बहराइन, कुवेत र साउदी अरेबियामा सिधा हवाई उडान माग
कतार, ९ साउन । गैरआवासीय नेपाली सङ्घको पाँचौंँ मध्यपूर्व क्षेत्रीय भेला वैदेशिक रोजगारीमा जानेका लागि गन्तव्य मुलुकमै पुनः श्रम तथा बिमा स्वीकृतिको व्यवस्था मिलाउन नेपाल सरकारलाई अनुरोध गर्ने निर्णय लगायत तेह्रबुँदे घोषणापत्र जारी गरी सम्पन्न भएको छ । ‘पूर्ण सामाजिक सहितको सम्मानित वैदेशिक रोजगार, समुन्नत राष्ट्र निर्माणको आधार’ भन्ने मूल नाराका साथ भेला शुक्रबार सम्पन्न भएको हो । वैदेशिक रोजगारीमा गएर फर्केकाहरुलाई घरायसी प्रायोजनका लागि तोकिएको मात्रामा छापावाल (काँचो) सुन ल्याउन पाउने झिटिगुन्टासम्बन्धी परिवर्तित नियमलाई पूर्ववत् व्यवस्थालाई नै कायम राखी हाल भइहेको हुन्डी र तस्करीे निरुत्साहन गर्न नेपाल सरकारलाई अनुरोध गरिएको छ । संयुक्त अरब इमिरेट्सको दुबईमा कन्सुलेट तथा लेबनान र इराकमा कूटनैतिक निकाय स्थापनाका लागि नेपाल सरकारलाई अनुरोध गर्ने निर्णय पनि गरिएको छ । भेलाले मध्यपूर्वमा रहेका बहराइन, कुवेत र साउदी अरेबियामा नेपालीको बढी जनघनत्व रहेकाले ती मुलुकमा सिधा हवाई उडानका लागि पहल गर्न नेपाल सरकारलाई अनुरोध गरेको छ । वैदेशिक रोजगारीसम्बन्धी नीतिनिर्माण गर्ने हरेक समितिमा गैरआवासीय नेपाली सङ्घको प्रतिनिधित्व गर्ने गरी समिति निर्माण गर्न नेपाल सरकारलाई आाग्रह गरिएको छ । वैदेशिक रोजगार नियमावली २०६४ बमोजिम कम्तीमा एक हजार महिला कामदारका लागि महिला श्रम सहचारी तथा पाँच हजार पुरुष कामदारका लागि श्रम सहचारीको व्यवस्थाका साथै पीडित महिला तथा पुरुष कामदारका लागि आश्रयस्थलको व्यवस्था गर्न अनुरोध गरिएको छ । भेलाले मध्यपूर्व क्षेत्रका पर्यटकलाई नेपालमा रहेको अपार पर्यटन प्रवद्र्धनमा आकर्षित गर्न पहल गर्ने निर्णय गरेको छ । सो अवसरमा कतारस्थित नेपाली राजदूतावासका कावा राजदूत मणिरत्न शर्माले दूतावासले जुनसुकै बेला पनि श्रमिक नेपालीलाई सहज सेवा दिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । उद्घाटन कार्यक्रममा गैरआवासीय नेपाली सङ्घका अध्यक्ष शेष घलेले नेपालीले नेपालीलाई नै ठगी गर्ने तथा फसाउने जस्ता कार्य समेत हुने भएकाले सबैले त्यस्ता समस्याको अन्त्य गर्नमा लाग्नुपर्नेमा जोड दिए । वैदेशिक रोजगार विभागका महानिर्देशक शत्रुघ्नप्रसाद पुडासैनीले रोजगारीमा आएका नेपालीहरु दुई वर्ष करार सकिएपछि पुनः श्रम स्वीकृतिका लागि नेपाल जानुपर्ने अवस्थालाई अन्त्य गरी अब सम्बन्धित कार्यरत मुलुकमा रहेका दूतावासबाट पुनः श्रम स्वीकृति दिने कार्यका लागि श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयले काम अगाडि बढाएको जानकारी दिए। अतिरिक्त प्रहरी महानिरीक्षक विज्ञानराज शर्माले विभिन्न देशमा प्रहरीका संयन्त्र राख्नका लागि गृहकार्य भइरहेको जानकारी दिए । कर्मचारी सञ्चय कोषका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत कृष्णप्रसाद आचार्यले वैदेशिक रोजगारीमा गएका नेपाली कामदारको आर्थिक सेवा सुरक्षाका लागि ‘पेन्सन फन्ड’को अवधारणा लागु गर्न नेपाल सरकारले गृहकार्य भइरहेको बताए। भेलामा संयुक्त अरब इमिरेट्स, ओमन, कुवेत, साउदी अरब, बहराइन, कतार लेवनान लगायतमा रहेका एनआरएनका अग्रजको सहभागिता थियो । रासस
एनसेल र जल तथा मौसम विज्ञान विभागबीच बाढी पहिरोको पूर्वसूचना पठाउन समझदारी
काठमाडौं, ९ साउन । बाढी पहिरोको उच्च जोखिम रहेका स्थानहरुमा बसोबास गर्ने एनसेलका ग्राहकहरुले अब सम्भावित बाढी र पहिरोबारे आफ्नै मोबाईलमा एसएमएस मार्फत पूर्वसूचना पाउने छन् । एनसेलले शुक्रबार जल तथा मौसम विभागसँग पूर्वसूचना प्रदान गर्नका निमित्त समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर गरेको छ । यसले बाढी र पहिरोको उच्च जोखिम रहेका स्थानमा बस्ने परिवारलाई सम्भावित बाढी पहिरोको पूर्व चेतावनी प्राप्त भई सुरक्षित रहन तथा जनधनको क्षति हुनबाट बच्न मद्दत गर्नेछ । पूर्व चेतावनी प्रणली सम्बन्धित यस समझदारीपत्रमा एनसेलका प्रबन्ध निर्देशक साइमन पर्किन्स र जल तथा मौसम विज्ञान विभाकका महानिर्देशक डा. ऋषिराम शर्माले हस्ताक्षर गरेका हुन् । समझदारीपत्र अनुसार, एनसेलले अबदेखि बाढी र पहिराको जोखिमका बारेमा पश्चिम राप्ती, नारायणी, कन्काई, कोशी, बागमती, कर्णाली, बबई, कमला लगायतका नदीका तल्लो तटिय क्षेत्रमा बसोवास गरिरहेका परिवारलाई एसएमएस मार्फत पूर्वानुमान तथा पूर्वसूचना पठाउने छ । समझदारीपत्र अनुसार, नदीमा पानीको सहतको स्थिती अनुसार जल तथा मौसम विज्ञान विभागले भिन्ना भिन्नै एसएमएस कन्टेन्ट एनसेललाई दिनेछ र त्यही अनुरुप कम्पनीले तोकिएको क्षेत्रमा रहेका व्यक्तिहरुलाई एसएमएस सम्प्रेषण गर्नेछ । जल तथा मौसमको अवस्थाको बारेमा जानकारी राख्ने जल तथा मौसम विज्ञान विभागले एनसेललाई नदीमा पानीको बहाब र सहतको अवस्था अनुसार एसएमएस पठाउन जानकारी दिने र त्यस अनुसार एनसेलले तत्काल सर्टकोड ११५५ बाट एसएमएस पठाउने छ । पानीको सहत खतराको तह भन्दा माथि गएको एसएमएस पाएपछि मानिसहरु सरकारले तोकेको वा अन्य कुनै सुरक्षित स्थानमा जान सक्छन् । पानीको सतह सामान्य अवस्थामा फर्किए पछि पनि तत्काल कुनै खतरा नभएको जानकारी ग्राहकले एसएमएस मार्फत पाउने छन् । एनसेलले आफ्नो व्यवसायीक सामाजिक उत्तरदायित्व अन्र्तगत जल तथा मौसम विज्ञान विभागसँग यस प्रणालीमा सहकार्य गरेको हो । “बाढी तथा पहिरो आउनु अगावै एसएमएस मार्फत पठाईने पूर्वसूचनाले सुरक्षित रहन तथा जनधनको क्षतिलाई घटाउन मद्दत गर्नेछ,,” पर्किन्सले भने । “यस नवीन कार्यमा साझेदारी गर्न पाउँदा हामी हर्षित छौ ।” हरेक बर्ष बाढी तथा पहिरोका कारण जनजीवन तथा ठूलो मात्रामा धनसम्पतिको क्षति हुने गरेको छ । “एनसेलसँगको यो सहकार्यले जोेखिम युक्त ठाउँहरुमा बसोबास गर्ने मानिसहरुलाई सुसुचित हुन र सुरक्षित रहन मद्दत गर्ने छ,,” विभागका महानिर्देशक डा. शर्माले भने । “यो एकदमै राम्रो शुरुवात हो । आउँदा दिनमा हामी अरु जोखिम भएका ठाउँमा पनि यो प्रणाली लागु गर्नेछौं ।” हाललाई यो पूर्वसूचना प्रणाली जाखिमयुक्त स्थानको रुपमा पहिचान गरिएका ४२ वटा तटिय क्षेत्रहरुमा लागु गरिएको छ । बाढी पहिरोको जोखिमका आधारमा उक्त स्थानका वासिन्दालाई एनसेलले विभागले पठाएको सूचना एसएमएस मार्फत पठाउनेछ । समझदारीपत्र अनुसार, पानीको बढ्दो सतह र वर्षाको अवस्था हरेर जल तथा मौसम विज्ञान विभागले एनसेललाई एसएमएस पठाउने स्थानको विवरण तथा एसएमएस कन्टेन्ट उपलब्ध गराउनेछ ।
स्वच्छ प्रविधि मार्फत खानेपानीमा पहुँच र व्यवसायीक खेतीमा एनसेलको सहयोग
काठमाडौं, ६ असार । देशको अग्रणी मोबाईल सेवा प्रदायक एनसेलले स्याङ्जा जिल्लाका तीन गाउँलाई स्वच्छ प्रविधिमार्फत खानेपानीमा सजिलै पहुँच पुर्याउन र व्यावसायीक खेतीका लागि सहयोग प्रदान गरेको छ । यो सहयोगको कारणले गर्दा दैनिक घण्टौ लगाएर खानेपानी संकलन गर्नपर्ने वाध्यताबाट स्थानिय बिसिन्दा विशेषता महिलाले मुक्ति पाएका छन् र साथ साथै परिवारको आय आर्जनमा वृद्धि गर्न पनि ठूलो योगदान पुर्याएको छ । एनसेलले आफ्नो सामाजिक उत्तरदायित्व कार्यक्रम अन्र्तगत स्याङ्जाका एलादी, दिप्का र ठुलादी गाउँका ७५ घरपरिवारलाई जीवनस्तर उकास्न सहयोग गर्दै पानीको बहुउपयोगका लागि सुविधा प्रदान गरेको छ र स्थानिय बासिन्दालाई थोपा सिचाई मार्फत बढि मुल्य पर्ने तरकारी खेतीमा संलग्न भई अतिरिक्त आय आर्जन गर्ने अवसर प्रदान गरेको छ । यो सहगोग कार्यक्रम अन्र्तगत एनसेलले यी तीनै गाउँहरुमा तल खोलाबाट पानी तानेर माथि गाउँमा ल्याउन मिल्ने हाईड्रोलिक र्याम पम्प जडान गरिदिएको छ । यसका साथै गाउँको उच्च भागमा पानी ट्याङ्की निर्माण र सो ट्याङ्कीबाट पानी वितरण गर्न मिल्ने पुर्वाधारको निर्माणमा पनि सहयोग गरेको छ । हाईड्रोलिक र्याम पम्प एक स्वच्छ उर्जा प्रविधि हो जसको माध्यामबाट खोलामा बगेको पानीलाई हावा र पानीको प्रेसरबाट माथि ट्याङ्कीमा पठाईन्छ । स्याङ्जाका यी तीन गाउँहरु डाडाँमा अवस्थित छन् र विशेषत महिलाहरुलाई तल रहेको खोलाबाट दैनिक झण्डै पाँच घण्टा लगाएर खानेपानी बोक्न पर्ने अवस्था थियो । “हामी जस्ता महिलालाई सबै भन्दा ठूलो आवश्यकता भनेको पानी नै रहेछ । सरसफाई गर्न, बिरुवामा लगाउन पानी नै चाहिएको छ । प्रत्येक घरायसी काममा पानी नै चाहिन्छ,” दिप्काकी विष्णु माया क्षेत्रीले भनिन् । “पहिला मैले परम्परागत बाली लगाए र अब पानीको सुविधा पछि हामीले मौसमी र बेमौसमी तरकारीहरु लगाईरहेका छौ । हामी तरकारीहरु बेच्छौ र राख्छौ ।,” पानीको सुविधाबाट लाभ लिईरहेकी दिप्काकी सिता खारेले बताईन् । यो कार्यक्रम लागु हुनु पुर्व भरपर्दो पानीको स्रोत अभावका कारणले यी तीन गाउँका बासिन्दाहरुलाई निर्वाहमुखी कृषिमा भर पर्नुपर्ने अवस्था थियो र कम पोषण र सरसफाईका समस्याहरु पनि थिए । महिलाहरुलाई आय आर्जनका लागि उत्पादन मुलक गतिविधिमा संलग्न हुने धेरै कम अवसरहरु थियोे । अहिले, यी तीन गाउँका ७५ परिवारका ४२० मानिसहरु र एक प्राथमिक विद्यालयले पानीको सुविधाबाट लाभान्वित भएका छन् । यसले गर्दा उनीहरुले थोपा सिचाईबाट बढि मुल्य पर्ने तरकारीहरुको उत्पादन, फलफुलका बोट बिरुवामा सिचाई, गाईबस्तुलाई पानी लगायत घरायसी कामकाज र सरसफाई गर्न एकदम सजिलो भएको छ । “सम्बन्धित स्थानिय समुदायहरुनै यो परियोजनाको मालिक हुन्, उहाँहरुलाई व्यवसायीक खेती, लघु उघमको तालिम दिईएको छ र आफुले उत्पादन गरेको कृषि उपज बजारमा लैजानका लागि संबन्ध स्थापित गरिदिईएको छ । यो सम्पुर्ण प्रणालीको प्रभावकारी संचालनका लागि आवश्यक सबै सहयोग प्रदान गरिएको छ । समग्रमा भन्ने हो भने यो परियोजनाले गरिबी निवारणका लािग कसरी नयाँ प्रविधिको दिगो रुपमा अबलम्बन गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा देखाउने उदेश्य लिएको छ ।,” एनसेलका कर्पोरेट संवाद विज्ञ मिलन शर्माले भने । यो कार्यक्रम नेपालमा एक नौलो प्रविधि अबलम्बन गरिएको कार्यक्रम पनि हो । संभवत देशमा नै पहिलो पटक पानी वितरण प्रणालीमा सिम मिटरिङ्ग प्रविधि लागु गरिएको छ । यो प्रणालीमा सिमकार्डको सहयोगबाट के कति पानी घरायसी प्रयोजन र सिचाईका लागि आपुर्ति भयो भन्ने तथ्याङ्क हेर्न सकिन्छ । पानी वितरकले प्रत्येक घरपरिवारमा कति पानी प्रयोग भएको छ अनुगमन गर्न सक्छ र त्यही अनुसार लाभकर्ता परिवारलेसंचालन तथा मर्मत संभारका लागि शुल्क तिर्न सक्छन् । “यो कार्यक्रमलाई दिगोपना प्रदान गर्न तीनै गाउँमा समुदायमा आधारित संस्था स्थापना गरिएका छन् जसले यो प्रविधि तथा प्रणलीको स्वामित्व ग्रहण गरेको र यसलाई निरन्तरता दिनेछ । समुदायका सदस्यहरुलाई यो हाईड्राम प्रविधि संचालन र निरन्तरताका बारेमा तालिम पनि प्रदान गरिएको छ र एक योग्य स्थानिय कम्पनीलाई कुनै पनि बेला आवश्यक प्राविधिक सहयोग प्रदान गर्नका लागि दक्ष बनाईएको छ ।,” रिन्युएबल वल्र्डका वरिष्ठ प्राविधिक प्रबन्धक बाबुराम पौडेलले भने । रिन्युएबल वल्र्ड यो कार्यक्रम संचालन गर्ने साझेदार संस्था हो । स्थानिय समुदायका सदस्यहरुलाई कसरी पानीको प्रगोग गरेर व्यवसायीक खेतीबाट फाईदा दिने भनेर तालिम लिएका छन् र कृषि उत्पादनहरु बेचेर आय आर्जन बढाउनका लागि बजारसंग सम्पर्क पनि स्थापित गरिएको छ । पानीको सुविधामा भएको सुधारबाट यी गाउँका घरपरिवारहरुले राम्रो पोषण पाउने र उत्पादनमा वृद्धिको कारणले गर्दा उनीहरुको परिवारको वार्षिक आय पनि २५ हजार रुपैयाँ भन्दा बढिले बढ्ने आशा गरिएको छ ।
