प्रविधिमा नेपालीको पहुँच विकसित मुलुक सरह
काठमाडौं, ३१ असार। नेपाल सन् २०२२ सम्म विकासोन्मुख मुलुकको सूचीमा पार्ने सरकारको योजनामाथि सूचना प्रविधिले एउटा इटा थप गरेको छ। हालै सार्वजनिक गरिएको ‘विश्व सूचना प्रविधि प्रतिवेदन २०१६’ ले विश्वका १३९ मुलुकमध्ये सूचना प्रविधिको समग्र विकासको अवस्थाको सूचकमा नेपाल ११८ औं स्थानमा रहेको देखाएको छ । नेपालीको सूचना प्रविधिमा पहुँच भने विकसित मुलुककै हाराहारीमा रहेको पाइएको छ । तर, खरिद क्षमता सूचकमा भने नेपालको स्थान मात्र ३० औंमा छ । विकसित मुलुकहरूकै स्थान नेपालभन्दा तल देखिन्छ । खरिद क्षमता सूचकमा जापान ४९, नर्वे २८, क्यानडा ६१, स्वीट्जरल्यानड ७०, अस्ट्रेलिया ५७, स्वीडेन २५, सिंगापुर ७२, जर्मनी ५५ स्थानमा देखिन्छन् । फोरमले बर्सेनि यस्तो प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै आएको छ । पछिल्ला वर्षका प्रतिवेदनहरूमा पनि नेपालको स्थान अन्य सूचकमा स्थान पछाडि भए पनि खरिद क्षमता सूचकमा निकै अगाडि छ । विश्वका मुलुकहरूका सूचना प्रविधिको अवस्थालाई चित्रण गर्न विभिन्न चार सहसूचक र तीभित्रका दश उपसूचकमा वर्गीकरण गरेर अध्ययन गरिएको थियो । जसमध्ये पहिलो वातावरणको सूचकमा नेपाल विश्वका मुलुकमध्ये ११० स्थानमा छ । वातावरणभित्रको राजनीतिक तथा नियमनको वातावरण उपसूचकमा ११४ र व्यवसाय तथा आविश्कार वातावरणमा नेपालको स्थान ९९ औं छ। अध्ययनको तेस्रो सहसूचक प्रयोगको छ, जसमा नेपालको स्थान १२९ औं देखिएको छ । सो सहसूचकको व्यक्तिगत प्रयोग, व्यावसायिक प्रयोग र सरकारी प्रयोग गरी तीन उपसूचकमा क्रमशः ११७, १२८ र १२९ औं स्थानमा नेपाल छ । यसको अर्थ नेपालमा व्यक्तिगत प्रयोग नै बढी भइरहेको भन्ने नै हो । सूचना प्रविधिको व्यावसायिक र सरकारी निकायको प्रयोग भने करिब करिब एउटै स्तरमा देखिन्छ । चौथो र अन्तिम सूचक प्रभावको छ जसमा नेपालको स्थान १२८ औं छ । अमेरिकामा सार्वजनिक भएका ग्याजेट साताभरमै नेपालीका हातमा आइपुग्छन् । महँगो ब्रान्ड एप्पलदेखि अन्य चलेका ब्राण्डका महँगा स्मार्ट फोन बोक्ने नेपालीको संख्या पनि बढ्दो छ । यी व्यवहारहरूका सूचना प्रविधिमा चासो र खरिद गर्ने तत्परता पनि बढी भएको पुष्टि वल्र्ड इकोनोमिक फोरमको पछिल्लो प्रतिवेदनले गरेको छ । बढ्दो रेमिट्यान्स र सूचना प्रविधिप्रति नेपालीको मोह बढ्नाले पनि नेपालीहरू महंगा ग्याजेट खरिद गर्नमा अगाडि रहेको विज्ञहरूको तर्क छ ।
बायुसेवा निगमले १ अर्ब ५८ करोड ऋण तिर्यो, चार बर्षपछि दोहा उडान भर्दै
काठमाडौँ, ३० असार : नेपाल वायुसेवा निगमले दुईवटा जहाज खरिदबापत डेढ अर्ब रुपैयाँ ऋण चुक्ता गरको छ। निगमले दुईवटा एयरवसको १५६ सीट क्षमताका जहाज खरिद गर्न कर्मचारी संचय कोषबाट लिएको १० अर्ब ऋण मध्ये एक अर्ब ५८ करोड ६२ लाख रुपैयाँ बुझाएको हो। वायुसेवा निगमले दुई वटा एयर बस किन्न कर्मचारी संचय कोषबाट लिएको ऋणको सावाँ र व्याजबापतको यो रकम नियमले चुक्ता गरेको हो। निगमले आगामी १५ वर्षसम्मम हरेक तीनतीन महिनामा संचयकोषलाई ३२ करोड ३६ लाख १७ हजार चार सय २१ रुपैयाँ बुझाउने भएको छ। संचायकोषबाट लिएको ऋणको सावाँ र ब्याजमार्फतको रकम तोकिएकै समयमा नियमति रुपमा भुक्तानी गर्दै आएको पनि निगमले जानकारी दिएको छ। निगमले जहाज ल्याएर उडान गर्न थालेपिछ पहिलो तीन महिनामा २९ करोड १८ लाख रुपैयाँको पहिलो किस्ता तिरेको थियो। त्यसपछि भने हरके महिना तिर्ने शुल्क ३२ करोड ३६ लाख रहेको छ। वायुसेवा निगमले चार वर्षपछि संयुक्त अरब इमिरेट्स (युएई) को दुवई उडान भर्ने भएको छ। निगमले २०६९ साउनदेखि बन्द गरेको दुवाईको उडान आगामी भदौ २ गतेबाट पुनः सुचारु गर्ने भएको छ। निगमले हरेक मंगलबार, बिहीबार र आइतबार गरी सातामा तीन उडान गर्ने भएको छ। वायुसेवा निगमको जहाज अभाव भएर खुम्चिएको अन्तर्राष्ट्रिय उडान यात्रा एयरबसको दुई जहाज थपसँगै विस्तारै बढ्न थालेको छ। निगमले एयरबसबाटै दुवाई उडान गर्ने भएको छ। निगमले चीनमा पनि उडान गर्ने तयारी गरिरहेको छ।
अल्पमतको सरकारले रेडियो फ्रिक्वेन्सी नीति संशोधन गर्दै, स्वार्थ समूहको लविङ तिब्र
काठमाडौं, ३० असार । अल्पमतमा परेको सरकारले हतार हतारमा दूरसंचार सेवाको रेडियो फ्रिक्वेन्सी (बाँडफाड तथा मूल्य सम्वन्धी) नीति २०६९ संसोधनको तयारी गरिएको छ । मोवाईल सेवा प्रदायक निजी कम्पनीलाई बढी लाभ मिल्ने गरी र नेपाल टेलिकमलाई दीर्घकालिन रुपमा नोक्सान पुग्ने गरि उक्त नीति संसोधन हुने खतरा रहेको मन्त्रालय स्रोतले बतायो । सञ्चारमन्त्री शेरधन राई नीति संसोधनका क्रममा प्रविधि तटस्थतालाई स्विकृत गर्न खोजिएको छ । यो नीति अपनाएमा भविष्यमा सरकारी स्वामित्वको दुरसञ्चार कम्पनीले सार्वजनिक खरिद ऐन, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग जस्ता विभिन्न निकायको हस्तक्षेपले सो प्रविधि अपनाउन ढिलाई हुने र सो को प्रत्यक्ष फाईदा एनसेल लगायत निजी क्षेत्रका मोवाईल सेवा प्रदायक कम्पनीलाई हुने स्रोतले बतायो । नेपाल टेलिकम अधिकारीहरुले प्रविधि तटस्थता नीतिप्रति असहमति जनाउदै आएका छन् । यस नीतिमा आफू अनुकुल हुने गरि संसोधन गराउन सम्वन्धित पक्षहरु जोडतोडका साथ लागेका छन् । एनसेलको नेपालतर्फको साझेदार भावना सिंह र मन्त्रालयका उच्च अधिकारीहरुबीच पछिल्लो समयमा भेटघाट निकै बाक्लिएको स्रोतले बतायो । सरकार परिवर्तनको अन्तिम समयमा सिंह र उनका पति सतिस आचार्यले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र सञ्चारमन्त्री शेरधन राईलाई पटक पटक भेटेको स्रोतले बतायो । नीति संसोधन भएमा हाल युनिफाईड लाईसेन्स पाएका टेलिकम अपरेटरले न्युनतम पनि ९।६ मेगाहर्ज फ्रिक्वेन्सि प्राप्त गर्ने हुदा युनिफाइड लाईसेन्स लिन बाँकी रहेका अपरेटरहरुले चाहेर पनि ९०० ब्याण्डमा फ्रिक्वेन्सि पाउने सम्भावना रहदैन । जसका कारण टेलिकम प्रतिस्प्रर्धामा धेरै अगाडि बढिरहेको एनसेलको एकाधिकार बढ्ने तथा नेपाल टेलिकमलाई नकारात्मक असर पर्ने जोखिम रहेको स्रोतले बतायो । संशोधन गर्न लागिएको प्रविधि तटस्थता अन्र्तगत फ्रिक्वेन्सी दस्तुर निर्धारण पनि वैज्ञानिक नभएको स्रोतले बतायो । ‘९०० ब्याण्डमा दुई करोड ४० लाख रुपैयाँ कायम गरिएको छ, यो शुल्क अत्यन्तै कम हो’ स्रोतले भन्यो । यसबाट विगतमा रहेको ९०० ब्याण्डको फ्रिक्वेन्सि मात्र उपभोग गर्ने परिपाटी कायमै रहने देखिन्छ । जसका कारण विगतमा झै माथिल्ला फ्रिक्वेन्सि उपयोग विहीन अवस्थामा रहने निश्चित प्राय छ । सरकारको नीति टेलिकम कम्पनीहरुबीच स्वच्छ प्रतिस्पर्धा गराउने र उपभोक्तालाई नयाँ सूचना प्रविधिको उपयोग गर्ने अवसर प्रधान गर्ने भन्दा खास खास कम्पनीको नाफा बढाउने गरि नीति संशोधन गर्न लागिएको मन्त्रालयमा असन्तुष्टि बढ्दै गएको स्रोतले बतायो ।
