विशेष

काठमाडौं । नेपाल बीमक संघले निर्जीवन बीमा कम्पनीहरुको लागि कडा आचार संहिता बनाएको छ । बीमा कम्पनीहरुबीचको अस्वस्थ्य प्रतिस्प्रर्धा रोक्न, कर्मचारी तानातान प्रवृतिलाई नियन्त्रण गर्न, झुट्टा बीमा दावी भुक्तानीलाई नियन्त्रण गर्न आचार संहिता बनाइएको संघले जनाएको छ । आचारसंहिता असोज ३ गतेदेखि लागू हुनेछ । बीमा व्यवसायका सिलसिलामा कुनै पनि बीमा कम्पनीका कर्मचारी तथा प्रतिनिधिले अर्को बीमकका विरुद्ध बोल्न र लेख्न रोक लगाईएको छ । अर्को कम्पनीले लिन लागेको व्यवसाय खोस्न पनि रोक लगाईएको छ । ‘बीमितसँग व्यवसायको सिलसिलामा कुनै पनि बीमक वा त्यसका प्रतिनिधिले अर्को बीमकको विरुद्ध कुनै नकारात्मक सन्देश दिने, नकारात्मक टिप्पणी गर्ने, अर्को बीमकका बिरुद्ध गलत सन्देश दिई व्यवसाय भड्काउने, आफूले लिने कार्य गर्नु गराउनु हुँदैन’ आचारसंहितामा लेखिएको छ । बीमकहरुबीच कर्मचारी तानातान रोक्न बीमक संघले कठोर निर्णय लिएको छ । कुनै पनि कम्पनीमा कार्यरत कर्मचारी अर्को कम्पनीमा नियुक्त लिनुपूर्व पहिलो कम्पनीबाट राजीनामा स्वीकृत भएको पत्र अनिवार्य पेस गर्नु पर्नेछ । अधिकृत वा सो भन्दा माथिल्लो पदमा बसेका कर्मचारीले पुरानो कम्पनीमा बर बुझारथ भएको १ महिनापछि मात्र नियुक्ती दिनु पर्नेछ । पुरानो कम्पनीको हरहिसाव फरफारक हुन बाँकी रहेको, कम्पनीलाई हानी नोक्सानी पुर्याई कारवाही चलिरहेको कर्मचारीले अर्को कम्पनीमा जागिर खान नपाउने भएको छ । सामान्य अवस्थामा कर्मचारीले राजीनामा गरेमा बीमा कम्पनीले १ महिनाभित्र राजीनामा स्वीकृत दिनुपर्ने भएको छ । त्यस्तै, एउटा बीमा कम्पनीमा परेको दावीका सम्बन्धमा बीमितलाई अर्को कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत वा अन्य कर्मचारीले राय दिन नपाउने व्यवस्था गरिएको छ । बीमकले बीमित वा सम्बन्धि व्यक्तिलाई कुनै प्रकारको जिन्सी, नगद, उपहार वा छुट लिन दिन रोक लगाईएको छ । बीमा कम्पनीलाई धोका दिने सर्भेयरलाई कारवाही गर्न संघले समितिमा सिफारिस पनि गर्न पाउने भएको छ । कुनै सर्भेयरले कम्पनीलाई सर्भे रिपोर्ट नदिने, क्षति मूल्याङ्कनमा अनियमितता गर्ने जस्ता गलत काम गरेमा बीमा कम्पनीले त्यस्ता सर्भेयर विरुद्ध बीमक संघमा उजुरी गर्न सक्ने र संघले सर्भेयरलाई कारवाही गर्न बीमा समितिमा सिफारिस गर्न सक्ने सहमति सबै कम्पनीले गरेका छन् । त्यस्तै, झुटो बीमा दावी गर्नेलाई बीमक संघले कालोसूचिमा राख्ने भएको छ । कुनै पनि बीमकसंग बलजफ्ती झुट्टा दावी लिन प्रयास गरेमा बीमित, त्यस्तो कार्यमा संलग्न कम्पनीका कर्मचारी, प्रतिनिधि, सर्भेयर सबैको अभिलेख बीमक संघले राख्ने र यस्तो कार्यमा संलग्नलाई भविष्यमा कुनै पनि बीमकले बीमा सेवा नदिने निर्णय भएको छ । सबै बीमा कम्पनीहरुले बीमा समितिले तोकेको बीमा दर पूर्ण रुपमा परिपालना गर्ने तथा दर घटाएर एउटा पनि बीमा लेख बिक्री नगर्ने आचार संहितामा उल्लेख छ । बीमाको दर नतोकिएको बीमाका लागि बीमक संघले दिग्दर्शन बनाई लागू गर्ने भएको छ । बीमक संघले बीमा कम्पनीहरुको लागि परामर्श सेवा पनि दिने भएको छ । बीमकलाई कानुनी, नियामकीय वा प्राविधिक राय आवश्यक परेमा संघले परामर्श सेवा दिने भएको छ । झुट्टा बीमा दावी गर्नेलाई कालोसूचिमा राख्नेदेखि बीमा व्यवसायमा जोडिएर गलत गर्ने जो कोहीलाई कारवाहीको सिफारिस गर्ने अधिकार बीमक संघलाई प्रदान गरिएको आचार संहितालाई बीमा समितिले पनि समर्थन गरेको छ । बीमा समितिका उच्च अधिकारीहरुलाई सहभागी गराएर आचार संहिता तयार गरेको र यसको कार्यान्वयनमा बीमा समितिको पूर्ण सहयोग हुने संघका एक पदाधिकारीले विकासन्युजलाई जानकारी दिए । आचार संहिता पालना नगर्ने कम्पनीलाई संघले स्पष्टिकरण लिने, सचेत गराउने, सदस्यता निलम्बन गर्ने तथा सदस्यता ब्रखास्त गर्ने सम्मको अधिकार संघमा रहेको आचारसंहितामा उल्लेख गरिएको छ । [pdf id=170751]

काठमाडौं । एक हजार भन्दा बढीको भुक्तानीमा अनिवार्य रुपमा प्यान लिनुपर्ने व्यवस्था साउन १ गतेदेखि कार्यान्वयनमा आएसँगै प्यान नम्बर लिन आन्तरिक राजश्व कार्यालय र करदाता सेवा कार्यालयहरुमा प्यान लिनेको भीड बढ्दै गएको छ । सरकारले जुनसुकै व्यवसायिक प्रतिष्ठानहरुले प्यान नम्बरबिना गरिएको एक हजार रुपैंयाभन्दा बढीको भुक्तानीलाई खर्चमा समावेश गर्न नपाउने भनेसँगै त्यस्ता संस्थाहरुबाट हुने भुक्तानीमा प्यान समावेश गर्न प्रतिष्ठानहरुले सुरु गरेका छन् । तर, सरकारी ढुकुटीबाटै जाने वृद्धभत्ता लगायत सामाजिक सुरक्षा भत्ता लिन भने प्यान नम्बर नचाहिने भएको छ । मन्त्रालयसँगको छलफलपछि आन्तरिक राजश्व विभाग त्यस्तो भुक्तानीमा प्यान नम्बर अनिवार्य नहुने निष्कर्षमा पुगेको हो । आन्तरिक राजश्व विभागले सरकारी भुक्तानीमा पनि प्यान नम्बर अनिवार्य भएको भए पनि वृद्धभत्ता लिन भने प्यान नम्बर नचाहिने जानकारी दिए । अधिकारीका अनुसार यस्तो भत्ता सरकारले वृद्धवृद्धा, एकल महिला, अपांग र विशेष क्षेत्र वा सम्प्रदायका मानिसहरुलाई वितरण गर्ने विशेष प्रकारको सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम भएकोले यसमा स्थायी लेखा नम्बर आवश्यक नपर्ने निष्कर्षमा विभाग पुगेको बताएका हुन् ।  वृद्धभत्ताको लागि प्यान नम्बर नचाहिए पनि अन्य प्रकारका सरकारी अनुदान र भुक्तानीहरुको लागि भने प्यान अनिवार्य रहेको उनको भनाई थियो । सरकारले सामाजिक सुरक्षा भत्तावापत प्रत्येक चारचार महिनामा त्यस्तो भत्ताबापतको रकम बैंकमार्फत् भुक्तानी गर्ने गरेको छ । जसमध्ये दशैं खर्चस्वरुप साउन, भदौ, असोज र कार्तिक महिनाको भत्ता दशैंअघि एकमुष्ठ रुपमा पाउँदै आएको छ । त्यस्तै मंसिर, पुस, माघ र फागुनको भत्ता चैतमा तथा चैत, वैशाख, जेठ र असारको भुक्तानी असारमा दिने गरेको छ । अघिल्लो वर्ष प्रतिमहिना २ हजारका दरले वितरण गर्दै आएको सो भत्तालाई यस वर्षदेखि ५० प्रतिशतले बढाएर ३ हजार रुपैंया पुर्याएको छ । यसो गर्दा दशैंअघि उनीहरुले एकमुष्ट १२ हजार रुपैंया भुक्तानी पाउनेछन् । हाल त्यस्तो भत्ता लिनेको संख्या कुल १३ लाख १० हजार रहेको जनाइएको छ । यसो गर्दा सरकारी ढुकुटीबाट दशैं अघि मात्रै करिब १६ अर्ब रुपैंया भुक्तानी हुनेछ ।

काठमाडौं । ‘नयाँ युगको प्रवेश’ भन्दै सरकारले १० महिनाअघि शुरुवात गरेको सामाजिक सुरक्षा कोषमा रोजगारदाता र श्रमिकको आकषर्ण नभएपछि सरकारी अधिकारीहरु नै तनावमा देखिएका छन् । २०७६ साउनदेखि अनिवार्य गरिएको यस कोषमा १ प्रतिशत भन्दा कम संस्थाहरु मात्र दर्ता भएपछि सरकारी अधिकारीहरुको टाउको दुःखेको हो । राष्ट्रिय तथ्याङ्क विभागका अनुसार सरकारी निकायहरुमा दर्ता भएको संस्थाहरुको संख्या ४ लाख ६२ हजार ६०५ छन् । हालसम्म सामाजिक सुरक्षा कोषमा जम्मा २ हजार ८३२ कम्पनी मात्र सूचिकृत भएको छ, जुन कुल दर्ता संस्थाको शुन्य दशमलव ६१ प्रतिशत मात्र हो । कोषका निर्देशक तथा प्रबक्ता रमा भट्टराईको अनुसार हालसम्म करिब ४० हजार श्रमिक सूचिकृत भएका छन् । यो संख्या कोषमा आउनु पर्ने सम्भावित कुल योगदानकर्ताको १.२३ प्रतिशत मात्र हो । कोषमा निजी क्षेत्रका कामदारलाई ल्याउने लक्ष्य रहेको छ । तथ्याङ्क विभागका अनुसार निजी क्षेत्रमा हाल ३२ लाख २८ हजार ४५७ जनाले रोजगारी पाएका छन् । सरकारी निकायमा दर्ता नै नभई ४ लाख ६० हजार ४२२ वटा व्यवसाय सञ्चालनमा रहेको तथ्याङ्क विभागले जनाएको छ । दर्ता भएका र नभएको गरी कुल व्यवसायिक संस्था ९ लाख २३ हजार सञ्चालनमा रहेको विभागको पछिल्लो तथ्याङ्कले देखाउँछ । सरकारकाे जित, राेजगारदाताकाे हारकाे रूपमा हेरिएकाे सामाजिक सुरक्षा याेजना कार्यान्वयनमा श्रमिकहरूकाे पनि उत्साह देखिएकाे छैन । सरकारकाे जित, राेजगारदाताकाे हारकाे रूपमा हेरिएकाे सामाजिक सुरक्षा याेजना कार्यान्वयनमा श्रमिकहरूकाे पनि उत्साह देखिएकाे छैन । तर सामाजिक सुरक्षा कोषका कार्यकारी निर्देशक कपिलमणि ज्ञवाली तथ्याङ्क विभागको रिर्पोटलाई आधार मानेर सामाजिक सुरक्षा कोषमा कम संस्था दर्ता भए भन्नु गलत हुने दावी गर्छन । ‘विभागको तथ्याङ्क दर्ता भएको संस्थाको संख्या मात्र हो । दर्ता भएका सबै संस्था सञ्चालनमा छैनन्’ उनको तर्क छ । तथ्याङ्कलाई छोडेर सामान्य अवलोकन गर्ने हो भने पनि सामाजिक सुरक्षा कोषमा दर्ता भएको संस्थाको उपस्थिति न्युन नै छ । सामाजिक सुरक्षा कोषमा रोजगारी बढी सिर्जना गर्ने उद्योगहरुको सहभागिता न्यून छ । पुँजीको आधारमा सबैभन्दा ठूलो कम्पनी नेपाल टेलिकम समेत सूचिकृत भएको छैन । २८ वटा वाणिज्य बैंक मध्ये ७ वटा वाणिज्य बैंक मात्र सामाजिक सुरक्षा कोषमा सूचिकृत छन् । ३२ वटा विकास बैंक मध्ये एउटा विकास बैंक मात्र कोषमा सूचिकृत भएको छ । त्यस्तै, सेवा क्षेत्रमा निकै अगाडि बढेको सञ्चार, शिक्षा, स्वास्थ्य क्षेत्रको उपस्थिति पनि ज्यादै कम रहेको देखिएको छ । सरकारी योगदान शुन्य चन्द्रप्रसाद ढकाल सामाजिक सुरक्षा कोषमा सरकारी योगदान शुन्य भएकोले रोजगारदाता मात्र होइन, श्रमिक वर्गमा पनि यसप्रति अकार्षण छैन । कोषप्रति विकर्षण हुनुमा धेरै कारण छन् । त्यसमध्ये सरकारले कोषमा आर्थिक योगदान नगर्नु मुख्या कारण मानिएको छ । कोषमा रोजगारदाताले श्रमिकको आधारभूत पारिश्रमिकको २० प्रतिशत र श्रमिकको ११ प्रतिशत बचत हुन्छ । कोषमा जम्मा भएको रकम अन्तिममा श्रमिकले हितमा खर्च हुनेछ । मानिस जन्मनुपूर्व देखि मृत्यूपछिसम्मको सबै जोखिम र सामाजिक दाहित्व सरकारले सामाजिक सुरक्षा कोषमा सारेको छ । अर्थात योगदान कर्ताको गर्भअवस्थामा गर्नु पर्ने सहयोग देखि मृत्युपछिको दाहित्व सबै कोषमा राखिएको छ । यति धेरै आर्थिक दाहित्व बोकेको कोषमा सरकारले पैसा नहाल्नुलाई जानकारले ‘सरकार गैरजिम्मेवार बनेको र करदातामाथि अन्याय भएको’ बताउँदै आएका छन् । कोषमा सरकारी योगदान हुनुपर्छ भनेर रोजगारदाताको तर्फबाट माग भएको तर सरकारले स्वीकार नगरेको नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको उपाध्यक्ष तथा रोजगारदाता परिषद्का सभापति चन्द्रप्रसाद ढकाल बताउँछन् । विकसित मुलुकमा सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रममा सरकारले पनि पैसा हाल्ने गरेको र नेपाल सरकारले पनि यस कोषमा ढिलै भएपनि पैसा हाल्नै पर्ने श्रम कानुनका जानकार अधिवक्ता रमेश बडाल बताउँछन् । विकसित मुलुकमा सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रममा सरकारले पनि पैसा हाल्ने गरेको र नेपाल सरकारले पनि यस कोषमा ढिलै भएपनि पैसा हाल्नै पर्ने श्रम कानुनका जानकार अधिवक्ता रमेश बडाल बताउँछन् । आगामी चुनावमा जनमत लिनको लागि राजनीतिक दलहरुले सामाजिक सुरक्षा कोषमा सरकारी लगानी गर्ने प्रतिवद्धता ल्याउन सक्ने उनको आकलन छ । ‘जुन दलले यस्तो योजना ल्याउछ, श्रमिकले त्यहि दललाई भोट दिन्छन’ उनले भने । प्रतिस्प्रर्धी नहुनु सामाजिक सुरक्षा कोषका कार्यक्रमहरुमा कर्मचारी सञ्चय कोष वा नागरिक लगानी कोषले सञ्चयकर्तालाई दिने जति सुविधा पनि नभएकोले पनि कोषप्रति आकर्षण कम भएको देखिएको छ । योगदान कर्ताले १५ वर्षसम्म बचत झिक्न नपाउने, उक्त बचतलाई धितोको रुपमा राखेर कर्जा लिन पनि नपाईने, अतिरिक्त सम्पत्ति धितो राखेर कर्जा सुविधा लिन पनि नपाइने भएकोले धेरै संस्थानका श्रमिकहरुले सामाजिक सुरक्षा कोषमा जान अनिच्छा व्यक्त गरेका छन् । नागरिक लगानी कोष वा कर्मचारी सञ्चय कोषले झै सामाजिक सुरक्षा कोषले बचतलाई धितो स्वीकार गरेर कर्जा प्रवाह गर्न नसकिने र संसारमा कुनै पनि सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रममा यस्तो सुविधा नहुने कोषका कार्यकारी निर्देशक ज्ञवालीको दावी छ । संकटको बेलामा गर्जो टार्न नमिल्ने गरी अनिवार्य बचत गराइनु बचतकर्ता माथि सरकारी आर्थिक दमन भएको आलोचकहरुको भनाई छ । विवेदपूर्ण भएको आरोप यस कोषलाई ‘बृहत एकिकृत सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम’ भनिए पनि व्यवहारमा त्यस्तो छैन । यसमा निजामति कर्मचारी, शिक्षक, सेना, प्रहरी लगायत सरकारी कर्मचारीहरुलाई कोषमा लगिएको छैन । ‘कोषमा सरकारी कर्मचारीको बचत पनि नहुने, यस कोषमा सरकारी योगदान पनि नहुने हुँदा विश्वसनियता पनि कम भयो । एकिकृत सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम नभई निजी क्षेत्रको सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम जस्तो भयो’ नेपाल उद्योग परिसंघको उपाध्यक्ष राजेश अग्रवालले भने । अलोचकहरुले यो कार्यक्रम मार्फत सरकारले सरकारी र निजी क्षेत्रका कर्मचारीबीच विवेद सिर्जना गरेको समेत आरोप लगाएको छन् । त्यस्तै, २०६७ सालदेखि सरकारले श्रमिकसँग लिएको १ प्रतिशत सामाजिक सुरक्षा कर गायव गरेकोले पनि सरकारप्रति श्रमिक तहमा अविश्वास देखिएको छ । सर्वसाधारणले निक्षेपमा १२ प्रतिशतसम्म, पुँजी बजारमा वार्षिक औषत १९ प्रतिशत प्रतिफल पाउने गरेको तथ्याङ्कहरु छन् । जीवन बीमा कम्पनीहरुले पनि आकर्षक प्रतिफलसहित आर्थिक सुरक्षाका कार्यक्रम चलाई रहेको अवस्थामा सामाजिक सुरक्षा कोषमा जम्मा भएको पैसाको प्रतिफल कम देखिएको छ । कम प्रतिफल कोषमा जम्मा भएको ३१ प्रतिशत रकम मध्ये २.६७ प्रतिशत रकम व्यवसायजन्य रोग तथा रोजगारीजन्य दुर्घटनाको उपचार, आश्रित परिवारको निवृत्तभरण तथा सन्तनी वृत्ति, स्थायी पूर्ण असक्षमता बापतको निवृत्तभरणमा खर्च हुन्छ । बाँकी २८.३३ प्रतिशत वृद्धावस्था सुरक्षा योजनामा जाने छ । ‘वृद्धावस्था सुरक्षा योजनामा यति धेरै पैसा राख्नु पर्दैन थियो भन्ने गुनासाहरु पनि आएका छन्’ कोषका कार्यकारी निर्देशन ज्ञवालीले भने । यसरी वृद्धावस्था सुरक्षा योजना अन्तरगत जम्मा भएको रकमबाट कम्तिमा ४.५ प्रतिशतको प्रतिफल आउने उनको तर्क छ । कपिलमणि ज्ञवाली सर्वसाधारणले निक्षेपमा १२ प्रतिशतसम्म, पुँजी बजारमा वार्षिक औषत १९ प्रतिशत प्रतिफल पाउने गरेको तथ्याङ्कहरु छन् । जीवन बीमा कम्पनीहरुले पनि आकर्षक प्रतिफलसहित आर्थिक सुरक्षाका कार्यक्रम चलाई रहेको अवस्थामा सामाजिक सुरक्षा कोषमा जम्मा भएको पैसाको प्रतिफल कम देखिएको छ । दोहोरो करको समस्या वार्षिक ४ लाख ५० हजार रुपैयाँ भन्दा बढी आम्दानी गर्ने योगदान कर्तालाई दोहोर करको मार परेकोले बढी आय भएको व्यक्तिहरु सामाजिक सुरक्षा कोषमा जना गाह्रो मानिरहेको अधिवक्ता रमेश बडाल बताउँछन् । ‘मासिक १ लाख भन्दा बढी आए भएकाले शुरुको आम्दानीमा पनि आयकर तिर्नु पर्ने, पछि पेन्सन लिँदा पनि कर तिर्नु पर्ने अवस्था देखिएको छ । दोहोरो कर लागेको अवस्थामा योगदानकर्तामा आकर्षक हुँदैन’ उनले भने । बढी आय भएका मानिसहरुको लागि सामाजिक सुरक्षा कोष लाभदाही नदेखिएको उनको बुझाइ छ । घातक रोगको उपचार नगर्ने सामाजिक सुरक्षा कोषले योगदानकर्तालाई दीर्घ रोग लाग्यो वा घातक रोग लाग्यो भने आश्यक सहयोग गर्दैन । कोषले योगदानकर्तालाई बढीमा ७ लाख सम्मको सहयोग गर्ने तर घातक रोगको उपचारका लागि सबै खर्च नबेहोर्ने प्रबक्ता भट्टराईले बताइन् । पछिल्लो समय धेरै मानिसहरु दीर्घरोग तथा घातक रोगबाट पीडित हुन थालेका छन्, जसको उपचारमा १० औं लाख रुपैयाँ लाग्छ । यस्ता रोगको उपचार सेवा नहुने अवस्थामा योगदानकर्तामा उत्साह देखिदैन । एक दिन मात्र वा एक घण्टा मात्र काम लगाएको अवस्थामा पनि कामदारलाई भुक्तानी गर्दा सामाजिक सुरक्षा कोष कट्टी गर्नु पर्ने र त्यो रकम सम्बन्धित व्यक्तिको कोषमा जम्मा गर्नु पर्ने व्यवस्था गरिएको छ । यो व्यवस्था कार्यान्वयन निकै जटिल भएको रोजगारदाताहरु बताउँछन् । व्यवस्थापन जटिल एक दिन मात्र वा एक घण्टा मात्र काम लगाएको अवस्थामा पनि कामदारलाई भुक्तानी गर्दा सामाजिक सुरक्षा कोष कट्टी गर्नु पर्ने र त्यो रकम सम्बन्धित व्यक्तिको कोषमा जम्मा गर्नु पर्ने व्यवस्था गरिएको छ । यो व्यवस्था कार्यान्वयन निकै जटिल भएको रोजगारदाताहरु बताउँछन् । ठूलो कार्यालयहरुमा धेरै प्रकृतिको काम हुने र ती काम गराउने फरक फरक सीपयुक्त व्यक्तिहरुलाई लगाउनु पर्ने हुन्छ । जहाँ, भुक्तानी गर्दा सामाजिक सुरक्षा कोष कट्टी र बचत कार्यमा व्यवस्थापनले धेरै समय र लगानी गर्नुपर्ने देखिएको छ । कमजोर सेवा कम्पनीका कार्यकारी निर्देशक कपिलमणि ज्ञवालीले प्रविधिको प्रयोगमा कोष निकै अगाडि रहेको दावी गर्छन । तर कोषले आफ्नो वेवसाइटमा परिचय दिन सकेको छैन । सञ्चालक समितिको बारेमा जानकारी अपडेट गर्न सकेको छैन । रणनीति लक्ष्यहरु तय गर्न सकेको छैन । कोषको योजना, बार्षिक बजेट तथा कार्यक्रम तय गर्न सकेको छैन । यतिसम्म कि कोषले आफ्ना प्रेस विज्ञप्तीहरु अपडेट गर्न सकेको छैन । कोषको व्यवस्थापकीय संरचना र दरबन्दी तय गर्न सकेको छैन । जबकी यो संस्था स्थापना भएको ९ वर्ष पूरा भएको छ । यस्ता अनैकौ समस्या भएपनि, रोजगारदाता र श्रमिक दुबै पक्ष कोषमा जान अनिच्छुक देखिए पनि सरकारले सबैलाई कोषमा जान बाध्य पार्ने जनाएको छ । सामाजिक सुरक्षा कोषमा सूचिकृत नहुने कम्पनीको नविकरण नगर्ने, यस्ता कम्पनीलाई करचुक्ता प्रमाण पत्र नदिने वा सरकारी सेवा सुविधा बन्द गर्ने जस्ता विधि लगाएर सरकारले बाध्य बनाउने सरकारी रणनीति देखिएको छ ।