विशेष

काठमाडौं । व्यक्तिको अनुहार हेरेर विधान संशोधन गर्ने अभ्यासमा गएको नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघभित्र विवाद बढ्दै गएको छ । महासंघमा जब चुनावी वर्ष नजिकिन्छ तब विधान संशोधनको खेल शुरु हुन्छ । कुन व्यक्तिलाई अध्यक्ष बन्न मार्ग प्रशस्त गर्ने र कुन व्यक्तिलाई अध्यक्ष बन्नबाट रोक्ने । विधान संशोधनको सार यसैभित्र सीमित रहेको छ । नेतृत्व आकांक्षी व्यक्तिप्रतिको आग्रह, पूर्वाग्रह र अनुग्रहका आधारमा विधान संशोधन गर्ने गलत अभ्याससँगै निजी क्षेत्रको सबैभन्दा ठूलो र बलियो भनिदै आएको नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ पछिल्ला वर्ष निकै कमजोर संस्थामा रुपान्तरित हुँदैछ । नेपाल चेम्बर अफ कमर्शका अध्यक्ष राजेशकाजी श्रेष्ठले महासंघलाई अगुवा संस्थाको रुपमा स्वीकार नगर्ने भनाई त्यसै सार्वजनिक मञ्चमा राखेको होइनन् । चुनावमा पराजित भएपछि तत्कालिन अध्यक्ष प्रदिपजंग पाण्डे विरुद्ध ३० वर्ष पुराना मुद्दा उधेल्नु र महासंघलाई संक्रमणमा फसाउनु, व्यक्तिगत अनुग्रहको पत्र भवानी राणालाई अध्यक्ष बनाउन महासंघको विधान संशोधन गर्नु र टिका लगाएर उनलाई पद सुम्पनु र विधानत भावी अध्यक्षको रुपमा प्रत्यक्ष मतदानबाट वरिष्ठ उपाध्यक्ष बनेका शेखर गोल्छालाई अध्यक्ष हुनबाट रोक्ने दुरासयले फेरी विधान संशोधनको प्रयास हुँदा महासंघ संस्थागत छवि धुमिल बन्दैछ । महासंघ भित्रको भष्ट्राचार, कोषध्यक्षबाट ज्ञानेन्द्रला प्रधानको राजीनामा प्रकरणपछि निजी क्षेत्रको छाता संगठनले सरकारी निकायमा हुने भष्ट्राचारबारे बोल्न छोडेको छ । व्यक्तिगत स्वार्थ र कुण्ठा बोकेर महासंघभित्र फोहोरी खेल खेल्दै आएका पूर्व अध्यक्ष चण्डिराज ढकालको गतिविधि र वर्तमान अध्यक्ष भवानी राणाको कठपूतलीपूर्ण भूमिकाले महासंघ कमजोर मात्र बनेको छैन, यसका पदाधिकारी तथा केन्द्रीय कार्यकारिणी सदस्य समेत आफ्नो परिचयमा महासंघ जोड्न अनिच्छुक बन्दै गएका छन् । इतिहास कोट्याउनु पर्दैन, वर्तमान हेरे पुग्छ । अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले आर्थिक वर्ष २०७६/७७ सालको लागि संसद्मा बजेट पेस गरेपछिको एक सातापछि नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले बजेटको पूर्ण स्वागत गर्यो । जेठ १५ गते बजेट सार्वजनिक भयो, २१ गते महासंघले बजेटलाई ‘अत्यान्त सकारात्मक’ भन्यो । अत्यान्त सकारात्मक भनिएको बजेट पास भएलगत्तै निजी क्षेत्रमा हाईक्राई शुरु भएको छ । निजी क्षेत्र आन्दोलित भएको छ । कर्मचारीलाई प्यान अनिवार्य गरिएको विषयमा होस् वा भेइकल एण्ड कन्साइमेन्ट ट्राकिङ सिस्टम, यातायात क्षेत्रमा लागू भएको भ्याट, एक हजारभन्दा बढीको कारोबारमा अनिवार्य प्यान विल जस्ता नीति गलत भयो, फिर्ता लिनुपर्यो भनेर महासंघको नेतृत्व लज्जित बन्दै सरकारी निकाय धाईरहेको छ । महासंघको क्षमता, हैसियत र भूमिकाबारे व्याख्या गर्न अर्को उदाहरण दिनुपर्दैन, यो नै काफी छ । परिस्थिति फेरिदै शेखर गोल्छालाई अध्यक्ष हुनबाट रोक्ने उदेश्यका साथ विधान संशोधनको प्रयास विफल बन्दै छ । विधान संशोधन समितिका संयोजक चण्डिराज ढकालले गत बुधबार राजीनामा पत्र लेख्नु उनको हारको संकेत हो । विधानको वर्तमान व्यवस्थाभन्दा विपरित विधिबाट विधान संशोधन गर्ने प्रस्तावको विपक्षमा कार्यसमितिमा आवाज उठेपछि ढकालले गत बुधबार पदबाट राजीनामा दिएका छन् । तर अध्यक्ष भवानी राणाले उक्त पत्र कार्यसमितिमा छलफलमा पेस गरेकी छैनन्, न राजीनामा स्वीकृत गरेकी छिन् । आफूलाई अध्यक्ष बनाउन देखि महासंघ चलाउनसम्म काँध थाप्दै आएका ढकालको राजीनामा गुपचुप राख्ने, फिर्ता गराउने र विधान संशोधनको मिसन सफल बनाउन अझै राणा र उनका समर्थकहरु सक्रिय देखिएका छन् । महासंघलाई चुनौति दिदै आएको नेपाल उद्योग परिसंघ र देशव्यापी सांगठनिक संरचना बनाउदै नेपाल चेम्बर अफ कमर्श भन्दा महासंघलाई ठूलो र बलियो बनाउन चाहाने व्यक्तिहरुको महासंघमा कमी छैन । उनीहरु महासंघलाई व्यक्ति विशेषको स्वार्थ पूर्ति गर्ने संस्था नभई सबै उद्यमी व्यवसायिकको साझा हितमा काम गर्ने संस्था बनाउन चाहान्छन् । उनीहरु विधान संशोधन केवल संघीयतामा आएको परिवर्तनसँगै महासंघलाई रुपान्तरण चाहान्छन् र व्यक्तिको अनुहार हेरेर विधान संशोधन गर्ने, टिका लगाएर अध्यक्ष बनाउने प्रथाको अन्त्य चाहान्छन् । महासंघको संस्थागत आवश्यकता कार्यसमितिबाट अध्यक्षसहित पदाधिकारी चयन गर्ने प्रणालीको विकास गर्नु हो तर नोटको बण्डलमा भोट साट्न पल्केका महासंघका जिल्ला नगर सदस्यहरु त्यसमा सहमत हुने सम्भावना छैन । यसले महासंघमा सफल व्यवसायी होइन, राजनीतिक स्वार्थमा पूरा समय विताउने असफल व्यवसायी मात्र नेतृत्वमा पुग्ने बातावरण बनाईरहने छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को लागि मौद्रिक नीति सार्वजनिक गरेपछि त्यसको प्रभावबारे विभिन्न खाले विचार विश्लेषणहरु आइरहेका छन् । मेरो बुझाईमा राष्ट्र बैंकले धेरै ठूलो परिवर्तनकारी नीति ल्याएको छैन । त्यो भन्दैमा यो चलायमान छैन, यसले केही कोसिश गरेको पनि छैन भन्ने होइन । बैकिङ क्षेत्रमा सबैभन्दा जल्दोबाल्दो विषय भनेको स्रोत परिचालनमा केही ग्याव देखिनु हो । स्रोत परिचालनमा रहेको ग्याप कम गर्न मौद्रिक नीतिले केही गर्न खोजोको छ । तर त्यो प्रयाप्त छैन । गत वर्ष मौद्रिक नीतिले २० प्रतिशत कर्जा विस्तार गर्ने लक्ष्य लिएको थियो । यो वर्ष २१ प्रतिशत कर्जा विस्तार गर्ने लक्ष्य लिइको छ । ८.५ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने हो भने यति कर्जा विस्तार हुनुपनि पर्छ । तर कर्जा विस्तारको लागि पैसा कहाँबाट ल्याउने भन्ने विषयमा मौद्रिक नीति प्रभावकारी रुपमा आउन सकेन । विदेशबाट पैसा ल्याउने नीतिमा राष्ट्र बैंक अहिले केही उदार बनेको छ । विदेशी मुद्रामा पैसा ल्याउन सक्ने व्यवस्था पहिला पनि भएको थियौ । तर पैसा आएन । त्यसको कारण खोजि हुनुपर्छ । सबैभन्दा पहिला नेपालको कन्ट्री रेटिङ छैन । कन्ट्री रेटिङ नभएको ठाउँमा पैसा लगानी गर्न कसैले इच्छा नै देखाउँदैन । रेटिङ नभएको ठाउँमा जोखिम बढी देख्छन् । जोखिम बढी भएको ठाउँमा प्रिमियम बढी लिन खोज्छन् । लिबोर चार्ज ४ प्रतिशत थप्न दिने भन्यो । अब साढे ६ प्रतिशतमा पैसा ल्याउन सकिएला । त्यसको व्याजमा लाग्ने १५ प्रतिशत आय कर बैंकले नै तिर्नुपर्छ । हेजिङ कष्ट करिव ७ प्रतिशत पर्छ । सरकारले नेपालमा हेजिङ सेवाको व्यवस्थागर्छु भनेको छ । तर त्यसको कष्ट त बैंकले नै तिर्नुपर्छ । विदेशीबाट ल्याउने निक्षेपको व्याजमा लाग्ने आयकर छुट दिलाउन त राष्ट्र बैंकले सकेको छैन भने उसले हेजिङ कष्ट बेहोर्ने कुरै भएन । त्यसकारण सबै कष्ट जोड्दा विदेशबाट ल्याउन पैसाको कष्ट १४ प्रतिशतभन्दा बढी हुन्छ । १४ प्रतिशतमा पैसा लिएर बैंकले कति प्रतिशतमा कर्जा लगानी गर्ने ? विदेशी मुद्रामा ल्याएको पैसा विदेशी मुद्रामा नै भुक्तानी गर्नुपर्छ । विदेशी मुद्रामा ल्याएको पैसा विदेशी मुद्रामा लगानी गर्ने अवसर नेपाली बैंकलाई छैन । ट्रेजरी म्यानेजमेन्टले ५/१० प्रतिशत प्ले गरिरहेका हुन्छन् । त्यसबाट थोरै फाइदा लिन सक्छन् । त्यो धेरै सानो पाटो हो । विदेशी मुद्रामा ल्याएर नेपाली मुद्रामा लगानी गर्ने, भुक्तानी गर्ने बेलामा फेरी विदेशी मुद्रामा गर्नुपर्दा बैंकहरु नोक्सानमा जान्छन् । जानीजानी घाटाको व्यापार किन गर्ने ? सुन्दा राम्रो भए पनि काम गर्न गाह्रो छ । मौद्रिक नीतिको राम्रो पक्ष के छ भने विदेशी पेन्सन फण्ड, हेज फण्डबाट पनि पैसा ल्याउन दिने भनिएको छ । उनीहरुसँग पैसा पनि छ । बैंकलाई अगाडि बढाउँ बैकिङ इतिहास हेर्दा कुनै वर्ष ७/८ अर्ब निक्षेप बढेको देखिन्छ । अहिले एउटै बैंकले १५/२० अर्ब निक्षेप बढाएका छन् । समग्र वित्तीय क्षेत्रमा निक्षेप वृद्धि एक वर्षमा खर्ब भन्दा माथि छ । ३/४ वर्षअघि वाणिज्य बैंकहरुको निक्षेप २०/२२ अर्ब रुपैयाँ हुन्थ्यो । अहिले ७५ अर्ब भन्दा कम निक्षेप भएको बैंक खोज्दा पाइदैन । विकास बैंकको निक्षेप २५ अर्ब भईसक्यो । वित्तीय क्षेत्रमा स्रोतको वृद्धि यति हुँदा हुँदै पनि कर्जाको माग बढेको छ । बैंकहरुले कर्जा धेरै दिएर तरलताको संकट आएको होइन । लगभग अब ७५३ स्थानीय तहमा बैंक पुगे । बैंकहरुको वित्तीय साक्षरताको काम पनि गरेका छन् । बजारिकरण पनि गरेका छन् । बैंकमा मानिसको पहुँच पनि पुगेको छ । केही काम गरौं भन्ने गाउँठाउँका मान्छेहरु पनि अब साहु महाजनसँग भर पर्नु नपर्ने भयो । लघुवित्तले मात्र होइन, वाणिज्य बैंकहरुबाट पनि साना साना कर्जा अचाक्की गएको छ । नविल बैंक समेत एसएमई कर्जा लगानी गरिरहेको छ । लघुकर्जाको प्रवाहमा वृद्धि आएपछि बैकिङ क्षेत्रमा तरलताको संकट आएको हो । संघीयता कार्यान्वनमा आएको पनि तेस्रो बर्ष भयो । प्रदेश सरकार, स्थानीय सरकारका सञ्चालन विधि, प्रणालीहरु विकास भईसके । संघीय सरकार, प्रदेश सरकार, स्थानीय सरकार सबै तहबाट विकास खर्च गर्नसक्छन् होला । सरकारी खर्च नियमित भयो भने पनि अर्थतन्त्र गतिशिल हुन्छ । रेमिट्यान्सबाट हुने आयको झण्डै ९० प्रतिशत उपभोगमा खर्च हुदै आएको छ । रेमिट्यान्सबाट आय हुन थालेको पनि २५ वर्ष भईसक्यो । मानिसहरुको आधारभूत आवश्यकता पूरा हुँदै गएको छ । अब त्यसलाई बचतमा परिचालन गर्न सक्नुपर्छ । सरकारले विदेशमा रहेका नेपालीलाई नागरिक बचतपत्र निष्काशन गर्छ । बैंकहरुले १० प्रतिशत व्याज दिएका छन् भने सरकारले ८ प्रतिशत दिएको हुन्छ । यसरी पैसा आउँदैन । बरु बचतमा बैंकहरुले ६ प्रतिशत दिईरहेका छन् भने रेमिट्यान्सबाट आएको पैसा एक वर्षसम्म बचतमा राख्न भने थप १ प्रतिशत व्याज दिन सक्ने सुविधा बैंकहरुलाई दिने हो भने बैंकहरु आफै विदेशमा मार्केटिङ गर्न जान्छन् । घट्दैन व्याजदर बजारमा पैसा आउँछ, निक्षेप पढ्छ तर बैंकको व्याज घट्दैन । किनभने निक्षेप वृद्धि भन्दा कर्जा माग बढी हुन्छ । राष्ट्र बैंकले कुल कर्जाको २५ प्रतिशत प्राथमिकताको क्षेत्रमा लगानी गर्न भनेको छ । बैंकहरुले त्यो सीमा पनि मिट गर्नैपर्छ । संसारभर नै अर्थतन्त्र कति गतिशित छ भन्ने मापन गर्ने सूचकाङ्कहरु मध्येमा पर्छ ‘गाडी कति बिक्यो ? घर कति बिक्यो ?’ सरकारले घर, गाडी कर्जालाई अनुत्पादक भनेर हुँदैन । घर कर्जा, गाडी कर्जाको माग बढी नै छ । यो क्षेत्रमा गएको कर्जा जोखिम पनि कम छ । बैंकहरुले सकेसम्म लगानी यो क्षेत्रमा गर्छन् । नेपालमा उद्योग चलाउन गाह्रो छ । त्यसैले सबै व्यवसायीहरु आयात व्यापारमा केन्द्रीत भएका छन् । व्यापार घाटा हरेक वर्ष बढेको छ । आयात बढ्नु भनेको विदेशी मुद्रा विदेश जानु नै हो । मौद्रिक नीतिमा चुक्ता पुँजीको २५ प्रतिशत ऋणपत्र जारी गर्नुपर्छ भनिएको छ । हाल १०.२५ प्रतिशत व्याजमा ऋणपत्र बिक्री भएको छैन । सबै बैंकले एकैपटक ऋणपत्र निष्काशन गर्दा कसरी बिकाउने कसरी ? व्याज घट्छ कसरी ? सर्बसाधारण मानिसमा ऋणपत्रबारे जनचेतना नै छैन । एक वर्षको मुद्दतिमा ९.७५ प्रतिशत व्याजमा पैसा राख्न चाहान्छन् तर १०.२५ प्रतिशत व्याज भएको ७ वर्षको ऋणपत्रमा लगानी गर्न चाहादैनन् । बरु सेयर बजारमा लगानी गर्न चाहान्छन् । त्यस्तै, ऋणपत्र बजारमा किनबेच किन हुँदैन भन्ने कुरा पनि ध्यानदिनुपर्छ । एक त ऋणपत्रको कारोबारमा लाग्ने ब्रोकर कमिशन, सरकारले लिने कर र सेयरको कारोबारमा लाग्ने ब्रोकर कमिशन र करका दर समान छन् । ऋणपत्रमा लाग्ने कमिशन, करको दर सेयरमा भन्दा कम हुनुपर्ने हो । दोस्रो, अहिले मुद्दतिमा ९.७५ प्रतिशत व्याज छ । मानौ, १ वर्षपछि मुद्दतिको व्याज ८ प्रतिशतमा झर्यो । त्यतिबेला मुद्दतिको पैसा झिकेर १०.२५ प्रतिशत व्याज भएको ऋणपत्र किन्ने खोजुन् न सार्वसाधारणले । त्यस अवस्थामा ऋणपत्रको बजार मूल्य पनि बढ्छ । मूल्य बढेपछि सबैलाई आकर्षण हुन्छ । तर हाम्रो बजारमा त्यस्तो केही पनि देखिएन । अहिले बैंकहरुले निष्काशन गरेको ऋणपत्र ४० प्रतिशत सर्वसाधारणको लागि भनिए पनि १० प्रतिशत पनि सर्वसाधारणले किनेका छैनन् । सबै बीमा कम्पनीहरुले किनेका छन् । आक्कल चुक्कल आएको ऋणपत्र जारी गर्दा बिक्री भएको छैन भने सबै बैंकले ऋणपत्र जारी गर्दा बिक्ने कुरै भएन । मलाई लाग्छ राष्ट्र बैंकले समय थप्दै जाला । व्याज किन पनि घट्दैन भने बैंकहरुले २ अर्बको पुँजी बढाएर ८ अर्ब बनाएका छन् । पुँजीको अनुपातमा विजनेश बढेको छैन । विजनेश बढाउन प्रमोटरको दवाव छ । त्यसको लागि कर्जा र निक्षेप दुबै बढाउनुपर्ने दवावमा छन् बैंकहरु । हरेक बैंकले कम्तिमा १२/१५ प्रतिशतको ग्रोथ खोज्छ । यो अवस्थामा अझै केही समय व्याज घट्न गाह्रो छ । गाउँपालिकाहरुमा बैंकहरु गएका छन् । गाउँमा मानिसहरुले धुरीमा पैसा राख्छन् । सबै मिलेर पैसा निकाल्न सक्यो भने १०० अर्ब निक्षेप वृद्धि गर्न सकिन्छ । त्यसको लागि माहौल बनाउनुपर्छ । सरकारले, राष्ट्र बैंकले, बैंकहरु सबैले मिलेर काम गर्नुपर्छ । भद्र सहमति तोडिन्छ निक्षेपमा व्याजदर १० प्रतिशतभन्दा बढी नदिने भनेर बैंकर्स संघले भद्र सहमति गरेको छ । नविल बैंकले पनि ९.७५ प्रतिशत व्याज दिन्छ । स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंकले पनि त्यति नै दिन्छ । अर्को सबैभन्दा चुत्थ्या बैंकले पनि त्यति नै व्याज दिन्छ । तपाईसँग एक लाख रुपैयाँ छ भने तपाई कुन बैंकमा पैसा राख्नुहुन्छ ? सबैले राम्रो बैंक रोज्छन् । कमजोर बैंकको प्रोटेक्सन खोइ ? उनीहरुले पब्लिकलाई कसरी विश्सस्त तुल्याउने कि डिपेजिट मेरो बैंकमा राख्न भनेर । सर्भाइवल (जीवनमरण)को प्रश्न छ । सशीन जोशी बैंकर्स संघको अध्यक्ष भएको बेलामा यस्तै भद्र सहमति भयो । म एनसीसी बैंकको सीईओ थिए । त्यतिबेला एनसीसी बैंक धेरै गएगुज्रेको थियो । त्यो बेलामा सर्भाइवल हुन भद्र सहमति तोड्नु परेको थियो । त्यसैले भद्र सहमति लामो समय टिक्न सक्दैन । अहिलेसम्म नयाँ बैंकहरुले भद्र सहमति तोडेका छैनन् । हामीले उनीहरुलाई स्यावासी दिनुपर्छ । मर्जरको कठिनाई यो वर्ष मौद्रिक नीतिले लिएको अर्को महत्वपूर्ण मर्जरलाई प्रोत्साहित गर्न केही सुविधा थपेको छ । तर त्यो धेरै प्रभावकारी हुने म देख्दिन । स्प्रेडदरमा प्वाइट वान प्रतिशत छुटले धेरै उत्साहित गर्दैन । कृषि कर्जा १० प्रतिशत पुर्याउने अवधि थप दिएको छ । कृषिमा अहिले पनि ८.६ प्रतिशत छ । १० प्रतिशत त अब पुगिहाल्छ । किनकी बैंकहरुले गाउँ गाउँमा पुगेको छ । गाउँमा कृषि कर्जाको माग हुन्छ । कर्मचारी र शाखा व्यवस्थाप मर्जपछिको मुख्य चुनौति हो । अहिले प्रयाः सबै बैंकको शाखा १०० भन्दा बढी छन् । मर्ज गर्दा २५/३० वटा शाखा एकै ठाउँमा पर्छ । ती शाखा बन्दा गर्दा ठूलो शाखामा कर्मचारी बेरोजगार बन्छन् । त्यो ठूलो समस्या हो । अर्को विगत दुई तीन वर्षमा बैंकमा कर्मचारी टर्नओभर हाइ भयो । ६/६ महिनामा प्रमोशन खादै अर्को बैंकमा जाने कर्मचारी धेरै छन् । मर्ज हुँदा के हुन्छ भने एउटा बैंकमा पहिला जुनियर भएको कर्मचारी अर्को बैंकमा गएर सिनियर बनेको हुन्छ । त्यो अवस्थामा कर्मचारी समायोजन निकै कठिन काम हुन्छ । (कुराकानीमा आधारित)

शशिकान्त अग्रवाल उद्यमीसँगै सेयर बजारका खेलाडी पनि हुन् । सेयर बजारमा गिरावट छ । उनी भने ठूला ठूला सेयर कारोबारमा संलग्न छन् । बजार विकास कसरी होला ? नयाँ लगानीकर्ताले कस्ता कम्पनीको सेयर किन्ने ? खराव अवस्थामा पनि कसरी लाभ लिने ? मेरियट होटलबारे कुरा गरिसकेपछि हामीले सेयर बजारबारे केही प्रश्न गरेको थियौं । प्रस्तुत छ उनीसँगको सेयरवार्ता । सेयर बजारमा निकै तल गयो । यसको कारण के-के हुन सक्छन् ? पुँजी बजारमा परिपक्वता छैन । दोस्रो बजारमा सेयर किन्दा प्रतिफल ज्यादै कम छ । पहिला बैंकबाट ६-७ प्रतिशत व्याजमा ऋण पाउँदा सेयर बजारमा लगानी गरेर फाइदा हुन्थ्यो । मुद्दतिमा ५-६ प्रतिशत भन्दा कम व्याज दिन्थे बैंकहरुले । त्यो अवस्थामा लगानीकर्ताले सेयर बजारमा पैसा लगानी गरेका थिए । अहिले बैंकहरुले निक्षेपमा १० प्रतिशत व्याज दिन्छन् । ऋणपत्रहरुमा १० प्रतिशतभन्दा बढी व्याज छ । बैंकबाट सेयर कर्जा लिनुपर्यो भने १३ प्रतिशतभन्दा कममा पाइदैन । यो अवस्थामा सेयर बजारमा लगानी गरेर फाइदा नै छैन । सेयरमा रेट अफ रिर्टन नै भएन । यो अवस्था कहिलेसम्म रहन्छ ? बैंकको व्याज नघटेसम्म सेयर बजार बढ्दैन । आज बैंकले २ प्रतिशत व्याज घटाओस्, भोलि सेयर बजार ५० अंकले बढ्छ । दुई दिनमा १०० अंकले बढ्छ । अहिले बजारमा पैसाको सर्कुलेशन नै कम छ । दैनिक सेयर कारोबार नै ५० करोडको हाराहारीमा छ । यो त निकै कम हो नि । बजारमा सुनसान नै छ । तत्काल बैंकले व्याज घटाउने सम्भावना छ ? म देख्दिन । मौद्रिक नीतिले सबै बैंकलाई चुक्ता पुँजीको २५ प्रतिशत ऋणपत्र जारी गर्नै पर्छ भनेको छ । ऋणपत्रको व्याज १० प्रतिशतभन्दा माथि छ । यसले निक्षेप र कर्जा दुबैको व्याज घटाउन मद्दत गर्दैन । दोस्रो, राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्षमा २१ प्रतिशत कर्जा विस्तार गर्ने भनेको छ । यति धेरै कर्जा विस्तार गर्ने लक्ष्य राष्ट्र बैंकको छ भनेपछि बैंकहरुले लगानी बढाउने नै भए । बैंकमा कर्जामा माग पनि धेरै छ । यस्तो अवस्थामा लगानी योग्य पुँजीको अभाव नै हुन्छ बैंकलाई । त्यसैले तत्काल व्याज घट्छ जस्तो मलाई लाग्दैन । खराव परिस्थितिमा पनि राम्रा कम्पनीको सेयर किन्दा फाइदा हुन्छ भनिन्छ । अहिले कस्ता कम्पनीको सेयर किन्दा राम्रो हुन्छ ? म सेयर विश्लेषक पनि होइन, ठूलो लगानीकर्ता पनि होइन । तर म के भन्छु भने उत्तेजनामा आएर सेयर किनबेच गर्नुहुन्न । राम्रो पर्फमेन्स भएको, राम्रो व्यवस्थापन भएको कम्पनी छान्नुपर्छ । प्रतिफल ५ प्रतिशत दिने नराम्रो कम्पनी भन्दा ४ प्रतिशत प्रतिफल दिने राम्रो कम्पनी छान्नुपर्छ । सुरक्षित कम्पनी हुनुपर्छ । अहिले कस्ता कम्पनीमा सेयर लगानी गर्दा सुरक्षित हुन्छ ? यस्तो कुरा गर्न मलाई थाहै हुन्न । हुन त मिडियाले मलाई ठूलो सेयर कारोबारी भनेर पनि लेखे । तर म दोस्रो बजारमा सेयर किनबेच गर्ने मान्छे होइन । मलाई इच्छा नै छैन । तपाईले ‘म ठूलो सेयरको कारोबारी होइन’ भन्नुहुन्छ । तर नेप्सेको जिम्मेवार अधिकारीहरुले तपाई नै यो देशको सबैभन्दा ठूलो सेयर खेलाडी हो भन्छन् । डाटाले त्यहि देखाउँछ रे त ? त्यो हुँदै होइन । म सेयर कारोबार गर्ने मान्छे नै होइन, म कसरी ठूलो सेयर कारोबारी  ? नेप्सेले डाटा सार्वजनिक गरोस् न यो देशका ठूला सेयर कारोबारीहरुको नामसहित । मैले कुनै पनि आर्थिक वर्षमा ५ करोड भन्दा बढीको सेयर किनबेच गरेको रेकर्ड तपाईले पाउनुहुन्न । लुकाउनु पर्ने विषय पनि होइन । लुकाउन सक्ने विषय पनि होइन । बैंकको व्याज नघटेसम्म सेयर बजार बढ्दैन । आज बैंकले २ प्रतिशत व्याज घटाओस्, भोलि सेयर बजार ५० अंकले बढ्छ । ५ करोड भन्नु भएको कि ५ अर्ब ? ५ करोड नै भनेको हो । प्रमोटर सेयरको कुरा चै फरक हो । हालसालै मैले प्रभु बैंकको १२ करोड रुपैयाँ बराबरको सेयर बेचेँ । केही समय अघि शिखर इन्स्योरेन्सको पनि ५ करोडको सेयर बेचेको थिएँ । तर ती सबै सेयर प्रमोटरबाट पब्लिक भएको सेयर बचेको हुँ । कारोबारी भएको भए म ती सेयर होल्ड गर्थे । म पब्लिक सेयर लिएर बस्दिन । प्रमोटर सेयरमा त लगानी गरिरहेको हुन्छु । जस्तै, अब हिमालयन बैंकको १०-१२ प्रतिशत प्रमोटर सेयर पब्लिक सेयरमा कन्भर्ट हुँदैछ । पब्लिक सेयरमा कन्भर्ट भएपछि म २५-३० करोडको सेयर बेच्छु । एनआईडीसीले नविल बैंकको प्रमोटर सेयर बेच्ने भयो । मैले करिव ३० हजार कित्ता अक्सनमा लिएँ । हकप्रद बोनस गर्दा अहिले ९० हजार कित्ता भयो होला । यो पनि पब्लिकमा कन्भर्ट हुँदैछ । अब म यो सेयर पनि बेच्छु । सेयर कारोबारी भनेको त कस्तो भने आज ८ करोडको सेयर किन्यो, भोलि १० करोडको बेच्यो । कारोबारी भनेको यस्तो हो । म त्यस्तो कारोबारमा छैन । तपाईले नेप्सेका जिएमको कुरा गर्नु भयो । अस्ति मलाई गभर्नरले फोन गर्नुभयो । उहाँ मेरो नजिकको साथी हुनुहुन्छ । ‘के हो तिमी त । एनआईसी एशियाको १० लाख कित्ता सेयर उठाएछौं । के छ त्यहाँ त्यस्तो  ?’ मैले भने– गभर्नर साव, तपाई त राष्ट्र बैंकको गभर्नर । तपाईसँग त सहि तथ्याङ्क हुनुपर्ने हो । मैले एनआईसी एशियाका जम्मा ८० हजार कित्ता सेयर लिएको हो । १० लाख के ? डेढ लाख कित्ता पनि लिएको छैन । कत्रो हल्ला भएको ? मैले केही क्ल्यू पाए । ५०-६० रुपैयाँ फाइदा हुन्छ भन्ने चाल पाए । केही महिनामा ४०-५० रुपैयाँ फाइदा भयो । सबै बेचिदिए । त्यस्तो अपरच्युनिटी पाए भने अहिले पनि किन्छु । तर ५-१० रुपैयाँ खानको लागि डे टु डे सेयर किनबेच गर्दिन । म सेयर विश्लेषक पनि होइन, ठूलो लगानीकर्ता पनि होइन । तर म के भन्छु भने उत्तेजनामा आएर सेयर किनबेच गर्नुहुन्न । तपाईले सेयरबजारमा घाटा खानुपरेको कम्पनी ? केही कम्पनीमा घाटा हुन्छ । ग्राण्ड बैंकको प्रमोटर सेयर लिए । शुरुमा होइन, पछि लिएको । किन्दा किन्दा धेरै नै थियो । तर, बैंक व्यवस्थापन ज्यादै फितलो भयो । त्यसको व्यवस्थापन ज्यादै खराव रहेछ । भित्रभित्रै ध्वस्त भएको रहेछ । त्यो बैंक सस्तोमा मर्ज गराउन मैले धेरै प्रयास गरे । त्यतिमा पनि मर्ज नगरेको भए बैंक रन हुन्नथ्यो । पब्लिकको निक्षेप पनि डुब्थ्यो । सेयरधनीको पैसा पनि पुरै डुब्ने थियो । धन्न त्यो बैंक प्रभुले थाम्यो । पब्लिकले निक्षेप पनि फिर्ता पाए । हाम्रो लगानी पनि बच्यो । अहिले त प्रभु बैंक राम्रो भयो । त्यसमा गरेको लगानी १२ वर्षपछि उठ्यो । त्यसबाट फाइदा चाहिँ भएन । ग्राण्ड बैंकको पतनको कारण के थियो ? खराव व्यवस्थापन । भित्र भित्र मुसाले जस्तै प्वालै प्वाल पारेको रहेछ । फेब्रिकेटेड व्यालेन्सिट रहेछ । खराव ऋणीलाई पनि नयाँ कर्जा दिएर कर्जाको व्याज उठाईरहेको रहेछ । नयाँ सीईओ आएपछि त्यो सबै खुल्यो । ग्राण्ड बाहेक तपाईले लगानी गरेको खराव कम्पनी ? कुमारी बैंक पुरानो बैंक हो । यसमा गरेको लगानीले पनि प्रतिफल दिएन । यसको व्यवस्थापन चुस्त दुरुस्त भएन । कहिले व्यवस्थापन राम्रो भएन । कहिले बोर्डले, प्रमोटरले अनावश्यक हस्तक्षेप गरे । अहिलेको सीईओ राम्रो मान्छे हुनुहुन्छ । उहाँले राम्रो गर्नु हुन्छ कि भन्ने आशा छ । होटल मेरियटको व्यवस्थापन अमेरिकी ब्राण्डलाई, ‘रिस्क लिन चाहिन’: शशीकान्त अग्रवाल