दलहरुबीचको एकता र विभाजन के निर्वाचन लक्षित मात्रै हो ?
काठमाडौं । जेनजी आन्दोलनपछिको राजनीति परिस्थिति र आमनिर्वाचन घोषणा भएसँगै पछिल्लो समय मुलुकका राजनीतिक दलभित्र विभाजन र एकताको लहर चलेको छ । विभाजन र एकताका शृङ्खला पुराना राजनीतिक दलमा नभई पछिल्लो समय वैकल्पिक शक्तिका रुपमा उदाएका दलहरुमा दोहोरिएको छ । त्यति मात्रै होइन, भ्रष्टाचार र बेथिति अन्त्यलगायत मुद्दा सारेर आन्दोलनमा होमिएका जेनजीका प्रतिनिधिबीच पनि कतिपय विषयमा मतैक्यता छैन । विशेषगरी शासकीय स्वरुप, संविधान संशोधन, निर्वाचन प्रणालीलगायत विषयमा उनीहरुबीच पनि फरक मत छ । खासगरी दलहरुबीचमा वैचारिक दृष्टिकोणभन्दा पनि तत्कालको परिस्थितिबाट फाइदा लिने अभिप्रायका साथ विभाजन र एकताका घटनाक्रम देखिएको विश्लेषकको भनाइ छ । पछिल्लो समय नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र), नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकीकृत समाजवादी), राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, नागरिक उन्मुक्ति र जनमत पार्टीबाट केही नेताहरु अलग्गिएर पार्टी तथा नयाँ राजनीतिक शक्ति निर्माणमा जुटेका छन् । माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी, नेपाल समाजवादी पार्टीलगायत विभिन्न १० राजनीतिक दल र राष्ट्रिय राजनीतिमा चर्चामा रहेका केही नेता मिलेर नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी गठन भइसकेको छ। विभाजन र एकताको शृङ्खलामा विगतमा झैं यसपटक पनि वामपन्थी विचारधाराका दलहरु नै अग्रस्थानमा छन् । वरिष्ठ अधिवक्ता रामनारायण बिडारी यस परिघटनालाई निर्वाचन लक्षित कार्यक्रमका रुपमा हेर्छन् । 'निर्वाचन घोषणा भएको हुनाले परिणाम आफ्नो पक्षमा पार्न दलहरु जुट्ने र विभाजन हुने यो निर्वाचन लक्षित कार्यक्रम मात्रै हो । यो असैद्धान्तिक छ, सिद्धान्त, विचार र दृष्टिकोणमा एकता देखिन्न', उनले भने । यसलाई सबै दलमा बढिरहेको असन्तुष्टि तथा जेनजी आन्दोलनपछि नेताहरुमा देखिएको विचलित र त्रसित मानसिकताको उपजका रुपमा हेरिनुपर्ने उनको मत छ । पछिल्लो समय राजनीतिक दल पुनः गठन गर्ने भन्दै आफ्नो दल त्यागेका नेताहरु फेरि नयाँ दल सिर्जना गर्ने अभियानमा विभिन्न कोणबाट छलफलमा जुटेका देखिन्छन् । सो क्रममा माओवादीबाट अलग्गिएर प्रगतिशील राष्ट्रिय अभियान सञ्चालन गरेका नेता सुदन किराँती, नेपाल समाजवादी पार्टी (नयाँ शक्ति)का संयोजक दुर्गा सोब र रास्वपा छाडेका नेता सन्तोष परियारबीच आगामी मङ्सिर पहिलो साता पार्टी एकता घोषणा गर्ने सहमति भइसकेको छ । साथै जेनजीका अगुवामध्येका एक मिराज ढुङ्गानाले पनि पार्टी गठन गर्ने भन्दै पत्रकार सम्मेलन नै आयोजना गरिसकेका छन् । यद्यपि उनले निर्वाचन आफूहरुको माग र प्राथमिकता नभएको उल्लेख गर्दै विकास र सुशासन पहिलो सर्त भएको बताउँछन् । अधिकारकर्मी डा. राधा पौडेललाई भने राजनीतिक दलमा देखिएको फुट र जुट ‘रमिता’ जस्तो लागेको छ । 'जेनजी विद्रोह र भोलिपल्टको घटनाभित्र लुकेका अन्तरनिहित कारण र आयामलाई जोड्नुपर्नेमा यसमा राजनीतिक दल चुके', उनी भन्छन्, 'त्यो कार्यभारप्रति ध्यान नदिएर दलमा एकता र विभाजन देखिएको छ। यसले हामीलाई कहीँ पनि पुर्याउँदैन ।' दलहरुमा आन्तरिक लोकतन्त्र कमजोर भएको र उनीहरुले आशा दिलाउन नसक्दा आफैंमा टुटफुटको अवस्थामा पुगेको उनको भनाइ छ । मुलुकमा देखिएको बेथितिको कारणबारे एकरुपता नदेखिँदा ‘बिरामी एउटा छ, उपचार अर्को’ जस्तो भइरहेको अधिकारकर्मी पौडेलको टिप्पणी छ । रासस
निर्वाचनको विकल्प छैन : उपेन्द्र यादव
काठमाडौं । जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले मुलुकमा निर्वाचनको विकल्प नभएको बताएका छन् । शनिबार भैरहवामा पार्टीको लुम्बिनी प्रदेश समितिको प्रथम अधिवेशनमा उनले निर्वाचनका लागि सरकारले वातावरण बनाउनुपर्नेमा जोड दिए । उनले हाल सुरक्षाको वातावरणका बारेमा धेरैको चिन्ता र चासो रहेको भन्दै सरकारले सम्बोधन गर्नुपर्ने बताए । ‘यो सरकारको दायित्व नै निर्वाचन गराउने हो। जनतालाई सुरक्षा दिने प्रहरी प्रशासन भयभित रहेको अवस्थामा यसको अन्त्य गरेर निर्वाचनको वातावरण बनाउनुपर्छ र निर्वाचन हुनुपर्छ,’ उनले भने । पूर्वउपप्रधानमन्त्री यादवले लोकतन्त्रमा जनताको प्रतिनिधि सरकारमा हुनुपर्ने बताउँदै जनसंख्याको आधारमा प्रतिनिधित्व आवश्यक रहेकामा जोड दिए । उनले पार्टी र उम्मेदवारले पैसा खर्च गर्न नपर्ने गरी निर्वाचन प्रणाली सुधार हुनुपर्ने र संघीय संरचना सुधार्न प्रदेश सरकारलाई अधिकारसम्पन्न बनाइपर्ने धारणा राखे । पार्टीका महासचिव रामकुमार शर्माले उत्पीडित समुदायले पाएका अधिकार सुरक्षित गरी संविधान संशोधनमार्फत देशलाई अग्रगमनतर्फ लैजानुपर्नेमा जोड दिए ।
महासंघले व्यवसायी र अर्थतन्त्रको समस्या समाधानमा ‘ट्रबलसुटर’को काम गरिरहेको छ : अध्यक्ष ढकाल
काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले महासंघले उद्यमी, व्यवसायी र अर्थतन्त्रको समस्या समाधानमा ‘ट्रबलसुटर’को काम गरिरहेको बताएका छन् । शनिबार काठमाडौंमा आयोजित नेपाल विद्युतीय व्यवसायी महासंघको १६औँ वार्षिक साधारणसभा एवम् छैठौँ महाधिवेशनको उद्घाटन कार्यक्रममा सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष ढकालले महासंघले उद्यमी, व्यवसायी तथा अर्थतन्त्रका हरेक समस्याको समाधानको लागि निरन्तर लागि परेको बताएका हुन् । 'हामी (महासंघ)ले उद्यमी व्यवसायीका हरेक अफ्ठ्यारा र समस्या समाधानका लागि प्रयत्न गर्दै आएका छौँ । चाहे त्यो उद्योगको श्रम समस्या होस्, वा डेडिकेटेड तथा ट्रंकलाइन विवादको विषय होस् । लगानीको वातावरण निर्माणका लागि कानुन परिवर्तनको कुरा होस्, उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगको कुरा होस्, वा कालाबजारी ऐन संशोधनको कुरा, हामी उद्यमी व्यवसायीका समस्या समाधानका लागि राज्यसँग छलफल, सम्वाद र वार्ता गरी त्यसको समाधान निकाल्ने प्रयत्न गरेका छौँ,' उनले भने । अध्यक्ष ढकालले लामो समयदेखि बल्झिरहेको डेडिकेटेड तथा ट्रंकलाइन विवादको समाधानका लागि आफूले प्रधानमन्त्री सुशिला कार्की तथा ऊर्जा मन्त्री कुलमान घिसिङलाई गरेको आग्रहलाई उनीहरुले गम्भीरतापूर्वक लिएको बताउँदै समस्याको समाधानका लागि पहल लिएकोमा प्रधानमन्त्री तथा ऊर्जामन्त्रीलाई धन्यवाद समेत व्यक्त गरे । उनले मुलुकमा उत्पादन वृद्धि तथा रोजगारी सृजनाका लागि ठूलो मात्रामा स्वदेशी तथा विदेशी पुँजीको आवश्यकता रहेको बताउँदै त्यसका लागि मुलुक तथा मुलुक बाहिर छरिएर रहेको सानोसानो पुँजी संकलन गरी ठूला र बहुआयामिक आयोजनाहरुमा लगानी गर्न आवश्यक रहेका उल्लेख गरे । उनले त्यसका लागि महासंघको नेतृत्वमा अन्य निजी क्षेत्रसँग आवद्ध संघसंस्थाहरू र त्यसका सदस्यहरूको समेत सहभागितामा १० अर्ब रुपैयाँ पुँजीको नेपाल डेभलपमेन्ट पब्लिक लिमिटेड कम्पनीको स्थापना गरिएको जानकारी दिए । त्यस कम्पनीमार्फत ठूला र बहुआयामिक आयोजनाहरुमा लगानी गरि पूर्वाधार विकास, रोजगारी सृजना र उत्पादन तथा सेवा प्रवाहमा सहजता गराउन आफूहरू लागेको बताए । महासंघ अध्यक्ष ढकालले हालैको जेनजी आन्दोलनका क्रममा भएको घुसपैठमा ठूलो मात्रामा निजी क्षेत्र र निजी सम्पत्तिमाथि प्रहार गरिएको बताउँदै उक्त विध्वंसमा संलग्नहरुलाई कानुनी दायराभित्र ल्याउन सरकारसँग आग्रह गरे । उनले हामी सबैको साझा उद्देश्य मुलुकको विकास र समृद्धि रहेका उल्लेख गर्दै त्यसमा सबैको हातेमालो जरुरी रहेको बताए ।
