विशेष

काठमाडौं । बीमा बजारको विचलनलाई अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले मलजल गरिदिएका छन् । आर्थिक वर्ष २०७६/७७ का लागि उनले संसदमा पेस गरेको बजेटले अस्वभाविक रुपमा बीमा सेवा प्रदान गर्ने सरकारी संयन्त्रहरुलाई प्रशस्त बजार सिर्जना गरेको छ भने अन्तराष्ट्रिय सिद्धान्त र मान्यता अनुसार बीमा सेवा प्रदान गर्ने ३९ वटा बीमा कम्पनीहरुलाई निरास बनाएको छ । बीमा कम्पनीहरु असन्तुष्ट बीमा कम्पनीहरुले आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को बजेटप्रति तीव्र असन्तुष्टि प्रकट व्यक्त गरेका छन् । ‘सरकारी बजेटमा बीमाले राम्रो स्थान पाएको छ । तर बीमाको सामान्य सिद्धान्त र मान्यता अनुसरण नगरि खोलिएको सरकारी संस्थामार्फत बीमा सेवा विस्तार गर्ने र अन्तराष्ट्रिय सिन्द्धान्त र मान्यता अनुसार चलेको बास्तविक बीमा कम्पनीहरुलाई घुँडा टेकाउने सरकारको नियत देखियो’ युनाईटेड इन्स्योरेन्स कम्पनीका कामु प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रमेशकुमार भट्टराईले भने । ‘बीमाको सामान्य सिद्धान्त र मान्यता अनुसरण नगरि खोलिएको सरकारी संस्थामार्फत बीमा सेवा विस्तार गर्ने र अन्तर्राष्ट्रिय सिन्द्धान्त र मान्यता अनुसार चलेको बास्तविक बीमा कम्पनीहरुलाई घुँडा टेकाउने सरकारको नियत देखियो-‘ बीमक नेपाल बीमक संघको महासचिव तथा सगरमाथा ईन्स्योरेन्स कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत चंकी क्षेत्रीले जेष्ठ नागरिकको बीमा, स्वास्थ्य बीमा, दुर्घटना बीमा जस्ता बीमा सेवाहरुको कार्यान्वयन बीमा कम्पनीबाट नै गरिनुपर्ने बताए । ‘बीमा कम्पनी मार्फत नै बीमा सेवा प्रदान गर्ने वातावरणको सिर्जना गर्नु आजको आवश्यकता हो’ सीईओ क्षेत्रीले भने- ‘बीमा सेवा सरकारी संयन्त्रमा मात्र केन्द्रीत गर्ने हो भने बीमा बजारमा गरिएको लगानी पनि जोखिममा पर्छ । बीमा बजार विस्तार हुन पनि गाह्रो हुन्छ ।’ कम्पनीहरूले ५० हजार रुपैयाँसम्म जीवन बीमा शुल्कमा कर छुटको माग धेरै वर्षदेखि गर्दै आएका छन् । यस वर्ष पनि बीमा समितिले ५० हजार रुपैयाँसम्म जीवन बीमा शुल्कमा कर छुटको व्यवस्था गर्न सरकारसँग माग गरेको थियो । तर सरकारले बीमा कम्पनीहरुको मागलाई वेवास्था गरेको भन्दै जीवन बीमा कम्पनीहरु पनि असन्तुष्ट भएका छन् । युनियन लाईफ ईन्स्योरेन्स कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत मनोजकुमार लालकर्ण भन्छन्-‘बीमा शुल्कमा कर छुटको सीमा २५ हजारबाट बढाएर ५० हजार बनाएको भए बीमाको पहुँच विस्तार पनि हुन्थ्यो । अर्थतन्त्रको लागि आवश्यक पुँजी निर्माण पनि हुने थियो ।’ बीमा समितिले पनि नियमन नगर्ने, पुर्नबीमा पनि नहुने गरी बीमा कार्यक्रम चलाउने संयन्त्रहरुलाई सरकारले प्रोत्साहित गरेकोमा बीमा समिति पनि असन्तुष्ट रहेको छ । तर बीमा समितिका अधिकारीहरुले बजेटबारे प्रतिक्रिया जनाउन मानेनन् । यसरी खोसियो बजार अर्थमन्त्री खतिवडाले बैकिङ्ग, बीमा तथा अन्य वित्तीय सेवाको पहुँचमा उल्लेख्य वृद्धि भएको बजेटमा भन्दै बीमा क्षेत्रको खुलेर प्रशंसा गरेका छन् । ‘पाँच दशक अगाडिदेखि संस्थागत रुपमा शुरु भएको बीमा सेवा गत वर्षसम्म आइपुग्दा जनसंख्याको १४ प्रतिशतमा पुगेकोमा यो एक वर्षमा उल्लेख्य विस्तार भई १८ प्रतिशतमा पुगेको छ’ अर्थमन्त्रीले बजेटमा भनेका छन् । उनले बजेट बीमा सम्बन्धि कार्यक्रमहरु विस्तार पनि गरेका छन् । तर सबै कार्यक्रम र बजेट सरकारी संयन्त्रबाट मात्र परिचालन गर्ने बाटो अर्थमन्त्रीले रोजेका छन् । अर्थमन्त्रीले बास्तविक बीमा सेवा प्रदायकलाई उपेक्षा गर्नु, अविश्वास गर्नु र सरकारी निकायबाट मात्र बीमा सेवा विस्तार कार्यक्रम ल्याउने बीमा कम्पनीहरुको लागि दुर्भाग्य भएको एक बीमकले बताए । ‘सबै नेपालीलाई स्वास्थ्य बीमाको दायरामा ल्याउने गरी कार्यक्रम तय गरिएको छ । स्वास्थ्य बीमाले समेट्ने आधारभूत उपचार सबै स्थानीय तहका स्वास्थ्य केन्द्रहरूबाट उपलब्ध गराइनेछ । बीमितहरुलाई गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चित गर्नका लागि न्यूनतम गुणस्तर मानक निर्धारण गरिनेछ’ बजेटमा उल्लेख छ । मुलुकका सबै जिल्लामा स्वास्थ्य बीमा योजना सञ्चालन गर्न सरकारले ६ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । यो रकम २० वटा निर्जीवन बीमा कम्पनीहरु चालु आर्थिक वर्षमा आर्जन गर्न सक्ने कुल प्रिमियम आम्दानीको करिब २५ प्रतिशत हो । ६ अर्ब रुपैयाँको कार्यक्रम स्वास्थ्य बीमा बोर्ड मार्फत कार्यान्वन हुने अर्थमन्त्रालयका प्रवक्ता उत्तरकुमार खत्रीले बताए । ‘गरिबीको रेखामुनि रहेका परिवार र जेष्ठ नागरिकको निःशुल्क स्वास्थ्य बीमा गर्ने कार्यक्रमलाई अघि बढाएको छु । ७० वर्ष भन्दा माथिका सबै जेष्ठ नागरिकको १ लाख रूपैयाँसम्म बीमाङ्क रकमको स्वास्थ्य बीमा शुल्क सरकारले ब्यहोर्ने ब्यवस्थालाई निरन्तरता दिएको छु । स्वास्थ्य बीमा सेवाको दायरा बढाउन अन्य परिवारहरुमा पनि बीमाङ्क रकम दोब्वर गरी रु.एक लाख र्पुयाएको छु’ बजेटमा लेखिएको छ । यो कार्यक्रमको कार्यान्वयन स्वास्थ्य बीमा बोर्ड मार्फत कार्यान्वन हुने अर्थमन्त्रालयको प्रवक्ता खत्रीले बताए । ‘लोक कल्याणकारी राज्य व्यवस्था निर्माण गर्दै सामाजिक न्याय सहितको समृद्धि हासिल गर्न सबै नागरिकलाई गर्भावस्थादेखि वृद्धावस्थासम्मको जीवनचक्रलाई समाजिक सुरक्षामा आवद्ध गरिनेछ । गर्भावस्थामा स्वास्थ्य जाँच र पोषण, वाल्यावस्थामा खोप, पोषणयुक्त आहार र वाल संरक्षण अनुदान, विद्यार्थी अवस्थामा निःशुल्क शिक्षा र छात्रवृत्ति, वयस्क अवस्थामा रोजगारी सुरक्षा र वृद्धावस्थामा सामाजिक सुरक्षा भत्ता एवम् निःशुल्क स्वास्थ्य बीमा प्रदान गर्ने गरी सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रम अगाडि बढाईने छ’ बीमा बारे बजेटमा उल्लेख गरिएको यो महत्वपूर्ण हो । तर यो कार्यक्रममा पनि ३९ वटा बीमा कम्पनी सहभागी हुने छैनन् । यो कार्यक्रम सामाजिक सुरक्षाकोष मार्फत कार्यान्वन गरिने अर्थमन्त्रालयका अधिकारीहरुको भनाई छ । निक्षेप तथा कर्जाको बीमाको लागि सरकारले छुट्टै संस्था निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोष चलाईरहेको छ । यो संस्थाले चालु आर्थिक वर्षमा निक्षेप बीमाबाट ९५ करोड रुपैयाँ र कर्जाको बीमा बापत २५ करोड रुपैयाँ प्रिमियम आम्दानी गर्ने कोषका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत विष्णुबाबु मिश्रले बताए । व्याजसहित वार्षिक सवा २ अर्ब आम्दानी र खुद नाफा करिव २ अर्ब रुपैयाँ हुने उनले बताए । घाटाको व्यापार कम्पनीलाई सहूलियतपूर्ण कर्जा कार्यक्रम प्रभावकारी बनाउने सरकारले ५ प्रतिशत व्याज अनुदान र बीमा तथा कर्जाको सुरक्षणमा ७५ प्रतिशत अनुदान उपलब्ध गराउने छ । यो कार्यक्रम भने निर्जीवन बीमा कम्पनीहरु मार्फत सञ्चालन हुँदै आएको छ । कृषि तथा पशुधन बीमा गरे बापत सरकारले दिने अनुदान निकै ढिला हुने गरेको, सरकारसँग उधारोमा बीमा गर्नुपर्दा बीमा कम्पनीहरुले नोक्सान व्यहोर्नु परेको बीमा कम्पनीहरुले बताएका छन् । एकातिर बीमा कम्पनीहरू व्यापार विस्तार गर्न नसकेर छटपटाइरहेका छन् भने अर्काेतिर सरकार बीमा सेवा आफै सञ्चालन गर्न सक्रिय भएकाे छ । सम्पत्ति बीमा, जीवन बीमा जस्ताे पाेलिसीमा सरकारले थाेरै कर छुट वा अनुदान दिएमा बीमा बजार विस्तार हुने बीमकहरूकाे भनाइ छ ।

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई कल डिपोजिटको हिस्सा घटाउन निर्देशन दिएको छ । बिहीबार बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको नाममा परिपत्र जारी गर्दै बैंकले वाणिज्य बैंकहरुलाई २०७७ असार मसान्तभित्र कुल निक्षेपको १० प्रतिशत र विकास बैंक तथा फाइनान्स कम्पनीहरुलाई कुल निक्षेपको १५ प्रतिशत भन्दा बढी कल निक्षेप नहुने व्यवस्था गर्न निर्देशन दिएको हो । मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत् राष्ट्र बैंकले ल्याएको कल डिपोजिटको आकार घटाउने नीतिलाई नेपाल राष्ट्र बैंकको बिहीबारको परिपत्रले कार्यान्वयन गरेको हो । उक्त निर्देशनसँगै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई कल डिपोजिटको हिस्सा घटाउनुपर्ने दबाब थपिएको छ । उक्त निर्देशनअनुसार २८ ओटा वाणिज्य बैंकमध्ये १४ ओटा बैंकहरु यो परिपत्रद्धारा प्रभावित हुनेछन् । बाँकी १४ ओटा बैंकको भने कल डिपोजिटको हिस्सा यसअघि नै १० प्रतिशतभन्दा कम छ । कल डिपोजिटको हिस्सा सबैभन्दा बढी भएको प्राइम कमर्शियल बैंकले चैत मसान्तसम्मको डिपोजिटमा कल डिपोजिटको हिस्सा २३.७९ प्रतिशत कायम गरेको छ । चैत मसान्तमा कुल ७७ अर्ब निक्षेपमध्ये १८ अर्ब निक्षेप कल डिपोजिटको रुपमा बैंकले उठाएको हो । त्यस्तै, एनसीसी बैंकको १७.८१, मेगा बैंकको १७.६१, कुमारी बैंकको १७.१३, सिद्धार्थ बैंकको १६.९२, सेञ्चुरीको १६.८८, सिभिलको १६.६९ तथा नबिल बैंकको १५.६६ प्रतिशत डिपोजिटको हिस्सा कल खाताको छ । त्यसबाहेक नेपाल बंगलादेश बैंक, नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंक, एभरेष्ट बैंक, एनआईशी एशिया बैंक, प्रभु बैंक र एनएमबि बैंकको भने १५ प्रतिशतभन्दा कममात्र हिस्सा कल डिपोजिटको छ यद्यपि यी बैंकहरु समेत राष्ट्र बैंकको उक्त नीतिको `रेडजोन´मा छन् । अर्थात् उनीहरुलाई उक्त निक्षेप साईजमा ल्याउनुपर्ने बाध्यता छ । बाँकी बैंकहरुको भने कल डिपोजिटको हिस्सा १० प्रतिशतभन्दा तल नै छ । सबैभन्दा कम कृषि विकास बैंकको यो हिस्सा ०.९६ प्रतिशत रहेको देखिएको छ । कल एकाउन्टलाई चल्ती खाता र बचत खाताको ‘हाइब्रिड’ खाताको रुपमा लिइन्छ । चल्ती खातामा ब्याज दिन नमिल्ने र बचत खातामा कारोबारको सीमा निर्धारण हुने तथा संस्थागत रुपमा त्यस्तो खाता खोल्न नमिल्ने भएका कारण व्यापारी समाजहरु यस्तो खातामा पैसा राख्न रुचाउँछन् । तुलनात्मक रुपमा कम ब्याज आउने भएपनि चल्ती खातामा ब्याजै नआउने पैसालाई उनीहरुले यस्तो एकाउन्टमा राख्ने गरेका छन् । यद्यपि यस्तो एकाउन्टको कारोबार सीमा र संख्या तोकिएको हुँदैन । उच्च रुपमा नगद प्रवाह भइरहने भएकोले यो खातामा रहेको पैसालाई त्यति विश्वसनीय मानिँदैन । त्यसैले यस्तो खातामा रहेको निक्षेपको हिस्सा घटाउन केन्द्रीय बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई भनेको हो । तर यसका लागि केन्द्रीय बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई १५ महिनाकाे समय दिएकाे छ ।

काठमाडौं । व्यापार र सेवा मूलक व्यवसायको तुलनामा उद्योग चलाउनु नेपालको सन्दर्भमा निकै कठिन काम हो । तर संघर्षशील उद्यमीहरु पछि हटेका छैनन् । नयाँ नयाँ उद्योग खोल्ने, भएको उद्योगको क्षमता विस्तार गर्ने कार्य जारी राखेका छन् । यस्तै उद्योग मध्ये एक हो क्वेष्ट फर्मास्यूटिकल्स प्रा.लि । औषधि उत्पादक कम्पनीहरु मध्ये अब्बल उद्योगको रुपमा स्थापित यो उद्योगले विरगञ्जमा नयाँ प्लान्टहरु लगाउँदै छ । ‘हामी इन्जेक्टएवल औषधि उत्पादमा जोड दिदैछौं’ क्वेष्ट फर्मास्यूटिकल्सका प्रबन्ध निर्देशक उमेशलाल श्रेष्ठ भन्छन्–‘हामी नेपालमै अहिलेसम्म उत्पादन नै नभएका थप ५/६ ओटा नयाँ उत्पादनहरु ल्याउने तयारी गरिरहेका छौं ।’ गर्भनिरोधकको औषधि, दमको औषधि, थाइराइडको औषधि, सेक्स हर्मोन, पेड्नीसोलोन, अंकोलोजी तथा एन्टी क्यान्सर लगायत नेपालमा उत्पादन नहुने र पूर्ण रुपमा विदेशमा भर पर्नुपर्ने औषधिहरु उत्पादन गर्ने कम्पनीको तयारी छ । नयाँ उत्पादन ल्याउन कम्तिमा २०० करोड रुपैयाँ थप लगानी हुने कम्पनीको प्रारम्भिक अनुमान छ । नयाँ योजना तीन वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य रहेको उनले बताए । श्रेष्ठले औषधि उद्योगमा काम गरेको ४२ वर्ष भयो । उमेरले ६ दशक छोएको छ तर उनको जोश र जाँगरमा कमी छैन । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको उपाध्यक्ष समेत रहेका श्रेष्ठ भन्छन्–‘महासंघको काममा पनि त्यत्तिकै दौडधुप हुन्छ । पहिला जस्तो धेरै काम गर्न सकिदैन । तर, हामीले युवा पुस्तालाई जिम्मेवारी दिईसकेका छौं । जो दैनिक १२/१४ घण्टा खटेर काम गर्छन् । दे वर्क भेरी हार्ड ।’ उमेशलाल श्रेष्ठ क्वेष्टमा हाल करिव ६०० जना कर्मचारी छन् । २० वर्षको इतिहास बोकेको यस कम्पनीमा कर्मचारीले कहिल्यै हड्ताल गरेका छैनन् । ‘हामी प्रोफेशनली काम गर्छौ । कर्पोरेट कल्चर छ । युवाहरुले नयाँ नयाँ आईडिया ल्याउँछन् । हामी त्यसलाई रिफाइन गरेर कार्यान्वयनमा लैजान्छौं’ कम्पनीको कार्यशैलीबारे उनले संक्षेपमा बताए । ‘हामीले म्यानेजम्याट युथलाई ह्याडओभर गरिसक्यौँ । स्वामित्व त त्यसै पनि हस्तान्तरण भईहाल्छ’ उनले भने–हामी ५ वर्ष भित्रमा पब्लिकमा जान्छौ ।’ प्रिमियम मूल्यका सेयर निष्काशन गरिने ‘कम्पनीको ड्यूडेलिजेन्स अडिट गर्ने तयारी भईरहेको र डीडीए रिर्पोटको आधारमा प्रिमियम मूल्य तय गरि साधारण सेयर सार्वजनिक निष्काशन गर्छौ’ श्रेष्ठले भने–‘मलाई यस कम्पनीको नेटवर्थ थाहा छ । तर यसको ब्राण्ड भ्यालु मूल्यङ्कन गर्न कठिन छ । यसको लामो विधि हुन्छ । हुनसक्छ यसको ब्राण्ड भ्यालु ५ सय करोड वा १ हजार करोड वा २ हजार करोड रुपैयाँ बराबर आउँला ।’ कम्पनीको हालको पुँजी, नाफासहितको ब्यालेन्ससिटबारे उनी खुलेनन् । तर प्रष्ट वक्ताको स्वभाव उनले देखाईहाले । ‘क्वेष्टको ब्यालेन्ससिट २/३ वटा छैन । कर कार्यालयबाट लिनुहोस् । मैले कति कर तिरेको छु, त्यो पनि हेर्न सक्नुहुन्छ, मेरो कम्पनीहरुले कति कर तिर्छ, त्यो पनि हेर्न सक्नुहुन्छ । गर्नुपर्ने ठाउँमा मैले रिपोर्टिङ गरेको छु । जहाँ जरुरी छैन त्यहाँ किन भन्ने ? पब्लिक भएपछि तपाईले नमागे पनि हामी सार्वजनिक गर्छौै ।’ कम्पनीको व्यापार वृद्धि हरेक वर्ष २५ प्रतिशतभन्दा माथि रहेको उनले बताए । ‘सुरुसुरुमा हाम्रो ग्रोथ १५०/२०० प्रतिशत पनि थियो । पछिल्लो वर्षमा हाम्रो प्रतिवर्ष २५ प्रतिशतले वृद्धि भहिरहेको छ’ उनले भने–‘चालु आर्थिक वर्षमा करिव २०० करोड रुपैयाँ बराबरको कारोबार हुनसक्छ । सन् २०२६ सम्ममा वार्षिक कारोबार १३ सय करोड पुर्याउने कम्पनीको लक्ष्य छ ।’ हाल नेपालको औषधि बजार करिब ४ हजार ५ सय करोडको छ । नेपाली औषधि उत्पादकहरुले बजारको ५० प्रतिशत हिस्सा लिएका छन् । केही उद्योगहरुले औषधि निर्यात पनि थालेका छन् । ‘हामी अहिले नै निर्यात गर्छौ भनेर भन्दैनौं । तर हामीले बनाउँदै गरेका नयाँ फ्याक्ट्रीहरु लरतरो छैन, कुनै पनि बेला निर्यात गर्न सक्ने क्षमताका उद्योग हुनेछ’ उनले आफ्नो चाहाना र क्षमता दुबै व्यक्त गरे । क्वेष्टले तत्कालका लागि कम्पनीले निर्यातभन्दा पनि देश भित्रकै बजार हिस्सा बढाउने योजना बनाएको छ । जुन जुन औषधिमा नेपाल ओभर डिपेन्डेन्ट छ त्यहि त्यहि औषधि उत्पादनलाई कम्पनीले प्राथमिकतामा राखेको छ । उद्योग विस्तारपछि किन पुँजीबजारमा ? सामान्यतय कुनै पनि कम्पनीले क्षमता विस्तार तथा बजार विस्तारको लागि सेयर निष्काशन गर्छ र बजारबाट पुँजी संकलन गर्छ । तर क्वेष्टले उद्योगको क्षमता विस्तारपछि सेयर निष्काशनको तयारी गरेको छ । किन ? हामीले प्रश्न गर्यौं । ‘बैंक, बीमा कम्पनीको आईपीओमा जस्तो उद्योगको आईपीओमा सर्वसाधारण लगानीकर्ताको भीड हुन्न । त्यसैले हामी राम्रो उद्योग चलाएर, पब्लिकको पूर्ण विश्वास जितेर सेयर निष्काशन गर्छौं’ उनले भने–‘केही उद्योगहरुले सर्वसाधारणलाई सेयर बेचेर भागे । त्यसका नकारात्मक असर नयाँ उद्योगलाई परिरहेको छ ।’ आफू समेत प्रमोटर भएको फ्ल्योर हिमालयन कम्पनी लिमिटेडको सेयर निष्काशन गर्दा ८० प्रतिशत मात्र बिक्री भएको तितो अनुभव पनि उनले सुनाए । ‘१०० को सेयर ९००मा बेच्न सकियो भने १०० करोडको सेयर निष्काशन गर्दा ९० करोड पैसा आउँछ । यस्तो पुँजीले उद्योगलाई वित्तीय रुपमा बलियो बनाउँछ’ पुँजी बजारमा जान चाहानुको अर्को उदेश्यबारे उनले प्रष्ट पारे । पुँजी थपिएपछि फेरी उद्योगको क्षमता विस्तार गर्न सकिने उनको भनाई छ । गत वर्षको बजेटमा १०० करोडभन्दा धेरै पुँजी भएका प्राइभेट कम्पनीहरुलाई पब्लिकमा जान प्रेरित गर्ने सरकारी नीति आयो । हालका प्राइभेट कम्पनी पब्लिक भएमा त्यस्तो कम्पनीलाई आयकरमा १० प्रतिशत फिर्ता दिने सरकारको नीति छ । सरकारले नयाँ नीति ल्याउनुपूर्व नै कम्पनीको बोर्डमा पब्लिक कम्पनी बन्ने विषयमा छलफल भएको उनले बताए । ‘सरकारले ट्याक्समा १० प्रतिशत रिबेट दिने भनेपछि लोभले हामी पब्लिक बन्न खोजेको होइनौं । हामी मोर ट्रास्परेन्ट हुन चाहान्छौं । बिजनेसलाई मोर प्रोफेसनल बनाउँदैछौ । नेपाली औषधि उद्योगलाई अन्तराष्ट्रिय स्तरको उद्योग बनाउन चाहान्छौं’ उनले भने । विदेशीसँगको साझेदारीको प्रयास कम्पनीले विदेशी साझेदारीमा एन्टी क्यान्सर तथा अंकोलोजी प्रडक्ट तयार गर्न चाहेको छ । ‘नेपाल जस्तो सानो बजार भएको देशमा वित्तीय साझेदारी भित्र्याउन सजिलो छैन । हामी टेक्निकल पार्टनरसीप खोजिरहेका छौं । रोयल्टी तिरेर ५/१० वर्ष उत्पादन गर्ने, त्यसपछि आफैले नयाँ ब्राण्ड बनाउने विधि पनि हुनसक्छ’ उनले आफ्नो सोच सुुनाए । ‘हामी जनरल प्रडक्टहरु कम बनाउँछौ । मैले जति सक्दो विश्वमा आएको नयाँ प्रडक्टहरु ल्याउने प्रयास गरिरहेको छु । मैले पुराना प्रडक्टहरुलाई थोरैमात्र राख्ने गरेको छु । विषेश गरी डाइबेटिजका, बल्डप्रेसर, कोलेस्टरल निरोधका औषधिहरु बनाउँछौं । जटिल प्रकारका रोग निरोधका औषधि उत्पादन गर्न ठूलो पुँजी र नयाँ प्रविधिको आवश्यक हुन्छ’ उनले भने । नेपालको औषधि उत्पादनमा चीन र भारतको तुलनामा २५देखि ३० प्रतिशत उत्पादन लागत बढी छ । ‘कच्चा पदार्थ, भाडा र नदेखिने खर्चहरु धेरै हुन्छन् । विदेशमा ३ दिनमा काम हुने फाइल नेपालमा ६ महिनासम्म अडकेर बस्छ । यो थाहा पाएपछि विदेशी भाग्छ’ विदेशी साझेदारी भित्र्याउन गरेको प्रयासबारे अनुभव सुनाए । भारतमा औषधि उत्पादकलाई ३५ शीर्षकमा अनुदान दिएको छ । नेपालमा यस्तो सुविधा छैन । तर नेपाल सरकारले औषधिका कच्चा पदार्थ र मेसिन लगायतका बस्तु आयातमा करिब २ प्रतिशत मात्र कर लगाएकोमा उनी खुशी छन् । ‘जे जे भएपनि नेपालमा बन्ने औषधिको गुणस्तर पनि राम्रो छ र मूल्य पनि सस्तो छ’ उनले भने ।