राजनीति

काठमाडौं । प्रशासनिक सुधार र मितव्ययिता कायम गर्ने मुख्य उद्देश्यसहित सरकारले संघीय मन्त्रालयहरूको संख्या २२ बाट घटाएर १८ पुर्याउने निर्णय गरेको छ ।  प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहको अध्यक्षतामा आज बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले ‘नेपाल सरकार (कार्यविभाजन) नियमावली, २०८३’ स्वीकृत गर्दै कार्यसम्पादनलाई थप प्रभावकारी र छरितो बनाउन मन्त्रालयहरूको पुनर्संरचना गरेको हो ।  प्रधानमन्त्रीका प्रेस तथा अनुसन्धान विज्ञ दीपा दाहालका अनुसार सरकारले अर्थ, गृह, परराष्ट्र, रक्षा, कानुन, उद्योग, पर्यटन र ऊर्जा मन्त्रालयलाई यथावत राखेको छ भने प्रविधि र आविष्कारलाई प्राथमिकता दिँदै छुट्टै ‘विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तन मन्त्रालय’ गठन गरेको छ ।  यसैगरी, समान प्रकृतिका कार्य गर्ने मन्त्रालयहरूलाई एकीकृत गरी शिक्षा तथा खेलकुद, सञ्चार, युवा तथा श्रम, भूमि तथा मानव संशाधन, स्वास्थ्य तथा खाद्य सुरक्षा, पूर्वाधार विकास, र कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालय कायम गरिएको छ ।  साविकको सञ्चार मन्त्रालयले हेर्दै आएको सूचना प्रविधिसम्बन्धी कार्यलाई भने अब प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा गाभिएको छ। नयाँ सरकार गठन भएलगत्तै जारी गरिएको ‘शासकीय सुधारसम्बन्धी १०० कार्यसूची’ अन्तर्गत यो योजना अघि सारिएको हो ।  सचिव गोविन्दबहादुर कार्कीको संयोजकत्वमा गठित ‘पुनर्संरचना व्यवस्थापन सचिवालय’ ले बुझाएको प्रतिवेदनकै आधारमा मन्त्रालयहरूको कार्यविभाजन र नामकरण गरिएको जानकारी दिँदै दाहालले यो कदमले अनावश्यक चालू खर्च कटौती गर्ने र राज्य संयन्त्रलाई चुस्त बनाउने विश्वास व्यक्त गरिन् ।  विशेषगरी महिला, बालबालिका, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक र सामाजिक सुरक्षा जस्ता विषयलाई एउटै छातामुनि ल्याएर सामाजिक न्यायको क्षेत्रलाई थप व्यवस्थित बनाउन खोजिएको सरकारको दाबी छ ।  यी हुन् १८ मन्त्रालय : १.प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय २.अर्थ मन्त्रालय ३.उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय ४.ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय   ५.कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय ६.कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालय ७.गृह मन्त्रालय ८.परराष्ट्र मन्त्रालय  ९.पूर्वाधार विकास मन्त्रालय १०.भूमि, सहकारी, सङ्‍घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय ११.महिला, बालबालिका, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक र सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय १२.युवा, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालय १३.रक्षा मन्त्रालय १४.विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तन  १५.शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालय १६.सूचना तथा सञ्‍चार मन्त्रालय  १७.संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय १८.स्वास्थ्य तथा खाद्य सुरक्षा मन्त्रालय  

काठमाडौं । बुधबार बसेको प्रतिनिधिसभाको बैठक दुई पटक स्थगित हुँदा पनि सहज रुपमा सञ्चालन हुन सकेको छैन । प्रतिपक्षी दलहरुले बैठकमा अवरोध गरेपछि सभामुख डोल प्रसाद अर्यालले दुई पटक बैठक स्थगित गरेका थिए ।  तर, दुई पटक बैठक स्थतिग गर्दा पनि विपक्षी दलहरुले भने विरोध कायमै राखेका छन् । उनीहरुले बैठकमा प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह (बालेन) उपस्थित हुनुपर्ने माग राखिरहेका छन् । तर, बैठकमा प्रधानमन्त्री शाह उपस्थित भएका छैनन् ।  सभामुख अर्यालले दुई पटक बैठक स्थगित गरेको घोषणा गरेपछि विपक्षी दलहरुका नेतासँग परामर्श गरेका थिए । सभामुखले उनीहरुसँग प्रधानमन्त्री शाह अर्को बैठकमा उपस्थित हुने र आजको बैठक सहज रुपमा अगाडि बढाउन सहयोग गरिदिनुपर्ने आग्रह गरेका थिए । तर, विपक्षी दलहरु उनको आग्रहमा कन्भिन्स नभएर विरोध कायमै राख्ने अडान राखेका हुन् ।  प्रमुख प्रतिपक्ष दलसहित विपक्षी दलहरूले प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह बैठकमा उपस्थित हुनुपर्ने माग गर्दै विरोध गरिरहेका छन् । केही सांसदले प्रधानमन्त्री शाहको राजीनामा समेत माग गरेका छन् ।  आर्थिक वर्ष २०८३÷८४ को नीति तथा कार्यक्रम टेबुल भइसकेको छ । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले सो प्रस्ताव टेबुल गरिसकेका छन् । विपक्षी दलहरुले भने प्रधानमन्त्री शाहले सांसदको धारणा सुन्नुपर्ने र जवाफ दिनुपर्ने अडान राख्दै आएका छन् ।     

काठमाडौं । प्रतिनिधिसभामा सरकारको ‘नीति तथा कार्यक्रम’माथि छलफल चलिरहेका बेला प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन) अनुपस्थित भएको विषयले बुधबार संसद् तात्यो । विपक्षी दलहरूले प्रधानमन्त्री  सदनमा उपस्थित हुनुपर्ने माग गर्दै संसद नै अवरोध गरे ।  सरकारको नीति तथा कार्यक्रमलाई कार्यपालिकाको मुख्य राजनीतिक दस्तावेज मानिन्छ । राष्ट्रपतिमार्फत प्रस्तुत गरिने उक्त दस्तावेजमाथि संसदमा हुने छलफलमा प्रधानमन्त्रीको उपस्थिति राजनीतिक तथा संसदीय दुवै दृष्टिले महत्त्वपूर्ण मानिन्छ । त्यसैले प्रधानमन्त्री अनुपस्थित भएपछि विपक्षी दलहरूले सरकार संसद्प्रति जवाफदेही हुन नखोजेको आरोप लगाएका छन् । प्रतिनिधिसभाको बुधबारको बैठकमा नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेसहित विपक्षी सांसदहरूले प्रधानमन्त्री सदनमा उपस्थित भएर उठेका प्रश्नको जवाफ दिनुपर्ने माग गरेका थिए । त्यसक्रममा बैठक केही समय प्रभावितसमेत बनेको थियो । सभामुख डीपी अर्यालले प्रधानमन्त्रीसँग छलफल गरेर आगामी बैठकको कार्यसूची टुंग्याइने बताएका थिए । नेपालको संसदीय इतिहासमा नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलका क्रममा प्रधानमन्त्रीको अनुपस्थितिलाई लिएर विवाद सिर्जना भएको घटना भने बिरलै भेटिन्छ । यद्यपि विगतमा पनि संसद् र कार्यपालिकाबीच दूरी देखिएका केही उदाहरणहरू भने नभएका होइनन् । २०७७ सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विघटन गरेको संसद  पुनःस्थापित भएपछि प्रधानमन्त्री लामो समय संसद् बैठकमा अनुपस्थित रहेको विषय विपक्षी दलहरूको आलोचनाको केन्द्र बनेको थियो । त्यसबेला संसद् र सरकारबीचको सम्बन्धलाई लिएर व्यापक बहस भएको थियो । तर, त्यो अवस्था प्रत्यक्ष रूपमा नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलसँग भने जोडिएको थिएन । यस्तै, २०५१ सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला नेतृत्वको सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रम प्रतिनिधिसभाबाट अस्वीकृत भएपछि राजनीतिक संकट उत्पन्न भएको थियो । त्यसपछि प्रतिनिधिसभा विघटन सिफारिससम्मको अवस्था सिर्जना भएको थियो । उक्त घटनालाई नेपालको संसदीय इतिहासमा नीति तथा कार्यक्रमसँग जोडिएको महत्त्वपूर्ण राजनीतिक मोडका रूपमा लिइन्छ । संसदीय अभ्यासमा नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफल केवल औपचारिक प्रक्रिया मात्र नभई सरकारको प्राथमिकता, राजनीतिक दृष्टिकोण र आगामी वर्षको कार्यदिशामाथि संसद्ले गर्ने परीक्षणका रूपमा पनि हेरिन्छ । त्यसैले प्रधानमन्त्री स्वयं उपस्थित भएर सांसदहरूको प्रश्न सुन्ने र जवाफ दिने अभ्यासलाई लोकतान्त्रिक उत्तरदायित्वसँग जोडेर हेरिने गरिन्छ । राजनीतिक विश्लेषक तथा वरिष्ठ अधिवक्ता शेरबहादुर केसी संसदमा प्रधानमन्त्रीको अनुपस्थिति केवल प्राविधिक विषय नभई सरकारको राजनीतिक सन्देशसँग पनि जोडिने विषय रहेको बताउँछन् । केसी भन्छन्, ‘नयाँ राजनीतिक शक्तिको नेतृत्वमा बनेको सरकारले संसद्सँग कस्तो सम्बन्ध राख्छ भन्ने संकेतका रूपमा पनि यसलाई हेरिएको छ ।’ केसीका अनुसार प्रधानमन्त्री व्यक्तिगतरूपमा र सामूहिकरूपमा सदनप्रति जवाफदेही हुनुपर्छ । ‘व्यवस्था र हामीले अँगालेको प्रणालीको लागि प्रधानमन्त्री सदनमा उपस्थित भएर जवाफ दिनुपर्छ । प्रधानमन्त्री सदनप्रति जवाफदेही हुनैपर्छ,’ उनले भने । तर, सत्तापक्षले भने प्रधानमन्त्रीको कार्यव्यस्तताका कारण तत्काल उपस्थित हुन नसकेको दाबी गरेको छ । प्रतिनिधिसभामा सत्तापक्षका एक जना सांसद नाम नलेख्ने सर्तमा भन्छन्, ‘प्रधानमन्त्री सदनमा नजानै पर्ने त्यस्तो कारण त मैले देखेको छैन । तर, उहाँ किन संसदबाट टाढिन खोज्नु भएको छ, यो विषय पार्टीले पनि सचेत भएर जानकारीमा राख्नुपर्छ ।’ विपक्षी दलहरूले नीति तथा कार्यक्रमजस्तो संवेदनशील विषयमा प्रधानमन्त्री अनुपस्थित हुनु संसदीय संस्कार विपरीत भएको बताइरहेका छन् । संसदमा बोल्दा होस् या बाहिर प्रतिक्रिया दिँदा पनि विपक्षी सांसदहरूले सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा प्रधानमन्त्रीको अनिवार्य उपस्थितिको माग गरिरहेका छन् । एमाले सचेतक ऐन महर भन्छन्, ‘आफ्नै नीति तथा कार्यक्रममा उठेका सवाल सुन्न र ती सवालको जवाफ दिन प्रधानमन्त्री तयार नहुनु आफैप्रति विश्वास नभएकोजस्तो देखिन्छ ।’  आगामी बैठकमा प्रधानमन्त्री उपस्थित नभए संसद्को वातावरण थप प्रभावित हुनसक्ने उनको भनाइ छ ।