नेपालले कम समयमा लैङ्गिक समानता प्रवर्द्धनमा महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल गरेको छ : मन्त्री श्रेष्ठ
काठमाडौं । महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकमन्त्री श्रद्धा श्रेष्ठले महिला तथा बालिकाका लागि न्यायमा पहुँच स्थापित गर्नु मात्रै मौलिक अधिकार नभई लैङ्गिक समानताको आधारस्तम्भ भएको बताएकी छन् । अमेरिकाको न्यूयोर्कमा आयोजित संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महिलाको स्थितिसम्बन्धी आयोगको ७०औँ सभामा सम्बोधन गर्दै उनले उक्त सिद्धान्तमा नेपाल प्रतिबद्ध रहेको उल्लेख गरेको उनको सचिवालयले जनाएको छ । नेपालले उक्त प्रतिबद्धतालाई संविधानमा सुनिश्चित गरेको उल्लेख गर्दै मन्त्री श्रेष्ठले महिलामाथि हुने सबै प्रकारका विभेद उन्मूलनसम्बन्धी महासन्धिलगायत अन्तरराष्ट्रिय दायित्व पनि निभाइएको जानकारी दिइन् । उनले नेपालले घरेलु हिंसा, हानिकारक परम्परा, बालविवाह, मानव बेचबिखन तथा यौन दुर्व्यवहारलाई अपराधका रूपमा घोषणा गरी अपराध गर्नेलाई कानुनी दायरमा ल्याउन कानुन निर्माण गरिसकेको जानकारी दिइन् । मन्त्री श्रेष्ठले नेपालको न्याय प्रणालीलाई अझ प्रभावकारी र समयसापेक्ष बनाउनका लागि लैङ्गिकमैत्री अदालत स्थापना गरी न्यायिक संरचनालाई सुदृढ बनाइएको बताइएको उनको सचिवालयले जनाएको छ । मन्त्री श्रेष्ठले न्यायलाई सहज बनाउनका लागि सजिलो उजुरी प्रणाली, पीडित सहायता सेवा, लैङ्गिक उत्तरदायी विशेष एकाइ तथा निःशुल्क कानुनी सहायता र मेलमिलापमार्फत कानुनी सेवा विस्तार गरिरहेको बताइन् । सङ्कट प्रतिकार र आर्थिक सहयोगको सेवा मुलुकभर विस्तार गरिरहेको उनको भनाइ छ । साथै समावेशी प्रतिनिधित्वलाई सुनिश्चित गर्दै सीमान्तकृत महिलालाई सहयोग गर्नुका साथै महिला सशक्तीकरणलाई प्राथमिकता दिइएको उनले उल्लेख गरिन् । नेपालका राजनीतिक दलले पनि लैङ्गिक समानता कायम गर्नका लागि बलियो प्रतिबद्धता जनाएका मन्त्री श्रेष्ठले बताइन् । 'राजनीतिक प्रतिबद्धता र बलियो कानुनी आधारका कारण नेपालले छोटो समयमा लैङ्गिक समानता प्रवर्द्धन तथा महिला र बालिकाको सशक्तीकरणमा महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल गरेको छ', उनले भनिन् । मन्त्री श्रेष्ठले विद्यमान चुनौतीहरू समाधान गर्न वैश्विक समुदायलाई साझेदारी सुदृढ बनाउन, पर्याप्त स्रोत परिचालन गर्न, प्रविधिको सम्भावनालाई उपयोग गर्न, संस्थागत क्षमता अभिवृद्धि गर्न तथा साझा जिम्मेवारी बहन गर्न आह्वान गरिन् । यसमार्फत विश्वका हरेक महिला र बालिकाले कुनै पनि अवरोधबिना न्यायमा पहुँच प्राप्त गर्नसक्ने वातावरण सुनिश्चित गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिइन् । मन्त्री श्रेष्ठले नेपालका स्थानीय तहका अर्धन्यायिक निकाय, सेवा तथा पीडित केन्द्रित दृष्टिकोणमार्फत समावेशी र पहुँचयोग्य न्याय प्रवर्द्धन गरिरहेको बताएकी थिइन् । यसमार्फत गोपनीयता र पुनःस्थापनालाई प्राथमिकता दिइएको उनको भनाइ छ । साथै आमाको नामबाट नागरिकता प्राप्त गर्ने व्यवस्था सक्षम बनाउने र महिलाको अवैतनिक स्याहारसुसारलाई मान्यता दिने जस्ता सुधारले समानता बढाउनुका साथै महिलाको गरिमालाई थप बलियो बनाएको मन्त्री श्रेष्ठले विश्वास व्यक्त गरिन् । उक्त कार्यक्रम यही मार्च १९ तारिखसम्म सञ्चालन हुनेछ । नेपाली प्रतिनिधिमण्डलमा महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय र संयुक्त राष्ट्रसङ्घका लागि नेपालको स्थानीय नियोगका सरकारी अधिकारीलगायतको सहभागिता छ ।
रास्वपालाई दुई तिहाई पुग्न २ सिट कम, ६ दल बने राष्ट्रिय पार्टी
काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा निर्वाचन २०८२ को समानुपातिकतर्फको मतगणना लगभग सम्पन्न भएको छ । निर्वाचन आयोगका सहप्रवक्ता कुलबहादुर जिसीका अनुसार प्रतिनिधिसभा निर्वाचनअन्तर्गत समानुपातिक प्रणालीको सबै मतगणना सकिएको हो । अब दलहरूले प्राप्त गरेको सदर मतका आधारमा सिट बाँडफाँटको प्रक्रिया अघि बढ्ने आयोगले जनाएको छ । सहप्रवक्ता जिसीका अनुसार गोरखा र इलामका दुई निर्वाचन क्षेत्रको मतगणना सकिए पनि केन्द्रीय प्रणालीमा प्रविष्ट भएको छैन । हालसम्म प्राप्त विवरणअनुसार प्रत्यक्षतर्फ १२५ सिट जितेर सबैभन्दा ठूलो दल बनेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले समानुपातिकतर्फ पनि उल्लेख्य मत पाएको छ । रास्वपाले ५१ लाख ३९ हजार २३५ मत प्राप्त गरेको छ, जसका आधारमा उसले समानुपातिकबाट करिब ५७ सिट पाउने निश्चित देखिएको छ । रास्वपालाई दुई तिहाई पुग्न २ सिट कम हुने देखिएको छ । त्यसैगरी, प्रत्यक्षतर्फ १८ सिट जितेको नेपाली कांग्रेसले समानुपातिकमा १७ लाख ४९ हजार ५८३ मत प्राप्त गरेको छ । यस मतका आधारमा कांग्रेसले समानुपातिकबाट करिब २० सिट थप्ने अनुमान गरिएको छ । प्रत्यक्षतर्फ ९ सिट जितेर तेस्रो भएको नेकपा एमालेले समानुपातिकमा १४ लाख ५१ हजार ७५९ मत पाएर समग्रमा पनि तेस्रो शक्ति बन्न सफल भएको छ । प्राप्त मतका आधारमा एमालेले समानुपातिकबाट थप १६ सिट पाउने निश्चितजस्तै देखिएको छ । त्यस्तै, प्रत्यक्षतर्फ ७ सिट जितेको नेपार्ली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) ले समानुपातिकमा ८ लाख ९ हजार ७१ मत प्राप्त गरेको छ । यस आधारमा उक्त पार्टीले समानुपातिकबाट करिब ९ सिट पाउने सम्भावना रहेको छ । चार महिनाअघि मात्र गठन भएको श्रम संस्कृति पार्टीले पनि उल्लेख्य मत ल्याएको छ । प्रत्यक्षतर्फ ३ सिट जितेको यस दलले समानुपातिकमा ३ लाख ५ हजार ६२ मत प्राप्त गरेको छ । जसका आधारमा उसले थप ४ सिट पाउने देखिएको छ । यस्तै, प्रत्यक्षतर्फ १ सिट जितेको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)ले समानुपातिकतर्फ ३ लाख ३० हजार ८२ मत पाएको छ । यस मतका आधारमा राप्रपाले पनि करिब ४ सिट समानुपातिकबाट प्राप्त गर्ने सम्भावना छ । सहप्रवक्ता जिसीका अनुसार प्रत्यक्षतर्फ १ करोड ९ लाख ७७ हजार ७११ मत खसेको थियो । समानुपातिकतर्फ भने १ करोड १० लाख मत खसेको अनुमान गरिए पनि सबै मतगणना केन्द्रीय प्रणालीमा प्रविष्ट भएको छैन । अहिलेसम्म १ करोड ७ लाख ८१ हजार ७१४ मत प्रणालीमा प्रविष्ट भएको छ ।
३५० जनाले एक भोट पनि पाएनन्, २,८९० उम्मेदवारको जमानत जफत
काठमाडौं । फागुन २१ गते सम्पन्न प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनमा प्रत्यक्षतर्फ (पहिलो हुने निर्वाचित हुने प्रणाली) प्रतिस्पर्धा गरेका हजारौं उम्मेदवारहरूको धरौटी (जमानत) जफत भएको छ । निर्वाचन आयोगकाअनुसार यसपटकको निर्वाचनमा २ हजार ८ सय ९० जना उम्मेदवारले आफ्नो जमानत जोगाउन सकेनन् । निर्वाचन आयोगका सूचना अधिकारी सुमन घिमिरेले दिएको जानकारी अनुसार निर्वाचनमा भाग लिन चाहने उम्मेदवारले कानून बमोजिम निश्चित धरौटी रकम राख्नुपर्ने व्यवस्था छ । उनले भने, ‘यो जमानत राखिएका उमेदवारहरुमध्ये जसले सदर मतको १० प्रतिशत भन्दा बढी मत प्राप्त गर्नुहुन्छ उहाँहरुको जमानत फिर्ता हुन्छ पछि । तर १० प्रतिशत सदर मतको १० प्रतिशत भन्दा कम मत प्राप्त गर्ने उम्मेदवारहरूको जमानत जफत भन्ने हुन्छ । त्यो जमानत फिर्ता गर्न पर्दैन, फिर्ता हुँदैन ।’ कस्तो अवस्थामा हुन्छ जमानत जफत ? निर्वाचन सम्बन्धी कानूनअनुसार कुनैपनि उम्मेदवारले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा खसेको कुल सदर मतको १० प्रतिशतभन्दा बढी मत प्राप्त गरेमा मात्र उसको जमानत रकम फिर्ता हुन्छ । यदि सदर मतको १० प्रतिशतभन्दा कम मत ल्याएको खण्डमा उक्त धरौटी रकम राज्यको ढुकुटीमा जफत हुने कानुनी प्रावधान छ । ३ सय ५० उम्मेदवारको मत शुन्य सूचना अधिकारी घिमिरेकाअनुसार जमानत जफत भएका २ हजार ८ सय ९० जना उम्मेदवारमध्ये ३ सय ५० जना उम्मेदवारल एक भोट पनि प्राप्त गर्न सकेनन् । उनीहरुको मत परिणाम शुन्य देखिएको छ । यसले कतिपय उम्मेदवारहरुले आफूले आफैँलाई वा आफ्नो परिवारको मत समेत हाल्न नसकेको वा नहालेको पुष्टि गर्छ । प्रत्यक्षतर्फ प्रतिष्पर्धा गरेकामध्ये जम्मा ५ सय १६ जना उम्मेदवारले मात्र कुल सदर मतको १० प्रतिशत कटाएर आफ्नो जमानत जोगाउन सफल भएका छन् । कसरी फिर्ता हुन्छ रकम ? जमानत जोगाउन सफल (१० प्रतिशतभन्दा बढी मत ल्याउने) ५ सय १६ जना उम्मेदवारले आफ्नो धरौटी रकम फिर्ता पाउनका लागि निर्वाचनको अन्तिम परिणाम सार्वजनिक भएको ९० दिनभित्र निर्वाचन आयोगमा निवेदन दिनुपर्नेछ । ऋतपूर्वक निवेदन दिएपछि उनीहरुले कानून बमोजिम आफ्नो रकम फिर्ता पाउने आयोगले जनाएको छ ।