सेवा : पर्यटन

पोखरा । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री सुदन किराँतीले पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट छिमेकी देशमा उडान गर्न कूटनीतिक तवरबाट पहल भइरहेको बताएका छन् । पोखरा विमानस्थलमा आज प्रेस सेन्टर नेपाल गण्डकी प्रदेश समितिले आयोजना गरेको पत्रकार भेटघाटमा उनले पोखरासँग भगिनी सम्बन्ध कायम भएका चीनका विभिन्न सहरसहित भारतका अन्य सहरमा सिधा उडानका लागि मन्त्रालयले छलफल गरिरहेको बताए । गत पुस १७ गते भव्य उद्घाटन भएको पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट हाल आन्तरिक उडान मात्र भइरहेका छन् । यहाँका पर्यटन व्यवसायीको छिटो अन्तर्राष्ट्रिय उडान शुरु गर्न माग छ । मन्त्री किराँतीले भने, ‘पोखरादेखि सिधै अन्तर्राष्ट्रिय हवाई सम्पर्कका लागि चौतर्फी पहल गरेका छौँ, यही मितिदेखि भनेर भन्न नसके पनि अत्यधिक कोशिस मन्त्रालयले गरिरहेको छ, हाम्रोतर्फबाट यथाशक्य चाँडो गर्नुपर्दछ भन्ने धारणा छ ।’ उनले नागरिक उड्डयन प्राधिकरणलाई पोखरा विमानस्थल कसरी चलाउन सकिन्छ भनेर कार्ययोजना ल्याउन आफूले निर्देशन दिएको बताए । उनले भने, ‘यति राम्रो विमानस्थललाई सम्पूर्णरुपले सदुपयोग गर्न चाँडै सफल हुने विश्वास छ ।’ नेपालका सबै विमानस्थल दैनिक कम्तीमा १५ घण्टा चल्ने व्यावसायिक कार्यक्रम आवश्यक रहेकाले मन्त्रालयका कर्मचारीलाई व्यावसायिक योजना ल्याउन आग्रह गरेको उनले जानकारी दिए । पर्यटनमन्त्री किराँतीले पोखरामा गत माघ १ गते भएको विमान दुर्घटनापछि मनोवैज्ञानिक आतंक रहेकाले त्यसलाई न्यूनीकरण गर्नु आवश्यक रहेको बताए । विमान दुर्घटनाको छानविनका लागि सरकारले गठन गरेको समितिले दुर्घटनाको प्रारम्भिक प्रतिवेदन तयार गरी बुधबार मात्र बुझाएकाले सम्पूर्ण प्रतिवेदन प्राप्त भएपछि घटनाको यथार्थ विवरण बाहिर ल्याइने मन्त्री किराँतीले जानकारी दिए । आफ्नो मन्त्रालयमा समस्याको चाङ रहेको र चुनौती तथा अप्ठ्यारा भए पनि समाधान असम्भव छैन भनेर आफू लागिपरेको उनले बताए । रासस

कम्पनी सञ्चालनमा आएको २० वर्ष मात्रै भयो । सन् २००२ सालदेखि मात्रै कम्पनी पूर्णरुपमा सञ्चालनमा आएको हो । पहिला–पहिला कम्पनी स्थापना गर्दा समूहमा लगानी गर्ने चलन थियो । २० वर्षको दौरानमा धेरै नियम कानुनहरु परिवर्तन भए । नियम कानुनहरु परिवर्तन हुँदै जाँदा कम्पनीले दुईचार वटा कुरा मात्रै बाँकी रहेका छन् । त्यो समयमा ४ वटा समूह कम्पनी संस्थापन भएको हो । नियमावली र प्रबन्धपत्रमा व्यवस्था भए बमोजिम लगानीकर्ता तारागाउँ विकास समितिलाई ‘क’ वर्गको समूहमा राखिएको थियो । त्यस्तै, संस्थापक समूह भनेर विदेशी लगानी र स्थानीय लगानीकर्तालाई ‘ख’ वर्गमा राखिएको थियो । सर्वसाधारण लगानीकर्तालाई ‘ग’ वर्गमा राखिएको थियो । विदेशी र स्थानीय संस्थागत लगानीकर्तालाई ‘घ’ वर्गमा राखिएको थियो । कम्पनीमा एशियाली विकास बैंक, कोरिया डेभलपमेन्ट बैंक लगायतका संस्थाले लगानी गरेका थिए । त्यही अनुसार वर्ग छुट्याएको थियो । त्यही वर्गबाट सञ्चालक समिति गठन हुँदै आएको छ । यो प्रक्रिया निरन्तर चल्दै आएको छ । प्रबन्धपत्र र नियमावलीमा ‘क’, ‘ख’ र ‘घ’ वर्गले आफ्नो सेयरको अनुपातमा सञ्चालक समिति सदस्यमा मनोनित गर्ने व्यवस्था रहेको छ । ‘ग’ वर्गको सर्वसाधारण लगानीकर्ता समूहको भने निर्वाचानको माध्यमबाट एक जना सदस्य छनोट गर्ने व्यवस्था छ । यो व्यवस्था आजसम्म पनि कायम छ । यो होटल बैंक तथा वित्तीय संस्था र बीमा कम्पनी जस्तो होईन । यसमा संस्थापक सेयरधनीहरुको सेयर पनि १ सय प्रतिशत सूचीकृत छ । ‘क’, ‘ख’, ‘ग’ र ‘घ’ वर्गका सबै सेयरधनीहरुले दोस्रो बजारमा खुला रुपमा कारोबार गर्न सक्छन् । यसलाई वर्गका रुपमा छुट्याउनु हुँदैन र सञ्चालक समिति निर्वाचनको माध्यमबाट हुनुपर्छ भन्ने माग पनि जायज हो । तर, सञ्चालक समितिमा सदस्य मनोनित गरेर कुनै पनि गोप्य योजना बनाइएको छैन । कम्पनीको कानुनमा पर्पर सेयर होल्डीङ अनुसार सञ्चालक समितिमा प्रतिनिधित्व गर्ने व्यवस्था छ । जुन–जुन समूहको आफ्नो सेयर छ उनीहरुले अहिलेसम्म मनोनितका आधारमा सञ्चालक समितिमा सदस्य पठाउने गरेका छन् । ९ जना संस्थापक सेयरधनीहरु र २ जना स्वतन्त्र सेयरधनीहरुले सञ्चालक समितिमा प्रतिनिधित्व गर्छन् । ७ जनाको सञ्चालक समितिमा ६ जना संस्थापक र १ जना स्वतन्त्र सेयरधनीहरु हुन्छन् । लगानीकर्ताबाटै ७ जना वा ७ भन्दा बढी सञ्चालक छन् भने २ जना स्वतन्त्र सञ्चालक राख्नुपर्ने व्यवस्था छ । विविन्न वित्तीय संस्थाहरु, समूह, संस्थाहरुको लगानी भएको हुँदा आआफ्नो अनुपातमा मनोनयन गर्दै आएका छन् । सञ्चालक समितिमा ९ जना सदस्य राख्नै पर्ने बाध्यता छ । किनभने उनीहरुले आफ्नो हक दावी गर्छन् । जसको १० प्रतिशत भन्दा माथि सेयर स्वामित्व छ उनीहरुले आफ्नो दावी गर्छन् । यदि सञ्चालक समिति परिवर्तन गर्नुपर्ने नै हो भने छलफलका माध्यमबाट समाधान गर्न हामी तयार छौं । यस विषयमा धितोपत्र बोर्डमा जानुपर्छ भनेपनि तयार छौं । कानुनले दिएको निर्देशन अनुसार नै अगाडि बढेको हो । यदि कुनै विषयमा त्रुटि भए समाधान गर्न कम्पनी तयार छ । लाभांश वितरणमा कम्पनीको रणनीति  कुनै पनि कम्पनीले आ–आफ्नो रणनीति अनुसार लाभांश वितरण गर्छन् । लाभांश वितरण गर्दा एउटा उद्देश्य लिएको हुन्छ । कम्पनीको पुँजी सानो र भ्यालु बढाउँदै जाने पनि हुन्छ । कम्पनीको पुँजी सानो रहोस् र लाभांश दर बढोस् भन्ने नीति कम्पनीले लिएको हुन सक्छ । डिभिडेण्ड स्टकबाट लाभांश दिएर कम्पनीमा नै लगानी गराउने एउटा नीति हुनसक्छ । अर्काे रणनीति बोनस वा नगद कुनै पनि लाभांश नदिएर रिटेर्न अर्निङ राख्न सकिन्छ । त्यही रिटेर्न अर्निङलाई फर्दर लगानी गर्दै थप प्रतिफल श्रृजना गर्न पनि सकिन्छ । यो नीति समय र आवश्यकता अनुसार परिवर्तन हुन्छन् । अब अर्काे वर्ष सेयरधनीहरुले अपेक्षा गरे अनुसारको प्रतिफल पुरा गर्ने हाम्रो अठोट रहन्छ । नगद लाभांशको पनि कुनै हदसम्म महत्व छ । नगद लाभांशलाई ब्यालेन्सको रुपमा वितरण गरिएको हो । आगामी वर्ष पूर्ण बोनस सेयरबाटै वितरण गर्ने विषयमा हामी कम्पनीले विचार गर्नेछ । पर्यटन क्षेत्रका लागि स्वर्ण युग  नेपालमा सन् १९९० को दशकमा पर्यटन व्यवसाय असाध्यै चम्केको थियो । त्यो बेलामा होटलहरु १५० प्रतिशतसम्म बुकिङ हुन्थे । १ सय प्रतिशत मान्छेहरु अकुपेन्सी हुन्थे । होटल सञ्चालक वा व्यवसायीहरुले सँगसँगैको घरहरु पनि भाडामा लिने गरेका थिए । होटलहरुमा ओभर बुकिङ हुुँने भएकाले नजिकैको घर पनि भाडामा लिन्थे । त्यही अवधारणा देखेर यो होटल सञ्चालनमा ल्याएको हो । सन् १९८६ देखि सन् १९९४ सम्म पर्यटनका लागि स्वर्ण युग पनि भनिन्छ । नेपाल सरकार तारागाउँ विकास समितिले होटल प्रवद्र्धनका लागि अन्तर्राष्ट्रिय टेण्डर आह्वान गरेको थियो । अन्तर्राष्ट्रिय टेण्डरमा टप विजनेश हाउसहरु लगायत सबैले आवेदन दिएका थिए । जसमा हामीले दिएको आवेदन सबैभन्दा उत्कृष्ट भएकाले छनोट पनि भयो । सोही अनुसार सन् १९९२/९३ मा एमओयू सम्झौता भयो । सन् १९९४ मा पूर्णरुपमा ज्वाइन्ट भेञ्चर सम्झौता भयो । सोही वर्ष कम्पनी पनि गठन गरियो । कम्पनी गठन भएपछि २/३ वर्ष डिजाइन गर्न समय लाग्यो । ठूलो प्रोजेक्ट भएका कारण ६ वर्षजति निर्माण सम्पन्न हुन लाग्यो । कोरियन सरकारको लगानीमा सञ्चालित कोरियन विकास बैंकको लगानीमा वृहत आयोजनाका होटल अगाडि बढेको थियो । तर, अचानक राजनीतिक दन्द्धकाल सुरु भयो । सन् १९९६ मा माओवादी पार्टी भूमिगत भयो । सन् १९९६ देखि २००६ सम्म १० वर्षे जनयुद्धमा धेरै प्रकारका कष्ट खेप्नु पर्याे । हामीले धेरै ठूलो चुनौति सामना गरेर अगाडि बढ्यौं । जनयुद्धकालमा हाम्रो कम्पनीका धेरै जना प्रोजेक्ट म्यानेजरलाई मर्ने गरी कुटेर हस्पिटलाइज हुनुभयो  । हामीले ५०/६० कोठाहरुबाट होटल सुरुवात गरिएको थियो । कर्जा तिर्न नसक्दा निर्माण ढिला हुन पुग्यो । झनै विदेशी कर्जा थियो । ५० रुपैयाँमा लिएको कर्जा ८० रुपैयाँ तिरेका थियौं । यी सबै दुखहरु सहेर हामीले निर्माण सम्पन्न गर्याैं । सन् २००६ मा दन्द्धकालिन समय अन्त्य भएर माओवादी खुला राजनीतिमा आएपछि मात्रै शान्त भएको हो । सन् २००३ मा बैंकहरुले कम्पनीलाई लिलाम गर्ने अवस्थमा पुगेको थियो । अन्य धेरै होटलहरु धरासयी भए । सन् १९९६ देखि सन् २००६ सम्म होटलहरुले नाफा कमाउन सकेनन भने कतिपय एक्सपान्स गर्न नसकेर धरासयी भए । धेरै ब्यापार व्यवसायहरु हराएका थिए । पर्यटन संवेदनशील क्षेत्र मानिन्छ । पर्यटनसहति धेरै उद्योगहरु धरासयी भएका थिए । त्योभन्दा अगाडि प्रशस्त नाफा कमाइरहेका कम्पनीहरु पनि बन्द भए । ब्याज र ऋणको भार पनि नभएका कम्पनी पनि धरासयी भए । हाम्रो अवस्था झनै दयनीय भएको थियो । सञ्चालक, कार्यकारी सञ्चालकको अथक प्रयास र बैंकहरुको प्रयासले कम्पनी धरासयी हुनबबाट जोगियो । एशियन डेभलपमेन्ट बैंक (एडिबि)ले खर्बाै रुपैयाँ नेपालको विकासमा लगानी गरेको छ । उनीहरुले नेपालमा पर्यटन क्षेत्र विकास गर्नुपर्छ र पर्यटन क्षेत्रमा आइकनीक र राष्ट्रिय उद्योगका रुपमा होटल बन्नु पर्छ भनेर लगानी गरे । एडिबिले हाम्रो क्षमतालाई विश्वास गरेर लगानी गर्याे । एकदमै गाह्रो समयमा सहयोग गरेर लिलामबाट बचाइदियो । स्थानीय बैंकहरुले हामीलाई कालोसूचीमा राखेका थिए । ब्याजदर त धेरै माथि थियो । अहिलेको अवस्था पनि त्यही बेलाको जस्तै चलेको छ । उच्च ब्याजदर हुँदा सबै आतंकित भएका छन् । धेरैको ब्यापार खत्तम भएको छ । हामीले ऋणलाई इक्विटीमा कन्भर्ट गरायौं । ऋणलाई ऋणको रुपमा राखेको भए ब्याजको स्याजले खत्तम भइसकेको हुन्थ्यौं । विकास समितिको पनि ठूलो सहयोग रहेको छ । त्यतिबेलाका विादहरुमा केही विवाद अहिले पनि कायम छन् । ठूलो संकटबाट पार भएपछि सन् २००७ सालदेखि भने कम्पनीले वर्षेनी नाफा कमाउन थालेको छ । सन् २००७ देखि वर्षेनी नाफा कमाउन थालेको भएपनि लाभांश दिने अवस्था भने थिएन । ब्याज, सञ्चालन खर्च, अन्तर्राष्ट्रिय होटल भएको हुनाले खर्च पनि धेरै थियो । निरन्तर नाफा कमाउँदै आएपछि सन् २०१३ सालमा सबै कर्जा चुक्ता गर्याैं । कम्पनीको १ सय प्रतिशत कर्जा सेटल भयो । कम्पनीले सन् २०१४ देखि मात्रै सेयरधनीहरुलाई लाभांश वितरण गर्न सुरु गरेको हो । अन्तर्राष्ट्रिय स्ट्याण्डर्डमा सञ्चाललित यो पहिलो होटल हो । नेपालको अरु कुनै पनि होटलले त्यो किसिमको स्ट्याण्डर्ड पच्छ्याएको छैनन् । अहिले अन्य होटलहरुले राम्रो गरिरहेका छन् । हामीले गर्न नसकेको पक्कै हो । हामीले राम्रो प्रगति गर्न चाहेको र कोसिस पनि गरेका छौं । सन् २०१३ सम्म कर्जा तिर्न बाँकी भएकाले त्यो भन्दा अगाडि नयाँ प्रोजेक्ट सञ्चालन गर्न पाइएन । हामीसँग गज्जबका आइडियाहरु छन् । कर्जा सेटल भएपछि सन् २०१४ देखि नयाँ एक्सपान्सनमा लाग्ने तयारी थियो । सन् २०१५ मा भूकम्प गएपछि ३ वटा प्रोजेक्ट पुरा गर्न सकिएन । कूल जग्गा जति छ त्यसको ५० प्रतिशत कम्पनी तारागाउँको सम्पत्तिको नाममा दर्ता छ । कम्पनीले ४९ वर्षको लागि जग्गा लिजमा लिएको हो । सन् १९९४ मा नै सम्झौता भएको थियो । दन्द्धकालमा कुनै पनि नयाँ योजना निर्माण गन सकिएन । बीचमा नयाँ योजना बनाएपछि भुकम्प गएपछि रोकिए । तीन वटा योजनामा ठूलो प्रदर्शनी र सम्मेलन केन्द्र बनाउने थियो । नेपालमा जसको अभाव थियो । पर्यटन मात्रै नभएर अन्य उद्योगहरुका लागि पनि अनिवार्य आवश्यक थियो । नेपालले आफ्नो प्रडक्ट पर्दशनी गर्ने, बाहिरको प्रविधि प्रदर्शनी गराउने उद्देश्य थियो । ठूलठूला सभा गर्ने गरी १ लाख वर्ग फिटमा उक्त प्रदर्शनी स्थल र सम्मेलन केन्द्र बनाउने योजना थियो । जसको नक्सा पनि तयार भइसकेको थियो । त्यस्तै, तारागाउँ बजार भनेर १ लाख वर्गफिट बढी जग्गामा भवन बनाउने योजना थियो । जुन पाटन दरवार स्क्वायर जस्तै ठूलो र अर्गानकि दरवार बनाउने योजना थियो । त्यहाँ विभिन्न किसिमको अवसरहरु नयाँ विजनेश, रेष्टुरेन्ट, बैंक तथा वित्तीय संस्थाको शाखा सञ्चालन गर्न सकिने गरी योजना थियो । यस्तै, तेस्रो योजना अन्तर्गत विजनेश होटल थियो । हाम्रो लक्जरी होटल भयो । विजनेशको लागि मात्रै सञ्चालन गर्ने गरी विजनेश होटलको योजना बनाएको थियो । किनभने प्रदर्शनी तथा सम्मेलन केन्द्र, तारागाउँ बजारलाई कम्पिलीमेन्ट्री गर्न विजनेश होटल आवश्यक हुन्छ । तर, भुकम्पका कारण पछाडि धकेलियो । यसको लागि तारागाउँ विकास समितिसँग पनि छलफल गरिरहेका थियौं । तर, बीचमा अखवारबाजी हुँदा अनावश्यक लान्छनाको भिक्टिम पनि भइयो । अखबारवाजीको भिक्टिम भएका कारण पनि धक्का पुग्यो । यसमा विभिन्न किसिमको अनुसन्धान पनि भए । अख्तियारले पनि अनुसन्धान गर्याे । अख्तियारले सबै काम १ सय प्रतिशत कानुन बमोजिम भएको छ भन्यो । अख्तियारले कानुनको दफा दफा केलायर स्पष्ट पारिदियो । ४९ वर्षको अवधिका लागि लिएको थियौ । २९ वर्ष सम्पन्न भइसकेको छ । अब २१ वर्षमा जे जति बनाउन सकिन्छ, त्यो सबै तयार छ । दुईचार वटा कुरा पुरा हुने बित्तीकै सबै सुरु हुन्छ । यी प्रोजेक्ट पुराभए पछि सेयरधनीहरुको आम्दानीमा उल्लेख्य वृद्धि हुन्छ । तारागाउँ विकास समिति, सरकार, सेयरधनीहरुका लागि अति आवश्यक नयाँ–नयाँ एक्सपान्स वा एभिन्यूज गर्न खोजेका छौं । कम्पनीले प्रशस्त मेहनत, पैसा लगायत सबै स्रोत तयार गरिसकेको छ । अहिले जति नाफा गरिरहेका छौं, नयाँ प्रोजेक्ट निर्माण भएपछि नाफामा तेब्बर बढ्छ । यी प्रोजेक्टहरु सम्पन्न भएपछि प्रादेशीक रुपा पनि काम गर्ने योजना छन् । (श्रेष्ठ तारागाउँ रिजेन्सी होटल्स लिमिटेडका कार्यकारी सञ्चालक हुन् ।)

म्याग्दी । म्याग्दीस्थित धौलागिरि हिमाललाई फेरो लगाउने चक्रिय पदमार्गलाई नयाँ गन्तव्यका रुपमा विकास गरिने भएको छ । संसारको सातौं अग्लो सो हिमाल धवलागिरि गाउँपालिका–४ मा अवस्थित छ । गण्डकी प्रदेशका उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरणमन्त्री रेशम जुग्जाली, धवलागिरि गाउँपालिकाका अध्यक्ष प्रेमप्रसाद पुन, उपाध्यक्ष रेशम पुन मगर र ट्रेकिङ व्यवसायी एजेन्सीज एशोसियशन (टान)का पदाधिकारीको छलफलबाट धौलागिरि चक्रिय पदमार्गलाई नयाँ गन्तव्य बनाउने विषयमा पोखरामा छलफल भएको हो । टान गण्डकी प्रदेशका अध्यक्ष धर्म पन्थीले धौलागिरि चक्रिय पदमार्गलाई नयाँ गन्तव्य बनाउन छलफल गरिएको बताए । ‘गण्डकीको पुरानो अन्नपूर्ण चक्रिय पदमार्ग छोटिएपछि धौलागिरिलाई वैकल्पिक नयाँ गन्तव्यको रुपमा विकास गर्नुपर्ने आवश्यकता महसुस गरेर पालिका र प्रदेश सरकारसँग छलफल गरेका हौँ,’ उनले भने ‘पालिका, प्रदेश र सङ्घीय सरकारले पूर्वाधार बनाउने, हामी निजी क्षेत्रले प्रर्वद्धनको काम गर्ने योजना बनाएका छौँ ।’ पर्यटनमन्त्री जुग्जालीले पर्यटकको चाहना र आवश्यकता अनुसार धौलागिरि, ढोरपाटन शिकार आधार, अन्नपूर्ण आधार शिविरलगायत नयाँ गन्तव्यमा पर्यटक भित्र्याउन पूर्वाधार विकासमा पालिका र सङ्घीय सरकारसँग मिलेर काम गर्नुपर्ने बताए । सडकले छोटिएका पुराना पदमार्गको विकल्पमा नयाँ गन्तव्यको खोजी, विकास र प्रर्वद्धन गर्ने नीति प्रदेश सरकारले लिने उनको भनाइ थियो । धवलागिरि गाउँपालिकाका अध्यक्ष पुनले पालिकाको सीमित स्रोतले नभ्याउने भएको हुँदा धौलागिरि चक्रियमा पूर्वाधार बनाउन प्रदेश र सङ्घीय सरकारको साथ चाहिएको बताए । म्याग्दीको दरवाङ, मुदी, बगर, दोभान हुँदै धवलागिरि आधारशिविर भएर मुस्ताङ निस्कने धौलागिरि चक्रिय पदमार्गको भ्रमण र धौलागिरि हिमाल आरोहणका लागि आउने पर्यटकको सङ्ख्या न्यून छ । आरोहीहरु हेलिकप्टरबाट सिधैं आधारशिविर पुग्ने र फर्कने हुँदा पदमार्गमा पर्ने गाउँलेले लाभ लिन पाएका छैनन् । पदमार्ग, पुल, आवास, खानेपानी र सञ्चार सुविधा विस्तारका लागि गाउँपालिकाले पहिलो चरणमा डिपिआर तयार पार्न लागेको उपाध्यक्ष रेशम पुनमगरले बताए । साइनबोर्ड, सूचना पाटी राख्ने काम तत्कालै गर्नुपर्ने पर्यटन व्यवसायीले सुझाएका छन् । अत्याधुनिक प्रविधिको सञ्चार सुविधा विस्तार गर्ने विषयमा पनि छलफल भएको उपाध्यक्ष पुनले बताए । बगर, नाउरामा घरबास तथा सल्लाघारी, दोभान र इटली आधार शिविरमा चिया पसल सञ्चालन गरेका छन् । आवास सुविधाका लागि होटेल सञ्चालन नहुँदासम्म यस पदमार्ग क्याम्पिङ ट्रेकिङ गर्नुपर्ने हुन्छ । वर्षमा करिब दुई सय पर्यटक हिमाल आरोहण र पदयात्राका लागि धौलागिरि आधार शिविर पुग्ने गर्छन् । मनोरम हिमशृङ्खलासँगै अग्ला झरना, जङ्लको एकान्त वातावरण, नजिकै देखिने झारल, प्राकृतिक तातोपानी कुण्ड, भिरमह शिकार, कस्तुरी मृग, डाँफे, तालतलैया, हिमनदीको दृश्य धौलागिरि चक्रिय पदमार्गको मुख्य आकर्षण हो । भीर र जङ्गलको जोखिमपूर्ण ठाउँमा बाटो फराकिलो र सिँढीसहितको पदमार्ग बनाउन पछिल्लो पाँच वर्षमा प्रदेश र सङ्घीय पर्यटन मन्त्रालयले दुई/दुई करोड भन्दा बढी लगानी गरेका छन् । गाउँपालिकाले पनि यो पदमार्गको पूर्वाधारमा करिब एक करोड रुपैयाँ भन्दा बढी खर्चिएको छ । विभिन्न १२ स्थानमा झोलुङ्गे पुल र तीन स्थानमा साना ढल निर्माण गर्न स्थलगत अध्ययन गरेर आवश्यकता पहिचान गरिएको गाउँपालिकाले जनाएको छ । पर्यटकको तथ्याङ्क राख्न, सूचना र प्राथमिक उपचार सेवा उपलब्ध गराउन इटाली आधार शिविरमा चेक पोष्ट सञ्चालनका लागि भवन बनाइएको छ । देउरालीमा बिटिएस टावर राखेर बगरसम्म मोबाइल सेवा विस्तार गरिएको छ । रासस