राजनीति

काठमाडौं । प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्माले छिटो–छरितो न्याय सम्पादन र न्यायिक उत्तरदायित्व मुख्य प्राथमिकता रहेको बताएका छन् ।  संघीय संसदको संसदीय सुनुवाइ विशेष समितिमा मंगलबार आफ्नो भावी कार्ययोजना प्रस्तुत गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन् । समितिका सभापति तथा सदस्यहरूसमक्ष आफ्नो धारणा राख्दै उनले संविधानवाद, विधिको शासन, न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता, शक्तिपृथकीकरण र नागरिकका मौलिक हकको संरक्षणप्रति आफ्नो अटुट निष्ठा रहेको स्पष्ट पा‍रे ।  न्यायपालिकाप्रतिको जनआस्था अभिवृद्धि गर्न नागरिकको अपेक्षा अनुरूपको गुणस्तरीय सेवा प्रवाह हुनुपर्नेमा जोड दिँदै डा. शर्माले सुनुवाई समितिबाट अनुमोदित भएपछि सहकर्मी न्यायाधीशहरूको सामूहिक प्रयास र सरोकारवाला निकायहरूको समन्वयमा यस मार्गचित्रलाई इमानदारीपूर्वक कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धतासमेत जनाए । आफ्नो कार्ययोजनामा न्यायपालिकाको वर्तमान वस्तुस्थितिको गम्भीर समीक्षा गर्दै डा. शर्माले अदालतहरूमा मुद्दाको चाप अत्यधिक बढेको तथ्यांक प्रस्तुत गरे । विसं २०६१ सालमा १ लाख ७ हजारको हाराहारीमा रहेको वार्षिक मुद्दाको लगत २०८२ असार मसान्तसम्म आइपुग्दा ३ लाख ७५ हजारभन्दा बढी पुगेको र अदालतहरूमा दैनिक औसत ७१५ नयाँ मुद्दा दर्ता हुने गरेको उनले उल्लेख गरे । मुद्दा फछ्र्यौट दरमा उल्लेख्य वृद्धि भए पनि पुराना बक्यौतालाई पूर्ण रूपमा न्यूनीकरण गर्न नसकिएको र गत वर्ष सर्वोच्च अदालतसहितका २३ वटा भवन एवं सूचना प्रविधि सर्भरमा पुगेका भौतिक क्षतिका कारण सेवा प्रवाहमा थप चुनौती थपिएको उनको भनाइ थियो ।  कुल राष्ट्रिय बजेटको मात्र करिब ०.४ प्रतिशत बजेट न्यायपालिकालाई विनियोजन हुनु र स्वीकृत दरबन्दीमा पनि करिब १० प्रतिशत जनशक्ति रिक्त रहनुले रणनीतिक योजनाहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा बाधा पुगेको भन्दै उनले राष्ट्रिय बजेटको कम्तीमा १ प्रतिशत बजेट न्यायालयका लागि सुनिश्चित गरिनुपर्ने आवश्यकता औंल्याए। पूर्णपाठ : 

काठमाडौं । संसदीय सुनुवाइ समितिले प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश डा मनोजकुमार शर्माको संसदीय सुनुवाइको आजै गर्ने भएको छ ।        प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश शर्माको सुनुवाइका लागि मंगलबार (आज) अपरान्ह १ः३० बजेको समय कार्यसूचीमा तय गरेको समितिका सचिव तुलबहादुर विश्वकर्माले जानकारी दिए ।        समितिले आज बिहान प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश डा. शर्माको कार्ययोजना र उजुरी अध्ययन गर्न बैठक बोलाएको थियो ।  विपक्षी दलका सांसदहरू पद्मा अर्याल, वर्षमान पुन, नरबहादुर विष्टलगायतले प्रक्रियाबाट जानुपर्ने र छ वर्षे प्रधानन्यायाधीशले गर्ने कामको कार्ययोजना अध्ययन गर्न समय माग गरेका थिए ।        बैठकमा समितिका सदस्यहरू कवीन्द्र बुर्लाकोटी, मधु चौलागाईंलगायतले उजुरी अध्ययन गर्नका लागि धेरै समय आवश्यक नपर्ने भएकाले प्रक्रिया छिटो अगाडि बढाउनुपर्ने माग गरेका थिए ।        समितिका सभापति बोधनारायण श्रेष्ठले उजुरी सुनेपछि प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीशलाई प्रश्न गर्न सकिने भएकाले अध्ययनका लागि धेरै लामो समय जरुरी नपर्ने हुँदा प्रक्रिया अघि बढाउन सबैलाई सहयोगका लागि आग्रह गरेका थिए ।        प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश शर्माविरुद्ध समितिमा १६ वटा उजुरी परेको छ । संवैधानिक परिषद्को सिफारिसमा संसदीय सुनुवाइ समितिले अनुमोदन गरेपछि राष्ट्रपतिले नियुक्ति गर्ने संवैधानिक व्यवस्था रहेको छ ।

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले मन्त्रिपरिषद बैठक आह्वान गरेका छन् । बैठक मंगलबार अपरान्ह ४ बजे प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरबारमा बस्न लागेको हो । बैठकले विभिन्न महत्त्वपूर्ण निर्णय गर्ने बुझिएको छ ।