टेलिकमद्वारा एकसय रुपैयाँमा ३ जिबी डाटा प्याक योजना सार्वजनिक
काठमाडौँ । संविधान दिवसका अवसरमा नेपाल टेलिकमले एकसय रुपैयाँमा ३ जिबी डाटा प्याक योजना सार्वजनिक गरेको छ । यो डाटा प्याकेज लिएर निरन्तर तीन दिनसम्म प्रतिदिन एक जिबीका दरले जम्मा ३ जिबी डाटा प्रयोग गर्न पाउने सुविधा उपलब्ध गराइएको हो । यो सुविधा असोज १ गतेदेखि १५ गतेसम्म उपलब्ध रहने नेपाल टेलिकमकी प्रवक्ता प्रतिभा बैद्यले बताइन् ।
असोजभित्र बोलपत्र नभएका परियोजनाको रकम फिर्ता लिइन्छः मन्त्री बाँस्कोटा
काठमाडौं । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाले चालू आर्थिक वर्षको बजेटअन्तर्गत बोलपत्रको काम यही असोज महिनाभित्र आह्वान हुन नसकेमा मङ्सिरबाट कुनै पनि परियोजना कार्यान्वयनमा आउन नसक्ने स्पष्ट गरेका छन् । मन्त्रालय र अन्तर्गतका निकायसँग सम्बन्धित चालू आर्थिक वर्षका कार्यक्रममाथिको द्वैमासिक प्रगति समीक्षा बैठकमा आज मन्त्री बाँस्कोटाले त्यसरी हुन नसकेका कामको बजेट आगामी माघदेखि फिर्ता लिई अन्य काममा लगाइने जनाएका हुन् । मन्त्री बाँस्कोटाले भने,“समयमा काम हुनुपर्छ । हुन नसके के कारणले नभएको हो र माथिल्लो निकायमा पेश गर्नुपर्ने भएमा तत्काल पेश गर्ने गरी प्रभावकारी काम हुनुपर्छ । कार्यसम्पादन सम्झौतामा उल्लेख भएका कामहरु समयमा नभएमा कारवाही गरिनेछ ।” मन्त्री बाँस्कोटाले आमसञ्चारसम्बन्धी विधेयक मन्त्रिपरिषद्मा जानुपूर्व पत्रकारिता र आमसञ्चार क्षेत्रमा क्रियाशील संस्थाहरुसँग छलफल गर्न मन्त्रालयका अधिकारीहरुलाई निर्देशन दिएका छन् । सो विधेयक सहमतिका लागि कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयमा पठाइएको छ । उनले नेपाल टेलिकमका कर्मचारी काठमाडौँ उपत्यकामा धेरै तर कतिपय जिल्लामा अपुग भएकामा सन्तुलत मिलाउन र नेपाल दुरसञ्चार प्राधिकरणलाई अनुगमनकार्य प्रभावकारी बनाउन निर्देशन दिएका छन् । मन्त्रालयका सचिव महेन्द्रमान गुरुङले अनलाइनमार्फत यथार्थपरक प्रगति विवरण दिने प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउन आग्रह गर्दै असोज मसान्तभित्र सबै बोलपत्र आह्वान नभएमा समस्या आउने बताए । उनले भने, “समयमा काम सम्पन्न गर्नुपर्ने बन्धनमा मन्त्री र हामीहरु सबै छौँ । त्यसैले समयसीमा र आवश्यक प्रक्रिया तत्काल पूरा गर्न म आग्रह गर्छु ।” मन्त्रालयअन्तर्गत समीक्षा अवधिमा डिजिटल नेपालको फ्रेमवर्कको अवधारणा कार्यान्वयनमा ल्याउने सम्बन्धी प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा पठाइएको, विद्युतीय भुक्तानीका लागि विद्युतीय हस्ताक्षरको विधि तय भइरहेको, सामुदायिक विद्यालयमा इन्टरनेट जडानको कार्य ४५ प्रतिशत सम्पन्न भएको, खुमलटारमा राष्ट्रिय ज्ञान पार्क स्थापनाका लागि निर्देशिका जारी हुने तयारीमा रहेको छ । यस्तै, इटहरी र बाँकेमा डाटा सेन्टर स्थापनाका लागि जग्गा पहिचान भइरहेको, भूउपयोग नीति सहमतिका लागि कानून मन्त्रालयमा पठाइएको, पत्रकार दुर्घटना बीमा, लोककल्याणकारी विज्ञापन र चलचित्र क्षेत्रमा सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि प्रक्रिया शुरु भएको जानकारी दिइयो । मन्त्रालयका सहसचिव राधिका अर्यालले चालू आर्थिक वर्षको बजेट वक्तव्यमा उल्लेखित कार्यक्रम र गतिविधिको समीक्षा तथा अनुगमन प्रतिवेदन प्रस्तुत गरेकी थिइन् । बैठकमा मन्त्रालय र मातहतका विभिन्न महाशाखा तथा निकायका प्रमुख र प्रतिनिधि सहभागी थिए । रासस
अमेरिकी प्रतिबन्धपछि पनि हुवावे निकै बलियो
शेन्जेन । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले चिनियाँ प्रविधि कम्पनी हुवावेलाई अमेरिकी प्रविधि प्रयोग गर्न नदिने चेतावनी दिनुअघि नै सम्भावित खतरालाई विचार गरी हुवावेले प्रविधि अनुसन्धानका कार्यमा लगानी बढाएको छ । अमेरिकी प्रविधिसँगको निर्भरता तोड्ने उद्देश्य सहित हुवावेले गरिरहेको लगानीले अमेरिकी कम्पनीहरुलाई हुवावेसँगको सम्बन्धका बारेमा सोच्न बाध्य बनाएको छ । हुवावेका संस्थापकको भनाईमा कम्पनीले अनेक चुनौतीबीच आफ्ना उत्पादनलाई विश्व बजारमा स्थापित गराउन कुनै कसर बाँकी राखेको छैन । अमेरिकीहरुले खासै प्रयोग नगर्ने हुवावे टेक्नोलोजिज लिमिटेड हाल विश्वमै स्मार्टफोन उत्पादनमा दोस्रो स्थानमा छ । टेलिफोन सञ्जाल निर्माणको मुख्य कार्य “स्विचिङ गियर” बनाउन हुवावेले महारथ हासिल गरेको छ । यसका उपकरणहरु विश्वका ५० सर्वाधिक ठूला टेलिफोन प्रदायकमध्ये ४५ वटाले प्रयोग गरिरहेका छन् । हुवावेले पछिल्लो पुस्ताको टेलिकम अर्थात् ५जी सेवा उपलब्ध गराउन थालिसकेको छ । यसले तिब्र गतिको इन्टरनेट सेवा मात्र नभई चालकविहीन कार समेतका कार्यमा प्रविधि उपलब्ध गराउने योजना अघि सारेको छ । यी कार्यले पश्चिमा राष्ट्रमा सुरक्षा चासो बढाएको छ, र ५जी राजनीतिक रुपमा संवेदनशील विषय बनेको छ । हुवावेलाई अमेरिकी नवीन प्रविधिको पनि खाँचो छ, खासगरी गूगलको एन्ड्रोइड सेवा । तर हुवावेले एन्ड्रोइडको विकल्पमा नयाँ प्रविधि विकास गर्न गत दशकमा ६५ अर्ब अमेरिकी डलर खर्च गरेको छ । “चिनियाँहरु अमेरिकी प्रविधिमाथिको निर्भरता तोड्न चाहन्छन् । उनीहरु कैंयौं क्षेत्रमा आत्मनिर्भर भइसके,” स्टकहोमस्थित अनुसन्धान संस्था नर्थ स्ट्रिमका बेन्ग्ट नर्डस्ट्रोमले बताए । हुवावेको बिक्री सन् २०१८ मा १०७ अर्ब डलर रहेको थियो, जसबाट करिब १५ अर्ब डलर अनुसन्धान र विकासका कार्यमा खर्च गरिएको थियो । यो रकम एप्पल वा माइक्रोसफ्टभन्दा बढी हो । हुवावेसँग चीन र सिलिकन भ्याली, रुस, भारतको बैंगलोर तथा अरु औद्योगिक केन्द्रहरुमा गरी करिब ७६ हजार इन्जिनियर र अरु अनुसन्धाताहरु छन् । रासस/एपी
