चर्को आलोचनापछि सरकारद्वारा ईन्टरनेटमा लगाईएको १३ प्रतिशत कर फिर्ता
काठमाडौं। जनस्तरबाट आएको चर्को दवाव थेग्न नसकेपछि सरकारले ईन्टरनेटमा लगाईएको १३ प्रतिशत कर फिर्ता लिएको छ। सरकारले साउन १ गतेबाट लगाईएको कर बिहीबार फिर्ता लिएको सञ्चारमन्त्री गोकुल बास्कोटाले बताए। सरकारले इन्टरनेट सेवामा १३ प्रतिशत दूरसञ्चार दस्तुर लगाएपछि साउन १ देखि सेवा प्रदायकले मूल्य बढाएका थिए।अब पुरानो दरमा इन्टरनेट चलाउन पाइने छ । ईन्टरनेटको मुल्य पहिलेकै अवस्थामा फर्किने मन्त्रालयले जनाएको छ। सबैतिरबाट चर्को बिरोध भएको कारण सरकारले कर फिर्ता लिएको हो। अन्य मुलुकमा इन्टरनेटको शुल्क घट्दै जाने तर नेपालमा बढेको भन्दै सरकारको चर्को आलोचना भएको थियो ।
सरकारी हस्तक्षेपमा एनसेलको डीडीए हुँदै, ६१ अर्ब रूपैयाँ पुरानाे कर विवाद फेरि बल्झियाे
काठमाडौं । सरकारले एनसेलको सम्पति दायित्व मूल्यांकन(डीडीए) गर्न लागेको छ । टेलियासोनेरा र एक्जियटाबीच एनसेल प्राइभेट लिमिटेडको सेयर किनबेच सम्बन्धमा भएको खरिदबिक्री सम्झौता पत्र सरकारलाई नबुझाएको र ठूला करदाता कार्यालयले पटक पटक दिएको निर्देशन अनुसार सम्पति दायित्व मूल्यांकन नगराएपछि सरकारले कम्पनीमा हस्तक्षेप गर्न लागेको हो । सरकारले सम्पति दायित्व मूल्यांकन(डीडीए) गर्न लागेकामा एनसेलले अाश्चर्य व्यक्त गरेकाे छ । ‘सरकारले हरेक वर्ष एनसेलकाे लेखापरिक्षण गरेकाे छ । कम्पनीले वार्षिक रूपमा बुझाउनु पर्ने कर बुझाउँदै अाएकाे छ’ एनसेल स्राेतले भन्याे-‘अहिले सरकारले डीडीए गर्नुकाे अाैचित्य के हाे, हामीले बुझेका छैनाै ।’ ठूला करदाता कार्यालयले एनसेलको डीडीए गराउन परामर्श दिने कम्पनी खोज्दै बोलपत्र नै आव्हान गरिसकेकाे छ । उक्त कम्पनीको डीडीए गर्न लाग्ने सबै खर्च सरकारको आन्तरिक स्रोतबाट बोहोर्ने जनाइएको छ । डीडीए गर्न सक्षम कम्पनीले एकल वा संयुक्त रुपमा यहि साउन २५ गतेसम्म इच्छा पत्र पेस गर्न सक्नेछन् । टेलियासोनेरा र एक्जियटाबीच एनसेलको सेयर किनबेच गर्दा पुँजीगत लाभ कर छलि भएको र त्यस कारोबारबाट सरकारले अझै ६१ अर्ब रुपैयाँ कर प्राप्ति गर्न बाँकी रहेको बताइएको छ । सेयर किनबेच गर्नु पूर्व भएको डीडीए रिपोर्ट लुकाएर उक्त रिपोर्ट माग्दा सरकारलाई नदिएको, पुँजीगत लाभ कर छल्ने उदेश्यले कम मूल्यमा कारोबार गरेको, सेल्स पर्चेज एग्रिमेन्ट (एसपीए) लुकाएको, सरकारले माग्दा नदिएको सरकारको आरोप छ । ठूला करदाता कार्यालयले एनसेलको स्वामित्व खरिद बिक्रीको एकिन विवरण मागेको थियो । एक्जियटाले सो विवरण दिन अस्विकार गरेपछि कर कार्यालय आफैंले डीडीए गर्न लागेको हो । ‘एक खर्ब ८० अर्बमा एनसेलको स्वामित्व खरिद बिक्री भएको भनियो तर कर कार्यालयलाई नै त्यसको एकिन विवरण दिईएको छैन, हामीले माग्दा पनि आनाकानी गरेपछि डीडीए गर्न जुटेका हौं’, ठूला कर दाता कार्यालय उच्च स्रोतले भन्यो । कार्यालयले २०७२ साल चैत २९ गते अघिको डीडीए गराउन लागेको हो । डीडीएपछि एनसेलको सेयर खरिद बिक्री तथा सम्पति र दायित्वको एकिन मूल्यांकन भएर कर असुलीमा सघाउ पुग्ने बताइएको छ । एनसेल नेपालकाे सबैभन्दा ठूलाे काराेबार गर्ने र सबैभन्दा बढी कर बुझाउने कम्पनी हाे । यस कम्पनीले अार्थिक वर्ष २०७३।७४ मा ५७ अर्बकाे काराेबार गर्दै सरकारले करिब २९ अर्ब कर बुझाएकाे थियाे ।
भारतमा मोवाइल कल शुल्क ६६ प्रतिशत गिरावट, प्रतिमिनेट १६ पैसाँ भारु
काठमाडौं । मुकेश अम्बानीले रिलायन्स जिओ टेलिकम कम्पनी सञ्चालनमा ल्याएपछि भारतमा मोवाइल शुल्कमा ६६ प्रतिशत घटेको छ । सन् २०११ मा मोवाइलको कल प्रतिमिनेट ४८ देखि ५१ पैसा भारु रहेकोमा यो वर्ष घटेर १६ पैसामा झरेको हो । मोवाइल शुल्क अझै सस्तो हुने अनुमान गरिएको छ । रिलायन्स जिओ टेलिकम कम्पनीका कारण मोवाइलको शुल्कमा भारी गिरावट आएको त्यहाँको टेलिकम रेगुलेटरी अथोरिटी अफ इन्डियाले जनाएको छ । टेलिकम कम्पनीबीच तिब्र प्रतिस्पर्धा भएको र रिलायन्स जियो सञ्चालनमा आएपछि मोवाइल कल शुल्कमा भारी गिरावट आएको हो । गत डिसेम्बरमा कल शुल्क प्रतिमिनेट १९ पैसा भारु थियो । गत मार्चमा घटेर १६ प्रतिशतमा झरेको फाइनान्सियल एक्सप्रेसले जनाएको छ ।
