नै स्थापित गराएका छन् । जलविद्युत् र सिमेन्टमा ठूलो फड्को पछिल्लो समय खासगरी सिमेन्टमा नेपालमा नयाँ प्रविधि भित्रिएको छ, यसको मूल्य घटेको छ । आकर्षक प्याकेजिङ र निर्धारित गुणस्तर कायम भएको छ । ठूला लगानी भित्रिएकाले नै सिमेन्टमा नेपाल करिब आत्मनिर्भर भै निर्याततर्फ लाग्ने अवस्था बनेको छ । क्लिंकरमा आत्मनिर्भर भइसकेका छौं । हामीले उद्योगमा ‘वेस्ट टु इनर्जी कम्पोनेन्ट’ पनि राखेका छौं, उनीहरूले फोहोरबाटै विद्युत् उत्पादन गरिरहेका छन् । १४ अर्ब रुपैयाँको लगानी स्वीकृत गर्दा हामीले ७२ करोड रुपैयाँको विद्युत् उत्पादन उपकरण जडान गर्न आग्रह गर्याै । ‘वेस्ट टु इनर्जी’ प्रणालीमार्फत् दुई सिमेन्ट उद्योगमध्ये एउटाले ११ मेगावाट र अर्कोले ७ मेगावाट विद्युत् उत्पादनको प्लान्ट राखेका छन् । भोटेकोसी, खिम्ती जलविद्युत् परियोजनामा आन्तरिक खपतको लागि विदेशी लगानी भित्रिएको छ । ढल्केबर-मुजफ्फरपुर अन्तरदेशीय प्रसारणलाइनजस्ता पूर्वाधारलगायत सबै कारणले नेपालमा लोडसेडिङ अन्त्य भएको हो । अहिले विद्युत् प्राधिकरणले गरेको पीपीएलाई बैंकहरुले पत्याइदिएकाले ऊर्जा क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको बाहुल्य देखिएको हो । अबको वैदेशिक लगानी नेपालको आन्तरिक खपतका लागि नभई निर्यातको लागि केन्द्रित हुनु आवश्यक छ । पीपीपी मोडलमा निर्माण गरिएका यी परियोजनाबाट हामीलाई सुरुआती चरणमा निःशुल्क ऊर्जाको लाभ त छँदैछ, ३० वर्षपछि ती परियोजना हाम्रै मातहत आउने छन् । हामीले दृष्टिगत गर्नुपर्ने एउटा महत्वपूर्ण पक्ष के हो भने, निर्यातको सुनिश्चिततापछि मात्रै ठूला आयोजनामा लगानी भित्रिन्छ । हाम्रो बजार भारत, बंगलादेशजस्ता छिमेकी नै हुन् । अरुण ३, तल्लो अरुण, माथिल्लो त्रिशूली १, पश्चिम सेती, माथिल्लो कर्णाली सफल हुनासाथ नेपालले ठूलै फड्को मार्ने निश्चित छ । विद्युत्मा आन्तरिक प्रवद्र्धनसँगै निर्यातका लागि प्रसारणलाइन आवश्यक हुन्छ । अन्तर्देशीय (क्रसबोर्डर) प्रसारणलाइन ढल्केबर-मुजफ्फरपुर, बुटवल-गोरखपुर मात्रै भएर पुग्दैन, लम्की-बरेली पनि आवश्यक छ । राष्ट्रिय प्रसारण ग्रिड कम्पनीले प्राथमिकताका साथ सेती नदी करिडोरको विद्युत्लाई लक्षित गर्दै प्रसारणलाइन निर्माण कार्य अघि बढाउन लागेको छ । अबका प्राथमिकता जलविद्युत्मा सार्वजनिक-निजी साझेदारीमा लगानी भइरहेको छ । यसको यसको अर्थ जलविद्युत्मा विदेशी लगानीका अतिरिक्त स्वदेशी लगानी पनि विस्तार भइरहेको छ । लगानी बोर्डले रूपान्तरणकारी परियोजनाहरूमा गरिने लगानीलाई मुख्य प्राथमिकतामा राखेको छ । उत्पादन र सेवा क्षेत्रका परियोजनालाई पनि हामीले त्यत्तिकै ध्यान दिएका छौं । त्यसमा स्वच्छ यातायात (क्लिन ट्रान्सपोर्ट) पनि पर्छ । सहरी क्षेत्रमा सडक र पहाडी तथा हिमाली क्षेत्रमा केबलकारलाई व्यावसायिक यातायात परियोजनाको रूपमा अघि बढाउन सकिन्छ । केबलकारलाई पर्यटकीय प्रयोजनमात्र नभएर व्यावसायिक यातायातको रुपमा प्रयोग गर्न सकिन्छ । विकास निर्माणसँगै वातावरण संरक्षण आवश्यक हुन्छ । सबै डाँडामा बाटो मात्रै खनेर विकास हुँदैन । यातायात क्षेत्रको व्यवस्थापनको लागि केबलकार जस्ता विकल्पमा जानुपर्छ ।सहरी परिवहनलाई व्यवस्थित गर्न ईबीआरटी (इलेक्ट्रिक बस र्यापिड ट्रान्जिट) सञ्चालन गर्न सकिन्छ । त्यसमा एउटा आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन र अर्को आयोजनाको पूर्वसम्भाव्यता अध्ययनको काम भइसकेको छ । सहरी परिवहनलाई सहज र सुलभ बनाउन नेपालले अब मेट्रोरेलका सम्बन्धमा पनि घोत्लिनुपर्ने बेला आएको छ । सडक र यातायातमा ठूलो लगानी भित्रिन सकिरहेको छैन । त्यसलाई लगानीयोग्य बनाउन सहुलियत ऋण, न्यून परिपूर्ति कोष (भीजीएफ) लगायतका विकल्पलाई निजी लगानीसँग आवद्ध गर्नुपर्छ । सडक तथा यातायात पूर्वाधारमा पहिला २ वटा टेन्डर आह्वान भएको थियो । बुट मोडलमा निर्माण गर्नेगरी काठमाडौं-निजगढ द्रुतमार्ग बनाउने तयारी गरेका थियौं । थुप्रै गृहकार्य गरिए पनि अन्तिममा त्यो कुरा टुंगिएन । त्यसमा तथ्यसंगत कारण छ । विकासकर्ता आइसकेपछि उसले निश्चित प्रतिफल खोज्छ नै । दोस्रो, जोखिम व्यवस्थापन ग्यारेन्टी खोजिन्छ । अनुमानित प्रतिफलका लागि यात्रु आवागमन, कार्गो आवतजावतको सम्बन्धमा हाम्रो एकीकृत र व्यवस्थित तथ्यांक नै छैन । उचित तथ्यांकको अभावमा यस्ता परियोजना धेरै ‘रोलआउट’ गर्न सकिँदैन । नेपाललाई अत्यावश्यक, दीर्घकालसम्म सहयोग पुग्ने परियोजना हो र बनाउन सहुलियत ऋण वा न्यूनपरिपूर्ति कोषमार्फत् विकासकर्तालाई निश्चित प्रतिफल सुनिश्चितता गरिदिएर पीपीपी मोडलमा बनाउन सकिन्छ । दोस्रोमा ‘इन्टिग्रेटेड अप्रोच’को रुपमा पर्यटन क्षेत्रको विकासलाई प्राथमिकता दिँदा हामीले बढी आर्जन गर्न सक्छौं । पोखरा घुम्ने पर्यटक औसतमा २ दिन बस्छ भने त्यसलाई लम्ब्याएर ५ दिन पुर्याउन के-के गर्न सकिन्छ, कस्ता पर्यटकीय पूर्वाधार चाहिन्छ ? पोखरा घुम्न जाँदा बीचमा रमाउने अरु क्षेत्र विकास गर्न सकिन्छ होला ? समन्वयात्मक र परिपूरक हुने गरी हामीले सोच्नुपर्छ । नेपालमा आरोहणसम्बन्धी, धार्मिक र पर्यावरणीय पर्यटक भित्रिने गरेका छन् । तीमध्ये केही ध्यान गरेरै १ महिना बस्न चाहन्छन् होला । त्यसकारण सबैको लागि उपयुक्त क्षेत्र हुनुपर्छ । जनकपुर सीताको जन्मभूमि भएकाले त्यसलाई ‘वेडिङ डेस्टिनेसन’को रुपमा विकास गर्न बोर्डले जानकी हेरिटेज होटल एन्ड कल्चरल भिलेजको अवधारणासहित सम्भाव्यता अध्ययन गरेको छ । त्यस्तै, बुद्धको जन्मभूमि लुम्बिनी नजिकै बुद्ध प्रसूति अस्पताल बनाउने सोचसहित परियोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन अघि बढाएका छौं । सातै प्रदेशमा पर्यटनको लाभ हासिल हुने गरी समानुपातिक विकासको अवधारणालाई त्यत्तिकै महत्व दिएका छौं । त्यसबाहेक कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा २५.८ प्रतिशत योगदान गरेको कृषि क्षेत्रमा ध्यान दिनुपर्छ । कृषि प्रशोधन, प्याकेजिङ र ब्रान्डिङमा ध्यान दिनुपर्छ । साथै, सूचना र प्रविधिको क्षेत्रमा लगानी बढाउनुपर्छ । ९० प्रतिशत इन्टरनेट पहुँच भैसकेकोमा बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिङ, सफ्टवेयर विकास, डिजिटल भुक्तानी पूर्वधार, डाटा सेन्टर, आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स, रोबोटिक्स र एनिमेसन अवसरका क्षेत्र हुन् । आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको लागि गर्नुपर्ने काम आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने भनिरहँदा कुन-कुन क्षेत्र बढी लाभदायक छ भन्ने स्पष्ट हुनुपर्छ । ३ करोड जनसंख्या भनेको आफैमा सानो बजार होइन । नेपालको आयात १९ खर्ब २० अर्ब रहँदा निर्यात २ खर्बमात्रै छ । वैदेशिक व्यापारघाटा वार्षिक १७ खर्ब २० अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ ।उदाहरणका लागि, डाबर नेपालले थप लगानी गर्दा ६२ प्रतिशत निर्यात गर्ने प्रस्ताव गरेको छ । ३८ प्रतिशत नेपाली बजारमै खपत हुँदा विदेशबाट आयात अवश्य कम हुन्छ । हाम्रा छिमेकी भारत र चीनको बजारमा निर्यात गर्न सकिने गरी उद्योगमा लगानी बढाउनुपर्छ । विश्वको उत्पादन मोडल हेर्दा एकै ठाउँमा सम्पूर्ण वस्तु बन्दैन । भारतमा भएका उद्योगलाई सहयोग पुग्ने कच्चा पदार्थ वा पार्ट्सको रुपमा कुनै वस्तु उत्पादन गर्न सकिन्छ, यसरी हामी बाह्य मुलुकका उद्योगका मूल्य शृंखलामा समाहित हुन सक्छौं । नेपालले बहुपक्षीय, क्षेत्रीय र द्विपक्षीय व्यापार सम्झौतामार्फत् सुनिश्चित गरेका बजारका सम्भावना उपयोग गर्ने गरी औद्योगिक क्षेत्रमा लगानी भित्राउन सकिने सम्भावना छ । सबै किसिमका परियोजनामा विदेशी लगानी नभित्रिनुमा प्रतिफलको सुनिश्चितता नहुनु हो । प्रतिफल सुनिश्चित नभएका परियोजनामा न्यून परिपूर्ति कोष (भायबिलिटी ग्याप) को व्यवस्था कसरी गर्ने भन्नेमा ध्यान दिनु जरुरी छ । नेपालको आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको लागि आयात प्रतिस्थापन र निर्यात अभिवृद्धि अत्यावश्यक कदम हो । नेपालमा उद्योग स्थापना भएर चीन, भारतलगायतका देशमा निर्यात गर्न सके व्यापारघाटा न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ । पूर्वतयारी अझै कमजोर परियोजना निर्माणपूर्व हुने तयारीको काम अझै प्रभावकारी हुन सकेको छैन । प्रत्यक्ष लगानी गर्नेले आयोजना र मोडलसहित प्रस्ताव गरेका हुन्छन् । बोर्डले स्क्रिनिङ गरेर स्वीकृत गर्छ । सार्वजनिक निजी साझेदारीको लागि परियोजनाका आधारमा लगानीकर्तासमक्ष लगानी आह्वान गर्न सकिन्छ । परियोजना सोकेस र सूचीकृत गर्दा आर्थिक पाटो मात्रै नभई वित्तीय विश्लेषण पनि भइसकेको हुनुपर्छ । अनुमानित जोखिम कति छ, त्यसलाई न्यूनीकरण कसरी गर्न सकिन्छ, ग्यारेन्टी संयन्त्र के हुन्छ, जोखिम वहन व्यवस्थापन के हुन्छ, नाफा कति हुन्छ, परियोजना आकर्षक छैन भने त्यसलाई के सहुलियत दिएर आकर्षित गर्न सकिन्छ भन्ने जस्ता कुरा नसोची प्रस्ताव माग गर्न सकिँदैन । आधारभूत पूर्वाधारमा राज्यले मापदण्ड बनाउनुपर्छ । यसले नेपालमा लगानी गर्ने कम्पनीलाई सहज हुन्छ । सरकारको सहयोगविना पीपीपीका परियोजना अघि बढ्न सक्दैनन् । हामी सहजीकरण गरिदिन्छौं, प्लान्ट बन्नुपूर्व नै विद्युत् वा सडक बनिसक्छ भन्ने अनुभूति दिलाउनुपर्छ ।राज्यले एकीकृत जाँचचौकी, औद्योगिक करिडोर, विशेष आर्थिक क्षेत्र, औद्यौगिक पार्क निर्माण गरिरहेको छ । लगानी सम्बन्धी नीति, त्यसको सञ्चालन ढाँचामा प्रष्ट हुनुपर्छ । कुन क्षेत्रमा कस्ताखालका उद्योग आएर बस्ने हुन् ? साना उद्योग कहाँ बस्ने, मझौला कहाँ बस्ने र ठूला कहाँ भन्ने नै स्पष्ट छैन । यी सबै पक्षलाई परियोजनाको ढाँचा बनाएर औद्योगिक विकास गर्नुपर्छ । आर्थिक प्रोत्साहन र सुविधामा स्पष्टता आवश्यक छ । क्षेत्रगत विकासमा स्पष्टता के नेपालका लागि सार्वजनिक निजी साझेदारी उपयुक्त हो ? कुनमा निजी लगानी अर्थात् प्रत्यक्ष लगानी ठीक हुन्छ ? स्वदेशी र विदेशी साझेदारीका लगानी कस्ता क्षेत्रमा ठीक हुन्छ भन्नेमा हामी स्पष्ट हुनुपर्छ । त्यसका लागि नतिजामा आधारित फ्रेमवर्क आवश्यक छ । लगानी बोर्डले परिणाममा आधारित ढाँचा लागु गरेको छ । अन्यत्र पनि यस्तौ संयन्त्र आवश्यक छ । लक्ष्यउन्मुख हुन हामी कार्यविधि र पूर्वतयारीमा एकदमै कमजोर छौं । ठूला आयोजना कसरी बनाउने भन्नेमा स्पष्ट छैनौं । लगानीकर्ता कसरी भित्राउने, वित्तीय व्यवस्था कसरी गर्ने ? सम्झौता गरेर निर्माण सुरु गर्न ४ देखि ५ वर्ष लाग्छ । लगानीकर्तामा अनिश्चितता र अविश्वसनीयता रहुन्जेल लगानी गर्न कोही पनि आउँदैनन् । प्रक्रियागत झन्झट रहनुहुँदैन र कुन प्रक्रिया कति दिनमा सकिन्छ स्पष्ट भन्न सक्नुपर्छ । लगानी बोर्डले लगानीकर्तालाई यी सम्पूर्ण व्यावसायिक चक्रमा सहजता प्रदान गरिरहेको छ । (नाफिजको अर्थचित्रबाट-सुशील भट्ट लगानी बोर्ड नेपालका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत हुन्)

काठमाडौं । निरन्तर वर्षाका कारण आन्तरिक विमानस्थलहरुमा मौसम बिग्रिएपछि हवाई उडान प्रभावित भएको छ । विमानस्थल कार्यालयका अनुसार बिहीबर बिहानका लागि निर्धारित सबै ठाउँका हवाई उडान प्रभावित भएको हो । काठमाडौंबाट विभिन्न ठाउँमा जाने उडान प्रभावित भएको छ । पहाडी भेगमा बाक्लो हुस्सुका कारण समेत हवाई उडान प्रभावित बनेको हो । आन्तरिक उडान प्रभावित भए पनि अन्तर्राष्ट्रिय उडान भने प्रभावित भएका छैनन् । हिजोदेखि निरन्तर वर्षा भइरहेको छ । मौसम पुर्वानुमान महाशाखाका अनुसार २१ गतेसम्म निरन्तर वर्षा हुने देखिएको छ । निरन्तर वर्षा हुँदा दशैं मनाउन गाउँ गएकाहरु गाउँबाट फर्किन समस्या भएको छ ।

कर्णाली । दसैँ तिहार मनाउन घरबाहिर भएका धमाधम फर्कने क्रम चलिरहेको छ । दसैँ यात्राको सदुपयोग गर्न धेरैले बाटोमा पर्ने रमणीयस्थलको दृश्यावलोकन गर्ने, फोटो–भिडियो लिने र टिकटकमा ‘अपलोड’ गर्ने गरिरहेको पाइन्छ । अचेल सामाजिक सञ्जालको व्यापकताका कारण घुमफिर संस्कृति बढ्दो छ । दसैँ बिदामा आउने कर्णालीवासी र प्रदेश बाहिरका पर्यटकको पखाइँमा छन्, यहाँका पर्यटकीयस्थल । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका प्रदेश अध्यक्ष पदमबहादुर शाही मौसमका दृष्टिले पनि कर्णाली प्रदेशको यात्रा धेरै उपयुक्त रहेको बताउनुहुन्छ । ‘दसैँ बिदाको उपयोग, उपयुक्त हावापानी जस्ता कारण घुमफिरमा समय छुट्याउन सकिन्छ’, उनी भन्छन्, ‘कर्णाली यस्तो प्रदेश हो, जहाँ अन्यत्र नभएका विशेषता यहाँ छन्, जसले पर्यटकको ध्यान आकर्षित गरेको पाइन्छ ।’ निजी गाडीमा यात्रा गर्नेका लागि पर्यटकीयस्थल अवलोकनमा झन् सहज छ । नौलो विषयवस्तुको अध्ययन/अवलोकन आम मानिसको रुचि हो । कर्णालीमा यस्तै नौला–नौला दृश्य देख्न पाइन्छ । पर्यटन व्यवसायीसमेत रहनुभएका महासङ्घका प्रदेश अध्यक्ष शाही पछिल्ला वर्षयता कर्णाली पर्यटकका लागि एक पटक होइन, बारम्बार आउनुपर्ने क्षेत्रका रुपमा विकास हुँदै गएको बताउनुहुन्छ । चाडपर्वले झन पर्यटन क्षेत्रको विकासमा टेवा पुग्ने उनको विश्वास छ । रत्न राजमार्ग बाँकेको कोहलपुरबाट सुरु भए पनि कर्णाली प्रवेश भने सुर्खेत–बर्दिया सीमा क्षेत्र बबईबाट हुन्छ । बबईमा राष्ट्रिय गौरवको भेरी बबई डाइभर्सनको सुरुङको निकास र विद्युत् गृह बन्दैछ । विकासको लोभ लाग्दो संरचनाले गर्दा यो आयोजनाले धेरैको ध्यानाकर्षण गरेको पाइन्छ । रत्न राजमार्गका यात्रुले बबईमा रोकिएर यहाँको विकास हेरेर अघि बढ्ने गर्दछन् । वीरेन्द्रनगरमा काँक्रेविहार, बुलबुले ताल, घण्टाघर, सहिद पार्क पर्यटकीयस्थल हुन् । बिहानीपख देउती बज्यै मन्दिरमा दर्शनार्थीको भीड लाग्दछ । देउती बज्यै प्रदेशकै मुख्य धार्मिक शक्तिपीठमध्ये एक हो । काँक्रेविहारको ढुङ्गैढुङ्गाको अनौठो कलात्मक शैलीले पर्यटकलाई मुग्ध पार्दछ । रारा, जुम्ला, हुम्ला, दैलेख जाने पर्यटकका लागि सुर्खेतका यी स्थान रोजाइँमा पर्दछन् । सुर्खेत चेम्बर अफ कर्मशका अध्यक्ष चिन्तामणि शर्मा कर्णाली आउने पर्यटकका लागि सुर्खेत ‘ट्रान्जिट प्वाइन्ट’ भएको बताउनुहुन्छ । ‘प्रदेश राजधानी भएकाले यहाँको पर्यटकीयस्थलमा चहलपहल बढी छ’ उनी भन्छन्, ‘दसैंले गर्दा पनि आजभोलि होटल पनि भरिभराउ छन्, पर्यटकीयस्थलमा भीडभाड बढी देख्न सकिन्छ ।’ पर्यटकको आवागमन बढेसँगै सुर्खेतमा स्तरीय होटल थपिँदै गएका छन् । वीरेन्द्रनगरबाट दैलेखतर्फ अघि बढ्दा सुर्खेतको गोठीकाँडा, सिद्धपाइला र रातानाङ्ला स्थान बाटोमा पर्दछन् । ती स्थानबाट सुर्खेत उपत्यकाको सुन्दर दृश्य देखिन्छ । दैलेखको गुराँसेमा दृश्यावलोकन स्तम्भ (भ्यू टावर) बनाइएको छ । यात्रुहरुको रोजाइँ ‘भ्यू टावर’ पनि बन्ने गरेको छ । गुराँस गाउँपालिकाका अध्यक्ष टोपबहादुर विसी आफैँमा अग्लो स्थानमा रहेको गुराँसेको चिसो वातावरण र त्यसमाथि भ्यू टावरले पर्यटकलाई आनन्दित गराएको बताउँछन् । कर्णाली राजमार्ग र दैलेख–सुर्खेत सडक खण्डका यात्रुका लागि गुराँसे खाना–खाजा खाने ठाउँ पनि हो । ‘खाजा खाने समयमै भ्यू टावरका साथै गुराँसेको अवलोकन गर्न पाउँछौंँ,” अध्यक्ष बिसी भन्छन्, ‘यहाँ उत्पादित अर्गानिक खानेकुरा कर्णालीका यात्रु र पर्यटकले कहिल्यै भुल्दैनन् ।’ पञ्चकोसी क्षेत्र, कोतगढी, पञ्चदेवल, बेलासपुर मन्दिर मध्यपहाडी जिल्ला दैलेखका मुख्य पर्यटकीयस्थल हुन् । पानीमाथि आगाको ज्वाला बलिरहेको दृश्य हेर्न पञ्चकोसी क्षेत्रका शिरस्थान र नाभिस्थानमा पर्यटकको भीड लाग्ने गर्दछ । ऐतिहासिक क्षेत्र दुल्लू बाइसे चौबिसे शासनकालमा छुट्टै राज्य थियो । दरबारको भग्नावेश, पटाङ्गिनी, कीर्तिखम्ब, नेपाली भाषाको सबैभन्दा पुरानो शिलालेख, धर्मगद्धी, बालेश्वर यहाँका मुख्य आकर्षण हुन् । पञ्चकोसी दर्शन गरे जीवनमा पुण्य मिल्छ भन्ने जनविश्वासका कारण कोटिला, शिरस्थान, नाभिस्थान, धुलेश्वर, पादुका घुमेर फर्किने गरिन्छ । दुल्लू नगरपालिकाका पूर्व प्रमुख घनश्याम भण्डारी पञ्चकोसी दर्शन गर्ने पर्यटकका लागि दुल्लू आउनै पर्ने स्थान भएको बताउँछन् । ‘पञ्चकोसीको गरिमा त वर्णन गरी साध्यै छैन्, दुल्लू सङ्ग्राहालय बनाएका छौंँ, पुराना राजकाजसँग सम्बन्धित ऐतिहासिक तथ्यदेखि प्राकृतिक सम्पदाले दुल्लू सुन्दर नगरी छ’ उनी भन्छन्, ‘दुल्लू आउने पर्यटकलाई दैलेख बजारसम्म जोड्ने प्रयास गरिरहेका छौंँ, विभिन्न जातिको उत्पत्ति थलोको प्रचारप्रसार, प्रवद्र्धनको काम भइरहेको छ ।’ पूर्व नगर प्रमुख भण्डारीका अनुसार दैलेख जिल्लालाई विभिन्न ३६ जातजातिको उत्पत्ति थलोका रुपमा दाबी गरिँदै आएको छ । कर्णाली राजमार्ग हुँदै कालीकोटको सदरमुकाम मान्म र पिली क्षेत्र अवलोकन गर्न सकिन्छ । पिली युद्ध पर्यटनले चर्चामा छ । त्यहाँ युद्ध स्मारक बनाइएको छ । राजमार्गबाट देखिने कर्णालीका सुन्दर बस्ती पर्यटकका लागि थप आर्कषण हुन् । जुम्ला खलङ्गास्थित प्रसिद्ध चन्दननाथ मन्दिर, सिञ्जा उपत्यका, तातोपानी, पातारासी हिमाल यहाँका गन्तव्यमा पर्छन् । तातोपानीमा नुहाए स्वास्थ्यलाभ हुने जनविश्वासले मुलुकका विभिन्न स्थानबाट मानिसहरु त्यहाँ पुग्छन् । विश्वकै अग्लो स्थानमा हुने धान खेती, मार्सी चामल, सिमी र स्याउले जुम्ला उत्तिकै प्रख्यात छ । सिञ्जा खस भाषाको उद्गम स्थल हो । नेपाली भाषाको अध्येताका लागि यो आउनै पर्ने गन्तव्य हो । जुम्लाको सिञ्जा उपत्यका हुँदै मुगु सदरमुकाम गमगढी पुग्न सकिन्छ । गमगढीबाट हिँडेर वा गाडीमा रारासम्म पुग्न सकिन्छ । यो नेपालकै ठूलो ताल हो । यहाँ पाइने स्नो–ट्राउट प्रजातिको माछा अन्यत्र कहीँ पाइँदैन । मौसम खुलेमा तालको पानीमा देखिने सप्तरंगले आगुन्तकलाई मोहित पार्दछ । सुर्खेतदेखि करिब डेढ दिनको बस यात्रा वा सुर्खेत–नेपालगञ्जबाट सिधैँ मुगुको ताल्चा विमानस्थल पुगेर दुई घण्टा उकालो हिँडेपछि रारा पुगिन्छ । यहाँबाट छायाँनाथ हिमाल अवलोकन गर्न सकिन्छ । राराको अपार सुन्दरताबाट मोहित भएर तत्कालीन राजा महेन्द्रले २०२० सालमा ‘स्वर्गकी अप्सरा’को उपमा दिएका थिए। यहाँ रारामा घोडासवार र बोटिङको आनन्द लिन सकिन्छ । मुर्माटपलाई राराको भ्यू टावर भनिन्छ । त्यहाँबाट राराको पूर्ण आकारको फोटो क्यामरामा कैद गर्न सकिन्छ । कर्णाली आउने अधिकांश पर्यटकको मुख्य गन्तव्य रारा ताल बनेको छ । मुगु र हुम्लाको सीमानामा चङ्खेली हिमाल छ । जुन हिमालको चित्र एक रुपैयाँको नोटमा राखिएको छ । हिन्दू, बौद्धहरुको तीर्थस्थल मानसरोवर पुग्न हुम्लाकै बाटो प्रयोग हुन्छ । बर्सेनि सयौँको सङ्ख्यामा भारतीय पर्यटक यहाँबाटै मानसरोवर पुग्छन् । नेपालकै अग्लो स्थानमा रहेको सदरमुकाम हो, हुम्लाको सिमकोट । यो समुद्री सतहबाट दुई हजार ९०० मिटर उचाइमा छ । सिमकोटबाटै पाँच दिन पैदल हिँडेर लिमी उपत्यका पुग्न सकिन्छ । जहाँ एक हजार वर्ष पुरानो हल्जी गुम्बा छ । हुम्ला विश्व तीर्थयात्री र मानसरोवरका लागि गतिलो प्रवेशद्वार हो । डोल्पामा सबैभन्दा गहिरो ताल शे–फोक्सेन्डो ताल छ । डोल्पामै प्रसिद्ध त्रिपुरासुन्दरी मन्दिर छ । शेफोक्सेन्डो राष्ट्रिय निकुञ्जमा हिउँ चितुवा देख्न सकिन्छ । शे–फोक्सेन्डोबाट रारा पदयात्राका लागि राम्रो सम्भावना बोकेको क्षेत्र हो । तल्लो र माथिल्लो डोल्पा पदयात्राका लागि उपयुक्त मानिन्छ । माथिल्लो डोल्पा पदमार्गभित्र पर्ने नगलापास क्षेत्र अति रमणीय छ । विश्वको सबैभन्दा अग्लो स्थानमा रहेको मानव बस्ती धो उपत्यका डोल्पामै पर्दछ । त्यस्तै, रुकुम पश्चिममा डिगे्र साइ मन्दिर, स्यार्पु ताल, जाजरकोटको दरबार क्षेत्र तथा सल्यानमा कुभिन्डे दह, छायाँक्षेत्र, खैरावाङ भगवती देवी मुख्य पर्यटकीयस्थलमा पर्दछन् । यी स्थान आन्तरिक पर्यटकको चाप भइरहने क्षेत्र हुन् । विकास पर्यटनको ढोका कर्णालीले विकास पर्यटनको ढोका पनि खोलेको छ । सुर्खेतमा निर्माणाधीन भेरी बबई बहुउद्देश्यीय डाइभर्सन आयोजनाले पनि विकास पर्यटनको सम्भावनालाई उजागर गरिदिएको छ । भेरी बबई हेर्नकै लागि मुलुकका विभिन्न स्थानबाट शैक्षिक एवं अध्ययन भ्रमणका लागि दिनहुँ आउने गर्दछन् । छिञ्चु–जाजरकोट सडक खण्डमा अवस्थित भेरीगङ्गा नगरपालिकाको चिप्लेमा आयोजनाकै बाँधस्थल बन्दैछ । नदी डाइभर्सन, बाँध निर्माण कर्णालीका नौला संरचना हुन्। विकास अवलोकन गर्नेहरुको रोजाइँको क्षेत्र हो यो । कर्णालीमा सञ्चालित अन्य ठूला पूर्वाधारका आयोजनाले पनि विकास पर्यटनको सम्भावना बढाइदिएका छन् । पश्चिम सुर्खेतको तातापानी जामु कुइनेमा कर्णाली नदीमाथि बनेको लामो पुलले पनि धेरैको ध्यान तानेको पाइन्छ । जामु कुइने भेरी र कर्णाली नदीको सङ्गमस्थल हो । दैलेखको शिरस्थानमा चिनियाँ कम्पनीले पेट्रोलियम पदार्थ उत्खनन् गर्दैछ । चिनियाँ कम्पनीका क्याम्प र ड्रिलिङ कार्यको अवलोकन गर्न सकिन्छ । प्राकृतिक सुन्दरता मात्र होइन्, हिमाली जनजीवन, कला संस्कृति, भेषभुषा पनि सांस्कृतिक पर्यटनका हिसाबले कर्णाली धनी छ । कर्णालीकै अल्पसङ्ख्यक थारु, राजी समुदायको सुर्खेतमा बसोबास छ । वीरेन्द्रनगर उपत्यकामै थारु संस्कृतिको अवलोकन गर्न सकिन्छ । थारु समुदायले घरवास पर्यटन९होमस्टे० पनि सञ्चालनमा ल्याएका छन् । दैलेखको पूर्वी भेगमा दक्षिण एसियाकै लोपोन्मुख आदिवासी राउटे जातिको बसोबास छ । फिरन्ते राउटेलाई कर्णालीका गहना भन्ने गरिन्छ । राउटेसँग साक्षात्कार गर्न, संस्कृति अवलोकन गर्न आउनेहरुका लागि पनि उपयुक्त मौसम हो । यतिबेला राउटे भेट्न दैलेख सदरमुकामबाट मध्यपहाडी राजमार्ग हुँदै भगवतीमाई गाउँपालिकाको मन्घर पुग्नुपर्छ । कर्णाली मुलुककै सबैभन्दा लामो नदी र यसको उत्पतिस्थल मानसरोवर भएर प्रदेश प्रवेश गरेको छ । खसहरुका कूलदेवता मष्टोको उत्पत्ति पनि यही मानसरोवर क्षेत्र भएर कर्णाली हुँदै विश्वभर फैलिएको पुराना ग्रन्थ एवं विभिन्न खोज अनुसन्धानमा उल्लेख गरिएको पाइन्छ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका प्रदेश अध्यक्ष शाही भन्छन्, ‘प्रर्वद्धनका विभिन्न माध्यमबाट कर्णालीका पर्यटकीय सम्भावनाहरु उजागर भइरहेका छन्, दसैं बिदामा आउनेहरु नयाँ–नयाँ गन्तव्यमा रमाइरहेको दृश्य सामाजिक सञ्जालबाटै थाहा पाइरहेका छौं, पर्यटन प्रर्वद्धनका लागि यो खुसीको कुरा हो ।’ साथै छिञ्चु–जाजरकोट–डोल्पा हुँदै भेरी करिडोर र कालीकोट हुँदै हुम्ला जोड्ने कर्णाली करिडोर निर्माणले तीव्रता पाउनसके पर्यटकलाई धेरै सहज हुने उनको धारणा छ ।