हकप्रद सेयरका लागि २० प्रतिशत वित्तीय प्रगतिको प्रावधान हटाउन इप्पानको माग
काठमाडौं । हकप्रद सेयर जारी गरी आयोजना निर्माणका लागि आयोजनाको वित्तीय प्रगति कम्तीमा २० प्रतिशत पुष्टि हुने कागजात हुनुपर्ने प्रावधान हटाउन स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था, नेपाल (इप्पान) ले माग गरेको छ । आज (मंगलबार) वरिष्ठ उपाध्यक्ष मोहनकुमार डाँगीको नेतृत्वमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिञ्चाई मन्त्रालयका सचिव चिरञ्जीवी चटौत र विद्युत नियमन आयोगका अध्यक्ष डा. रामप्रसाद धिताललाई ज्ञापनपत्र बुझाउँदै कुनै कम्पनीले अर्को आयोजना निर्माण गर्नका लागि २० प्रतिशत वित्तिय प्रगति हुने व्यवस्थाले थप लगानी व्यवस्थापन र आयोजना निर्माणमा अप्ठेरो परेको भन्दै हटाउन माग गरिएको छ । डेडीकेटेड आयोजनाका लागि मात्र हकप्रद सेयरमार्फत संकलित पुँजी परिचालन गर्न सक्ने व्यवस्था रहेको तथा सेयर लगानीकर्ताहरुले मात्र यसमा सहभागी हुने व्यवस्था रहेकोले कम्पनीको साधारणसभाले गरेको निर्णयका आधारमा हकप्रद सेयर जारी गर्ने व्यवस्था गर्न पनि इप्पान टोलीले माग गरेको छ । नियमन आयोगको विद्युत सम्बन्धी शेयरको सार्वजनिक निष्कासनको पूर्व स्वीकृति तथा नियमन सम्बन्धी निर्देशिका, २०७८ को दफा ५ मा आयोजना निर्माणको लागि हकप्रद शेयरको सार्वजनिक निष्काशन सम्बन्धी व्यवस्थाको अनुसूची ३ को खण्ड (ट) मा प्रस्तावित आयोजनाको वित्तीय प्रगति कम्तीमा २०५ पुष्टि हुने कागजात हुनुपर्ने भन्ने उल्लेख छ । यो प्रावधान अनुसार, प्रस्तावित आयोजनाको स्वःपूजीँ जुटाउन हकप्रद शेयर निष्कासन गर्न ऋण सम्झौता सम्बन्धी कागजातले बाद्यात्मक गरेको र प्रस्तावित आयोजनाको वित्तीय प्रगति २० प्रतिशत पुर्याउन स्वःपूजीँ संकलन नगरेसम्म असम्भव देखिएकोले यही कारण स्वःपूजीँ तथा ऋण व्यवस्थाजन हुन नसकी आयोजनाहरु पूर्ण रूपमा प्रभावित थालेको ज्ञापनपत्रमा उल्लेख छ । आयोजना निर्माणको लागि विभिन्न अध्ययन, अनुमतिपत्र लिई गरिने कार्य तथा विस्तृत अध्ययन, विद्युत खरीद विक्री, वित्तीय व्यवस्थाका कारण प्रवद्धकको ठूलो लगानी भईसकेको उल्लेख गर्दे इप्पानले यसलाई हटाएर सरकारले अघि सारेको सन् २०३५ भित्र २८५०० मेगावाट उत्पादनको लक्ष्य हासिलका लागि उचित वातावरण निर्माण र सहजकिरणका लागि पनि आग्रह गरेको छ । वरिष्ठ उपाध्यक्ष डाँगीले हकप्रद सेयर जारी गर्ने व्यवस्थालाई सहजीकरण गरी थप आयोजनाहरुको निर्माणका लागि बाटो खोल्न आग्रह गरे । हकप्रद सेयर जारी नगरी स्वपुँजी व्यवस्थापन गर्न असम्भव रहेको तथा स्वपुँजी जारी नगरेसम्म बैक तथा वित्तिय संस्थाहरुले ऋण परिचालन समेत नगर्ने हुनाले आयोजना निर्माणको कार्यमै अवरोध हुने उल्लेख गर्दै निश्चित आयोजना निर्माणका लागि मात्र यस्तो सेयर जारी हुने भएकोले यसमा २० प्रतिशतको वित्तिय प्रगति असम्भव देखिएकोले यसलाई हटाउनुपर्ने बताए । ज्ञापनपत्र बुझ्दै ऊर्जा सचिव चटौतले हकप्रद सम्बन्धी सेयर जारी गर्नका लागि देखिएको समस्या समाधानका लागि पहल गर्ने बताए । विद्युत नियमन आयोगका अध्यक्ष डा. धितालले यसको कारण आउन सक्ने अप्ठ्याराहरुबारे विस्तृत रुपमा छलफल गरी समाधानका लागि अघि बढ्ने बताए । भेटमा वरिष्ठ उपाध्यक्ष डोगीसहित कार्य समिति सदस्यहरु उत्तरकुमार श्रेष्ठ, कुबेरमणि नेपाल, शुशन कर्माचार्य, सुमन जोशी र शंकर बश्याल, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत भीम गौतम लगायतको सहभागिता थियो ।
सेयर बजारमा १२.५८ अंकको गिरावट, ८ अर्ब ६३ करोडको कारोबार
काठमाडौं । सातो तेस्रो दिन नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (नेप्से)मा दोहोरो अंकको गिरावट आएको छ । नेप्से परिसूचक आज १२.५८ अंक घटेर २ हजार ६८३.१५ अंकमा बन्द भएको छ । मंगलबार दिनभरिमा ३२२ कम्पनीको १ करोड ८७ लाख ३ हजार १८३ कित्ता सेयर ९२ हजार पटक खरिद बिक्री हुँदा ८ अर्ब ६३ करोड १५ लाख १२ हजार रुपैयाँ बराबरको कारोबार भएको छ । आज ६६ कम्पनीको सेयर मूल्य बढेको छ भने १९० कम्पनीको सेयर मूल्य घटेको छ । आज होटल तथा पर्यटन समूह एक दशमलव ७९, उत्पादन तथा प्रशोधन शून्य दशमलव ३७ र म्युचुअल फन्ड एक प्रतिशतले बढेको छ । अरु सबै समूहको उपसूचक घटेको छ । बैंकिङ शून्य दशमलव ६३, विकास बैंक शून्य दशमलव ६१, वित्त एक दशमलव ०९, जलविद्युत् शून्य दशमलव ९७, लगानी शून्य दशमलव ५१, जीवन बीमा शून्य दशमलव ३८ र लघुवित्त शून्य दशमलव ४२ प्रतिशतले घटेको छ । त्यस्तै निर्जीवन बीमा शून्य दशमलव ३५, व्यापार शून्य दशमलव ४६ र अन्य समूह शून्य दशमलव ५६ प्रतिशतले घटेको छ । कालिञ्चोक दर्शन लिमिटेडको शेयर मूल्यमा आज सकारात्मक सर्किट लागेको छ । सबैभन्दा धेरै गुमाउनेमा भने सान्भी इनर्जी लिमिटेडको शेयर मूल्य चार दशमलव ६३ प्रतिशतले घटेको छ । कारोबार रकमका आधारमा आज सबैभन्दा धेरै एसवाई प्यानल नेपाल लिमिटेडको रू ५९ करोड २९ लाख आठ हजार ४११ बराबरको शेयर किनबेच भएको छ । त्यस्तै कारोबार भएका शेयर सङ्ख्याका आधारमा सबैभन्दा धेरै आँखुखोला जलविद्युत् कम्पनी लिमिटेडको १२ लाख ५८ हजार १७७ बराबरको कारोबार भएको छ ।
आरविवि मर्चेन्ट बैंकिङ : १० वर्षमा ५४ करोडको सम्पत्ति, ७३ प्रतिशत लाभांश
काठमाडौं । राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकका तत्कालीन अध्यक्ष रेवतबहादुर कार्कीको कार्यकालमा बैंकले विभिन्न क्षेत्रमा सहायक कम्पनी स्थापना गर्ने योजना अघि सारेको थियो । ग्रामीण तथा साना कर्जा विस्तारका लागि लघुवित्त संस्था र पुँजी बजारसम्बन्धी सेवा विस्तारका लागि मर्चेन्ट बैंकिङ कम्पनी खोल्ने उद्देश्यसहित बैंकले नेपाल राष्ट्र बैंक र नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) मा निवेदन दिएको थियो । तर, मर्चेन्ट बैंकिङ कम्पनीका लागि अनुमति प्राप्त भए पनि लघुवित्त संस्थाको अनुमति भने राष्ट्र बैंकबाट पाउन नसकेको राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) देवेन्द्र रमण खनालले बताए । ‘रेवत सर बैंकको अध्यक्ष हुँदा दुइवटा सहायक कम्पनी खोल्ने योजना बनाएका थियौं,’ सीईओ खनालले विगत सम्झँदै भने, ‘पछि उहाँ सेबोनको अध्यक्ष बन्नुभयो । हामीले आरविवि इन्भेष्टमेन्ट, आरविवि क्यापिटल लगायत तीनवटा नाम सेबोनमा पठायौं । आरविवि मर्चेन्ट इन्भेष्टमेन्ट’ नाम चिनिन गाह्रो हुने भन्दै आरविवि मर्चेन्ट बैंकिङ नाम स्वीकृत गरेर पठाइदिनुभयो ।’ खनालका अनुसार लघुवित्त संस्थाका लागि अनुमति नपाउनु बैंकका लागि अवसर गुम्नु जस्तै भएको छ । ‘यदि अनुमति पाएको भए रोजगारी सिर्जना हुन्थ्यो, ग्रामीण क्षेत्रमा लगानी विस्तार गर्न सकिन्थ्यो र आर्थिक-सामाजिक विकासमा ठूलो योगदान पुग्थ्यो,’ उनले भने । अहिले पनि बैंकसँग ग्रामीण क्षेत्रमा पुग्ने आफ्नै प्रभावकारी माध्यम नभएको उनको गुनासो छ । खनालले आरविवि मर्चेन्ट बैंकिङका पहिलो प्रबन्ध निर्देशक (एमडी) का रूपमा आफूले सेवा गरेको स्मरण गर्दै प्रारम्भिक चरणमा ट्रेजरी चिफको हैसियतमा लगानीसम्बन्धी कार्य सम्हालेको बताए । ‘अवसर पाए धेरै सम्भावना साकार गर्न सकिन्थ्यो,’ उनले राष्ट्र बैंकबाट अपेक्षित सहजीकरण नपाएको संकेत गरे । राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकीका सीईओ देवेन्द्ररमण खनाल नेपालको पुँजी बजार संस्थागत विकासको यात्रामा आरविवि मर्चेन्ट बैंकिङ एउटा महत्त्वपूर्ण उदाहरण बनेको छ । राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको पूर्ण स्वामित्वमा स्थापना भएको यो संस्था १० वर्ष पूरा गरी ११औं वर्षमा प्रवेश गर्दा नाफा, सेवा विस्तार र बजार पहुँचका हिसाबले उल्लेखनीय प्रगति गरेको छ । आरविवि मर्चेन्ट बैंकिङको १० वर्षे यात्रा आरविवि मर्चेन्ट बैंकिङका सीईओ बद्रीप्रसाद प्याकुरेलले विसं २०७२ माघ १५ गते स्थापना भएको आरविवि मर्चेन्ट बैंकिङले विभिन्न उतार-चढावका बीच आफ्नो १०औँ वर्ष पूरा गरी ११औँ वर्षमा प्रवेश गरेको बताए । उनका अनुसार हाल नेपालको पुँजी बजारको आकार करिब ४६ खर्ब रुपैयाँ पुगेको छ भने दैनिक औसत कारोबार रकम ५ देखि ६ अर्ब रुपैयाँको हाराहारीमा रहेको छ । २०८२ असार मसान्तमा २७९४.७८ विन्दुमा रहेको नेप्से सूचकांक हाल २६ सय विन्दु हाराहारीमा छ । हाल धितोपत्र बजारमा सीडीएससी, धितोपत्र दलाल, निक्षेप सदस्य, धितोपत्र व्यापारी, सामूहिक लगानी कोष, कोष व्यवस्थापक, योग्य संस्थागत लगानीकर्ता, क्रेडिट रेटिङ संस्था तथा ७२ वटा मर्चेन्ट बैंकिङ संस्थासहित ७०० भन्दा बढी बजार सहभागी संस्था क्रियाशील छन् । आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को पुस २० गतेसम्म १२ संस्थालाई २५ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँ बराबरको सार्वजनिक निष्कासन अनुमति प्रदान गरिएको छ । त्यसैगरी, आर्थिक वर्ष २०८२/८३ पुस ७ गतेसम्म १७ संस्थाको ५ अर्ब ७९ करोड रुपैयाँ बराबरको बोनस सेयर दर्ता भएको छ भने १६ संस्थालाई ११ अर्ब रुपैयाँ बराबरको सामूहिक लगानी योजना निस्कासनको अनुमति प्रदान गरिएको छ । प्राथमिक बजारमा आस्वा तथा सिआस्वा प्रणाली र दोस्रो बजारमा नट्स प्रणाली लागू भएपछि धितोपत्र कारोबार थप सहज बनेको उनले बताए । राष्ट्रिय वाणिज्य बैंककी डीसीईओ तथा आरविवि मर्चेन्ट बैंकिङकी अध्यक्ष सरस्वति अधिकारी । धितोपत्र बजारका दुवै क्षेत्रमा लगानीकर्ताको संख्या उल्लेख्य रूपमा बढेको छ । आर्थिक वर्ष २०८१/८२ सम्म खोलिएका डिम्याट खाताको संख्या ६९ लाख ९७ हजार पुगेको छ भने मेरो सेयर प्रयोगकर्ताको संख्या ५९ लाख ७६ हजार रहेको छ । २०८२ मंसिर मसान्तसम्म नेपाल स्टक एक्सचेञ्जमा सूचीकृत कम्पनीको संख्या २८५ पुगेको छ । तीमध्ये १३३ बैंक तथा वित्तीय संस्था र बीमा कम्पनी, ९७ जलविद्युत कम्पनी, २६ उत्पादन तथा प्रशोधन उद्योग, ८ होटल, ७ लगानी कम्पनी, ४ व्यापारिक संस्था तथा १० अन्य समूहका कम्पनी रहेका छन् । कुल बजार पुँजीकरणमा बैंक तथा वित्तीय संस्था र बीमा कम्पनीको हिस्सा ५२.५ प्रतिशत रहेको छ । त्यसैगरी जलविद्युत कम्पनीको १५.२ प्रतिशत, लगानी कम्पनीको ७.४ प्रतिशत, प्रशोधन उद्योगको ६.५ प्रतिशत, होटलको ३.१ प्रतिशत, व्यापारी संस्थाको ४.९ प्रतिशत र अन्य समूहमा कम्पनीको १०.४ प्रतिशत हिस्सा रहेको छ । कम्पनी कुन स्थितिबाट आयो ? आरविवि मर्चेन्ट बैंकिङ सतप्रतिशत राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको स्वामित्वमा रहेको कम्पनी हो । विसं २०७२ मा स्थापना भएको कम्पनीले २०७२ देखि २०७४ सम्म इन्भेष्टमेन्ट बैंकिङबाट सेवा सुरु गरेको थियो । २०७४ देखि २०७६ सम्म पोर्टफोलियो म्यानेजमेन्ट सर्भिस (पीएमएस) विस्तार गरियो । विसं २०७६ देखि २०७८ सम्म १ अर्ब २५ करोड रुपैयाँको आरविवि म्युचुअल फण्ड-१ सञ्चालन गरियो भने २०७८ देखि २०८० सम्म ८४ करोड ६१ लाख रुपैयाँको आरविवि म्युचुअल फण्ड-२ ल्याइयो । त्यसपछि २०८० देखि २०८२ सम्म १ अर्ब २५ करोड रुपैयाँको आरविवि फोकस-४० योजना सुरु गरियो । हाल कम्पनीले तीनवटा बन्दमुखी म्युचुअल फण्ड सञ्चालन गरिरहेको छ, जसको कुल आकार ३ अर्ब २५ करोड रुपैयाँ छ । कम्पनीले भविष्यमा खुलामुखी (ओपन-इन्डेड) म्युचुअल फण्ड सञ्चालन गर्ने, कर्पोरेट एडभाइजरी सेवा र प्राइभेट इक्विटी/भेन्चर क्यापिटल (पीई/भीसी) क्षेत्रमा प्रवेश गर्ने योजना बनाएको सीईओ प्याकुरेलले बताए । आरविवि मर्चेन्ट बैंकिङका सीईओ बद्रीप्रसाद प्याकुरेल कम्पनीको चुक्ता पुँजी २० करोड रुपैयाँ रहेको छ । जगेडा कोष २ करोड २६ लाख रुपैयाँ र सञ्चित नाफा ५ करोड ३० लाख रुपैयाँसहित कुल इक्विटी २७ करोड ५७ लाख रुपैयाँ पुगेको छ । आरविवि मर्चेन्ट बैंकिङले सेयर रजिस्ट्रार, इस्यू म्यानेजमेन्ट, अण्डरराइटिङ, फण्ड म्यानेजमेन्ट, डिपोजिट पार्टिसिपेन्ट, पोर्टफोलियो म्यानेजमेन्ट सेवा प्रदान गर्दै आएको छ । कर्पोरेट एडभाइजरी सेवाका लागि नेपाल धितोपत्र बोर्डमा अनुमति माग गरिएको र छिट्टै स्वीकृति पाउने अपेक्षा गरिएको छ । हाल कम्पनीले २ लाख ४३ हजार डिम्याट खाता, २ लाख ७ हजार मेरो सेयर खाता तथा १५ वटा आरटीएस कम्पनीमार्फत ३ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँ बराबरको फण्ड व्यवस्थापन गरिरहेको छ । आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा रजिस्ट्रार र इस्यू म्यानेजमेन्ट थिएन भने अण्डरराइटिङ सेवा एउटा सञ्चालनमा थियो । आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा सेयर रजिस्ट्रार र इस्यू म्यानेजमेन्ट एक-एकवटा पुगे पनि अण्डरराइटिङ सेवा सञ्चालनमा थिएन । आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा सेयर रजिस्ट्रार ४ र इस्यू म्यानेजमेन्ट २ पुगेका थिए भने अण्डरराइटिङ अझै सञ्चालनमा आएको थिएन । आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा सेयर रजिस्ट्रार ९, इस्यू म्यानेजमेन्ट ३ र अण्डरराइटिङ २ वटा पुगे । आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा सेयर रजिस्ट्रार १३, इस्यू म्यानेजमेन्ट ३ र अण्डरराइटिङ १ वटा रहेका थिए । आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा सेयर रजिस्ट्रार १४, इस्यू म्यानेजमेन्ट ५ र अण्डरराइटिङ २ वटा पुगे । त्यसैगरी, आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा सेयर रजिस्ट्रार १५, इस्यू म्यानेजमेन्ट ३ र अण्डरराइटिङ ३ वटा पुगे भने आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा सेयर रजिस्ट्रार १६, इस्यू म्यानेजमेन्ट ४ र अण्डरराइटिङ ३ वटा पुगेका छन् । यसबाट कम्पनीले प्रत्येक वर्ष आफ्नो व्यवसायको दायरा विस्तार गर्दै लगिरहेको स्पष्ट देखिन्छ । डिम्याट र मेरो सेयर खाताको संख्यामा पनि उल्लेखनीय वृद्धि भएको छ । आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा १७ हजार ५८ डिम्याट र १ हजार ४७९ मेरो सेयर खाता रहेका थिए । त्यसैगरी, आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा डिम्याट २ लाख १६ हजार र मेरो सेयर १ लाख ८१ हजार ९२३ पुगेका छन् । चालु आर्थिक वर्षको पछिल्लो तथ्याङ्कअनुसार डिम्याट र मेरो सेयर खाता संख्या करिब २ लाख ५० हजार हाराहारीमा पुगेको छ । पीएमएस सेवामा पनि क्रमिक वृद्धि देखिएको छ । आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा एकवटा मात्र पीएमएस खाता रहेकोमा आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा ५ वटा पुगेका थिए । आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा ७, आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा ९ र आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा ११ वटा पीएमएस खाता पुगे । आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा पीएमएस खाता १५ पुगे भने आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा तीव्र वृद्धि हुँदै ४१ वटा पुगेका छन् र कम्पनीको आम्दानी कम्पनीको कुल आम्दानीमा पनि निरन्तर वृद्धि देखिएको छ । आर्थिक वर्ष २०७३/७४ मा ५५ लाख ३० हजार रुपैयाँ आम्दानी गरेको कम्पनीले आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा १ करोड ३८ लाख २५ हजार रुपैयाँ कुल आम्दानी गरेको थियो । आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा कुल आम्दानी २ करोड ११ लाख १० हजार रुपैयाँ पुगेको छ भने आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा २ करोड ९७ लाख ५७ हजार रुपैयाँ पुगेको छ । आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा आम्दानी बढेर ६ करोड ३३ लाख ४४ हजार रुपैयाँ पुगे पनि आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा घटेर ५ करोड २ लाख ३६ हजार रुपैयाँमा सीमित भएको थियो । त्यसपछि आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा ७ करोड ६० लाख ४८ हजार रुपैयाँ, आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा ९ करोड ४६ लाख ९१ हजार रुपैयाँ र आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा १२ करोड ८३ लाख ८७ हजार रुपैयाँ कुल आम्दानी पुगेको छ । प्रारम्भिक वर्षहरूमा कुल आम्दानीको एकमात्र स्रोत ब्याज आम्दानी रहेकोमा आर्थिक वर्ष २०७७/७८ पछि सञ्चालन आम्दानी उल्लेखनीय रूपमा बढ्दै गएको छ भने ब्याज आम्दानीको हिस्सा क्रमशः घट्दै गएको देखिन्छ। कम्पनीको ईपीएस र डीपीएस कम्पनीको प्रतिसेयर आम्दानी (ईपीएस) आर्थिक वर्ष २०७३/७४ मा ०.३५ रुपैयाँ रहेको थियो। आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा ईपीएस ०.३५ रुपैयाँ ऋणात्मक भएको थियो । आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा ईपीएस ३.२३ रुपैयाँ पुगेको छ भने आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा ५.७१ रुपैयाँ पुगेको छ । आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा ईपीएस ११.२५ रुपैयाँ पुगेको थियो । कोरोना महामारीका कारण आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा ईपीएस घटेर ६.५१ रुपैयाँमा सीमित भए पनि त्यसपछि पुनः सुधार हुँदै आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा १४.५९ रुपैयाँ, आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा १९.०७ रुपैयाँ र आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा २८.८७ रुपैयाँ पुगेको छ । आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा ५ प्रतिशत लाभांश वितरण गरेको कम्पनीले आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा १० प्रतिशत, आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा ७.५० प्रतिशत, आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा १३.१६ प्रतिशत, आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा १८ प्रतिशत र आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा २० प्रतिशत लाभांश वितरण गरेको छ । यस अवधिमा कम्पनीले कुल ७३.६६ प्रतिशत लाभांश वितरण गरिसकेको छ । आरविवि म्युचुअल फण्ड-१ का इकाईधनीलाई आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा ३.८१ प्रतिशत र आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा २० प्रतिशत लाभांश वितरण गरिएको छ । त्यस्तै, आरविवि म्युचुअल फण्ड-२ का इकाईधनीलाई आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा ८.७४ प्रतिशत र आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा १३ प्रतिशत लाभांश वितरण गरिएको छ । कम्पनीको प्रतिसेयर नेटवर्थ कम्पनीको प्रतिसेयर नेटवर्थ आर्थिक वर्ष २०७३/७४ मा १००.७५ रुपैयाँ रहेकोमा आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा १००.०३ रुपैयाँ, आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा १०३.७४ रुपैयाँ र आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा १०९.०६ रुपैयाँ पुगेको छ। आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा प्रतिसेयर नेटवर्थ ११५.३१ रुपैयाँ पुगेको थियो भने आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा १११.६ रुपैयाँमा झरेको देखिन्छ । त्यसपछि पुनः बढ्दै आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा ११९.१८ रुपैयाँ, आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा १२८ रुपैयाँ र आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा १३७.८५ रुपैयाँ पुगेको छ । आरविवि मर्चेन्ट बैंकिङको ११औँ वार्षिकोत्सवमा कर्मचारीहरू । कुल सम्पत्ति कम्पनीको कुल सम्पत्ति पनि निरन्तर बढ्दै गएको छ । आर्थिक वर्ष २०७३/७४ मा १० करोड १२ लाख रुपैयाँ रहेको कुल सम्पत्ति आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा २० करोड १८ लाख रुपैयाँ पुगेको थियो । आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा २० करोड ६६ लाख रुपैयाँ, आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा २२ करोड २४ लाख रुपैयाँ, आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा २६ करोड ९७ लाख रुपैयाँ र आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा २९ करोड ८५ लाख रुपैयाँ पुगेको छ । आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा कुल सम्पत्ति ३९ करोड ४८ लाख रुपैयाँ पुगेको थियो भने आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा ४१ करोड ७८ लाख रुपैयाँ र आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा ५४ करोड ४९ लाख रुपैयाँ पुगेको छ । सरकारलाई कर कम्पनीले सरकारलाई तिरेको कर रकम पनि वर्षेनी बढ्दै गएको छ । आर्थिक वर्ष २०७३/७४ मा ३ लाख ४ हजार रुपैयाँ कर तिरेको कम्पनीले आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा १९ लाख ३३ हजार रुपैयाँ तिरेको थियो । आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा ४६ लाख ९७ हजार रुपैयाँ, आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा ९५ लाख १७ हजार रुपैयाँ, आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा ९६ लाख ९० हजार रुपैयाँ र आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा १ करोड ३१ लाख ६२ हजार रुपैयाँ कर तिरेको छ । आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा १ करोड ६१ लाख ८२ हजार रुपैयाँ र आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा २ करोड १० लाख २७ हजार रुपैयाँ कर तिरेको छ। हालसम्म कम्पनीले सरकारलाई कुल ७ करोड ६५ लाख ७१ हजार रुपैयाँ कर योगदान गरिसकेको छ ।
