‘नयाँ ब्रोकरलाई लाईसेन्स दिन बाहानाबाजी नगरौं, कमिसन घटाऔं’
काठमाडौं । पुँजी बजारका लगानीकर्ताहरुले नयाँ ब्रोकर लाईसेन्स वितरणमा बाहानाबाजी नगर्न माग गरेका छन् । पुँजीबजारका लगानीकता संघ संगठनले नेपाल धितोपत्र बोर्डका अक्ष्यक्ष रमेश कुमार हमालसमक्ष उक्त कार्यमा बाहाना बाजी नगरी तत्काल स्वीकृत गरी कार्यान्वयनमा ल्याउन माग गरेका हुन् । नेपाल इन्भेष्टर्स फोरमका अध्यक्ष तुलसीराम ढकाल, सेयर लगानीकर्ता संघ नेपालका अध्यक्ष उत्तम अर्याल र नेपाल पुँजीबजार लगानीकर्ता संघकी अध्यक्ष राधा पोखरेलले समग्र लगानीकर्ताको तर्फबाट बोल्दै मन्त्रिपरिषदमा पेश भएको उक्त मस्यौदा तत्काल कार्यान्वयनमा ल्याउन बोर्डले पहल गर्नु पर्ने माग गरेका हुन् । बोर्डले उक्त मस्यौदा गत साउनको पहिलो सातामै अर्थमन्त्रालयमा पेश गरेको थियो । त्यस्तै, लगानीकर्ताहरुले तत्काल ब्रोकर, नेप्से, सिडियस र स्वयं धितोपत्र बोर्डको समेत लगानीकर्ताहरुबाट असुल गर्दै आएको कमिसन तत्काल घटाउन पनि बोर्डका अध्यक्ष हमालसँग माग गरेका छन् । साथै, मर्जरको नाममा लामो समयसम्म सेयर कारोबार रोक्का रहेको अवस्थालाई तत्काल सम्बोधन गर्नुपर्ने उनीहरुको माग छ । नेपाल स्टक एक्सचेञ्जलाई निजिकरण वा नयाँ स्टक एक्सचेञ्ज खुलाउने प्रकृयामा छिटो भन्दा छिटो लाग्न आवश्यक रहेको उनीहरुको भनाई छ । यदि सेबोनबाट यी सबै काम यथाशिघ्र भएमा बोर्डको नीति तथा कार्यक्रममा सहयोग पुग्नेमा लगानीकर्ताहरु विश्वस्त छन् ।
सिआश्वा शुल्क : लगानीकर्तालाई जोखिम की शोषण ?
काठमाडौं । पछिल्लो समय पूँजी बजारमा लगानीकर्ताको संख्या दैनिक बढ्दो छ । सेयर बजारमा आकर्षण बढेपनि विभिन्न शुल्कका नाममा लगानीकर्ता मर्कामा परेको गुनासो पनि गरिरहेका छन् । धेरै शुल्कमध्येको एक हो सोही सिआश्वा शुल्क । सिआश्वा शुल्क लगानीकर्ताका लागि ठूलो भार बनेको छ । केही वर्ष अगाडि मात्रै कुनै कम्पनीको सेयरमा आवेदन दिँदा दिनभर लाइन लाग्नुपर्ने बाध्यता थियो । लगानीकर्तालाई आईपीओमा आवेदन दिनका लागि समय छुट्याउनु पथ्र्याे । तर, सिडिएस एण्ड क्लियरिङ्गले उक्त बाध्यताको अन्त्य गर्दै लगानीकर्ता आफू रहेकै ठाउँबाट सेयरमा आवेदन दिन पाउने व्यवस्था गर्याे । जुन लगानीकर्ताका लागि ठूलो राहत थियो । लगानीकर्ताले सिआश्वाबाट आईपीओ, हकप्रद, म्युचुअल फण्ड, ऋणपत्र, एफपीओ लगायत धितोपत्रमा आवेदन पाउँछन् । तर, सिआश्वा शुल्कका नाममा मनलाग्दी रकम लिन थालेपछि लगानीकर्तालाई मर्का पर्न थालेको गुनासो लगानीकर्ताको छ । केही वर्ष अघिसम्म सेयर बजारमा लगानीकर्ताको संख्या थोरै थियो । आईपीओमा थोरै आवेदन पर्ने भएकाले सबैले सेयर पाउँथे । जब सेयरमा आवेदन दिने व्यवस्था डिजिटल भयो, लगानीकर्ताको संख्या बढ्दै गयो । लगानीकर्ताको संख्या बढ्न थालेपछि आईपीओ पाउनु भाग्य कै खेल जस्तै भयो । विभिन्न ५५ वटा बैंक तथा वित्तीय संस्था सिआश्वा प्रणालीमा आबद्ध भएका छन् । यी बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आफ्नो मनोमानी ढंगले सिआश्वा शुल्क लिइरहेका हुन् । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आईपीओमा आवेदन भरेवापत् १० रुपैयाँदेखि १०० रुपैयाँसम्म शुल्क लिने गरेका छन् । जसमा नबिल बैंक, एनआईसी एशिया बैंक र राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले भने निःशुल्क सेवा दिइरहेका छन् । सिडिएस एण्ड क्लियरिङ्गले आईपीओ परेको खण्डमा ९ रुपैयाँ र नपरेको खण्डमा २ रुपैयाँ शुल्क लिँदै आएको छ । यसअघि भौतिक रुपमा उपस्थित भएमा ५ रुपैयाँ शुल्क लिने गरेको थियो । तर, प्रविधिको विकास र विस्तारसँगै शुल्क घटाएको हो । सिआश्वा शुल्कका नाममा मनोमानी बढेको सिडिएस एण्ड क्लियरिङ्गका प्रमुख कार्यकारी अधिृकत पूर्णप्रसाद आचार्य बताउँछन् । ‘१० रुपैयाँ शुल्क लिँदा २० लाख आवेदन पर्याे भने २ सय करोड रुपैयाँ संलकन हुन्छ, १० रुपैयाँभन्दा बढी शुल्क लिने बैंकले १० रुपैयाँ इस्यू म्यानेजरलाई बुझाएर बाँकी आफै राख्छ,’ उनले भने, ‘१० रुपैयाँबाट २ रुपैयाँ सिडिएसलाई दिँदा २० लाख आवेदनको ४० लाख रुपैयाँ मात्रै हुन्छ, बाँकी १ करोड ६० लाख रुपैयाँ रहन्छ, आईपीओ पर्याे भने एक जनाको ९ रुपैयाँ मात्रै सिडिएसलाई बुझाएर बाँकी आफै राख्छ ।’ आईपीओ निष्काशन गर्ने कम्पनी र इस्यू म्यानेजर कम्पनी दुवै मिलेर सिआश्वा शुल्कको रकम मिलेमतोमा लिने गरेको उनको भनाइ छ । उनका अनुसार सिआश्वा शुल्क कै लागि पनि कमजोर अवस्थाका कम्पनी पूँजी बजारमा आउन खोजिरहेका छन् । ‘कम्पनीले इस्यू म्यानेजरलाई छुट्टै रकम दिएर काम गर्न लगाएको हुन्छ । तर, इस्यू म्यानेजर र कम्पनी दुवै मिलेर सीआश्वा शुल्कमा मार्जिन लिन्छन्,’ उनले भने, ‘कम्पनीले वार्षिक कार्यक्रममा आईपीओ निष्काशन राखेको हुन्छ, आईपीओ जारी गर्दा उसको खर्च हुनुपर्ने हो, उल्टै आम्दानीको स्रोत बनाएका छन् ।’ बैंकलाई सिआश्वा दियो भने ग्राहक बढाएर निक्षेप बढी मात्रामा संकलन गर्न र ग्राहकलाई एउटै प्रणालीबाट बढी सेवा दिनका लागि सिडिएससीसँग सम्झौता गरेको हुँदा बैंकले यसमा नाफा घाटाको हिसाब गर्न नहुने सिडिएससीले बताएको छ । यदि सीआश्वामा शुल्क लिनुपरेमा सबै रकम आफूलाई दिनुपर्ने माग सिडिएसले गरेको छ । इस्यू म्यानेजरलाई आईपीओ जारी गर्न कम्पनीले रकम भुक्तानी गर्ने हुँदा सिआश्वाबाट संकलन भएको रकम आफूलाई दिनुपर्ने माग सिडिएससीले गरेको हो । सिडिएससीले सिआश्वा शुल्क महँगो भएको भन्दै संशोधन गर्न एक वर्षअघिदेखि धितोपत्र बोर्डसँग माग गर्दै आएको थियो । यस विषयमा धितोपत्र बोर्डसँग सिडिएसले छलफल समेत गरिसकेको सिडिएससी बताउँछ । आस्बा शुल्कको विषयमा लगानीकर्ताबाट चौतर्फी विरोध हुँदै आएपछि प्राथमिक बजार र दोस्रो बजारको शुल्क पुनरावलोकन गर्न समिति गठन गरेर अध्ययन भइरहेको नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) का प्रवक्ता रुपेस केसीले बताए । उपकार्यकारी निर्देशकको संयोजकत्वमा रहेको समितिले अध्ययन गरिरहेकाले सिआश्वा शुल्क घटाउने वा बढाउने भन्ने बारे ठोस निर्णय हुन बाँकी रहेको उनले बताए । लगानीकर्ता नवराज दाहालले सिआश्वा शुल्कका कारण आईपीओमा आवेदन दिनेको संख्या घटेको भन्दै विरोध जनाएका छन् । उनले आस्बा शुल्कको बिरोध गर्न सबैलाई आग्रह समेत गरेका छन् । लगानीकर्ता तिलक कोइराला सिआश्वा शुल्कका नाममा लगानीकर्तालाई शोषण भइरहेको बताउँछन् । ‘आईपीओ भर्ने सामान्य लगानीकर्तालाई शोषण भयो, बैंक तथा बिक्री प्रबन्धक नाफा आर्जन गरिरहने तर सर्वसाधारण लगानीकर्ता जहिल्यै पनि शोषणमा पर्ने, आईपीओ पर्नेलाई त फाइदा नै हुन्छ तर सधैँ भर्नेलाई एकोहोरो गुमाउनु परेको छ,’ उनले भने । सीआश्वा शुल्कमा धितोपत्र बोर्डले सीमा तोकिदिनुपर्ने उनको माग छ । तोकिएको सीमाभित्र रहेर शुल्क लिँदा गुनासो गर्नु नपर्ने भएकाले मनलाग्दी वा एकोहोरो शुल्क नतिर्नु पर्ने उनले बताए । बैंक तथा बिक्री प्रबन्धकले सेयर बिक्री गर्नुभन्दा बढी रकम शुल्कबाट नै संकलन गर्ने गरेको उनले बताए । बैंकको लागत घटाएर छुट्याएर शुल्क घटाउनु पर्ने उनको माग छ । ‘कुनै कम्पनीको ४/५ लाख कित्ता सेयर बिक्रीमा आयो भने बिक्री प्रबन्धकको जति खर्च दिनुपर्छ त्योभन्दा बढी आश्वा शुल्कबाट संकलन हुन्छ,’ उनले भने, ‘बैंकको लागत (कर्मचारी रप्रविधि) मा कति खर्च हुन्छ, त्यो आँकलन गरेर बैंकलाई फाइदा र लगानीकर्तालाई राहत हुनेगरी निक्र्याैल गरेर शुल्क घटाउनु पर्छ ।’ कागजी रुपमा काम गर्नु पर्ने बाध्यता नभएकाले पनि शुल्क घटाउनु पर्ने उनको बुझाइ छ । ‘प्रविधिमा एक क्लिक गर्याे भने आवेदन दिन पाइन्छ, लगानीकर्ताले सधैं आश्वा शुल्क तिर्नुपर्ने तर सेयर नपर्ने, लगानीकर्ताले प्रत्येक पटक आवेदन दिन्छन्, बैंकले निःशुल्क गर्नै पर्छ भन्ने छैन्, बैंकको लागत घटाएर न्यूनतम फाइदा हुनेगरी शुल्क तोक्नुपर्छ,’ उनले भने । पूँजी बजारमा जोखिम हुने भएकाले प्रवेश गर्ने लगानीकर्ताले जोखिम लिनसक्नुपर्ने मर्चेन्ट बैंकर्स बताउँछन् । जोखिमको बजारमा प्रवेश गर्ने अनि एक रुपैयाँ पनि हाल्दिन भन्न नमिल्ने मर्चेन्ट बैंकर्सहरु बताउँदै आएका छन् । एनआईसी क्यापिटलका मर्चेन्ट बैंकिङ्ग प्रमुख दामोदर रायमाझी सेयरमा आवेदन दिँदा लगानीकर्ताले जोखिम लिन सक्ने क्षमता हुनुपर्ने बताउँछन् । आफूलाई सेयर पर्ने कम्पनीमा मात्रै आवेदन दिनु पर्ने उनको भनाइ छ । ‘जुन कम्पनीमा आफूलाई सेयर पर्छ त्यसमा आवेदन दिनुपर्याे, लगानीकर्ताले सबै कम्पनीमा आवेदन दिनै पर्छ भन्ने छैन, एउटै जनाले १०÷१५ जनाको आवेदन भर्छन्, त्यसैले पनि नपर्ने भएको हो,’ उनले भने, ‘आवेदन दिँदा अलिकति जोखिम त लिनु पर्याे नि, सधैं फाइदा मात्रै खोजेर कहाँ हुन्छ ।’ सिआश्वा शुल्क महँगो भएर सेयरमा आवेदन दिनेको संख्या नघटेको उनको बुझाइ छ । जुन बैंकले निःशुल्कमा सेवा दिन्छ, सोही बैंकमा खाता खोल्न लगानीकर्तालाई छुट रहेको उनले बताए । क्यापिटल मार्केटले आश्वामा लाग्दै आएको शुल्क नघटाउने बताउँदै उनले भने, ‘क्यापिटलले १० प्रतिशत मात्रै शुल्क लिन्छन्, यसलाई हटाउन वा कम गर्न मिल्दैन, एउटा बैंकले १०० रुपैयाँसम्म शुल्क लिन पाउँछन्, क्यापिटल मार्केटले काम गरेको शुल्क लिएको हो ।’ सम्बन्धित सामग्री : आईपीओको लागत १०० रुपैयाँभन्दा निकै बढी, तपाईंलाई कति पर्दैछ ? एक सय रूपैयाँमा पाउनै छोड्यो आईपीओ ! आईपीओ बाँडफाँडमा प्रश्नः आफ्नालाई मात्रै पो पार्छन् कि ?
सेयर कारोबार रोक्कासम्बन्धी यस्तो छ सेबोनको नयाँ व्यवस्था (पूर्णपाठ)
काठमाडौं । नेपाल धितोपत्र बोर्डले मर्जर तथा एक्विजिशन सम्बन्धी सेयर कारोबार रोक्का निर्देशिकाको प्रारम्भिक मस्यौदा सार्वजनिक गरेको छ । लगानीकर्ता तथा सर्वसाधारणको राय सुझाव लिनको लागि बोर्डले बिहीबार उक्त मस्यौदा सार्वजनिक गरेको हो । मस्यौदाका अनुसार अब मर्जर तथा एक्विजिशनमा जाने कम्पनीहरुको सेयर कारोबार बढीमा १५ दिन मात्रै रोक्का हुने भएको छ । आधारभूत सेयरधनीहरुको सेयर कारोबार भने मर्जर सम्झौता लगत्तै रोक्का हुने मस्यौदामा उल्लेख छ । उक्त मस्यौदा अनुसार मर्जर तथा एक्विजिसनमा जाने कम्पनीले ६ महिनाभित्र एकीकृत कारोबार गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । यस्तै, बोर्डबाट गाभ्ने/गाभिने वा प्राप्तिका लागि स्वीकृति प्राप्त गरेका संगठित संस्थाले प्रचलित कम्पनी सम्बन्धी कानून बमोजिम एकीकृत व्यवसायिक कारोबारको स्वीकृति प्राप्त गरेपश्चात् सो को जानकारी सहित एकीकृत व्यवसायिक कारोबार गर्ने मितिको जानकारी बोर्ड, धितोपत्र बजार तथा केन्द्रीय निक्षेप कम्पनीलाई दिनु पर्ने व्यवस्था बोर्डले गरेको छ । यस्तै, मर्जरपछि कम्पनीको नाम परिवर्तन नभएमा प्राप्ति गर्ने कम्पनीको सेयर कारोबार रोक्का नहुने व्यवस्था बोर्डले गरेको छ । मर्जर तथा एक्विजिशनमा जाने संस्थाले प्रारम्भिक समझदारी नभएसम्म गाभ्ने गाभिने वा प्राप्ति सम्बन्धमा कुनै पनि सूचना चुहाउन नपाउने भएका छन् । साथै, यो सम्बन्धमा कुनै पनि सूचना सार्वजनिक नगर्ने सम्बन्धमा संगठित संस्थाका संचालक, कर्मचारी तथा अन्य सम्बन्धित पक्षले संगठित संस्थाको कम्पनी सचिवसमक्ष लिखित प्रतिवद्धता पेश गर्नु पर्ने समेत बोर्डले जनाएको छ । यस्तो छ पूर्णपाठ [pdf id=345192]
