विशेष

प्रकाश श्रेष्ठ, अध्यक्ष-बैंक अफ काठमाण्डू लिमिटेड वित्तीय अवस्था राम्रो भएको, संस्थापक सेयरधनीको क्रसहोल्डिङ पनि नभएको, मर्जमा जान वाह्य दवाव पनि नपरेको बैंक अफ काठमाण्डू र लुम्बिनी बैंकबीच मर्ज निकै राम्रो मानिएको थियो । तर, मर्जपछि यो बैंकको विकास र विस्तार सुस्त छ । फेरि अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्र बैंकले वाणिज्य बैंकहरूलाई मर्जरमा जान चर्को दवाव दिइरहेका छन् । यस अवस्थामा यो बैंकले के गर्ला ? प्रस्तुत छः पर्यटन व्यवसायी, होटल एशोशिएशन अफ नेपालका पूर्व अध्यक्ष तथा बैंक अफ काठमाण्डूको अध्यक्ष प्रकाश श्रेष्ठसँग गरिएको विकास वहस । व्यवसायिक यात्रा कस्तो छ ? पर्यटन व्यवसायमा मैले लामो समय बिताए । भलै सोचे जस्तो सफलता हासिल गर्न सकिएको छैन । मैले मात्र होइन, नेपालले नै पर्यटन क्षेत्रमा राम्रो प्रगति गर्न सकेको छैन । चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज भित्र रहेको मचान वाईल्ड लाइफ रिसोर्ट बन्द भएपछि अहिले नवलपरासीमा मचान कन्ट्रि भिला चलाइरहेको छौं । मुग्लिन–नारायणगढ खण्डको सडक निर्माण अवधि लामो हुँदा र त्यस अवधिमा यात्रा निकै कठिन भएपछि चितवन र आसपास क्षेत्रको पर्यटन व्यवसाय धरापमा परेको छ । त्यसैले नवलपरासीको होटल पनि सोचे जस्तो राम्रो हुन सकेको छैन । त्यस्तै, बैंक अफ काठमाण्डूको अध्यक्ष छु । बैकिङ मेरो कोर विजनेश होइन तर पनि बैंकका सेयरधनीहरुको सुझाव र सहयोगमा हामी अगाडि बढिरहेका छौं । कस्तो हुँदै छ बैंक अफ काठमाण्डूको विजनेश ? सबैलाई थाहा छ कि नेपालमा उद्योग व्यवसाय फस्टाउन सकेको छैन । नेपालका उद्योगहरूले चीन र भारतसँग प्रतिस्पर्धा गर्नु पर्ने बाध्यता छ । उद्योग व्यवसाय विस्तार राम्रो भएको अवस्थामा मात्र बैंकहरूले राम्रो गर्न सक्छन् । त्यस्तै बैंकहरूबीचको विजनेश पनि निकै प्रतिस्पर्धात्मक छ । त्यति हुँदा हुँदै पनि बैंक अफ काठमाण्डूले राम्रो गरिरहेको छ । आजको दिनमा बैंक चलाउन कति गाह्रो छ ? पहिलाको तुलनामा अहिले स्थिति अनुकूल बनेको छ । आम नागरिकमा बैकिङ बानीको विकास हुँदै गएको छ । बैंकिङ कारोबार पनि सजिलो बन्दै गएको छ । कार्ड पेमेन्ट, डिजिटल पेमेन्टले बैकिङ कारोबार सहज भएको छ । बैकिङ क्षेत्रको ग्रोथ पनि राम्रो देखिन्छ । मैले पहिला पनि भने जब अरु व्यवसाय फस्टाउँछ तब बैंक पनिसँगै अगाडि जान्छ । उद्योग, जलविद्युत, पर्यटन, व्यापार, अन्य सेवाको क्षेत्र राम्रोसँग चल्यो भने बैंक पनि राम्रो हुन्छ । ८/१० वर्ष पहिले बैंक अफ काठमाण्डू नेपालका राम्रा ५/७ वटा बैंकभित्र पर्दथ्यो । बैंक अफ काठमाण्डू र एभरेष्ट बैंक उस्तै हैसियतमा थिए । इन्भेष्टमेन्ट बैंक, हिमालयन बैंकले बैंक अफ काठमाण्डूलाई प्रतिस्पर्धी ठानेका थिए । दुई स्वस्थ्य अवस्थामा रहेका लुम्बिनी बैंक र बैंक अफ काठमाण्डू मर्ज भएपछि यो बैंकले फड्को मार्ने अपेक्षा गरिएको थियो । तर, अहिले यो बैंक निकै पछाडि परेको देखिन्छ, किन ? तपाईले जे भन्नुभयो अरु धेरैबाट मैले यो कुरा सुन्छु । यस बैंकप्रति सकारात्मक रुपमा सोच्नेहरुले हामीलाई घच्घच्याई रहनुभएको छ । निश्चित रुपमा मैले पनि महसुश गरेको छु कि रेसमा हामी पछाडि परेका छौं । इतिहासका बारेमा म धेरै बोल्न चाहान्न । लुम्बिनी र बैंक अफ काठमाण्डू मर्जपछि म अध्यक्ष भएँ । त्यसपछि बैंक बलियो बन्दै गएको छ । बैंकले दिने सेवा राम्रो भएको छ । बैंकको वित्तीय अवस्था पनि बलियो छ । सेयरधनीले पनि राम्रो प्रतिफल पाएका छन् । गत आर्थिक वर्षमा हामीले सेयरधनीलाई २५ प्रतिशत लाभांश दिएका थियौ । यो वर्ष पनि कम्तिमा १६÷१७ प्रतिशत लाभांश दिन सकिन्छ जस्तो लाग्छ । शाखा विस्तारमा, विजनेश विस्तारमा हामी केही सुस्त छौं तर बैंक बिग्रेको छैन । झन् राम्रो र बलियो बन्दै गएको छ । केही वाणिज्य बैंकको वासलात २५० अर्ब नजिक पुगेको छ । तर बैंक अफ काठमाण्डूको वासलातको आकार १ सय अर्बभन्दा पनि कम छ । धेरै पछाडि परियो भन्ने लाग्दैन ? हो, विजनेश एक्सपान्सनमा हामी एग्रेसिभ भएनौ । त्यसको रिस्क फ्याक्टरहरू पनि हामीले विश्लेषण गरेका छौं । हामीले धेरै जोखिम लिएनौ, हामी सुरक्षित यात्रालाई जोड दियौं । अब हामी एग्रेसिभ हुन्छौं । बैंक अफ काडमाण्डूको सुस्त ग्रोथको कारण बजार प्रतिकूल हुनु हो कि बैंक भित्रको आन्तरिक समस्या हुन् ? आन्तरिक समस्या केही पनि छैन । व्यवस्थापन र बोर्डबीच अत्यन्तै राम्रो सम्बन्ध छ । हामी शाखा विस्तार गर्न, ब्राण्डिङ गर्न, विजनेश विस्तार गर्न एग्रेसिभ देखिएनौ । अहिले पनि बोर्ड र व्यवस्थापनबीचको सम्बन्धमा बारेमा समाचारहरु आइरहेका छन् । सीईओ शोभनदेव पन्तको राजीनामा तपाईको खल्तीमा छ समेत भनिन्छ नि ? मलाई पनि धेरैले यस्तो प्रश्न सोधिरहेका छन् । तर, त्यस्तो केही समस्या छैन । शोभनदेवजीको चाहना कुनै बेला छोड्ने पनि थियो होला । तर अहिले उहाँले छोड्ने वा हामीले अर्को सीईओ ल्याउने विषयमा कुनै कुरा भएको छैन । त्यो सबै गलत हल्ला हो । बैंकलाई कसरी राम्रो बनाउने भन्ने विषयमा छलफल वहस हुन्छ । राजीनामा गरेको भन्ने हल्ला कहाँ बाट आयो ? म आफै छक्क परेको छु । बाणिज्य बैंकबीच आपसमा मर्जपछि एनआईसी एशिया, ग्लोबल आईएमई, प्रभुमा सिनर्जी इफेक्ट देखियो तर बैंक अफ काठमाण्डूमा देखिएन, किन ? दुई बैंकबीच मर्ज भएपछि कल्चर मर्ज हुन समय लाग्दो रहेछ । पहिलो १÷२ वर्ष त कल्चर मिक्स गर्न नै लाग्यो । जब हामी कल्चर, वर्किङ स्टाईल मर्ज गर्यौं र सहज अवस्थामा आईपुग्यौ तब बजारमा प्रतिकूल अवस्था पनि देखियो । तरलताको अभाव पनि देखियो । निक्षेप वृद्धि कठिन भयो । त्यसले पनि हाम्रो ग्रोथ अलि कमदरमा भयो । अर्थमन्त्री, गभर्नरले फेरी पनि मर्ज हुनुपर्छ भन्नुभएको छ । बैंक अफ काठमाण्डू के गर्छ ? पहिला पनि सरकारले बैंकहरूको संख्या घटाउन चाह्यो । अहिलेको अर्थमन्त्री गभर्नर हुनुहुन्थ्यो । उहाँले त्यतिबेला पनि बैंकहरूबीच मर्जरमा जोड दिनुभएको थियो । हामीले सरकारको नीतिमा सहयोग गर्दै मर्ज गर्यौं । मलाई के लाग्छ भने बैंकहरूको संख्या घटाउनु नै राम्रो हुन्छ । बैंक अफ काठमाण्डू फेरि पनि मर्जमा जान सक्छ । यो मेरो बैंक हो भनेर हामी समातेर बस्दैनौ । हामी राम्रो बैंकसँग मर्ज गरेर जानसक्छौं । अबको मर्ज के का लागि ? अझ राम्रो गर्नको लागि । अझ बलियो बैंक बन्नुपर्छ । हामी लुम्बिनी बैंक हुँदा हाम्रो क्षमता जति थियो अहिले धेरै बढेको छ । अब मर्ज भयौ भने हामी झन् बलियो हुनेछौं । मर्ज विना नै नविल, एसवीआई, एभरेष्ट, स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड लगायत बैंकहरु पनि बलिया भएका छन् । मर्ज नै अनिवार्य हो र ? तपाईले नाम लिएका बैंकहरू, इन्भेष्टमेन्ट, हिमालयन लगायत बैंकहरू पहिला देखि नै ठूला र बलिया थिए । नयाँ र कमजोर बैंकहरू बलियो बन्नको लागि मर्ज एउटा उपयुक्त विधि हो । आजको दिनमा बैंक अफ काठमाण्डूको सेयरमा गरिएको लगानी कति सुरक्षित छ ? कति फाइदाजनक छ ? मलाई लाग्छ सुरक्षित छ र फाइदा पनि छ । आज होटलमा नै गरिएको लगानीले पनि कति नाफा दिन्छ र ? कम से कम बैंकमा गरिएको लगानी सुरक्षित छ । हुनसक्छ सेयर मूल्य नबढ्ला तर लाभांश आइरहेको हुन्छ नि । यतिबेला होटलमा लगानी निकै बढेको देखिन्छ । तपाईसँग होटल र बैकिङ दुबै क्षेत्रको अनुभव छ । कुन क्षेत्रमा गरिएको लगानी लाभदायक हुन्छ ? म एउटा उदाहरण दिन्छु, दरवार मार्गको शेर्पा होटल बन्द भयो । सञ्चालनमा रह्दा त्यो होटल कहिल्यै पनि नाफामा गएन । तर रियलस्टेटको मूल्य निकै बढ्यो र बेच्दा करोडौ फाइदा भयो । अरु देशमा जस्तो नेपालले पर्यटन क्षेत्रमा फड्को मारेन । नेपालको होटलमा म्यारिएट् आयो, शेराटन आउँदैछ । निजी क्षेत्रको लगानी जति भएको छ सरकारी तहबाट पूर्वाधार विकासमा त्यति लगानी भएन । पोखरा विमानस्थल बनेपछि, लुम्बिनी एयरपोर्ट बनेपछि हुनसक्छ, होटलहरुले पनि राम्रो नाफा गर्न सक्छन् । मेलम्चीमा फसेको पैसा आउँछ कि आउँदैन ? यस विषयमा धेरै पोजेटिभ डेभलपमेन्ट भएको छ । अदालतको अन्तिम फैसला बैंकका पक्षमा आउँछ भन्नेमा हामी विश्वस्त छौं ।

गभर्नर डा. चिरञ्जीबि नेपालले बैंकर्सहरूलाई आगामी मौद्रिक नीति आउनुपूर्व लभ गर्न र मौद्रिक नीति आएपछि विवाह गर्न निर्देशन दिएका छन् । रसपूर्ण शब्दमा ‘लभ’ र ‘विवाह’ भनिए पनि सारमा बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई बलजफ्ती मर्जमा जान राष्ट्र बैंकले दवाव दिएको छ । राष्ट्र बैंकले २८ वटा वाणिज्य बैंकलाई १४ वटामा झर्न खोजेको छ । यसअघि अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले बजेटमा ठूला बैंकहरूबीचकाे मर्जरलाई प्राेत्साहित गरिने बताएका थिए । तथ्य र तर्क नै दोषपूर्ण बैंकहरुको चुक्ता पुँजी २ अर्बबाट वृद्धि गरेर ८ अर्ब बनाउँदा गभर्नर चिरञ्जीबि नेपालले धेरै ठाउँमा एउटै तर्क दोहोर्याउँथे–‘जीडीपी ६ खर्ब हुँदा बैंकहरूको चुक्ता पुँजी २ अर्ब थियो । अहिले जीडीपी २४ खर्ब पुग्यो । सोही अनुपातमा बैंकहरूको चुक्ता पुँजी वृद्धि गरिएको हो ।’ त्यतिबेला उनले पुँजी वृद्धि गर्नु पर्ने कारणबारे पेस गरेका आधारहरू र अहिले बलजफ्ती मर्जरको तयारी गर्दा पेस गरिएका कारण र आधार बाझिएका छन् । बैंकिङ क्षेत्रको विकासमा देखिएको गति र राष्ट्र बैंकले लिएको नीतिमा तालमेल देखिदैन । २०६९ असारमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको संख्या २१२ थिए, वाणिज्य बैंक ३२ वटा, विकास बैंक ८८ वटा, वित्त कम्पनी ६९ वटा र लघुवित्त २३ वटा । हाल बैंक तथा वित्तिय संस्थाको संख्या घटेर १७५ वटामा सीमित भएको छ । वाणिज्य बैंक २८ वटा, विकास बैंक ३२ वटा, वित्त कम्पनी २४ वटा, लघुवित्त ९१ वटा छन् । विगत सात वर्षमा अर्थतन्त्रको आकार १२२ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थामा निक्षेप १९५ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । सेयरपुँजी र संचित कोषहरूको योग अर्थात पुँजी कोष २८४ प्रतिशतले बढेको छ । तर वाणिज्य बैंक, विकास बैंक र वित्त कम्पनीको संख्या ४४.४४ प्रतिशतले घटेको छ । २०६९ असार मसान्तमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको चुक्ता पुँजी १०४ अर्ब चुक्ता पुँजी थियो । पुँजीकोष ११५ अर्ब थियो । निक्षेप १०७१ अर्ब रुपैयाँ थियो । हाल उनीहरुको चुक्ता पुँजी ३०२ अर्ब, पुँजी कोष ४४१ अर्ब रुपैयाँ भएको छ । निक्षेप ३१६० अर्ब रुपैयाँ परिचालन गरेका छन् । २०६९ असारमा नेपालको जीडीपी १५५८ अर्ब थियो । त्यतिबेला बैंक तथा वित्तीय संस्थाको संख्या २१२ थिए । तथ्याङ्क विभागका अनुसार नेपालको जीडीपी हाल ३४६४ अर्ब पुग्दैछ । १२२ प्रतिशतले जीडीपी बढ्दा बाणिज्य बैंक १२.५ प्रतिशतले, विकास बैंक ६३ प्रतिशतले र वित्त कम्पनी ६५ प्रतिशतले घटेको छ । यहि बीचमा लघुवित्तको संख्या २९६ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । २०६९ असारसम्म २३ वटा लघुवित्त रहेकामा थप ६८ वटा संस्थालाई लाईसेन्स दिएर ९१ वटा बनाइएको छ । हिजोसम्म लाईसेन्स बाढ्दा लाभ देख्ने, आज मर्जरमा नगए नोक्सान देख्ने राष्ट्र बैंकको आँखा, नियत, तर्क दोषपूर्ण छन् । सन् २००५ मा वाणिज्य बैंक १७ वटा थिए । २२ वटा विकास बैंक थिए । ५९ वटा वित्त कम्पनी थिए । ५ वटा ग्रामिण विकास बैंक थिए । ६ वटा माईक्रो फाइनान्स थिए । १४ वर्षको अवधिमा राष्ट्र बैंकले १६ वटा वाणिज्य बैंक, ६७ वटा विकास बैंक, १० वटा वित्त कम्पनी, ८५ वटा लघुवित्त, १ पूर्वाधार विकास बैंक गरी १७९ वटा बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई लाईसेन्स दियो । सन् २०१० मा राष्ट्र बैंकले ३५ वटा बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई लाईसेन्स दियो । त्यतिबेला बैंक तथा फाइनान्सको लाईसेन्स बेचिएको थियो कि बाँडिएको थियो ? किन त्यसो गरियो ? राष्ट्र बैंकले जवाफ दिनुपर्छ । सबै बैंक तथा वित्तीय संस्था राष्ट्र बैंकप्रति जसरी जफावदेहि भएका छन्, त्यसरी नै राष्ट्र बैंक आफ्नो कार्यप्रति जवाफदेहि बन्नुपर्छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले तीन तीन महिनामा वित्तीय विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्छ । तर, राष्ट्र बैंकले वार्षिक आय व्यायसमेत सार्वजनिक गर्दैन । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले राष्ट्र बैंकका कर्मचारीले १२२ शिर्षकमा भत्ता खाने गरेको रिपोर्ट सार्वजनिक गरेको छ । स्वायत्तताको नाममा राष्ट्र बैंकभित्र अराजकता र निरंकुशता बढेको घट्ना र तथ्यहरूले पुष्टि गरेका छन् । राष्ट्र बैंकका जिम्मेवार अधिकारीहरू र ठूला व्यवसायिक घरानाहरुबीचको साँठगाँठपूर्ण सम्बन्ध मौलाएको सुनिन्छ । राष्ट्र बैंकको नजिकको निगरानीमा चलेको केही बैंकहरु (किष्ट बैंक, ग्राण्ड बैंक) को अस्वभाविक पतन लगायत घटानाहरूमा राष्ट्र बैंकको भूमिका बारेमा बजारमा थुप्रै प्रश्नहरु छन् । राष्ट्र बैंकका नीति, निर्देशन, गतिविधि सबै पारदर्शी हुनुपर्छ । राष्ट्र बैंक पनि जवाफदेही हुनुपर्छ । बृहत अर्थनीति विपरित मर्जर संविधानले समाजबाट उन्मुख अर्थतन्त्रको विकास गर्ने भनेको छ । सरकारका नीति तथा कार्यक्रम र बजेटले स्वरोजगारमूलक व्यवसायलाई प्रोस्ताहित गरिरहेको छ । सहकारी र साना तथा मझौला उद्योगको प्रवद्र्धनमा राज्यले लगानी बढाउँदै लगेको छ । ठूलो उद्योग व्यवसायलाई निरुत्साहित गर्ने गरी करको दर वृद्धि गरिएको छ । तर बैकिङ क्षेत्रलाई ठिक उल्टो गतिमा लगिदैछ । बलजफ्ती पुँजी वृद्धि गरेर संस्था ठूलो र बलियो बनाउन भनियो । फेरी अर्को जर्वरजस्ती मर्ज गराएर अझ ठूलो र बलियो बैंक बनाउन खोजिएको छ । यसले पुँजीवादलाई प्रोत्साहत गर्छ । पुँजीवादको विकासको क्रममा बजारमा ठूला कम्पनीले साना कम्पनीलाई खाइदिन्छ । यस्तो अभ्यास बजारमा स्वतःस्फूर्त हुन्छ । यहाँ सरकारले बलपूर्वक कमजोर बैंक तथा फाइनान्सलाई बलियो बैंक तथा वित्तीय संस्थाको मुख भित्र छिराउँदैछ । यसरी कोच्याउँदा ती बैंकले पचाउने हुन् कि होइनन् ? भविष्यमा देख्न सकिने छ । सिर्जनात्मक विकासमा अवरोध नेपालका अन्य नियमनकारी संस्थाको तुलनामा नेपाल राष्ट्र बैंक बलियो छ, प्रभावकारी छ । यसमा राष्ट्र बैंकले प्रशंसा पनि पाउँदै आएको छ । बलियो र प्रभावकारी भनिएको राष्ट्र बैंक विस्तारै दमनकारी बन्दैछ । बजारको सिर्जनात्मक विकासमा अवरोध सिर्जना गर्दैछ । उसले अनावश्यक क्षेत्रमा पनि हस्तक्षेप गर्दै आएको छ । विभिन्न कानुन, नीति नियम, निर्देशन, कार्यविधि जारी गरेर बैंकका लगानीकर्ता अर्थात सञ्चालक समितिको हातखुट्टा बाँध्ने काम भएका छन् । कर्मचारी अर्थात व्यवस्थापन समितिलाई ‘एसम्यान’ (जे भन्यो त्यहि स्वीकार गर्ने पात्र) जस्तो बनाइएको छ । बैंकका सीईओको नियुक्ति देखि रिपोर्टिङसम्मका सबै कार्यमा राष्ट्र बैंकले पञ्जा फिजाएको छ । बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरूले मासिक १५÷२० लाख रुपैयाँ तलब खान्छन् । तर, उनीहरूलाई राष्ट्र बैंकले यसरी बाँधेको छ कि उनीहरूले चाहेर पनि सिर्जनात्मक काम गर्न सक्दैनन् । कुन क्षेत्रमा कति लगानी गर्न हुने, कति नहुने राष्ट्र बैंकले तोक्छ । निक्षेप कति संकलन गर्ने, कर्जा कति लगानी गर्ने, पुँजी प्रर्याप्तता कति हुनु पर्ने ? कहाँ कर्जा लगानी गर्न नपाउने ? कुन कम्पनीको सेयर किन्न नपाइने ? सबै राष्ट्र बैंकले तोकेको छ । कर्मचारी नियुिक्त देखि प्रडक्ट डिजाइनसम्म राष्ट्र बैंकको निर्देशिका र कार्यविधिले सीमा रेखा तोकेको छ । ग्राहकलाई आकर्षित गर्ने गरी नयाँ स्कीम ल्याउन राष्ट्र बैंकले हस्तक्षेप गरेको छ । बैंकमा निक्षेप अभाव छ । ब्याजदर वृद्धि गरेर निक्षेप आकर्षित गर्ने बैंकर्सको प्रयारमा राष्ट्र बैंकले अनावश्यक हस्तक्षेप गरेको छ । बैंकर्स संघको काँधमा बन्धुक राखेर राष्ट्र बैंक आफैले ब्याजदरको सीमा तोकेको छ । निक्षेप वृद्धि नहुँदा बैंकहरूले नयाँ लगानी विस्तार गर्न सकेका छैनन् । सबै बैंकको समान ब्याजदर हुँदा नयाँ बैंकहरूमा ग्राहक जान छोडेका छन् । ‘अब तिम्रा बैंकमा ग्राहक आएनन्, घुँडा टेक र आत्मसमर्पण गर’ भनेर कमजोर बैंकमाथि राष्ट्र बैंकले दमन शुरु गरेको छ । राष्ट्र बैंकको घेरा बन्दीकै कारण नयाँ पुस्ताका र केही पुराना तर तुलनात्मक रुपमा कमजोर बैंकहरू मर्जमा जाँदा सेयर स्वाप रेसियो १ सय रुपैयाँ बराबर ४५ मा सम्झौता गर्नु पर्ने अवस्था बन्दैछ । एनसीसीमा एपेक्स मर्ज हुँदाको अवस्था सबैसामू जगजाहेर नै छ । टाउकोमा दुःखाइ, नाइटोमा उपचार हो, बैकिङ क्षेत्रमा समस्या छन् । निक्षेप वृद्धि भन्दा कर्जा वृद्धिले सीसीडी रेसियो टाइट भएको छ । लगानी योग्य पुँजीको अभावले बैंकहरू छट्पटाइरहेका छन् । उच्च व्याजदर, त्यसमा पनि कर्जा पाउनै मुस्किलको अवस्थाले उद्योगी व्यापारीहरू पिल्सिएर बस्नुपरेको छ । यतिबेला बैंकिङ क्षेत्रको मुख्य समस्या निक्षेप वृद्धि नहुनु हो । यसका पछाडि अर्थतन्त्रमा देखिएको समस्याहरू हुन् । विकास निर्माणमा सरकारले खर्च गर्न सकेको छैन । राजस्व आम्दानीले सरकारको चालु खर्च धान्न मुस्किल परेको छ । वैदेशिक व्यापार घाटा वार्षिक १३ खर्ब रुपैयाँ नाघ्दैछ । विदेशी मुद्राको थैली खाली भएको छ । विदेशी सहयोग घट्दो छ । दाताराष्ट्र तथा संस्था नेपाल हेरेर नाक खुम्च्याउन थालेका छन् । ‘विदेशी लगानी’ बेलाबखत सोल्टी होटलमा हुने ‘लगानी सम्मेलन’ सीमित भएको छ । स्वदेशी लगानीकर्ता टाउकोमा हात राखेर सरकारी नीतिको आलोचना गरी बसिरहेको छ । मनोबैज्ञानिक रुपमा मुलुकको अर्थतन्त्र मन्दीको संघारमा पुगेको छ । हुरी आउनुपूर्व हावाको चाल शुन्य भए जस्तै निजी क्षेत्रको व्यवसायिक गतिविधि शुन्य भएको छ । टाउको दुःखेको विरामीलाई धामीले नाइटोमा उपचार गरे जस्तै अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडा र गभर्नर डा. चिरञ्जीवि नेपालले वास्तविक समस्या समाधानतर्फ काम नगरी सङ्लने क्रममा रहेको वित्तीय क्षेत्र धमिल्याउने गरी ढुंगा हान्दैछन् । खुला अर्थतन्त्रको पक्षपाति गभर्नर डा.नेपाल ७ महिनाको जागिर जोगाउन नियन्त्रणमुखी अर्थतन्त्रका पक्षमाति अर्थमन्त्री डा.खतिवडाको सहयोगी बनेका छन् । पुँजी वृद्धिको थकानबाट आराम लिन नपाउँदै मर्जरको भारी बोकाउँदा बैंकहरूको लागि अबको यात्रा निकै कठिन हुनेछ । विवेदपूर्ण नीति लादिदै राष्ट्र बैंकले सबै बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई निष्पक्ष व्यवहार गर्न सकेको छैन । विपन्न वर्गमा प्रवाह गर्नुपर्ने कर्जा होस् वा उत्पादन मुलक क्षेत्रमा प्रवाह गर्नु पर्ने कर्जा होस् वा स्थानीय तहमा शाखा विस्तार गर्ने मामिलामा होस् वा स्प्रेडदर निर्धारण गर्ने मामिलामा होस् वा सीईओ नियुक्ति गर्ने मामिलामा, संस्थापक सेयर सीमाको मामिला होस् । म्याक्स मनि प्रकरणमा हिमालयन बैंकलाई काँध थाप्ने गएको राष्ट्र बैंकले मेलम्चीको बैंक ग्यारेन्टी प्रकरणमा किन हातखुट्टा छोड्यो ? राष्ट्र बैंक ठाउँ ठाउँमा चुकेको छ र विवेदपूर्ण व्यवहार प्रदर्शन गरेको छ । कमजोरहरू राष्ट्र बैंकसँग थर्कमान छन् । तर, बलियाहरू राष्ट्र बैंकलाई मुठ्ठीमा लिएका छन्, इशारामा नजाएका छन् । बलपूर्वक गरिने भनिएको मर्ज पनि यस्तै हुनेछ । नेपाल एसवीआई बैंकमा अर्को कुनै बैंक मर्ज हुनेवाला छैन । स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंक नेपाल छोड्न तयार हुनेछ, अरु कुनै पनि बैंकसँग आफू विलय पनि हुने छैन र अरुलाई ल्यायर विलय गराउने पनि छैन । विनोद चौधरीको लगानी भएको नविल बैंकलाई बलपूर्वक मर्जर नीति लागू हुनेछैन । राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक, नेपाल बैंक र कृषि विकास बैंकका कर्मचारी यूनियनको तागतले तीन वटा संस्था मर्ज नहुन सक्छ । बल गरेमा अर्थमन्त्री खतिवडा र गभर्नर नेपाल जागिर खुस्कन सक्छ । इन्भेष्टमेन्ट बैंक के का लागि अर्को बैंकसँग मर्ज गर्ने, एनआईसी एशिया बैंक के का लागि अर्को बैंकसँग मर्ज गर्ने ? राष्ट्र बैंकले जवाफ दिनुपर्छ । हिजो बैंक अफ काठमाडौंमा लुम्बिनी मर्ज हुँदा र एभरेष्ट बैंकमा कुनै पनि बैंक मर्ज नहुँदा के फरक पर्र्यो ? यसको जवाफ राष्ट्र बैंकले दिनुपर्छ । राष्ट्र बैंकको कमजोर नियतलाई घाँटी समाउने र बलियोलाई पक्षपोषण गर्ने खालको हुनुहुन्न । राष्ट्र बैंकले विगतमा जस्तै स्वेच्छिक मर्जलाई प्रोत्साहित गर्नु राम्रो हुनेछ, त्यो रियलमा लभ नै हो । बलजफ्ती मर्ज गराए त्यो प्रेम हुँदैन, करणीसावित हुनेछ । सबैलाई थाहा छ प्रेमको सट्टा करणी गर्दा खराव परिणाम भोग्नुपर्नेछ । फेरी पनि अर्थ मन्त्रालय र नेपाल राष्ट्र बैंकले ध्यान दिऊन्, ‘मर्जरको क्रममा प्रेम होस्, करणी नहोस् ।’

काठमाडौं । सिभिल बैंकका अध्यक्ष इच्छाराज तामाङले आफ्नै सेयर बेच्न श्रीमतीसँग छुट्टभिन्न भई अंशबण्डा गरेका छन् । त्यतिगर्दा पनि उनको सेयर बिक्री गर्न स्वीकृत दिने वा नदिने भन्ने विषयमा नेपाल राष्ट्र बैंक भित्र मत बाझिएको छ । उनले श्रीमती सिर्जना शाक्य (तामाङ)को नाममा रहेको १७ लाख ५३ हजार कित्ता सेयर बेचेका थिए । कर्मचारी सञ्चय कोषले उक्त सेयर प्रतिकित्ता १०० रुपैयाँको दरले १७ करोड ५३ लाख रुपैयाँमा किनेको थियो । १ प्रतिशत भन्दा बढी संस्थापक सेयर नामसारी गर्दा नेपाल राष्ट्र बैंकको स्वीकृति लिनुपर्छ । सिभिल बैंकले उक्त कारोबारमा स्वीकृत लिन राष्ट्र बैंकसँग माग गरेको छ । सेयर नामसारी गर्न स्वीकृत दिने विषयमा राष्ट्र बैंकभित्र मत बाझिएको छ । बैंक सुपरीवेक्षण विभागले श्रीमान् बैंकको अध्यक्ष भएको अवस्थामा श्रीमतीको नाममा रहेका सेयर बिक्री गर्न नमिल्ने जनाएको छ । सुपरीवेक्षण विभागले यस्तो निर्णय गरेपछि इच्छाराज तामाङले श्रीमती सिर्जना शाक्यसँग छुट्टभिन्न भएको र अंशवण्डा गरिएको कागजपत्र राष्ट्र बैंकमा बुझाएका छन् । छुट्टभिन्न भई अंशवण्डा गरेको कागजपत्रको आधारमा सेयर बिक्री गर्न सकिने राय कानुन विभागले दिएको छ । तर नियमन विभागले भने यस प्रकृतिको छुट्टभिन्न र अंशवण्डालाई आधार मानेर बैंकका सञ्चालक तथा सेयरधनीलाई सेयर किनबेच गर्न दिने हो भने बैकिङ क्षेत्रमा गलत नजिर स्थापना हुने र गलत अभ्यास रोक्न नसकिने भन्दै असहमतिको अडान लिएको छ । ‘कानुन विभागले बेच्न मिल्छ भनेको छ । तर सुपरीवेक्षण विभागले मिल्दैन भनेको छ’ राष्ट्र बैंकका उच्च अधिकारीले भने–‘हामी थप अध्ययन गर्दैछौं ।’ सुपरीवेक्षण विभागले अंशवण्डा मात्र नभई श्रीमान्, श्रीमतीबीच सम्बन्ध विच्छेदको प्रमाण पनि पेश गरेमा स्वीकृत गर्न सकिने जनाउ दिएको छ । यसअघि जनता बैंक नेपालका सञ्चालक गुरु प्रसाद न्यौपानेले श्रीमतीको नाममा सेयर किनबेच गर्दा राष्ट्र बैंकको कारवाहीबाट उन्मुक्ति पाउने श्रीमतीसँग सम्बन्ध विच्छेदको कागजपत्र राष्ट्र बैंकमा पेस गरेका थिए । कानुनी व्यवस्थालाई चुनौती दिँदै ठूला व्यवसायीहरुले सेयर किनबेच गर्ने क्रममा श्रीमतीसँग सम्बन्ध विच्छेद गर्न थालेका छन् । तर यस्तो सम्बन्ध विच्छेद कानुनी छिद्र प्रयोग गरी व्यवसाय लाभ गर्न मात्र भएको र वास्तविक रुपमा उनीहरुबीच सम्बन्ध विच्छेद नहुने गरेको जानकारहरु बताउँछन् । बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐनमा ‘‘परिवार’ भन्नाले सञ्चालकको श्रीमती, छोरा, बुहारी, छोरी, धर्मपुत्र, धर्मपुत्री, बाबु, आमा, सौतेनी आमा, पालन पोषण गर्नु पर्ने दाजु, भाउजु, भाइ, बुहारी, दिदी, बहिनी सम्झनुपर्छ’ भनिएकाे छ । तर त्यसको प्रतिबन्धात्मक वाक्यमा ‘अंशवण्डा गरी मानो छुट्टाई, आ–आफ्नो पेशा व्यवसाय गरि बसेका परिवारको सदस्यलाई जनाउने छैन’ भनी लेखिएको छ । उक्त कानुन बनाउँदा इच्छाराज तामाङ संविधानसभा सदस्य थिए । बाफिया संशोधनले संविधानसभा सदस्य बैंकको सञ्चालक वा अध्यक्ष बन्न नपाउने व्यवस्था गरेपछि तामाङले बैंक सञ्चालक समिति श्रीमती शाक्यलाई पठाएर आफूले राजीनमा दिएका थिए । सभासद्को कार्यकाल सकिएपछि तामाङ पुनः बैंकको अध्यक्ष भएको छन् । थप सेयर बिक्रीमा  सिभिल बैंककाे थप १ लाख ४९ हजार कित्ता संस्थापक सेयर बिक्रीमा राखिएकाे छ । उक्त सेयरकाे लागि न्युनतम १० हजार कित्ता मागसहित असार २२ गतेसम्म माग निवेदन पेश गर्नु पर्नेछ ।