विशेष

काठमाडौं । राम्रो कम्पनीको सेयरमा लगानी गर्दा बजार घट्दा पनि नाफा नै हुने रहेछ । तर खराब कम्पनीको सेयर छान्नु भयो भने पुर्पुरोमा हात राखेर दिग्दारी मान्नुको विकल्प छैन । करिब डेढ वर्षअगाडि उस्तै प्रकृतिका दुई बैंकको सेयरमा गरिएको लगानी र त्यसबाट लगानीकर्ताले पाएको प्रतिफलबारे तुलनात्मक विश्लेषण यहाँ गरिएको छ । २०७५ जेठमा एनएमबी बैंकले जारी गरेको एफपीओमा लगानी गर्नेले करिब ५० प्रतिशत नाफा आर्जन गरेका छन् भने २०७५ असारमा जारी गरेको नेपाल बैंकको एफपीओमा लगानी गर्नेले करिब ९ प्रतिशतको मूल्य वृद्धिमा चित्त बुझाउनु परेको छ । बैंकले २०७५ जेठमा अंकित मूल्य १०० रुपैयाँको सेयरमा प्रिमियम मूल्य २३३ रुपैयाँ थपेर प्रतिकित्ता ३३३ रुपैयाँमा एफपीओ निष्कासन गरेको थियो । जसमा लगानी गर्ने लगानीकर्ताको लगानी हालसम्ममा करिब ५० प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । एनएमबि बैंकको एफपीओमा १००० कित्ता सेयर किन्न ३ लाख ३३ हजार लगानी गर्नेहरु अहिले ४ लाख ९८ हजार ९५९ रुपैयाँको मालिक भएका छन् । १ लाख ६५ हजार ९५९ रुपैयाँ चोखो नाफा गरेका छन् । अर्थात ४९ दशमलव ८३ प्रतिशत नाफा आर्जन गरेका छन् । एफपीओ बाँडफाँडपछि बैंकले आर्थिक वर्ष २०७३/७४ र आर्थिक वर्ष २०७४/७५ को लाभांश वितरण गरेको छ । एफपीओका लगानीकर्ताले बोनस सेयर मात्रै २५ प्रतिशत पाइसकेका छन् । उनीहरुले अघिल्लो वर्षको नाफाबाट १५ प्रतिशत र पछिल्लो वर्षमा १० प्रतिशत बोनस पाएका छन् । १००० कित्ता लगानी गर्ने लगानीकर्ताको १५ प्रतिशत बोनसपछि ११५० कित्ता सेयर पुगेको थियो । त्यसपछि अर्को पटकको १० प्रतिशत बोनसपछि सेयर कित्ता बढेर १२६५ पुगेको छ । कात्तिक २७ गते कम्पनीको सेयर कारोबार प्रतिकित्ता ३७८ रुपैयाँमा बन्द भयो । १२६५ कित्ता सेयर अहिलेको सेयर मूल्य प्रतिकित्ता ३७८ रुपैयाँको दरले कूल चार लाख ७८ हजार १७० रुपैयाँ हुन आउँछ । बोनससँगै बैंंकले दुई वर्षमा २०.७८९५ प्रतिशत नगद लाभांश पनि वितरण गरेको छ । लगानीकर्ताले पहिलो वर्षमा बैंकले ०.७८९५ प्रतिशत र दोश्रो वर्षमा २० प्रतिशत नगद लाभांश पाएका थिए । एफपीओमा १००० कित्ता लगानी गर्ने लगानीकर्ताले दुई वर्षको नगद लाभांश मार्फत २० हजार ७८९ रुपैयाँ नगद पाइसकेका छन् । अर्को खुशीको समाचार पनि छ । बैंकले गत आर्थिक वर्षको नाफाबाट २१ प्रतिशत बोनस सेयर र १४ प्रतिशत नगद लाभांश सेयरधनीलाई दिने भएको छ । धेरै कम्पनीका उच्च व्यवस्थापक तथा सञ्चालकहरुले सेयरधनीको आलोचना खेपिरहेको बेलामा एनएमबि बैंकका उच्च व्यवस्थापक र सञ्चालकहरुले लगानीकर्ताको तर्फबाट स्यावासी पाईरहेका छन्, प्रशंसा खाईरहेका छन् । नेपाल बैंकका लगानीकर्ता निराश एनएमबि बैंकको एफपीओसँगै नेपाल बैंक लिमिटेडले पनि एफपीओ जारी गर्यो । उसले २०७५ असार ०५ गतेदेखि एफपीओ बिक्रीमा राखेको थियो । बैंकले २०७५ असारमा अंकित मूल्य १०० रुपैयाँमा प्रिमियम मूल्य १८० रुपैयाँ थपेर प्रतिकित्ता २८० रुपैयाँमा एफपीओ जारी गरेको थियो । उक्त एफपीओमा लगानी गर्ने लगानीकर्ताले अहिलेसम्म लाभांशको स्वाद चाख्न पाएका छैनन् । बजार मूल्य पनि खासै वृद्धि भएको छैन । बुधबार नेपाल बैंकको सेयर कारोबार बन्द हुँदा प्रतिकित्ता ३०५ रुपैयाँमा कारोबार भएको छ । १००० कित्ता सेयर किन्नले २ लाख ८० हजार रुपैयाँ लगानी गरेको थिए । अहिले बेच्दा ३ लाख ५ हजार आउँछ । अर्थात सेयरको भ्यालु जम्मा ८.९३ प्रतिशतले मात्र वृद्धि भएको छ । यस बैंकले गत वर्षको नाफाबाट सेयरधनीलाई लाभांश बाढ्ने जनाएको छ । यस बैंंकका सेयरधनीले २३ वर्षपछि लाभांश पाउँदैछन् । तर साधारणसभा र लाभांशको टुङ्गो लाग्न बाँकी छ । सँगसँगै जसो एफपीओ बिक्री गरेका र बजारमा पनि ३०० भन्दामाथि सेयर मूल्य रहेका यी दुई बैंकको सेयर भ्यालुमा झण्डै ४१ प्रतिशतको अन्तर छ । नेपाल बैंकको तुलनामा एनएमबि बैंकको एफपीओ मूल्य र हालको सेयर मूल्य दुबै बढी भएकाले सेयर भ्यालूमा उक्त भिन्नता देखिएको भन्ने लाग्न सक्छ तर यस कारणले मात्र होइन । कुनै कम्पनीको सेयर भ्यालु बढ्नुमा उसले दिएको लाभांशको पनि ठूलो भूमिका हुन्छ । नेपाल बैंकले हालसम्म बोनस सेयर त परै जाओस् नगद लाभांश समेत सेयरधनीलाई दिएको छैन । यसकारणले कम्पनीको सेयर भ्यालु एनएमबि बैंकको भन्दा कम भएको हो । एनएमबिले दुई वर्षमा कूल २५ प्रतिशत बोनस र २० प्रतिशत नगद लाभांश वितरण गरेकाले बैंकको सेयर भ्यालू ५० प्रतिशतले बढ्न पुगेको हो ।

काठमाडौं । राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक भित्र ठूलो आर्थिक बदमाशी हुन लागेको छ । अपारदर्शिक आर्थिक चलखेलका आधारमा बैंकलाई करिब ४ अर्ब रुपैयाँ नोक्सान गराउने गरि भित्रभित्रै गोप्य निर्णय हुन लागेको छ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको पूर्व अध्यक्ष चण्डिराज ढकालको कम्पनी मोमेन्टो एपरल्सले लिएको ऋणमा ३ अर्ब ८५ करोड ८ लाख रुपैयाँ मिनाह गर्ने अन्तिम तयारीमा बैंक पुगेको छ । उक्त ऋण मिनाहको निर्णय अपारदर्शी रुपमा हुन लागेको स्रोतले जनाएको छ । ‘आज भोलि नै निर्णय हुनसक्छ । यस निर्णयबाट बैंकले ठूलो नोक्सानी बेहोर्दैछ’ स्रोतले भन्यो । मोमेन्टो एपरल्सले लिएको कर्जाको पुर्नसंरचना गर्न लागिएको बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत किरण श्रेष्ठले स्वीकार गरे । साँवा र साँवाको आधा व्याज लिएर २६ वर्ष पुरानो कर्जाको पुर्नसंरचना गर्न लागिएको उनले बताए । बैंकले २०५० सालमा मोमेन्टो एपरल्सको नाममा ३१ करोड ५६ लाख रुपैयाँ कर्जा दिएको थियो । साँवा र साँवाको आधा व्याज जोडेर ४७ करोड ३४ लाख रुपैयाँ तिर्ने गरी कर्जाको पुर्नसंरचना गर्न लागिएको उनले बताए । बैंकको कर्जा शाखाले दिएको जानकारी अनुसार यसरी कर्जा पुर्नसंरचना गर्दा बैंकलाई ३ अर्ब ८५ करोड ८ लाख रुपैयाँ नोक्सान हुनेछ । ढकालको कम्पनीले २६ वर्षअघि लिएको ऋणको साँवा ब्याजसहित ४ अर्ब ३२ करोड ४२ लाख रुपैयाँ तिर्नु पर्ने देखिएको छ । कर्जाको साँवा, ब्याज, पेनाल ब्याज र पुँजीकरण ब्याजसहित ढकालले राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकलाई भुक्तानी गर्नुपर्ने रकम त्यति पुगेको हो । २०५० सालमा शुरु कर्जा ३१ करोड ५६ लाख रुपैयाँ थियो । त्यसका नियमित ब्याज ८६ करोड ४० लाख रुपैयाँ, पेलान ब्याज ९ करोड २७ लाख रुपैयाँ, व्याज पुँजीकरण ३ अर्ब ५ करोड १८ लाख रुपैयाँ गरी असोज मसान्तसम्ममा कूल ४ अर्ब ३२ करोड ४२ लाख रुपैयाँ तिर्नु पर्ने हिसाब देखिएको छ । कर्जा मिनाह गर्न लागेको विषयमा आफूलाई जानकारी नभएको बैंकमा अध्यक्ष महेन्द्रमान गुरुङले बताए । तर प्रमुख कार्यकारी अधिकृत श्रेष्ठले यस कर्जाको बारेमा अन्तिम निर्णय हुन लागेको बताए । यति ठूलो ऋण मिनाह गर्ने प्रस्ताव सञ्चालक समितिमा नआएको र तत्काल बैंक सञ्चालक समितिको बैठक बस्ने तालिका पनि नरहेको अध्यक्ष गुरुङले विकासन्युजलाई बताए । बन्द अवस्थामा रहेको मोमेन्टो एपरल्सका मालिक चण्डिराज ढकालले पनि कर्जा पुर्नसंरचना गर्न लागेको जानकारी दिए । ‘रुग्ण उद्योगले पाउने छुट मागेको छु । राष्ट्र बैंकले अहिले पेनाल व्याज, कम्पाउण्ड व्याज लिन नपाउने व्यवस्था गरेको छ’ ढकालले ऋणमा ३ अर्ब ८५ करोड छुट पाउने आधार पेस गर्दै विकासन्युजसँग भने । ढकालले हाल १० करोड रुपैयाँ बैंकलाई बुझाउन लागेका छन् । ‘बैंकको कर्जा तिर्ने प्रक्रियामा छु । केही दिन भित्र यो काम सकिएला । त्यसपछि उद्योग सञ्चालन गर्छु’ ढकालले भने । चण्डिराज ढकाल पनि झापाको भएको, अर्थमन्त्री युवराज खतिवडा पनि झापाको भएको, प्रधानमन्त्री पनि झापाको भएकोले शक्ति केन्द्रहरु मिलेर ढकाललाई ऋणमा भारी मिनाह गर्न लागिएको स्रोतले बतायो । ढकाल र अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाबीच पछिल्लो समय निकै राम्रो सम्बन्ध स्थापित भएको छ । ‘यो कर्जामा सबै डिल सीईओले गर्नु भएको छ, माथि कै संरक्षणमा यस्तो भएको होला’ बैंक उच्च व्यवस्थापनमा रहेर काम गरिरहेका एक कर्मचारीले नाम नखुलाउने सर्तमा भने । ‘सरकारी बैंक हो । राजनीतिक नेतृत्वको संरक्षण पाएपछि सीईओले जे भन्यो त्यहि हुन्छ । हाम्रो केही लाग्दैन’ उनले भने । राष्ट्रिय बाणिज्य बैंक पनि पूर्ण सरकारी स्वामित्वको बैंक भएको र वर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली कै अगुवाईमा वाणिज्य बैंकको सीईओमा किरण श्रेष्ठ नियुक्त भएकोले यति ठूलो कर्जा मिनाहमा तालमेल मिलेको स्रोतले बतायो ।

काठमाडौं । निलम्बित डेपुटी गभर्नर शिवराज श्रेष्ठले आफू माथि लागेको आरोपका खण्डन गर्दै विवादित विषयहरुमा निर्णय हुँदा गभर्नर चिरञ्जीवि नेपाल, अर्को डेपुटी गभर्नर चिन्तामणि शिवाकोटी, प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव लगायत उच्च अधिकारीहरुको पनि संलग्नता रहेको बताएका छन् । सामूहिक निर्णय भएको विषयमा आफू एक्लो दोषी हुन नसक्ने उनको जिकीर छ । श्रेष्ठले नेपाल राष्ट्र बैंकले गठन गरेको छानविन समितिलाई लामो लिखित स्पष्टीकरण बुझाएका छन् । जवाफ पत्रमा उनले गभर्नर, आफू र समकक्षी चिन्तामणि सिवाकोटीको अधिकार क्षेत्र र जिम्मेवारीको बारेमा पनि उल्लेख गरेका छन् । उनले एनसेलको लाभांश भुक्तानी सर्बोच्च अदालतको फैसलाअनुसार भएको र विदेशी विनिमय विभाग त्यतिबेला आफ्नो क्षेत्राधिकार भित्र नभएको तथा सम्बन्धि फाइलमा आफूले हस्ताक्षर नगरेको दावी गरेका छन् । अजय सुमार्गीसँग जोडेर विभिन्न सञ्चार माध्यमले लगाएको आरोप पूर्ण रुपमा झूट र मिथ भएको श्रेष्ठको दावी छ । अजय सुमार्गीलाई अहिलेसम्म नभटेको र नचिनेको उनको भनाई छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाको खराव कर्जा लुकाउन सघाएको आरोप पनि श्रेष्ठले खण्डन गरेका छन् । बैंकहरुको सुपरिवेक्षण कार्य राष्ट्र बैंक ऐन तथा सुपरिवेक्षण नियामावली अनुसार हुने गरेको, राष्ट्र बैंकको वार्षिक योजना र कार्यकालिका अनुसार जोखिममा आधारित निरीक्षण तथा सुपरिवेक्षण कार्य हुने गरेको, हरेक निरीक्षण तथा सुपरिवेक्षण कार्य ४-५ जनाको नेतृत्वमा सामुहिक रुपमा हुने गरेको, विभागको कार्यकारी निर्देशकको नेतृत्वमा प्रतिवेदन बन्ने गरेको, उक्त प्रतिवेदन डेपुटी गभर्नरको सिफारिसमा गभर्नरले सञ्चालक समितिमा पेस हुने गरेको, सञ्चालक समितिमा छलफलपछि फेरी नीति निर्देशन कार्यान्वयन समितिसँग सुझाव माग्ने गरिएको र सञ्चालक समितिले अन्तिम निर्णय लिने भएकोले यसमा डेपुटी गभर्नरको मात्र भूमिका नहुने उनले प्रष्टिकरणमा लेखेका छन् । सम्पत्ति शुद्धिकरण सम्बन्ध आरोप पनि निराधार भएको र राष्ट्र बैंकभित्र रहेको सम्पत्ति शुद्धिकरण इकाई गभर्नरको कार्यक्षेत्रभित्र रहेको, आफ्नो कार्यक्षेत्र भित्र नरहेको श्रेष्ठको दावी छ । उनले आफ्नो प्रष्टिकरणमा आफू माथि लागेको आरोपहरु आफ्नो कार्यक्षेत्र वाहिरको भएको जनाउदै उनले गभर्नर चिरञ्जीवि नेपाल र डेपुटी गभर्नर चिन्तामणि शिवाकोटीलाई पोलेका छन् । सम्पत्ति शुद्धिकरणको विषयमा उनले प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिवको भूमिका समेत जोडेका छन् । ‘प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिव अध्यक्ष रहने ‘सम्पत्ति शुद्धिकरण निवारण राष्ट्रिय समन्वय समिति’मा दुवै जना डेपुटी गभर्नर सदस्य रहेको, उक्त समितिले केवाईसी गाइडलाईन बनाउने, एएमएल/सीएफटीको नियमित अनुगमन गर्ने गरेको, यस कार्यमा आफ्नो मात्र कुनै पनि भूमिका नभएको उनले बताएका छन् । वित्तीय क्षेत्रमा अनुचित गतिविधि गरेको आरोपबारे पनि उनले जवाफ दिएका छन् । २०७२ फागुन १९ गते डेपुटी गभर्नरमा नियुक्त भएपछि गभर्नरले तोकेको जिम्मेवारी मात्र आफूले समालेको, गोएमएल सफ्टवयेर पूर्व डेपुटी गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीको पालामा ६ वर्षअघि नै कार्यन्वयनमा आएको, १० लाख भन्दा बढीको कारोबारको जानकारी राष्ट्र बैंकको फाइनान्सियल इन्टेलिजेन्स यूनिट (एफआईयू)मा जाने गरेको, एफआईयू गभर्नरको मातहतमा रहेको श्रेष्ठले आफ्नो प्रष्टीकरणपत्रमा उल्लेख गरेका छन् । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको नियमनमा वदनियत राखेको भन्ने आरोपको पनि उनले खण्डन गरेको छ । ‘बैंक तथा वित्तीय संस्था नियमन विभाग डेपुटी गभर्नर चिन्तामणि शिवाकोटीको जिम्मेवारीमा रहेकोले म माथि लागेको आरोप पूर्ण रुपमा कपोकल्पित छ’ श्रेष्ठले प्रष्टीकरणपत्रमा लेखेका छन् । समितिमा नै विवादमा सरकारको लिखित निर्देशन दिएपछि राष्ट्र बैंकले ३ सदस्यीय छानबिन समिति गठन गरेको छ । श्रीराम पौडेल संयोजक, डा सुवोधलाल कर्ण र रामजी रेग्मी सदस्य रहेको छानविन समितिले एक महिना भित्र अनुसन्धान रिपोर्ट राष्ट्र बैंक सञ्चालक समितिलाई पेस गर्ने छ । तर समिति बन्ने क्रममा नै विवाद देखियो र कमजोर समिति बनेको छ । स्रोतका अनुसार राष्ट्र बैंकले छानविन समिति बनाउदा सञ्चालक समितिभन्दा वाहिरका व्यक्तिलाई राख्नुपर्ने मत पनि उठेको थियो । तर बाहिरको व्यक्ति छानविन समितिमा राख्दा र सरकारले शिवराजमाथि लागेको आरोपमा छानविन हुँदै गर्दा गभर्नर चिरञ्जीवि नेपाल, डपुटी गभर्नर चिन्तामणि शिवाकोटी, सञ्चालकहरु राजन खनाल, श्रीराम पौडेल, रामजी रेग्मी र डा सुबोधकुमार कर्ण पनि विवादमा तानिन सक्ने जोखिम औल्याइयो । छानविन समिति को को हुनुपर्छ भन्ने विषयमा कानुनमा पनि प्रष्ट व्यवस्था नभएको र सरकारको निर्देशनमा पनि केही उल्लेख नभएकोले राष्ट्र बैंकले सञ्चालक समितिका सदस्यहरु मात्र राखेर छानविन अगाडी बढाउने निर्णय गर्यो । फुर्सदिला सञ्चालकहरु राखेर छानविन समिति गठन गरिएको छ । एक जना जानकार भन्छन्-‘गठित समिति न शक्तिशाली छ न यसले छाती खुलाएर काम गर्न सक्छ ।’ श्रेष्ठमाथि लागेको आरोप अर्थमन्त्रालका वित्तीय क्षेत्र व्यवस्थापन तथा समन्वयन महाशाखाका उपसचिव गोविन्दप्रसाद सुवेदीले कात्तिक ७ गते राष्ट्र बैंक संचालकहरुलाई पाठाएको पत्रमा असोज ३० गते बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले श्रेष्ठले पदीय आचरण अनुरुप काम नगरेको लगायतको आरोपमा लगाइएको छ । मन्त्रिपरिषद्मा निर्णय भई अर्थमन्त्रालय हुँदै राष्ट्र बैंक संचालक समितिमा पेश भएको पत्रमा श्रेष्ठले सम्पत्ति शुद्धिकरण निवारणको प्रयासलाई विफल पारेको, विदेश भ्रमणमा जादा राष्ट्र बैंकलाई नोक्सानमा पुर्याएको तथा नियमनको काममा बदनियत राखेको आरोप लगाइएको छ । श्रेष्ठमाथि सम्पत्ति शुद्धिकरणको कसुरमा समेत कारवाही गर्नपर्ने पत्रमा उल्लेख छ ।