विशेष

काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाको एक निर्णयका कारण करिब २८ हजार कर्मचारीले एक महिनाको तलब गुमाउन पुगेका छन् । अर्थमन्त्रीको निर्देशनपछि अर्थ सचिवले जारी गरेको एक निर्देशनले ४० वटा सरकारी संस्थानमा कार्यरत २८ हजार भन्दा बढी ४ सय ५ जना कर्मचारीको एक महिनाको तलब गुमेको हो । हाल देशभर ४० वटा सरकारी संस्थान, कम्पनी, कोष, बैंक लगायतका संस्थामा नेपाल सरकारको सेयर स्वामित्व छ । त्यसमा कुल २८ हजार ४ सय ५ जना कर्मचारी काम गरिरहेका छन् । अर्थ मन्त्रालयको सचिवस्तरिय निर्णय मार्फत २०७५ चैत १४ गते पत्र लेखेर सरकारी स्वामित्व भएका कुनै पनि संस्थान, कम्पनी, बोर्ड, समितिहरुलाई बार्षिकोत्सवका अवसरमा कर्मचारीहरुलाई अतिरिक्त तलब नदिन भनेको हो । अर्थ मन्त्रालयले नेपाल धितोपत्र बोर्ड, बीमा समिति, नेप्से, निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोष, नागरिक लगानी कोष, कर्मचारी सञ्चय कोष, सिडिएस एण्ड क्लियरिङ, राष्ट्रिय बीमा संस्थान, कृषि विकास बैंक, राष्ट्रिय बाणिज्य बैंक, राष्ट्रिय बीमा कम्पनी, नेपाल पुनर्बिमा कम्पनीलाई बार्षिकोत्सवका अवसरमा कर्मचारीलाई अतिरिक्त तलब नबाढ्न भनेको हो । यी निकायहरुले प्रत्येक बार्षिकोत्सवका अवसरमा आफ्ना कर्मचारीहरुलाई एक महिना तलब दिँदै आएको थियो । ‘हामीले बर्षेनी एक महिनाको अतिरिक्त तलब पाउँदै आएका थियौं, त्यसले कर्मचारीको ठूलो गर्जो टर्ने गरेको थियो, तर यसपाली अर्थ मन्त्रालयको निर्देशनले त्यो सुबिधा कटौती भयो, हाम्रा लागि ५१ औं बार्षिकोत्सव खल्लो भयो’, बीमा समितिका एक कर्मचारीले भने । बीमा समितिको कर्मचारी युनियनका नेताहरु बार्षिकोत्सवको अवसरमा पाउँदै आएको एक महिनाको तलब उपलब्ध गराउन अनुरोध गर्दै दैनिक अर्थ मन्त्रालय धाईरहेका छन् । त्यस्तै, नेपाल दुर सञ्चार प्राधिकरणका कर्मचारीले समेत बार्षिकोत्सवका अवसरमा पाउँदै आएको एक महिनाको अतिरिक्त तलब नपाएपछि अर्थ मन्त्रालय धाईरहेका छन् । अर्थ मन्त्रालयले आफू मातहतका मात्रै नभएर सरकाररी स्वामित्व भएका सबै सार्वजनिक संस्थान, कम्पनी, बोर्ड, समितिहरुलाई अतिरिक्त तलब सुबिधा वितरण नगर्न सम्बन्धित मन्त्रालय मार्फत परिपत्र गरेको छ । नेपाल विद्युत प्राधिकरण, नेपाल आयल निगम, खाद्य संस्थान लगायतका सबै निकायहरुलाई बार्षिकोत्सवका अवसरमा एक महिनाको अतिरिक्त तलब वितरण गर्न रोक लागेको हो । अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले कार्यभार सम्हालेपछि सरकारी स्वामित्वका संस्थान, कम्पनी, बोर्ड र समितिहरुको वित्तिय अनुशासन र कार्य प्रगतिबारे गम्भिर चासो राख्दै आएका थिए । उनले त्यस्ता ठाउँमा काम गर्नेहरुको कमजोर कार्य सम्पादनका कारण सरकारी लगानीको प्रतिफल न्युन प्राप्त भएको, नियामकिय क्षमतामा प्रश्न उठेको लगायतका आरोप लगाउँदै आएका थिए । उनले आर्थिक मितव्ययितका लागि अतिरिक्त सेवा सुबिधा दिन रोक लगाएको बताउँदै आएका छन् । यति मात्रै नभएर अर्थ मन्त्रालयले अब आफु मातहतका निकायहरुले आर्थिक विनियमावली बनाउँदा आफ्नो अनुमति समेत अनिवार्य गरेको छ । ४० वटा सार्वजनकि संस्थान अस्थित्वमा छन भने ३७ वटा सञ्चालनमा रहेका छन् । यीमध्ये २१ वटा संस्थानमा नेपाल सरकारको पूर्ण स्वामित्व रहेको छ भने १९ वटामा अधिकांश स्वामित्व रहेको छ ।

काठमाडौं । ‘भाटभटेनी सुपरमार्केटमा दैनिक एक लाख भन्दा बढी मान्छे पुग्छन् । कम्पनीले दैनिक ४० हजार बिल जारी गर्छ। अचेल दैनिक पुग नपुग ५ करोड रुपैयाँ बराबरको व्यापार हुन थालेको छ’ भाटभटेनी सुपरमार्केट प्रबन्ध निर्देशक मिनबहादुर गुरुङले थपे-‘आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा १५ अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढीको कारोबार भएको थियो । चालु आर्थिक वर्षमा १८ अर्ब रुपैयाँ बराबरको कारोबार गर्ने लक्ष्य छ । हरेक साल २५ प्रतिशतले व्यापार वृद्धि भईरहेको छ ।’ शुक्रबार बिहान पूजापाठ गरी भाटभटेनीको १६औं आउटलेट सातदोबाटोमा खोलेपछि आगान्तुकहरुबाट बधाई थाप्न गेटमा बसेका गुरुङले विकासन्यूजसँगको कुराकानीमा महत्वपूर्ण बिजनेस तथ्यहरु खुलस्त पारे । ‘राजश्व योगदानका आधारमा नेपालको टप थ्री कम्पनी बनाउने लक्ष्य लिएको छु । ५० हजार भाई-बहिनीलाई रोजगारी दिने लक्ष्य राखेको छु । यसमा ९० प्रतिशत महिलाहरु राख्ने मेरो चाहना छ । आगामी १५ वर्ष अर्थात २०९० सालसम्म हामी हाम्रो लक्ष्यमा पुग्नेछौं’ गुरुङले जोशिलो कुरा गरे । ४५ हजार स्क्वायरफिट क्षेत्रफल भएको भाटभटेनीको सातदोबाटो स्टोर निर्माण गर्न करिब ५५ करोड लगानी लागेकाे उनले बताए । यसमा १७५ जनाले रोजगारी पाएका छन् । गुरुङका अनुसार योे स्टोर ठूलाे होइन । ‘भाटभटेनीका १६ मध्ये यो सबैभन्दा सानो स्टोर हो । अरु सबै स्टोर १ लाख स्क्वायरफिट भन्दा ठूला छन्’ गुरुङले प्रष्ट्याए । ३ वर्षभित्र साधारण सेयर निष्काशन जति ठूलो व्यापार त्यति ठूलो तनाव । भाटभटेनी भित्र धन मात्र पक्कै छैन । ऋण पनि छ । भाटभटेनीले बैंकबाट कर्जा कति लिएको छ ? व्याज खर्च कति छ ? हामीले प्रश्न गर्यौ । तर उनले गुमाउरो जवाफ दिए, समाचारको हेडलाइन बन्ने गरी । ‘३ वर्षपछि हामी पब्लिक कम्पनीमा जान्छौं । सर्वसाधारणका लागि सेयर निष्काशन गर्छौ । त्यस पश्चात सबै आर्थिक गतिविधि त्रैमासिक रुपमा सार्वजनिक गरौँला’, गुरुङले भने-‘त्यसपछि हामीले आयकर समेत देखाउने छौं ।’ हाल पनि भाटभटेनीले करमा एक अर्ब भन्दा बढी योगदान गरेको उनले चर्चा गरे । ‘आयकारमा केही तिरेका छौं, टिडीएस, भ्याट लगायत शीर्षकमा धेरै कर तिरेका हुन्छौं’ उनले करको अंक नभनी शीर्षक मात्र भने । किन पब्लिक कम्पनी ? ‘मैले जति राम्रो गर्न सके, मेरा सक्सेसर (हुर्काउदै गरेको नेतृत्व)ले त्यति नै राम्रो गर्न सक्छन् भन्ने हुँदैन । यो व्यवसाय गर्न म जति खटे आगामी दिनमा अरु पनि त्यति नै खट्छन् भन्ने छैन’ उनले थपे-‘यो संस्था हजारौं वर्षसम्म रहोस् भन्ने मेरो चाहना हो । हजारौँ वर्ष संस्था चलाउन एक्लै सम्भव नहुने मलाई महसुुश भएको छ । पश्चिम मुलुकमा एउटै संस्था १५ सय वर्षदेखि चल्दै आएका उदाहरण समेत छन् । संस्थालाई दीर्घकालिन रुपमा अगाडी बढाऔं भन्ने सोचसहित पब्लिक कम्पनी बनाउने सोच बनाएको छु ।’ अर्थशास्त्र अध्ययन गरेका गुरुङले आयको वितरणको लागि पनि पब्लिक कम्पनी हुनुपर्नेमा जोड दिए । ‘अब सबै नेपाली व्यापारी बन्नुपर्छ । सर्बसाधारणको समेत सेयर लगानी भएपछि भाटभटेनीको व्यापारमा धेरै नेपाली संलग्न हुनेछन्’ उनले भने । भाटभटेनीको पुँजी संरचना र सर्वसाधारणका लागि निष्काशन गरिने सेयर पुँजीबारे अहिले निश्चित नभएको बताए । हालसम्म भाटभटेनीमा उनको एकल सेयर लगानी छ । ३ वर्ष भित्रमा २५ वटा स्टोर बनाउने योजना उनले सुनाए । सुनसरीमा ३ लाख स्क्वायर फिटमा नयाँ स्टोर हुनेछ । यस्तै, धनगढी, सुर्खेत, जनकपूर, वीरगंज र विर्तामोडमा गरेर हामीले २५ वटा स्टोर पुर्याउने योजना बनाउका छाैं । नेपाली हिस्सा बढ्दै सुरुवाती चरणमा भाटभटेनीमा ९० प्रतिशत सामान विदेशबाट आयात गरेका हुन्थे । १० प्रतिशत मात्र नेपाली उत्पादन हुने गरेकाे थियाे । अहिले भाटभटेनीमा नेपाली बस्तुले ३० प्रतिशत र विदेशी बस्तुले ७० प्रतिशत हिस्सा लिएको गुरुङले जानकारी दिए । ‘नेपाली वस्तुलाई बढी स्थान दिने चाहाना छ । हाम्रो पहिलो चाहाना नै नेपाली ग्राहकको लागि नै हो । नेपाली धनी नभई हाम्रो स्टोर धनी हुन सक्दैन । नेपाली धनी हुनको लागि भाटभटेनीमा पनि नेपाली बस्तु बिक्री हुनुपर्छ भन्ने लाग्छ’ गुरुङले भने । हाल भाटभटेनीमा दाल, चामल, गेडागुडी, फलफुल, बेकरी, विस्कुट, चाउचाउ, चकलेट लगायत स्थानीय उत्पादन हुन्छन् । ३५ वर्षको उपलब्धि उनले ३५ वर्षअघि नेपाल बैंकको स्थायी जागिर छोडेर ग्रोसरी व्यवसाय शुरु गरेका थिए । भाटभटेनीमा हालसम्म २० अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढी लगानी भईसकेको उनले बताए । यहाँ हाल करिब ६ हजार ५ सय जनाले रोजगारी पाएका छन् । बस्तु उत्पादक तथा आपूर्तिकर्ताको लागि पनि भाटभटेनी सुपरमार्केट महत्वपूर्ण बजार हो । भाटभटेनीमा २५ सय भन्दा बढी बस्तु आपूर्तिकर्ता छन् । त्यसमा करिब ४५० नेपाली सप्लायर्स रहेका छन् । खोटाङ् जिल्लाको सामान्य किसान परिवारमा जन्मे हुर्केका मीनबहादुर गुरुङ नेपालको व्यवसायिक क्षेत्रमा पायोनियर नै बनेका छन् । भाटभटेनी सुपरमार्केट शुरुवातसँगै यसलाई उचाईमा पुर्याउने कार्यमा उनले जुन सफलता हासिल गरेका छन् त्यो सबै क्षेत्रका व्यवसायीहरुको लागि प्रेरणादायी नै रहेको छ । अरु क्षेत्रमा पनि लगानी विस्तार सुपरमार्केट बाहेक गुरुङले काठमाडौं स्टील उद्योगमा ठूलो लगानी गरेका छन् । चन्द्रागिरी केबलकारमा २५ प्रतिशत सेयर लगानी गरेका छन् । अजोड इन्स्योरेन्स, आईएमई लाईफ इन्स्योरेन्स, विभिन्न बैंक र जलविद्युत कम्पनीमा उनले ठूलो लगानी गरेका छन् । चन्द्रागिरी केबलकार, जलविद्युत कम्पनीहरुमा आईएमई ग्रुपसँग साझेदारी गरेका मीनबहादुर गुरुङले रियल स्टेट बिजनेशमा कालु गुरुङसँग साझेदारी गरेका छन् । निन्द्रा बाहेकको समय व्यापारमा ‘सफलता चुम्न मिहेनत गर्नैपर्छ । म दैनिक १६ घण्टा काम गर्छु । म निदाएको बेला भन्दा अन्य बेला काम नै गरिरहेको हुन्छु’ श्रीमती सावित्री गुरूङसँगै उभिएर उनले भने-‘मैले दाल, चामल, कपडा बेच्छु । वकिलले बोली बेच्छन् । त्यस्तै तपाईहरु समाचार बेच्नु हुन्छ । कुनै पनि पेशामा लाग्दा आफ्नो धर्मभित्र, कर्मभित्र ईमान्दार हुनुपर्छ, सफलता पाइन्छ’ उनले भने । ‘संसार धेरै माथि पुगिसकेको छ । अमेरिका, चीनले आफ्नो आर्थिक पाटो मजबुद बनाएका छन् । उनीहरु धनी भएकाले विश्वमञ्चमा उनीहरुको फूर्ती धेरै देखिन्छ । नेपाली पनि धनी हुने हो भने हाम्रो पनि फूर्ती अर्कै हुनेछ । सबैले आर्थिक हैसियत मजबुत बनाउन आवश्यक छ भन्ने लाग्छ’ उनले अरुलाई प्रेरित गर्न खोजे ।

काठमाडौं । १४ वाणिज्य बैंकहरुलाई कर्जाको ब्याजदर घटाउनुपर्ने दबाव परेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले वाणिज्य बैंकहरुलाई असार मसान्तसम्म ब्याजको स्प्रेडदर ४.५० प्रतिशतमा झार्ने निर्देशन दिएसँगै स्प्रेडदर बढी भएका बैंकहरुलाई कर्जाको ब्याजदर घटाउनुपर्ने दबाब बढेको हो । त्यसका लागि चैत मसान्तसम्म ४.७५ प्रतिशतमा सो दर झार्न सुझाव दिइएको थियो । हाल ४.७५ प्रतिशत भन्दा बढी स्प्रेडदर हुने वाणिज्य बैैंकको संख्या ४ ओटा छ । सबैभन्दा बढी स्प्रेडदर हुने बैंक नेपाल बैंक हो । आधार ब्याजदर ६.९२ प्रतिशत रहेको बैंकको प्रभावकारिताकै कारण स्प्रेडदर उच्च हुन सफल भए पनि तीन महिनामा १ प्रतिशतले स्प्रेडदर घटाउँदा हालको नाफामा उच्च गिरावट हुने संकेत देखिएको हो । बेसरेट न्यून भएकोले बैंकलाई स्प्रेडदर तोकिएको साइजमा ल्याउन निक्षेपमा उच्च ब्याज दिने विकल्प भने खुला हुन्छ, यसो गर्दा थप व्यवसाय विस्तार गर्नसक्ने अवसर भने बैंकलाई छ । बेसरेट उच्च भए पनि कृषि विकास बैंकको स्प्रेडदर पनि नेपाल बैंकहरुपछिकै उच्च छ । कृषि विकास बैंकको चैत मसान्तको आधार ब्याजदर ११.१२ प्रतिशत र स्प्रेडदर ५.२० प्रतिशत छ । तीन महिनाको अवधिमा ४.५० प्रतिशतमा स्प्रेडदर झार्न बैंकलाई कर्जाकै ब्याजदर घटाउनुपर्ने विकल्पबाहेक केही हुँदैन । बैंकहरुको भद्र सहमतिका कारण उच्च ब्याजदरमा अवरोध रहेको अवस्थामा बैंकले अव भने कर्जाको ब्याजदर घटाउनुपर्ने अवस्था रहन्छ । आक्रामक रुपमा व्यवसाय र नाफा विस्तार गर्दै गएका निजी क्षेत्रका एनआईशी एशिया बैंक र प्रभु बैंकलाई पनि असार मसान्तसम्म स्प्रेडदरमा ठूलो सुधार ल्याउनुपर्ने दबाब छ । एनआईशी एशियाको स्प्रेडदर ४.९६ प्रतिशत र प्रभुको ४.८८ प्रतिशत हुँदा आधार ब्याजदर क्रमशः ९.३० प्रतिशत र ९.१६ प्रतिशत छ । नेपाल बैंकर्स एशोसिएसनले मुद्दती निक्षेपमा तोकेको ब्याजदरको उच्च सीमाधन्दा पनि माथि आधार ब्याजदर रहेको अवस्थामा स्प्रेडदर घटाउन यी दुई बैंकहरुलाई पनि निक्षेपको ब्याजदर बढाउनुभन्दा कर्जाको ब्याजदर घटाउनुपर्ने दबाब देखिन्छ । यी ४ ओटा बैंकहरुबाहेक बाँकी १० बैंकहरु पनि राष्ट्र बैंकले दिएको स्प्रेडदरको लक्ष्य पूरा गर्न कसरत गर्नुपर्ने अवस्थामा छन् । हाल स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैंकको स्प्रेडदर ४.७५ प्रतिशत, मेगा बैंकको ४.७३ प्रतिशत, नेपाल बंगलादेश बैंकको ४.७१ प्रतिशत, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको ४.७० प्रतिशत, एभरेष्ट बैंक र जनता बैंकको ४.६९ प्रतिशत, सानिमा बैंकको ४.६४ प्रतिशत, नबिल बैंकको ४.६३ प्रतिशत, ग्लोबल आईएमई बैंकको ४.६३ प्रतिशत र माछापुच्छ्रे बैंकको ४.५७ प्रतिशत स्प्रेडदर छ । बाँकी १४ बैंकहरु भने समयसीमा अघिनै आधारदरलाई तोकिएको सीमामा ल्याइसकेका छन् । त्यसलाई धेरैजसोको प्रभावकारिता कम भएर उच्च स्प्रेडदर कायम गर्न नसकेका हुन् । धेरै आधारदर हुनुलाई बढी प्रभावकारी हुनुको रुपमा लिइएपनि नियामकले तोकेको सीमामा सो दर ल्याउनु बाध्यकारी हुन्छ । यस्तो अवस्थामा नाफाको आकार नियन्त्रण गरेरै भए पनि सो नियम पालना गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसैले तेस्रो त्रैमासमा बैंकको रिपोर्टमा देखिएको नाफालाई नै बैंकको सफलताको एकमात्रै आधार बनाउनु भने हुँदैन ।