अल्फा बिटा इन्स्टिच्युटले अन्तर-कलेज फुटसल प्रतियोगिता आयोजना गर्दै, १६ कलेजले भाग लिने
काठमाडौं । अल्फा बिटा इन्स्टिच्युटले भदौ ४ र ५ गते धुम्बाराहीस्थित सूर्य फुटसलमा अन्तर–कलेज फुटसल प्रतियोगिता आयोजना गर्ने भएको छ । खेलप्रेमी विद्यार्थीलाई प्रोत्साहन दिने उद्देश्यले आयोजना गरिएको यस प्रतियोगितामा १६ कलेजका विद्यार्थी टोलीहरूको सहभागिता रहनेछ । आयोजकले विजेता टोलीलाई ट्रफी, प्रमाणपत्र तथा नगद पुरस्कार प्रदान गर्ने जनाएको छ । अल्फा बिटाका मार्केटिङ म्यानेजर स्वरुप तिम्सिनाका अनुसार प्रथम हुने टोलीलाई रु। ६० हजार र द्वितीय हुने टोलीलाई ३० हजार नगद पुरस्कार दिइनेछ । साथै, उत्कृष्ट खेलाडीहरूलाई पनि नगद पुरस्कारको व्यवस्था गरिएको छ । तिम्सिनाले खेलकुद विद्यार्थीको शारीरिक तथा मानसिक विकासमा सकारात्मक प्रभाव पार्ने बताए । उनले यसपटकको प्रतियोगिता भव्य र व्यवस्थित हुने उल्लेख गर्दै खेल तालिका तथा सहभागी विद्यालयहरूको सूची सार्वजनिक भइसकेको जानकारी दिए । प्रतियोगिताको प्राविधिक पक्ष व्यवस्थित गर्न अनुभवी प्रशिक्षक, निर्णायक र रेफ्रीहरूको टोली खटाइनेछ । अल्फा बिटाको विश्वास छ कि यस्ता प्रतियोगिताले युवा पुस्तामा खेलप्रतिको रुचि बढाउने मात्र नभई स्वस्थ जीवनशैलीतर्फ प्रेरित गर्नेछ । साथै, अन्तर–कलेज फुटसल प्रतियोगिता विद्यालयहरूबीच आपसी समझदारी, सहकार्य, मित्रता, सम्मान र प्रतिस्पर्धात्मक भावना निर्माण गर्ने उत्कृष्ट अवसर पनि हो । यस प्रतियोगितामा सहभागी १६ कलेजमा डीएभी कलेज, युनिग्लोब कलेज, बुढानीलकण्ठ स्कुल, युलेन्स स्कुल, द ब्रिटिश इन्टरनेशनल कलेज, डियरवाक कलेज, स्वस्तीश्री गुरुकुल, कान्जिरोवा कलेज, काष्ठमण्डप स्कुल, प्रिमियर इन्टरनेशनल आईबी वर्ल्ड स्कुल, काठमाडौं वर्ल्ड स्कुल, लिटिल एन्जल्स कलेज, ग्लोबल कलेज अफ म्यानेजमेन्ट, ट्रिनिटी इन्टरनेशनल कलेज, जेभियर इन्टरनेशनल कलेज र सीसीआरसी रहेका छन् ।
कर्णालीमा जग्गा बाँझो राख्नेलाई जरिवाना
सुर्खेत । कर्णाली प्रदेशमा खेतीयोग्य जमिन बाँझो राख्नेलाई जरिवाना लाग्ने भएको छ । प्रदेश सरकारले आर्थिक ऐन, २०८२ मा त्यस्तो व्यवस्था गरेको हो । उक्त ऐनअनुसार १० रोपनीसम्म जमिन बाँझो राख्नेलाई रु ५००, दशदेखि २० रोपनी बाँझो राखेमा एक हजार, २० रोपनीभन्दा बढी बाँझो राखेमा रु एक हजार ५०० जरिवाना लाग्नेछ । यो ऐन प्रदेश राजपत्रमा प्रकाशित भएको छ । बाँझो जमिनमा खेती गर्नेलाई अनुदान र सहुलियतको व्यवस्था पनि गरिएको छ । प्रदेश सरकारले कर्जा सुविधा पनि उपलब्ध गराएको छ । पाँच हेक्टरभन्दा बढी जमिनमा खेती गर्नेको ऋणको सम्पूर्ण ब्याज प्रदेश सरकारले तिर्ने प्रबन्ध मिलाइएको छ । पाँच हेक्टरभन्दा कम क्षेत्रफलमा खेती गर्नेलाई पनि ७ देखि १० प्रतिशतसम्म ब्याज अनुदान दिइने व्यवस्था ऐनमा गरिएको छ ।
पहाडबाट तराई झर्ने बढ्दै, चुनौती थपिँदै
मदन गिरी काठमाडौं । सुदूरपश्चिमका पहाडी जिल्लामा बसाइँसराइका कारण गाउँहरू रित्तो हुँदै गएका छन् । तराईमा जनसङ्ख्याको ग्राफ बढ्दो छ । ९ वटा जिल्ला रहेको सुदूरपश्चिममा कुल जनसङ्ख्याको २० प्रतिशत जनसङ्ख्या कञ्चनपुरमा छ । नेपालको जनगणना २०७८ का अनुसार यस प्रदेशमा २६ लाख ९४ हजार ७८३ जनसङ्ख्या छ । त्यसमध्ये महिलाको १४ लाख २१ हजार ९९७ छ भने पुरुषको जनसङ्ख्या १२ लाख ७२ हजार ७८६ रहेको छ । यस प्रदेशबाट धेरै जना पुरुष रोजगारीका लागि भारत र तेस्रो मुलुकसमेत जाने गरेकाले अन्य प्रदेशको तुलनामा पुरुषको जनसङ्ख्या कम्ती र महिलाको जनसङ्ख्या बढी देखिएको हो । तथ्याङ्कअनुसार यहाँ महिलाको जनसङ्ख्या ५२.७७ र पुरुषको जनसङ्ख्या ४७.२३ प्रतिशत रहेको छ । प्रदेशका ९ जिल्लामध्ये तराईका दुइवटा र दुइवटा पहाडका बाहेक पाँचवटा जिल्लाको जनसङ्ख्या घट्दो अवस्थामा छ । राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयले प्रकाशन गरेको जनगणनाअनुसार अछाम, बैतडी, डोटी, बझाङ, डडेल्धुरा जिल्लाको जनसङ्ख्या हरेक वर्ष घट्दो अवस्थामा छ । हिमाली जिल्ला दार्चुलाको जनसङ्ख्या वृद्धि दर स्थिर अर्थात् शून्य प्रतिशत छ । पहाडको बाजुरा जिल्लाको जनसङ्ख्या वृद्धिदर सामान्य अवस्थामा बढेको छ । यहाँको वृद्धि दर ०.२५ प्रतिशत छ भने कैलालीको सबैभन्दा उच्च १.४८ र कञ्चनपुरको १.२५ प्रतिशत रहेको छ । तथ्याङ्क समन्वय कार्यालय धनगढीका प्रमुख गोविन्द न्यौपानेका अनुसार अन्य प्रदेशको जस्तै यस प्रदेशमा पनि पहाडी र हिमाली ठाउँबाट मानिसहरू तराई-मधेसतिर झर्ने र पहाडमा बसे पनि सहरी क्षेत्रतिर बस्ने प्रवृत्ति बढेकाले जनसङ्ख्या वितरणमा समस्या देखिएको हो । अन्न उत्पादनको भण्डारका रूपमा चिनिने तराईमा बढ्दो जनसङ्ख्याले कृषि योग्य भूमि घट्दै गइरहेको छ । जनसङ्ख्या व्यवस्थापनका लागि प्रदेश र स्थानीय सरकारले बेलैमा चासो नदिएमा निकट भविष्यमा नै ठूलो समस्या निम्तिने धेरैको चिन्ता छ । ‘पहाडतिर रोजगारी, शिक्षा, आफू अनुकूल समाज र अवसरहरू कम हुँदा नागरिकहरू त्यस्ता कुरा सजिलै पाउने ठाउँतिर झरेर यस्तो असन्तुलन भएको हो,’ कार्यालय न्यौपाने भन्छन्, ‘यसलाई रोक्नका लागि स्थानीय र प्रदेश सरकारले विशेष ध्यान दिनु पर्दछ । तथ्याङ्कमा आधारित योजना र बजेट बनाइयो भने मानिसका आवश्यकता आफू बसेकै ठाउँमा सम्बोधन हुन सक्छन् । नभए सुदूरपश्चिमा असन्तुलित जनसङ्ख्याले दीर्घकालीन रुपमा चुनौती थपिने छ ।’ उनले तराईमा बढ्दो जनसङ्ख्याले कृषि उत्पादन क्षेत्र घटिरहेको र पहाडमा बाँझो जमिन बढिरहेको अवस्थाले समयमै उपयुक्त नीति अख्तियार नगरे निकट भविष्यमा आयातको दायरा थप बढ्नेतर्फ ध्यान दिनुपर्ने बताए । विज्ञहरूका अनुसार सुदूरपश्चिमको जिडिपीमा कृषि क्षेत्रको योगदान ३० प्रतिशत रहेकाले उत्पादन घट्दा यहाँको अर्थतन्त्रमा पनि सङ्कुचन आउने देखिन्छ । यहाँको कुल जनसङ्ख्याको आधाभन्दा बढी जनसङ्ख्या कैलाली र कञ्चनपुरमा छ । कैलालीमा करिब ३३ प्रतिशत र कञ्चनपुरमा २० प्रतिशत मानिसको बसोबास छ । जनसङ्ख्याको यो चाप सदरमुकाम भीमदत्तमा मात्र होइन ग्रामीण क्षेत्रतिर पनि उस्तै रहेको छ । भीमदत्त नगरपालिका प्रमुख पदम बोगटीका अनुसार तराईको सुगम, राजमार्गसँग जोडिएको नगर भएकाले पनि यहाँ मानिसको आकर्षण हुनु स्वाभाविक नै हो । हरेक वर्ष नयाँ मान्छे थपिँदा स्रोत व्यवस्थापन बर्सेनि चाप बढ्दै गएको उनको भनाइ छ । ‘नगरपालिकामा भएका सबै शाखाले आ–आफ्नो क्षेत्रको अवस्थाबारे जानकारी गराउने गरेका छन् । बसाइँसराइ र बढ्दो जनसङ्ख्याले स्रोत व्यवस्थापनमा दबाब छ, तर पनि हालसम्म व्यवस्थापन गरिरहेकै छौँ । यो निरन्तर बढ्ने हो भने समस्या हुनसक्छ,’ नगर प्रमुख बोगटीले भने । राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालय, सुदूरपश्चिमका अनुसार कञ्चनपुरका ९ वटा स्थानीय तहको जनसङ्ख्यामा भीमदत्त नगरपालिकाको जनसङ्ख्या १ लाख २२ हजार ३२० रहेको छ । यसैगरी, कृष्णपुर नगरपालिकाको ७१ हजार ५००, शुक्लाफाँटा नगरपालिकाको ५३ हजार ९६९, बेदकोट नगरपालिकाको ५७ हजार ६८०, दोधारा चाँदनीको ४२ हजार ९७४ जनसङ्ख्या रहेको छ । पुनर्वास नगरपालिकामा ६१ हजार ७४८, बेलौरीमा ५३ हजार ९१०, बेलडाँडी गाउँपालिकामा २१ हजार ८८८ र लालझाडी गाउँपालिकामा २५ हजार ३७ जनसङ्ख्या छ । सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालयका उप-प्राध्यापक शङ्करदत्त भट्टले जनसङ्ख्या व्यवस्थापनका लागि बसाइँसराइ निकै चुनौतीपूर्ण रहेको बताए । यसलाई नियन्त्रणका लागि पहाडी क्षेत्रमा रहेका स्रोतसाधनको सदुपयोगसँगै राज्य स्रोतलाई समानुपातिक रूपमा वितरण गर्नुपर्नेमा उनको जोड छ । सुदूरपश्चिमका पहाडी जिल्लामा तरकारी, फलफूल खेतीसँग पशुपालनको ठूलो सम्भावना रहेकाले त्यसमा सरकारले सरकारी-निजी साझेदारीमा लगानी गर्नुपर्ने भट्टको सुझाव छ । ‘बसाइँसराइका कारण पहाडी क्षेत्रमा खेतीयोग्य जमिन बाँझो छ, ती क्षेत्रलाई नमूना कृषि पकेट क्षेत्रमा वर्गीकृत गर्नुपर्छ,’ उप-प्राध्यापक भट्टले भने, ‘ती क्षेत्रमा सरकारले लगानी गर्नुपर्छ, किसानलाई सामूहिक खेतीमा आबद्ध गराउने नीति अवलम्बन गरिनुपर्छ । साथै सरकारले उत्पादनको सुरक्षा र बजारीकरणका लागि पूर्वाधार निर्माणसँगै कृषि एम्बुलेन्स, चिस्यान केन्द्र निर्माण गर्नुपर्ने आवश्यकता छ ।’ सुदूरपश्चिम प्रदेश नीति तथा योजना आयोगका सदस्य डा हिरा चन्दले रोजगारी, गुणस्तरीय शिक्षा र राम्रो स्वास्थ्य उपचारको खोजीमा पहाडबाट बसाइँसराइ भइरहेकाले त्यसको सुधारमा सरकारले ध्यान दिनुपर्ने बताए । पहाडी जिल्लामा बसाइँसराइ रोक्न प्रदेश सरकारले एकीकृत बस्ती विकास, एक पालिका, एक उत्पादन र पूर्वाधार विकासमा जोड दिएको उनको भनाइ छ । ‘पहाडी क्षेत्रमा पूर्वाधार विकास र सेवा प्रवाह खर्चिलो छ । त्यसैले छरिएर रहेको बस्तीलाई एकीकृत गर्नुपर्छ, सामुदायिक विद्यालयमा गुणस्तर सुधारसँगै आवासीय बनाउनुपर्छ,’ सदस्य चन्दले भने, ‘सुदूरका पर्यटकीय क्षेत्रको विकास गरी रोजगारी सिर्जना गर्न सके नागरिकको जीवनमा सुधार हुन्छ । किसानलाई उत्पादनमा अनुदान, उद्यमीलाई कर्जामा ब्याज अनुदान दिएर प्रोत्साहन गरिनुपर्छ ।’रासस
