लुम्बिनीका सांसदसँग प्रधानमन्त्री बालेनको छलफल: तिलौराकोटलाई 'स्मार्ट हेरिटेज सिटी' बनाउने प्रस्ताव

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन) ले लुम्बिनी प्रदेशबाट निर्वाचित प्रतिनिधिसभा सदस्यहरूसँग  छलफल गरेका छन् । सोमबार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा उनीहरूबीच चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ भित्र कार्यान्वयन गर्न सकिने कार्यक्रम, दीर्घकालीन पूर्वाधार विकास, कृषि, पर्यटन, स्वास्थ्य, शिक्षा, सुशासन तथा सामाजिक विषयहरूमा छलफल भएको हो । छलफलमा सहभागी सांसदहरूले आआफ्ना निर्वाचन क्षेत्रका समस्या, सम्भावना तथा योजनाहरू प्रस्तुत गरेका थिए । उनीहरूले कपिलवस्तु केन्द्रित विकास प्रस्ताव गरेका थिए । कपिलवस्तु-२ का सांसद विक्रम थापाले ऐतिहासिक तथा धार्मिक महत्त्व बोकेको तिलौराकोटलाई ‘स्मार्ट हेरिटेज सिटी’ का रूपमा विकास गर्न प्रस्ताव राखेका थिए । उक्त योजनाअन्तर्गत तिलौराकोटलाई विश्वसम्पदा सूचीमा सूचीकृत गराउने, डिजिटल प्रविधिमार्फत ऐतिहासिक अनुभव गराउने तथा अन्तरराष्ट्रिय अनुसन्धान केन्द्र स्थापना गर्ने योजना अघि सारेका थिए । यसैगरी, वाणगङ्गा नदी नियन्त्रण, ५४ किलोमिटर तटबन्ध निर्माण, तथा भारत सरकारको अनुदान सहयोगमा स्वीकृत डीपीआर कार्यान्वयनमा लैजान माग गरिएको थियो । यस्तै, कृषि क्षेत्रका लागि कपिलवस्तुमा करिब ६० हजार मेट्रिकटन मल आवश्यक रहे पनि आपूर्ति न्यून रहेकाले समस्या समाधानका लागि आग्रहसमेत गरिएको छ । छलफलमा अधिकांश सांसदहरूले बाँदरका कारण उत्पन्न समस्याबारे ध्यानाकर्षण गराएका थिए । यसैगरी उनीहरूले सिँचाइ, खानेपानी र स्वास्थ्य क्षेत्रमा तत्काल गर्नुपर्ने कामबारे जोड दिएका थिए । जगदीशपुर तालको क्षमता घट्दै गएको भन्दै यसको पुनः संरचना गरी करिब ६२ सय हेक्टर जमिनमा सिँचाइ विस्तार गर्नुपर्ने विषय पनि उठाइएको थियो । उनीहरूले कपिलवस्तुका आर्सेनिकयुक्त पानी, भूमिहीन, सुकुम्वासी तथा अव्यवस्थित बोसवासीको व्यवस्थापन,  एकीकृत बस्ती विकास तथा उत्पादनमुखी कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने सुझाव दिएका थिए ।  यसैगरी लुम्बिनीदेखि तिलौराकोटसम्म २२ किलोमिटर चार लेन सडक तथा मर्यादपुर-तिलौराकोट सडक निर्माणको आवश्यकताबारे पनि सासदहरूले कुरा उठाएका थिए । गुल्मी क्षेत्र नं १ का सांसद सागर ढकालले बाँदरका कारण उत्पन्न समस्या समाधानका लागि विभिन्न निकाय र विज्ञहरूसँग छलफल गरिएको र यसमा सरकारले थप योजना अगाडि बढाउनुपर्ने बताए ।  पाल्पाका सांसद सन्दीप रानाले पाल्पा, अर्घाखाँची, प्युठान, रोल्पा हुँदै सल्यान जोड्ने रणनीतिक सडकलाई प्राथमिकतामा राख्न माग गरे । उनले कालिगण्डकी करिडोर, रिङरोड, ग्रामीण सडक स्तरोन्नति तथा पर्यटन मार्ग विकास गरिनुपर्ने बताए । नवलपरासी–२ का सांसद नरेन्द्रकुमार गुप्ताले रामग्राम स्तूप, देवदहलगायत बौद्ध तथा ऐतिहासिक क्षेत्रहरूको एकीकृत विकासको प्रस्ताव गरे । सांसदहरूले मल अभाव, सिँचाइ समस्या, कृषि आधुनिकीकरण, ‘एक वडा–एक उत्पादन’ नीति लागू गर्नुपर्नेमा समेत जोड दिए ।  बाँकेका सांसद मोहम्मद इश्तियाक राईले सामाजिक सद्भाव र धार्मिक सहिष्णुता कायम राख्न सरकारको विशेष पहल आवश्यक रहेको बताए । सीमावर्ती क्षेत्रमा अपराध नियन्त्रण तथा निगरानी सुदृढ गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिएका थिए । त्यस अवसरमा कपिलवस्तुको चुरे-भावर क्षेत्र संरक्षणसँगै पर्यटन विकास गर्ने नीति आवश्यक रहेको, इको-टुरिजम, ट्रेकिङ, होमस्टे तथा जडीबुटी आधारित अर्थतन्त्र विकास गर्ने सम्भावनाबारे छलफल भएको थियो ।  छलफलमा सुशासन प्रवर्द्धनका लागि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको पुनर्संरचना, स्वतन्त्र भ्रष्टाचार नियन्त्रण निकाय गठन तथा अन्तरराष्ट्रिय अभ्यास अध्ययन गर्ने विषयबारे पनि कुराकानी भएको प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ । प्रधानमन्त्री शाहले सांसदहरूले उठाएका विषयहरूलाई प्राथमिकताका आधारमा कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वय गर्दै लुम्बिनी प्रदेशको समग्र विकासलाई अघि बढाउने निष्कर्षसहित बैठक सम्पन्न भएको थियो ।

सबै मन्त्रालयले बुझाए सुधारका कार्ययोजना, प्रधानमन्त्री कार्यालयले नियमित अनुगमन गर्ने

काठमाडौं । सरकारका सबै मन्त्रालय र मातहतका निकायले सात दिनभित्रै प्रमुख १० वटा मुख्य सुधारका क्रियाकलापको कार्ययोजना तयार गरी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा बुझाएका छन् । मन्त्रिपरिषद्को यही चैत १३ गतेको बैठकबाट स्वीकृत शासकीय सुधारसम्बन्धी एक सय कार्यसूचीको बुँदा नम्बर २ अन्तर्गत विभिन्न मन्त्रालय र मातहतका निकायले आफूले सम्पादन गर्ने १० वटा मुख्य सुधारका करिब तीन सय बढी क्रियाकलापको कार्ययोजना समय सीमासहित बुझाएका हुन् ।  प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको प्रेस विज्ञ दीपा दाहालका अनुसार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयअन्तर्गतको प्रधानमन्त्री कार्यसम्पादन एकाइ ‘पीएम डेलिभरी युनिट’ ले यी कार्ययोजनाको कार्यसम्पादन ‘ट्र्याकिङ’ गर्नेछ । यस एकाइले राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त परियोजनाहरूको लागि मुख्य कार्यसम्पादन सूचक, मन्त्रालयगत कार्यसम्पादन ट्र्याकिङसँगै समस्या तथा अवरोध समाधान संयन्त्रसतिहको केन्द्रीय ‘ड्यासबोर्ड’ सञ्चालन गर्नेछ । विभिन्न मन्त्रालय र निकायहरूले १५ दिनदेखि एक वर्षसम्मको समय सीमा तोकी कार्ययोजना तय गरेका छन । उक्त कार्ययोजनाको मासिक प्रगति प्रतिवेदन हरेक महिनाको ७ गतेभित्र प्रधानमन्त्री कार्यालयमा बुझाउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।  प्रधानमन्त्री कार्यालयले नियमित अनुगमन, मूल्याङ्कन तथा सार्वजनिक रिर्पोटिङ गर्ने जनाएको छ । सबै मन्त्रालयसहित राष्ट्रिय योजना आयोग, लगानी बोर्ड र स्वयं प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलगायतले आफ्नो कार्ययोजना पेस गरिसकेका छन् । सरकारले नतिजामा आधारित शासकीय सुधार प्रबन्ध लागू गर्ने लक्ष्यअनुसार प्रत्येक मन्त्रालयले आफ्ना प्रमुख १० कार्ययोजना, समय सीमा, जिम्मेवार अधिकारी र प्रमुख कार्यसम्पादन सूचकसहित तयार गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको हो । सरकारको मूल उद्देश्य कार्यसम्पादनलाई नतिजामुखी, मापनयोग्य र जवाफदेही बनाउँदै नागरिक जीवनमा प्रत्यक्ष सुधार ल्याउनु रहेको प्रधानमन्त्रीका प्रेस विज्ञ दाहालले बताइन् । झण्डै तीन सय बढी प्रमुख कार्यमध्ये प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालयअन्र्तगत प्रणाली स्तरोन्नति, आन्तरिक नियन्त्रण, भ्रष्टाचार विरुद्धको रणनीति, सदाचार नीति, गुनासो फछ्र्यौट, सम्पत्ति शुद्धीकरण ट्«याकिङ, सार्वजनिक खरिद ऐन संशोधन, करदाता सेवा विस्तार, राष्ट्रिय तथ्याङ्क अनलाइन उपलब्धता र राहदानी ऐन संशोधनलगायतका कार्यहरू समावेश छन् । प्रधानमन्त्री कार्यालयले तोकिएको समयभित्र लक्ष्य पूरा नगर्ने अधिकारीहरू जवाफदेही हुने जनाएको छ ।   

स्थानीय तहमा नखटिने प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई कारबाही गर्ने सरकारको चेतावनी

काठमाडौं । सरकारले विभिन्न स्थानीय तहमा खटाइएका तर समयमै हाजिर नभई अटेर गर्ने प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरूलाई प्रचलित कानुन बमोजिम कारबाही गर्ने चेतावनी दिएको छ ।  संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सोमबार (आज) एक सूचना जारी गर्दै यस्तो निर्देशन दिएको हो । मन्त्रालयका अनुसार विभिन्न स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरूको नियमित उपस्थिति नहुँदा र खटाइएका कर्मचारीहरू समयमै हाजिर नहुँदा दैनिक सेवा प्रवाहमा गम्भीर असर परेको छ । कार्यालयमा कर्मचारी नहुँदा सेवाग्राहीले सास्ती भोग्नुपरेको भन्दै विभिन्न स्थानीय तहबाट मन्त्रालयमा निरन्तर गुनासो पुगेपछि सरकारले कडाइ गर्न लागेको हो । कानुनी प्रावधान र निर्देशनस्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ८४ ९४० को व्यवस्थालाई स्मरण गराउँदै मन्त्रालयले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतका रूपमा खटिएका सबै कर्मचारीलाई तत्काल आफ्नो कार्यक्षेत्रमा उपस्थित भई कामकाज सम्हाल्न निर्देशन दिएको छ । सरकारले ‘व्यावसायिक र सिर्जनशील प्रशासनः विकास, समृद्धि र सुशासन’ को नारालाई आत्मसात गर्दै कर्मचारीहरूलाई जवाफदेही बन्न आग्रहसमेत गरेको छ ।  यसअघि सरुवा भएर पनि विभिन्न शक्ति केन्द्रको आडमा कर्मचारीहरू सुगममै बसिरहने वा तोकिएको ठाउँमा नजाने प्रवृत्ति देखिएपछि मन्त्रालयले यो कदम चालेको बुझिएको छ।