राष्ट्रिय क्लब लिग भलिबल प्रतियोगितालाई वाणिज्य बैंकको प्रायोजन, २ वर्षलाई २४ लाख प्रदान गर्ने
काठमाडौँ । राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक लिमिटेड र नेपाल भलिबल संघबीच पाँचौ र छैठौं राष्ट्रिय क्लब लिग भलिबल प्रतियोगितालाई मुख्य प्रायोजन गर्ने सम्झौता भएको छ । सम्झौतापत्रमा राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत किरणकुमार श्रेष्ठ र नेपाल भलिबल संघका अध्यक्ष मनोरञ्जनरमण शर्माले हस्ताक्षर गरेका छन् । विसं.२०७६ र २०७७ का लागि २४ लाख रुपैयाँ प्रदान गर्ने गरी दुई वर्षको लागि भएको सो सम्झौतापछि राष्ट्रिय लिग प्रतियोगिताका नामको अगाडि आरबीबी–एनभीए नाम राख्नु पर्ने सम्झौता भएको छ । सो कार्यक्रममा बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत श्रेष्ठले भलिबलको लोकप्रियतालाई देखेर बैंकले केही वर्ष अगाडि देखि नै सहयोग गरेको बताउँदै आगामी दिनमा पनि मिलेर अगाडि बढ्ने बताए । नेपाल भलिबल संघका अध्यक्ष शर्माले राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक जस्तो ठूलो प्रायोजकको आगमनबाट भलिबल खेलको थप बिकास र विस्तारमा सहयोग पुगेको बताए । सो कार्यक्रममा राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्का सदस्य उपेन्द्र यादब, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकका विभागीय प्रमुख एवम् खेलकुद समितिका अध्यक्ष देबेन्द्ररमण खनाल, विभागीय प्रमुख सुनिता मानन्धर, कम्पनी सचिव भोलानाथ पौडेल, बैंक खेलकुद समितिका पदाधिकारीहरु, नेपाल भलिबल संघका महासचिव जीतेन्द्रबहादुर चन्द लगायतको उपस्थिथि थियो ।
रानीपोखरी निर्माण कार्य सुरु भएपनि बालगोपालेश्वर ओझेलमा
काठमाडौं । विनासकारी भुकम्पले क्षति पुर्याएको रानीपोखरी निर्माण कार्य सुरु भएपनि पोखरीभित्र अवस्थित धार्मिक र पुरात्वातिक महत्व बोकेको बालगोपालेश्वर मन्दिर निर्माणको भने टेण्डर समेत लाग्न सकेको छैन । भूकम्प गएको ठिक एक वर्ष २०७३ वैशाख १२ मा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले रानीपोखरी पुनर्निर्माण गर्न शिलान्यास गरेपनि विभिन्न विवादका कारण ढिला काम सुरु भएको हो । पोखरी निर्माणसँगै मन्दिर निर्माण कार्य अघि बढ्नु पर्नेमा ओझेलमा पारिएको छ । पोखरी निर्माण कार्य केही समय अघिमात्रै सुरु भएपनि बालगोपालेश्वर निर्माण कार्यको टेण्डर समेत हुन नसकेको राष्ट्रिय पूनर्निर्माण प्राधिकरणका पुरातत्व विद् धु्रव पौडेलले बताए । पोखरीजस्तै मन्दिर निर्माण कुन शैलीमा गर्ने भन्ने विवाद लामो समयसम्म रहेकाले सो कार्य अघि बढ्न नसकेको हो । निर्माण कार्य अघि बढाउन अब प्राधिकरणले चाडै प्रक्रिया मिलाउने बताएको छ । गोपालेश्वर मन्दिर निर्माणका लागि गुम्बज वा शिखरमध्ये कुन शैली अपनाउने भन्ने विषयमा प्राधिकरणले टुंगो लगाएर शिखर शैलीमा अपनाउने भएको छ । नेपाल पुनर्निर्माण प्राधिकरण र काठमाडौं महानगरको सहमतिमा रानी पोखरी निर्माणका लागि भक्तपुर नगरपालिकासँग सहकार्य गरेका छन् । दुई स्थानीय तहबीचको सर्वसहमतिमा रानी पोखरी निर्माणको जिम्मा भानु पोखरी उपभोक्ता समितिलाई दिइएको हो । प्राधिकरणले रानी पोखरी निर्माणको लागि साढे नौं करोडमा सम्झौता गरेको छ । पोखरी निर्माणमा हालसम्म ८० लाख बरावरको काम भएको रानीपोखरी पूनर्निर्माण उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष अजयरत्न स्थापितले बताएका छन् । निर्माणको कार्यमा खासै प्रगति नदेखिएपनि हालसम्म पोखरी निर्माण कार्य २० प्रतिशत जानकारी स्थापितले बताए । ‘रानीपोखरीबीचमा रहेको गोपालेश्वर मन्दिर निर्माणको अझै टुङ्गो लागेको छैन,स्थापितले भने ‘पोखरी निर्माण कार्य सुरु भएको ३ महिना बितेको छ ।’ पोखरी निर्माणमा दैनिक ५८ जनाले काम गर्दै आएका छन् । सोमध्ये महिला ४७ जना र पुरुष ११ जना छन् । भक्तपुर नगरपालिका वडा नं.१ देखि १० भित्रका दैनिक सो संख्यामा कामदार आउने गरेको र काम गर्न आउने सबै भक्तपुरको भानुपोखरी उपभोक्ता समितिले मातहतका कामदार रहेकाे भानुपोखरा उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष कृष्णप्रसाद दुमरुले बताएका छन् । कामदारहरु दैनिक जसो विहान १० बजेदेखि बेलुका ५ बजेसम्म काम गर्ने छन् भने मन्त्रालयको साझेदारीमा प्रतिव्यक्तिका लागि १ हजार ५० रुपैयाँ ज्यालामा प्रदान गर्ने गरेको भानुपोखरा उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष दुमरुले जानकारी दिए । शिलान्यास भएको करिब ३ वर्षपछि भक्तपुरको काठमाडौं महानगरपालिका र भक्तपुर नगरपालिकाको सम्झौतामा रानी पोखरी निर्माणको जिम्मा भक्तपुरको भानु पोखरी उपभोक्ता समितिलाई दिएको छ । रानीपोखरी १ वर्ष भित्रमा निर्माण सम्पन्न गर्ने उपभोक्ता समितिको लक्ष्य रहेको छ । निर्माणका लागि पुरातत्व विभाग र काठमाडौं महानगरपालिकाले ५६ औं प्रतिवेदनमा उल्लेख उल्लेख गरिएको छ ।
खानेपानीको क्षेत्रमा दशककै सबैभन्दा बढी बजेट
काठमाडौं । सरकारले आर्थिक वर्ष ०७६/७७ का लागि खानेपानी तथा सरसफाइको क्षेत्रमा ४३ अर्ब ४६ करोड रुपैंया बजेट विनियोजन गरेको छ । जुन बजेट आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ को तुलनामा १९ अर्ब ४१ करोड बढी हो । विभिन्न अधुरा खानेपानी आयोजनालाई पूर्णता दिन, नयाँ आयोजना सुरु गर्न र साना सहरी खानेपानी आयोजनाहरु सम्पन्न गरी आगामी वर्ष ९२ प्रतिशत जनसंख्यालाई आधारभूत खानेपानी सेवाको पहुँच पुर्याउने योजना सहित सरकारले खानेपानीको क्षेत्रलाई बढी प्राथमिकता दिएको हो । संविधानमा समेत स्वच्छ खानेपानीको हकलाई मौलिक अधिकारमा समेटिएको छ । सोही अनुसार सरकारले खानेपानी तथा सरसफाइ जस्तो विषयलाई यस पटकको बजेटमा बढी महत्व दिएको हो । खानेपानीको क्षेत्रलाई उच्च प्राथमिकता दिएर सरकारले गत आर्थिक वर्षको भन्दा झण्डै दोब्बरले बजेट बढाएको छ । जुन खानेपानी तथा सरसफाइको क्षेत्रमा महत्वपूर्ण उपलब्धि हो । खानेपानी मन्त्री बिना मगरको सक्रियतामा खानेपानी तथा सरसफाइको क्षेत्रमा अघिल्ला आर्थिक वर्षहरु भन्दा ह्वात्तै बजेट बढाईएको हो । आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा खानेपानी र सरसफाइका लागि सरकारले २४ अर्ब ५ करोड ७५ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो । त्यस्तै आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ मा २२ अर्ब ७० करोड छुट्याइएको थियो । २०७२ सालदेखि खानेपानी मन्त्रालयलाई अलग मन्त्रालयको रुपमा स्थापना गरिएको हो । त्यसअघि खानेपानी मन्त्रालयको जिम्मेवारीहरु सहरी विकास र भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय अन्तर्गत राखिएको थियो । खानेपानीको लागि अलग गरेर बजेट छुट्याउने गरिएको थिएन । खानेपानीको लागि भनेर आर्थिक वर्ष २०६५/०६६ मा १ अर्ब ७९ करोड रकम विनियोजन भएको थियो । त्यसको ठीक तेस्रो वर्षमा आइपुग्दा खानेपानी र सरसफाइ क्षेत्रमा भएको पूँजीगत खर्च बढेर २ अर्ब ७ करोड पुग्यो । आर्थिक वर्ष २०७०/०७१ मा आइपुग्दा खानेपानीका लागि भनेर ५ अर्ब २३ करोड छुट्याइयो । आर्थिक वर्ष २०७२(०७३ मा खानेपानीको शीर्षकमा छुट्टै बजेट नभएपनि विभिन्न मन्त्रालयका कार्यक्रमहरुसँग जोडेर खानेपानीका लागि बजेट बनाइयो । आर्थिक वर्ष २०७३/०७४ मा खानेपानीको लागि १६ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँ पुर्याइयो । अब आउने आर्थिक वर्षका लागि सरकारले खानेपानी र सरसफाइलाई बढी महत्व दिएको छ । बजेटले केही वर्षभित्रै अधिकांश नेपालीलाई आधारभूत खानेपानी सेवाको पहुँच पुर्याउने गरी खानेपानी तथा सरसफाइका कार्यक्रम अघि बढाउने बताएको छ । तराई मधेस खानेपानी सुधार कार्यक्रम अन्तर्गत निर्माणाधीन खानेपानी आयोजनाहरुको निर्माण कार्यलाई तीव्रता दिन बजेट छुट्याइएको छ । सुख्खाग्रस्त क्षेत्रहरुमा खानेपानी आयोजना सञ्चालन गर्ने योजनापनि छ । खानेपानीको लागि मात्रै नभई सरकारले सरसफाईको क्षेत्रमा समेत उत्तिकै ध्यान दिएको छ । खानेपानी वितरण प्रणाली तथा ढल व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउन खानेपानी संस्थान, काठमाण्डौ उपत्यका खानेपानी व्यवस्थापन बोर्ड र काठमाण्डौ उपत्यका खानेपानी व्यवस्थापन लिमिटेडको संस्थागत पुनर्संरचना गरिने बजेटमा उल्लेख छ । नेपाललाई खुला दिसामुक्त राष्ट्र घोषणा गर्दै आधारभूत स्तरको सरसफाइ सुविधा सुनिश्चित हुनेगरी स्थानीय तहको अग्रसरतामा पूर्ण सरसफाइ कार्यक्रमलाई राष्ट्रिय अभियानको रुपमा संचालनमा ल्याइने घोषणा सरकारले गरेको छ । खानेपानी मन्त्रालय अन्तर्गत रहेको निर्माणाधीन प्रथम चरणको मेलम्ची खानेपानी आयोजना आगामी आर्थिक वर्षमा सम्पन्न गर्दै दोस्रो चरणका लागि यांग्री र लाक्रे खोलाको प्रवेश मार्ग र विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन सम्पन्न गरिने घोषणा बजेटमा छ । सरकारले एक वर्षभित्र मेलम्चीको पानी काठमाडौं ल्याउने घोषणा गरेकाले यस पटकको बजेटमा मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको लागि रु ७ अर्ब ३९ करोड रकम विनियोजन गरेको हो । यो आयोजना राष्ट्रिय गौरवको आयोजना हो । बजेटमा खानेपानी आयोजनाहरु अघि बढाउने सँगै सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा नेपालको पानी विदेश निर्यात गरिने घोषणा गरेकाले सोही अनुसार खानेपानी मन्त्रालयले कार्य समेत अघि बढाएको छ ।
