राजनीति

काठमाडौं । श्रम संस्कृति पार्टीका अध्यक्ष हर्कराज राईले संसदमा प्रस्तुत सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथि उठेका प्रश्नको जवाफ प्रधानमन्त्री बालेन्द्र साहले नै दिनुपर्ने बताएका छन् । प्रतिनिधि सभामा बिहीवार भएको नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलमा उनले सरकार प्रमुखले आफ्नै नीति तथा कार्यक्रममाथिको बहस नसुन्नु संसदको मर्यादा र संसदीय परम्परा विपरीत भएको बताए ।  उनले प्रधानमन्त्रीले संसदमा उपस्थित भएर सांसदहरूको धारणा प्रत्यक्ष नसुनेपनि सांसदहरूले उठाएको प्रश्नको जवाफ भने दिनुपर्ने बताए ।  यदि प्रधानमन्त्री उत्तर दिन पनि अनुपस्थित भएमा श्रम संस्कृति पार्टीले संसद बहिस्कार गर्ने चेतावनीसमेत दिए ।  प्रधानमन्त्रीको अनुपस्थितिमाथि व्यंग्य गर्दै राईले आफ्नो बिहेमा अरूलाई बेहुला पठाएर नहुने बताए ।  सांसद राईले देश विकास गर्न गफले मात्रै नहुने बताउँदै सरकार लगायत सबैले आफ्नो कर्तव्य पुरा गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।  उनले नीति तथा कार्यक्रममा सबै सांसदहरूको सुझाव समेट्नुपर्ने भएपनि एकलौटी ल्याइएको गुनासोसमेत गरे ।

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र साह संसदमा उपस्थित भएर सरकारको ‘नीति तथा कार्यक्रम’माथि उठेका प्रश्नहरूको जवाफ नदिए विपक्षी दलहरूले पुनः संसद् अवरुद्ध गर्ने चेतावनी दिएका छन् । बिहीबार बिहान सभामुखको पहलमा भएको दलहरूबीचको सहमतिअनुसार विपक्षी दलहरूले नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलमा सहभागी हुने र उठेका प्रश्नको जवाफ प्रधानमन्त्री स्वयंले दिने समझदारी भएको थियो । तर उक्त सहमति कार्यान्वयन नभए सदन अवरोध गर्ने तयारी विपक्षी दलहरूले गरेका हुन् । नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक ऐन महरले सहमतिअनुसार विपक्षी दलहरूले छलफलमा भाग लिएको उल्लेख गर्दै अब प्रधानमन्त्रीले संसदमा उपस्थित भएर जवाफ दिनुपर्ने बताए । उनले भने, ‘हामीले सहमतिअनुसार नीति तथा कार्यक्रमको छलफलमा भाग लिएका छौं । प्रधानमन्त्री आएर जवाफ दिने समझदारी भएको छ । यदि सहमति पालना भएन भने विपक्षी दलहरू विकल्पमा जान बाध्य हुनेछन्।’ नेपाली कांग्रेसका सांसद प्रकाश कार्कीले पनि दलहरूबीच भएको सहमति कार्यान्वयन हुने अपेक्षामा विपक्षी दलहरू रहेको बताए । उनका अनुसार सभामुखले दलहरूसँग गरेको समझदारीअनुसारनै संसद् अगाडि बढ्नुपर्नेमा विपक्षी दलहरूको जोड छ । ‘सहमतिको सम्मान हुनु आवश्यक छ । सभामुखले गरेको सहमतिअनुसार सदन सञ्चालन हुन्छ भन्ने अपेक्षा गरेका छौं,’ कार्कीले भने । एमाले सांसद क्षितिज थेवेले पनि संसद् सञ्चालनलाई प्रभावकारी बनाउन सभामुखको भूमिका जिम्मेवार हुनुपर्ने बताए । उनले सहमति उल्लंघन भए विपक्षी दलहरू थप कडा कदम चाल्न तयार रहेको संकेत गरे । थेवेले भने, ‘यदि सभामुखले जिम्मेवार भूमिका निर्वाह गर्नुभएन र प्रधानमन्त्रीलाई संसद्प्रति उत्तरदायी बनाइएन भने विपक्षी दलहरू विकल्पमा गएर भए पनि प्रधानमन्त्रीलाई जिम्मेवार बनाउन अघि बढ्नेछन् ।’ श्रम संस्कृति पार्टीका सांसद ध्रुव राई सदनको गरिमा बढाउनेगरी प्रधानमन्त्री प्रस्तुत हुने आशा रहेको बताउँछन् । यदि त्यस्तो भएन भने विपक्षले छलफल गरेर तुरुन्तै कुनै निर्णय गर्ने उनले चेतावनी दिए । विपक्षी दलहरूको चेतावनीसँगै प्रतिनिधिसभाको बैठक पुनः तनावपूर्ण बन्ने संकेत देखिएको छ । 

काठमाडौं । सरकारले वास्तविक सुकुम्बासीहरूलाई जग्गाधनी प्रमाणपुर्जा (लालपुर्जा) वितरण नगरेसम्म अस्थायी व्यवस्थापनका लागि मासिक १५ हजार रुपैयाँ घरभाडा उपलब्ध गराउने तयारी गरेको छ ।  प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा बिहीवार सरकारी प्रतिनिधिहरूले यस्तो जानकारी गराएका हुन् । समिति सभापति हरि ढकालका अनुसार सहरी विकास मन्त्रालय र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका मन्त्री एवं पदाधिकारीहरूले सुकुम्बासी व्यवस्थापनको हालसम्मको प्रगति विवरण पेस गर्दै उक्त योजनाबारे जानकारी दिए । हाल काठमाडौंका विभिन्न होल्डिङ सेन्टरमा रहेका भूमिहीनहरूको पहिचानका लागि ‘स्क्रिनिङ’ भइरहेको र सो प्रक्रिया सकिएलगत्तै ‘फास्ट ट्र्याक’ बाट लालपुर्जा वितरण गरिने सरकारको लक्ष्य छ ।  सहरी विकास मन्त्रालयले यस प्रयोजनका लागि आवश्यक स्रोतको सुनिश्चितता भइसकेको समितिलाई जानकारी गराएको छ । यसका साथै होल्डिङ सेन्टरमा रहेका सुकुम्बासी परिवारका बालबालिकाको शिक्षाका लागि विद्यालय बसको व्यवस्था गरिएको र सुत्केरी महिलाहरूको पोषणका लागि उचित प्रवन्ध मिलाइएको सरकारी पक्षको दाबी छ ।  सभापति ढकालले भने, ‘काठमाडौंको सन्दर्भमा होल्डिङ सेन्टरमा रहेका भूमिहीनहरूको स्क्रिनिङ भइरहेको छ । उहाँहरूले लालपुर्जा नपाउन्जेलसम्मका लागि मासिक १५ हजार रुपैयाँ घरभाडा दिने सरकारको तयारी छ र यसका लागि स्रोत सुनिश्चित भइसकेको जानकारी प्राप्त भएको छ ।’ सरकारले प्रस्तुत गरेको विवरण र कार्यप्रगतिको वस्तुस्थितिको यथार्थ बुझ्न संसदीय समितिले स्थलगत अनुगमन गर्ने निर्णय समेत गरेको छ ।