म्याग्दीका वनमा डढेलो : जैविक र पर्यावरणीय क्षति बढ्दै
गलेश्वर । चैत लागेयता म्याग्दीका ७० भन्दाबढी सामुदायिक वनमा आगलागी भएपछि हराभरा वनजङ्गल उजाड भएका छन् । जङ्गलमा आगलागी भएपछि जैविक तथा पर्यावरणीय क्षति भएको छ । पश्चिम म्याग्दीको मङ्गला गाउँपालिका–५ अर्मन, धारा र छिस्वाङ सामुदायिक वन तथा मालिका गाउँपालिका–६ को दुखु खोवाङ सामुदायिक वनमा आइतबार साँझदेखि लागेको डढेलो आज बिहानसम्म पनि नियन्त्रणमा आउन सकेको छैन । चैत पहिलो सातादेखि जङ्गलमा भएको आगलागीबाट पाखामा देखिने वसन्तको रमणीय दृश्य अहिले त्रासलाग्दो बनेको छ । वनजङ्गलको स्वरुप देख्दा निराशा मात्र पैदा हुन थालेको स्थानीय बताउँछन् । जिल्लाका सामुदायिक, राष्ट्रिय, आरक्ष र संरक्षण क्षेत्रका वनमा डढेलो लाग्नेक्रम बढेको डिभिजन वन कार्यालयले जनाएको छ । कार्यालयका प्रमुख एवं डिभिजन वन अधिकृत चन्द्रमणि सापकोटाका अनुसार केही दिनअघि बेनी नगरपालिका–७ र ८ स्थित बराहपाखो सामुदायिक वन, वडा नं २ र ३ को तोराखेत जङ्गल, ठूलो रानीवन, मङ्गला–४ आलडाँडा सामुदायिक वन तथा अन्नपूर्ण गाउँपालिका–१ दोवा सामुदायिक वन, वडा नं ६ को साल्जा, खोप, महभिर, जुकेपानी, भुर्दुङ सामुदायिक वनमा डढेलो लागेको थियो । मालिका–६ को उपल्लो दरबाङ माथिको वनमासमेत भीषण लागलागी भएको सापकोटाले बताए । यसरी वनजङ्गलमा आगलागी हुँदा मानव स्वास्थ्यमा नकारात्मक असर पर्नुका साथै जैविक र पर्यावरणीय क्षति बढ्दै गएको उनले बताए । अहिलेसम्म जिल्लाका ७० भन्दाबढी सामुदायिक वनमा डढेलो लागेको डिभिजन वन कार्यालयले जनाएको छ । त्यसबाहेक हिमालमुनिका राष्ट्रिय वन र चरन क्षेत्रमा लागेको डढेलोको कतै अभिलेख नभएको वन अधिकृत सापकोटाले जानकारी दिए । ‘बस्ती नजिकका प्रायः सबै भिर र जोडिएका वन डढेलोले काला बनेका छन् । माथिल्लो चरन क्षेत्र पनि उस्तै देखिन्छन्’, डिभिजन वन अधिकृत सापकोटाले भने । जिल्लाभित्रका अधिकांश सरकारी तथा सामुदायिक वन डढेलोका कारण रित्तँदै जान लागेको उनको भनाइ छ । उनका अनुसार डढेलोले वायुमण्डललाई प्रदूषित बनाएसँगै कतिपय मानवबस्ती नै जोखिममा परेका छन् । वनजङ्गलमा लागेको आगो नियन्त्रणका लागि जिल्लाभित्र रहेका सङ्घसंस्था तथा स्थानीय सरकारले प्रयोग गर्दै आएको विधि नै असफल देखिएको स्थानीय वुद्धिजीवीहरुको भनाइ छ । दीर्घकालीनरुपमा वनमा लाग्ने डढेलो नियन्त्रणका लागि तीनै तहका सरकारले प्रभावकारी योजना बनाएर कार्यान्वयन गर्नुपर्ने स्थानीय बताउँछन् । सरकारको प्रभावकारी समन्वय, योजनाको अभावका कारण तत्कालै नियन्त्रण हुने डढेलोले विकराल रुप लिएको छ भने वन्यजन्तु, बोटविरुवा, वनस्पति, जडीबुटी र काठदाउरालगायत जैविक तथा पर्यावरणीय क्षति बढेको स्थानीय जानकार बताउँछन् । सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वय अभाव, अधिकार तथा कार्यक्षेत्रको अन्योलका कारण डढेलो रोकथाम र नियन्त्रणमा खासै प्रयास भएको देखिँदैन । स्थानीय सरकारले सामान्य कार्यका लागि लाखौँ रकम विनियोजन गरेको अवस्थामा डढेलो नियन्त्रणका लागि वार्षिक योजनासमेत बनाउन नसक्दा समस्या उत्पन्न भएको स्थानीयको भनाइ छ । म्याग्दीको दुई लाख २९ हजार सात सय छ हेक्टर क्षेत्रफलमध्ये ३६.७६ प्रतिशत वन, १.८५ झाडी, २१.२७ प्रतिशत क्षेत्र चरन क्षेत्रले ओगटेको डिभिजन वन कार्यालयले जनाएको छ । ढोरपाटन सिकार आरक्षले एक हजार दुई सय ६० हेक्टर, एक्यापले तीन हजार सात सय ५३ हेक्टर वन क्षेत्र ओगटेको कार्यालायका वन अधिकृत सापकोटाले जानकारी दिए । उनका अनुसार ७९ हजार चार सय ३९ हेक्टर वन डिभिजन वन कार्यालयले व्यवस्थापन गर्ने गरेको छ भने तीन सय १० वटा सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहमार्फत व्यवस्थापन हुँदै आएको छ । ‘जिल्लामा करिब पाँच हेक्टर कबुलियत, धार्मिक र निजी वन छन । बाँकी सबै राष्ट्रिय वन हुन्’, उनले भने । डढेलो लगाउनेलाई दण्डित गर्ने कानुनी व्यवस्था भए पनि प्रभावकारीरुपमा कार्यान्वयन नभएको स्थानीय बताउँछन् । वन ऐन, २०७६ को दफा ४९ (घ) मा राष्ट्रिय वन (सरकारद्वारा व्यवस्थित सामुदायिक, कबुलियती तथा धार्मिक वन) मा आगो लगाउने वा आगजनी हुने कुनै कार्य गरेमा कसुर गरेको मानिने छ भनी उल्लेख छ । सोही ऐनको दफा ५० (४) मा उक्त कसुर गर्नेलाई क्षति भएको बिगो असुल गरी तीन वर्षसम्म कैद वा ६० हजारसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था गरिएको छ । अनेक प्रयत्न गर्दा पनि डढेलो लगाउने चलन रोक्न नसकिएको स्थानीय जनप्रतिनिधिको भनाइ छ । हिमाली क्षेत्रमा सिकारीले डढेलो लगाउने गरेको सुनिए पनि बस्ती नजिकका भिरपाखामा स्थानीयले नै आगो लगाउने गरेको पाइएको डिभिजन वन कार्यालयका प्रमुख सापकोटाले बताए । डढेलो रोकथामका लागि प्रचारप्रसार गर्ने, डढेलो नियन्त्रण गर्ने सामुदायिक वन समूहलाई पुरस्कार, डढेलो नियन्त्रणमा खटिने व्यक्तिलाई खाजापानी खर्च र डढेलो लगाउनेविरुद्ध सुराकी परिचालनका लागि १० लाख बढी खर्च हुँदै आएको वन कार्यालयले जनाएको छ । डढेलो नियन्त्रण गर्न जिल्लास्तर र छवटै स्थानीय तहमा ‘डढेलो नियन्त्रण सञ्जाल’ गठन भए पनि प्रभावकारी हुन नसकेको सापकोटाको भनाइ छ । डढेलोको धुवाँले वन विनाशसँगै वातावरण पनि प्रदूषित हुनुका साथै मानव स्वास्थ्यमा प्रतिकूल असर परिरहेको सापकोटाले बताए । डढेलोको अवस्थाबारे बुझ्न कर्मचारी खटाइएको र बस्तीभन्दा माथि ठूलो क्षेत्रमा राष्ट्रिय वन भएकाले नियन्त्रणमा चुनौती भइरहेको उनको भनाइ छ । रासस
मार्च महिनामा भित्रिए १ लाख २८ हजार बढी विदेशी पर्यटक, कुन देशबाट कति ?
काठमाडौंं । सन् २०२४ को मार्च महिनामा विभिन्न देशबाट हवाई मार्ग हुँदै १ लाख २८ हजार १ सय ६७ पर्यटक नेपाल भित्रिएका छन् । नेपाल पर्यटन बोर्डका अनुसार गत वर्षको तुलनामा यो वर्ष २८.९ प्रतिशतले पर्यटकको आगमन बढेको हो । २०२३ को मार्च महिनामा ९९ हजार ४ सय २६ जना पर्यटक नेपाल भित्रिएका थिए । मार्चमा पनि नेपाल भ्रमणमा आउनेमध्ये सबैभन्दा धेरै भारतबाट ३० हजार ६ सय ९८ पर्यटक रहेका छन् । चीनबाट १२ हजार ९३, अमेरिकाबाट १० हजार ७ सय ६३ , बेलायतबाट ७ हजार २ सय ४१, श्रीलंकाबाट ५ हजार ७ सय ४१ जमर्नीबाट ५ हजार २ सय ५५, थाइल्यान्डबाट ४ हजार ५ सय ६७, अष्ट्रेलियाबाट ४ हजार ३ सय ४५, फ्रान्सबाट ३ हजार २ सय ४० र म्यानमारबाट ३ हजार १ सय ३१ जना नेपालले नेपाल घुमेका छन् । यस वर्षको जनवरीमा ७९ हजार १ सय र फेब्रुअरीमा ९७ हजार ४ सय २६ विदेशी पर्यटक नेपाल भित्रिएका थिए । सन् २०२३ को पहिलो तीन महिनामा २ लाख २७ हजार सात सय ५५ जना विदेशी पर्यटक नेपाल भित्रिएकोमा सन् २०२४ को पहिलो तीन महिनामा ३ लाख ४ हजार ६ सय ९३ जना विदेशी पर्यटक नेपाल भित्रिएका छन् । जुन ३३ दशमलव ७८ प्रतिशतले बढी हो ।
न्यारोबडी जहाज खरिद प्रक्रियाबारे १५ दिनभित्र स्पष्ट जवाफ पेश गर्न निर्देशन
काठमाडौं । न्यारोबडी जहाज खरिद प्रक्रियाका बारेमा १५ दिनभित्र स्पष्ट जवाफ पेश गर्न नेपाल वायुसेवा निगमलाई अन्तर्राष्ट्रिय समितिको निर्देशन दिएको छ । प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र पर्यटन समितिको सोमबार बसेको बैठकमा निगमलाई यस्तो निर्देशन दिएको हो । समितिले न्यारोबडी जहाज खरिद प्रक्रिया भ्रष्टाचारजन्य कार्य नभएको समितिलाई विश्वास हुनेगरी स्पष्ट जवाफ पेश गर्न समिति सभापति राजकिशोर यादवले निर्देशन दिए । उनले समितिले न्यारोबडी जहाजका विषयमा उपसमिति बनाएर छानबिन गरिने बताए । उनले न्यारोबडी जहाज खरिद सम्झौताको बेलामा भएका सबै प्रक्रियाको बारेमा पनि पेश गर्न आग्रह गरे । सभापति यादवले परिस्थितिजन्य कारणले भ्रष्टाचार भयो भन्ने समितिलाई विश्वास दिलाउन नसके समितिले थप कारबाहीको लागि बाध्य हुने चेतावनी दिए । दुई हप्ता भित्र न्यारोबडी इन्जेक प्रक्रियामा कुनै बद्मासी नभएको विश्वास दिन जरुरी रहेको बताए । दुबईको निर्णय कुन परिस्थिति र किन भयो ? कारणसहित पेश गर्न पनि निर्देशन दिए । नगमले जहाज खरिदपछि बनाएको व्यवसायिक योजना पनि पेश गर्नु निर्देशन दिए । ‘समितिले उपसमिति बनाएर समितिलाई विश्वास तुल्याउने गरी न्यारोबडी जहाज सम्बन्धी सम्झौताको बेला के भएको थियो । तपाईले गरेको सम्झौता के हो । हवाई सुरक्षाका लागि अपनाउनु पर्ने २३ बुदामा नेपाल वायुसेवा निगमले गर्नुपर्ने काम २२ वटा गरिसक्यौं भन्नुभयो । फेरि नागरिक उड्डन प्राधिकरणले २५ बुँदा निर्देशन दिएको छ । यो विषयमा नागरिक उड्डयन प्राधिकरण र नेपाल वायुसेवा निगम एक ठाउँमा हुन जरुरी छ’, उनले भने । उनले युरोपियन युनियनको कालोसूचिबाट हट्नको लागि नागरिक उड्डयन प्राधिकरण र नेपाल वायुसेवा निगम एक ठाउँमा हुन जरुरी रहेको बताए ।
