राजनीति

काठमाडौं । कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्री गिता चौधरीले दुग्ध विकास संस्थान (डीडीसी) को समग्र प्रणालीमा सुधार ल्याउन ९ बुँदे निर्देशन जारी गरेकी छन् ।  संस्थानको प्रशासनिक, आर्थिक र व्यवस्थापकीय पक्षलाई चुस्त बनाउने उद्देश्यले जारी गरिएको यो निर्देशन अन्तर्गत मन्त्री चौधरीले विगत पाँच वर्षको दूध संकलन, बिक्री वितरणको मासिक तथ्याङ्क तथा आम्दानी(खर्चको यथार्थ विवरण १५ दिनभित्र मन्त्रालयमा पेश गर्न र आगामी दिनमा प्रत्येक महिनाको विवरण अर्को महिनाको ७ दिनभित्र अनिवार्य बुझाउने व्यवस्था मिलाउन भनेकी छन् ।  संस्थानले बजारबाट असूलउपर गर्नुपर्ने सम्पूर्ण बक्यौता रकम प्रचलित कानून बमोजिम उठाई एक महिनाभित्र मन्त्रालयलाई जानकारी गराउन समेत निर्देशन दिइएको छ । संस्थानको कार्यप्रणालीलाई आधुनिक र पारदर्शी बनाउन मन्त्री चौधरीले प्रविधिमैत्री कदमहरूमा जोड दिइन् । यसैगरी दूध संकलनदेखि बिक्री वितरण, बिलिङ्ग, लेखा प्रणाली, तथा सम्पत्ति र जिन्सी अवस्था लगायतका सम्पूर्ण प्रक्रियालाई नेपाल सरकारले स्वीकृत गरेको १०० बुँदे सुधार योजना बमोजिम तीन महिनाभित्र अनिवार्य रूपमा विद्युतीय अभिलेखीकरण (डिजिटलाइजेसन) मा आवद्ध गर्न भनिएको छ । साथै, संस्थानमा कार्यरत सबै प्रकारका कर्मचारी र कामदारहरूको लागि विद्युतीय हाजिरी अनिवार्य गरिएको छ । अब उपरान्त विद्युतीय हाजिरीबाट प्रमाणित भएको अवस्थामा मात्र नियमित तथा थप समय (ओभरटाइम) को भुक्तानी गरिनेछ भने प्रचलित कानूनले तोकेको सुविधा मात्र उपलब्ध गराउँदै कर्मचारीहरूका लागि कडा आचारसंहिता लागू गरिनेछ । संस्थानको व्यवसायिक विकास र जवाफदेहिताका लागि भौतिक सम्पत्तिको लगत अद्यावधिक गरी व्यवसायिक योजना बनाउन निर्देशन दिइएको छ ।  यसका साथै, संस्थानले गर्ने र बाहिरबाट गराउने कामहरूको सूची एवं कार्य सम्पादनको प्रवाहलाई अभिलेखाङ्कित गर्दै बिजनेस प्रोसेस रिइन्जिनियरिङ्ग तयार पारी सुधारको विवरण मन्त्रालयमा पठाउनुपर्नेछ ।  कर्मचारीहरूको कार्यक्षमता मूल्याङ्कनलाई वस्तुनिष्ठ बनाउन प्रत्येक कर्मचारीलाई स्पष्ट लक्ष्यसहितको कार्यविवरण र मुख्य कार्यसम्पादन सूचक तोकिनेछ ।  डीडीसीलाई नाफामा लैजाने सुनिश्चितताका लागि प्रत्येक वितरण आयोजना तथा उत्पादन केन्द्र प्रमुख लगायतका कर्मचारीहरूलाई निश्चित व्यावसायिक लक्ष्य दिइने र सोही आधारमा उनीहरूको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन गर्ने व्यवस्था मिलाउन मन्त्री चौधरीले निर्देशन दिइन् ।  

काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले आगामी असार ७, ८ र ९ गते चितवनमा महाधिवेशनको आयोजना गर्दैछ । पहिलो महाधिवेशन भएकोले अब रास्वपाको नेतृत्व कसले गर्नेछ र पदाधिकारीहरू को-को बन्नेछन् भन्ने विषयमा पनि धेरैको चासो र जिज्ञासा बढेको छ ।  रास्वपाका नेताहरूले पनि यही जिज्ञासाको जवाफ दिँदै रास्वपामा अबको सभापति पनि रवि लामिछाने नै हुने प्रष्ट पारेका छन् । रास्वपाका संसदीय दलका उपनेता गणेश पराजुलीले बुधबार संसद परिसरमा सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै पार्टीको अबको सभापति पनि रवि लामिछाने नै हुने बताएका हुन् ।  पराजुलीले रास्वपाभित्र विभिन्न राजनीतिक शक्तिहरू समाहित भए पनि सबैको लक्ष्य राष्ट्र निर्माण नै रहेकाले गुट र उपगुटको कुनै सम्भावना नरहेको धारणा राखे । उनले रवि लामिछाने अहिलेका लागि पार्टी र जनताका लागि पनि उत्तम पात्र भएको जानकारी दिए ।  ‘हामीले नयाँ नेतृत्व खोजेका छैनौं, पार्टी र जनताले रविको विकल्प देखेका छैनन्,’ उनले भने ।  यस्तै, रास्वपाका सांसद खगेन्द्र सुनारले पनि सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै अहिले रास्वपामा रवि र सरकारमा बालेन्द्र शाहको विकल्प नरहेको बताए । ‘व्यक्ति दुई भए पनि रवि र बालेन अहिले एक अर्काका परिपूरक हुन् । रविजी अब पनि सभापति बन्नुहुन्छ, सरकारको नेतृत्व बालेनजीले गर्नुहुन्छ, पार्टीमा कुनै गुट उपगुट हुँदैन । लोकतान्त्रिक प्रक्रियाबाट महाधिवेशन हुन्छ,’ उनले भने ।  उनका अनुसार सभापति लामिछाने र वरिष्ठ नेता बालेन सोही पदमा दोहोरिनेछन् । अरू पदमा भने निर्वाचन हुन सक्नेछ । पार्टी स्रोतका अनुसार उपसभापति डा. स्वर्णिम वाग्ले र महामन्त्री भूपदेव शाह पनि सोही पदमा दोहोरिन सक्छन् । शाह केही समयअघि मात्रै महामन्त्री बनेकोले उनलाई निर्विरोध निर्वाचित गराउने तयारी छ ।  तथापि अन्य पदमा पनि सर्वसहमतिको प्रयास भइरहेको बुझिएको छ । पार्टीका एक पदाधिकारीका अनुसार पार्टीको पहिलो महाधिवेशन भएकोले एकताको सन्देश प्रवाह गर्न सभापतिदेखि पदाधिकारी र केन्द्रीय सहमतिमै चयन गर्ने प्रयास हुनेछ ।  रास्वपाको विधानमा एक सभापतिसहित ११ पदाधिकारी रहने व्यवस्था छ । महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूबाट पहिलो चरणमा १ सभापति र ९९ जना केन्द्रीय सदस्य निर्वाचित हुने व्यवस्था छ । तिनै निर्वाचित ९९ केन्द्रीय सदस्यहरू मध्येबाट ३ उपसभापति, २ महामन्त्री र ४ सहमहामन्त्री चयन हुने व्यवस्था छ । 

काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का संसदीय दलका उपनेता गणेश पराजुलीले पार्टीभित्र कुनैपनि किसिमको गुटबन्दी नभएको दाबी गरेका छन् । संघीय संसद परिसरमा सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै उपनेता पराजुलीले रास्वपाभित्र विभिन्न राजनीतिक शक्तिहरू समाहित भएपनि सबैको लक्ष्य राष्ट्र निर्माण नै रहेकाले गुट र उपगुटको कुनै सम्भावना नरहेको स्पष्ट पारे ।  पार्टीको आगामी महाधिवेशनका सन्दर्भमा बोल्दै उनले सभापति रवि लामिछानेको विकल्प पार्टी र जनता कसैले पनि नखोजेको बताए । संसदको कामकारबाही र बजेट छलफलका सम्बन्धमा बोल्दै उपनेता पराजुलीले यसपटक विनियोजन विधेयक र नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफल विगतको तुलनामा द्रुत गतिमा भएपनि यो अर्थपूर्ण रहेको उल्लेख गरे ।  प्रतिपक्षले उठाएका महत्त्वपूर्ण सुझावहरूलाई बजेटमा समेट्न प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीले प्रतिवद्धता जनाएको पराजुलीको भनाइ छ ।  प्रधानमन्त्री संसदमा अनुपस्थित भएको भन्ने आरोपको खण्डन गर्दै पराजुलीले प्रधानमन्त्रीले आफ्नो जिम्मेवारी र टेबल गर्नुपर्ने विषयहरूमा सक्रियता देखाइरहनुभएको बताउनु भयो ।  सरकारको १०० दिने कार्ययोजनाबारे जानकारी दिँदै उनले मन्त्रीहरू सार्वजनिक कार्यक्रम र रिबन काट्ने काममा भन्दा नतिजामुखी काममा केन्द्रित भएको दाबी गरे ।  पार्टीका नेताहरूमाथि लागेका आरोप र नैतिकताका विषयमा स्पष्ट पार्दै उपनेता पराजुलीले पूर्व गृहमन्त्रीले नैतिकताका आधारमा राजीनामा दिइसकेको र सम्पत्ति छानबिनका लागि समिति बनेको जानकारी दिए । मोरङ क्षेत्र नं. २ का सांसद र अन्य सदस्यहरूका विरुद्ध लागेका आरोपहरू आधारहीन र चरित्र हत्या गर्ने उद्देश्यले आएको दावीसमेत गरे ।