विशेष

काठमाडौं । अवकाश प्राप्त झण्डै ३ लाख सरकारी कर्मचारी मध्ये सर्वोच्च अदालतका पूर्व प्रधानन्यायधीशले सबैभन्दा बढी निवृतिभरण (पेन्सन) पाउने गरेका छन् । सेवा अवधि पूरा गरेपछि अवकास पाउका पूर्व प्रधानन्यायधीशले ६४ हजार ९८ रुपैयाँ पेन्सन बुझ्ने गरेका छन् । सबैभन्दा कम कार्यालय सहयोगी (पियन) ले मासिक ८ हजार ११५ रुपैया मात्र पाउँछन् । निबृत्तभरण व्यवस्थापन कार्यालयका अनुसार पूर्व प्रधानन्यायधीश र कार्यालय सहयोगीबीचको पेन्सन सुविधाको अन्तर ५६ हजार रुपैयाँ बढी छ । ओमप्रकाशले पाउँछन् सबैभन्दा बढी अहिले सरकारबाट धेरै पेन्सन लिनेमा सर्वोच्चका पूर्व प्रधानन्याधीशहरु ओमप्रकाश मिश्र हुन् । उनले मासिक ६४ हजार ९८ रुपैयाँ पेन्सन बुझ्ने गरेका छन् । यसभन्दा अगाडि सरकारबाट धेरै पेन्सन लिनेमा पूर्व प्रधानन्याधीश खिलराज रेग्मी थिए । रेग्मी अहिलेपनि सरकारबाट सबैभन्दा धेरै पेन्सन लिनेको दोस्रो स्थानमा छन् । रेग्मीले मासिक ६० हजार १६१ रुपैयाँ पेन्सन बुझ्ने गरेका छन् । रेग्मीपछि धेरै पेन्सन बुझ्नेमा पूर्व प्रधानन्यायाधीशहरु ओमभक्त श्रेष्ठ, दीलिपकुमार पौडेल र गोपाल पराजुली छन् । उनीहरुले क्रमशः मासिक ६० हजार १४९, ५९ हजार ६८७ र ५८ हजार ९४४ रुपैयाँ पेन्सन बुझ्दै आएका छन् । २१ वर्षमा २१ हजार बढ्यो पेन्सन, कुन सालमा कति ? २०५२ देखि २०७३ सम्म २१ वर्षमा पूर्व प्रधानन्यायाधीशको पेन्सन रकम २१ हजार ४६६ रुपैयाँ पेन्सन बढेको छ । २०५२ साउनमा पूर्व प्रधानन्यायाधीशहरुको मासिक १०० रुपैयाँ पेन्सन बृद्धि भएको थियो । २०५४ साउनदेखि ५०० रुपैयाँ पेन्सन बृद्धि भएको थियो । त्यसपछि २०५७ मा ३ हजार ५००, २०६२ मा १ हजार ३८६, २०६४ मा १ हजार ३८६ रुपैयाँ पेन्सन बृद्धि भएको निबृत्तिभरण व्यवस्थापन कार्यालयले जनाएको छ । कार्यालयका अनुसार २०६५ मा ६६७, २०६६ मा ३ हजार ४१, ०७० मा २ हजार ७२७, २०७१ मा १ हजार ७८७, ०७३ साउनमा ४ हजार ९१३ रुपैयाँ पेन्सन बृद्धि भएको थियो । २९७४३२ जनाले पाउँछन् पेन्सन कार्यालय प्रमुख हेमन्तराज निरौलाका अनुसार हाल पूर्व निजामती ७३ हजार ३८७, प्रहरी ९३ हजार ९६०, शिक्षक ४४ हजार ४८७ र सेनाका ८२ हजार ५९८ गरी २ लाख ९७ हजार ४ सय ३२ जनाले पेन्सन प्राप्त गरिहहेका बताए । वर्सेनि पेन्सनमा कति हुन्छ खर्च ? चालु आर्थिक वर्षमा सेवा निबृत्त सरकारी कर्मचारीको पेन्सनका लागि ४० अर्ब ५० करोड बजेट छुट्याइएको छ । आगामी आवमा ५० अर्बभन्दा बढी छुट्याइएको छ । आउँदो एक दशकमा राष्ट्रसेवक कर्मचारीका लागि पेन्सन र अवकास गरी सरकारले वार्षिक ३ खर्ब रुपैयाँ बढी लगानी गर्नु पर्ने देखिएको छ । वर्सेनि पेन्सन र अवकास कोषका लागि अर्बौ रुपैयाँ दायित्व थपिंदै गएकाले १० वर्षभित्रै यसमा ३ खर्ब रुपैयाँ खर्च हुने अर्थ मन्त्रालयको अनुमान छ । ५ वर्षको अवधिमा पेन्सन र अवकास खर्च मात्रै १५६ प्रतिशत बढेको छ । वर्षेनी बढ्दो क्रममा रहेकाले एक दशकमा ३ खर्ब रुपैयाँ नाघ्ने अनुमान अर्थ मन्त्रालयको छ । सरकारले निजामति कर्मचारी, सेना, प्रहरी र सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकलगायत राष्ट्रसेवक कर्मचारीको निबृतिभरण र अवकासमा ठूलो रकम लगानी गर्दै आएको छ । कर्मचारीको अवकास उमेरमा पुनरावलोकन नगरिएका कारण कम उमेरमै अवकास हुँदा पेन्सन दायित्व बढ्दै गएको अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाको निष्कर्ष छ । २० वर्ष सरकारी सेवा गरेपछि पेन्सन पाउने, ५८ वर्षमै अवकास हुने र अवकास पाएको दिनदेखि नै पेन्सन पाउने, कर्मचारीको परिवारले पनि आजीवन पेन्सन पाउने र वहालवाला कर्मचारीको तलब बढ्दा पेन्सनपनि दुई तिहाईले बढ्ने व्यवस्था भएकाले दायित्व बढी रहेको उनको भनाई छ । यस्तै, सेवा करार भन्दा व्यक्तिगत करार गरी नियुत्त गरेर कर्मचारी सरह सेवा सुविधा दिइएको छ । हाल करारमा नियुक्त भएका कम्प्युटर अपरेटर, सवारीचालक र कार्यालय सहयोगी लगायतको संख्या ३२ हजार बढी रहेको अर्थले जानकारी दिएको छ । यी कर्मचारीका लागि सरकारले वार्षिक ५ अर्ब ५६ करोड रुपैयाँ खर्च गरेको उनले बताए ।

काठमाडौं । सरकारले आफ्नै निर्माण कम्पनी खोलेको छ । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको अगुवाईमा ३ अर्ब पुँजीको ‘नेपाल पूर्वाधार निर्माण कम्पनी’ स्थापना गरेको हो । कम्पनीमा भौतिक मन्त्रालयसहित अर्थ मन्त्रालय, उर्जा मन्त्रालय र शहरी विकास मन्त्रालयको लगानी रहनेछ । कानुन मन्त्रालयबाट पनि सञ्चालक समितिमा प्रतिनिधित्व रहनेछ । ‘विकास निर्माणमा सरकारी सहभागीता बढाउनका लागि नेपाल पूर्वाधार निर्माण कम्पनी खोलेका छौं, एक हप्ताभित्र नतिजा आउँछ’, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री रघुबिर महासेठले भने । पूर्वाधार निर्माण कम्पनीमा सर्वसाधारणले समेत सेयर लगानी गर्न पाउनेछन् । ‘सरकारको लगानीसँगै सर्वसाधारणले समेत सेयर लगानी गर्न सक्नेछन्, केहि समयपछि आईपीओ जारी गर्ने व्यवस्था अघि सारिएको छ’, भौतिक मन्त्रालय श्रोतले भन्यो । ठेक्का पट्टामा हात हाल्ने सरकारले पूर्वाधार निर्माण कम्पनी मार्फत ठेक्का पट्टामा हात हाल्न लागेको हो । कम्पनीले देशभित्रका ठुला विकासे परियोजनाहरुमा प्रतिष्पर्धा गर्नेछ । ‘निर्माण व्यवसायी कम्पनीसँगै सरकारी कम्पनीले पनि ठेक्का प्रतिष्पर्धामा सहभागीता जनाउनेछन्’, भौतिक मन्त्रालय श्रोतले भन्यो । त्यसका अलवा सरकारी निर्माण कम्पनीले ठुला निर्माण उपकरणहरु खरिद गरेर भाडामा लगाउनेछ । ‘ठुला निर्माण उपकरण खरिद गर्न निजी कम्पनीले किन्न सक्दैनन्, सरकारी कम्पनीले किनेर भाडामा लगाउँछ’, भौतिक मन्त्रालय श्रोतले भन्यो । कम्पनीमा सरकारले प्रतिष्पर्धाबाट एक जना कार्यकारी निर्देशन नियुक्त गर्नेछ । कम्पनीको कर्मचारी संरचनाबारे भने अहिले नै एकिन नभैसकेको पनि श्रोतले बतयो । बुढीगण्डकी, फास्ट ट्रयाक, हुलाकी राजमार्ग, सुरुङ मार्ग लगायतका ठुला परियोजनाहरुमा सरकारी कम्पनीले पनि प्रतिष्पर्धा गर्नेछ । ‘सरकारी कम्पनीले बजारमा गुणस्तर कायम गर्ने, समयमै काम सम्पन्ने गर्ने र सुशासन कायम गर्न समेत भूमिका खेल्नेछ’, अर्थ मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने । उनले विकास निर्माणमा पप्पुहरुको रजाई अन्त्य गर्न पनि सरकारी निर्माण कम्पनी ल्याएको पनि अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीले भने । सरकारले समाजवादको जग बसाल्न र बजार हस्तक्षेपको कम्युनिष्ट सिद्धान्त अनुसार पूर्वाधार निर्माण कम्पनी ल्याएको सरकारी दावी छ ।

काठमाडौं । कलंकी-महाराजगञ्ज चक्रपथ सडक खण्ड तीनतिर हरियाली हुने गरी विस्तार हुने भएको छ । चक्रपथ विस्तार आयोजनाका प्रमुख अमृतमणी रिमालका अनुसार कलंकी–कोटेश्वर खण्डमा देखिएका त्रुटिहरुलाई सच्याएर हाल कलंकी–महाराजगञ्ज सडकको डीपीआर निर्माण अन्तिम चरणमा पुगेको छ । ‘छेउमा दुई तिर र सडकको बीचमा हरियाली हुने गरि सडकको डिजाइन अन्तिम चरणमा पुगेको छ, कलंकी–कोटेश्वर खण्डका त्रुटि यसमा हटाइनेछ’, आयोजना प्रमुख रिमालले विकासन्युजसँग भने । चीन सरकारको सहयोगमा विस्तार भैरहेको चक्रथपको यो खण्ड पनि ८ लेनको हुनेछ । सडकका दुबै किनारमा वृक्षारोपण गरि हरियाली बनाईनेछ भने बीच भागमा पनि मेडन राखेर विरुवा रोपिनेछ । त्यसका अलवा यस खण्डमा पर्याप्त मात्रामा आकाशे पुल, सोलार लाइट, ट्राफिक लाइट, फुटपाथ लगायतको व्यवस्था पनि गरिनेछ । ‘सबै चोकहरुमा आकाशे पुलको निर्माण हुनेछ, पैदल यात्रीको हित पनि हेरिनेछ’, रिमालले भने । उनका अनुसार सितापाइला, स्वयम्भु, बनस्थली, बालाजु, माछापोखरी, नयाँ बसपार्क, गोंगम्बु, सामाखुसी, र बसुन्धारामा आकाशे पुलको निर्माण गरिनेछ । स्वयम्भुमा सुरुङ की फ्लाईओभर विश्व सम्पदा सूचिमा रहेको स्वयम्भु क्षेत्रमा भने सुरुङ वा फ्लाईओभर निर्माण गर्नेबारे छलफल भैरहेको छ । ‘स्वयम्भुमा तीन वटा ठुला मुर्तिहरु सडकको क्षेत्राधिकर भित्र पर्छन्, विश्व सम्पदा सूचिमा रहेकाले भत्काउने भन्दा पनि सुरुङ वा फ्लाईओभर जोगाउनेबारे सोच्दैछौं’, रिमालले भने । आयोजनाले सडकको क्षेत्राधिकार भित्र पर्ने भौतिक संरचना हटाउन निर्देेशन दिईसकेको छ । ढल, खानेपानी, विद्युतका पोल, निजी टहरा लगायतका संरचना हटाएपछि सन २०२० को आरम्भमा ठेक्का लगाउने तयारी छ । कलंकी–कोटेश्वर खण्डको काम सम्पन्न भएलगत्तै चीनले कलंकी देखि महाराजगञ्जसम्मको ८.२ किलोमिटर चक्रपथ विस्तारको काम अघि बढाउँन लागेको हो । चीन सरकारको शतप्रतिशत अनुदानमा निर्माण हुने चक्रपथको काम ३ वर्षभित्र सक्ने लक्ष्य छ । कलंकी–चक्रपथ खण्डको निर्माणका लागि ६ अर्ब लाग्ने अनुमान गरिएको छ । चक्रपथका घर भत्काइने महाराजगञ्ज चोकका एक दर्जन घर भने भत्काइनेछ । सडकको क्षेत्राधिकार भित्र परेका त्यस्ता घरहरु भत्काउनै पर्ने अवस्था आएको आयोजना प्रमुख रिमालले बताए । ‘महाराजगञ्ज चोकमा सडकको क्षेत्रभित्र निर्माण गरिएका एक दर्जन घर भने भत्काउनुपर्ने अवस्था छ’, रिमालले भने ।