शिक्षामन्त्री पोखरेल भन्छन्- 'भ्रष्टाचार निवारणको अचुक अस्त्र पारदर्शिता हो, बुवाआमाको सम्पत्तिमा विलासिता गरिनँ'
काठमाडौं । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री सस्मित पोखरेलले आफ्नो सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्दै सुशासन र पारदर्शिताप्रतिको आफ्नो प्रतिबद्धता दोहोर्याएका छन् । सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमार्फत आफ्नो र परिवारको विस्तृत सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्दै उनले भ्रष्टाचार निवारणका लागि सबैभन्दा शक्तिशाली अस्त्र पारदर्शिता नै हो भन्ने मान्यताका साथ आफूले यस्तो कदम चालेको स्पष्ट पारेका हुन्। त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा सार्वजनिक नीति, सुशासन तथा भ्रष्टाचार निवारण विषयको विद्यार्थी समेत रहेका मन्त्री पोखरेलले प्राविधिक रूपमा व्यक्तिगत विवरण मात्रै पर्याप्त हुने भए तापनि पूर्ण पारदर्शिताका लागि बुवा, आमा र मावली पक्षसम्मको सम्पत्ति खुलाएको जानकारी दिए । आफ्नो परिवारको सम्पत्ति इमान्दार मेहनतको कमाइ भएको उल्लेख गर्दै मन्त्री पोखरेलले बुवाको व्यावसायिक निष्ठाको समेत चर्चा गरे । उनका बुवा नेपाल राष्ट्र बैंकमा ३० वर्ष सेवा गरी कार्यकारी निर्देशक पदबाट अवकाश प्राप्त हुनुका साथै अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष वासिङ्टन डीसीमा कार्यकारी निर्देशकको सल्लाहकारका रूपमा समेत कार्यरत रहेका थिए । घरजग्गाको सन्दर्भमा उनले खरिद मूल्य वा सरकारी मूल्याङ्कनलाई आधार नमानी हालको चलनचल्तीको बजार मूल्य नै उल्लेख गरे । काठमाडौंको जग्गा खरिद गर्दाको समयभन्दा अहिले मूल्य ५० गुणाभन्दा बढीले वृद्धि भएको र त्यो बजार प्रवृत्तिकै परिणाम रहेको उनको तर्क छ । आफू एक हिसाबले प्रिभिलेज्ड अर्थात् सुविधासम्पन्न पृष्ठभूमिबाट आएको स्वीकार गर्दै मन्त्री पोखरेलले भने, 'आजसम्म आधारभूत शिक्षाबाहेक मैले कहिल्यै पनि बुवा-आमाको सम्पत्तिमा निर्भर भएर विलासिता गरेको छैन । स्नातक दोस्रो वर्षदेखि नै पार्ट-टाइम अनलाइन काम गरेर आफ्ना खर्चहरू आफैं व्यवस्थापन गर्दै आएको छु ।' उनले आफ्नो विवरणमा देखिएको ऋण समेत बुवा-आमाको सहयोगविना आफ्नै आम्दानीबाट गाडी खरिद गर्नका लागि लिएको स्पष्ट पारे । विवरणमा प्यान नम्बर समावेश नगर्नुको कारण खुलाउँदै उनले लेखेका छन्, 'मसँग वैध प्यान नम्बर छ, तर विवरण सार्वजनिक रूपमा प्रकाशित हुने भएकाले व्यक्तिगत सुरक्षाका कारण मात्र यसलाई गोप्य राखिएको हो ।' पारदर्शितालाई शब्दमा मात्र नभई व्यवहारमा उतार्न आफू प्रतिबद्ध रहेको र आगामी दिनमा पनि यसलाई निरन्तरता दिने संकल्प मन्त्री पोखरेलले व्यक्त गरेका छन् ।
हुर्कन नपाउँदै 'कोल्याप्स' को मोडमा प्रलोपा, सन्तोष परियारसहित ४ नेताले छोडे
काठमाडौं । पछिल्लो समय आन्तरिक विवाद र अन्योलमा फसेको प्रगतिशील लोकतान्त्रिक पार्टी (प्रलोपा) का प्रभावशाली नेता सन्तोष परियारले पार्टी परित्याग गरेका छन् । सोमबार साँझ पार्टीको सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमामार्फत उनले आफू अब पार्टीमा नरहेको घोषणा गरेका हुन् । पार्टीको अध्यक्ष परिषद् सदस्य रहेका परियारले सोमबार साँझ साढे ७ बजेतिर नेता कार्यकर्ताहरूलाई संक्षिप्त सन्देश दिँदै लेखेका छन्, 'मैले पार्टी छोडेँ है अब। सकेन मैले। ' राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) परित्याग गरी प्रलोपामा सक्रिय भएका परियार पछिल्लो समय पार्टीभित्रको कार्यशैली र जिम्मेवारी बाँडफाँटलाई लिएर असन्तुष्ट थिए । स्रोतका अनुसार अध्यक्ष परिषद्का ५ सदस्यमध्ये परियारलाई मात्रै धेरै जिम्मेवारीमा जवाफदेही बनाउन खोजिएपछि उनी दबाबमा थिए । पछिल्लो समय चुनावको आर्थिक दायित्वको विषय समेत उनैसँग जोडिन थालेपछि उनी थप चिन्तित बनेका थिए । प्रलोपामा नेताहरू बाहिरिने क्रम यो पहिलो भने होइन । यसअघि नै अध्यक्ष परिषद्का सदस्यहरू सुदन किराँती, दुर्गा सोब तथा ओजस्वी भट्टराईले राजीनामा दिइसकेका छन् । परियारको बहिर्गमनसँगै ५ सदस्यीय परिषद् करिब रिक्त जस्तै बनेको छ । डा. बाबुराम भट्टराई संरक्षक रहेको यो पार्टी गत मंसिर ७ गते तामझामका साथ घोषणा गरिएको थियो । तर, निर्वाचनपछि शीर्ष नेताहरू नै एकअर्काको सम्पर्कमा नरहेको कार्यकर्ताहरूको गुनासो छ । संरक्षक भट्टराईसहित जनार्दन शर्मा र राम कार्की जस्ता प्रभावशाली नेताहरू समेत हाल सम्पर्कविहीन रहेको बुझिएको छ । प्रमुख नेताहरूले धमाधम पार्टी छोड्न थालेपछि प्रलोपाको राजनीतिक भविष्यमाथि नै गम्भीर प्रश्नचिह्न खडा भएको छ । थप सांगठनिक क्षतिका कारण पार्टी अस्तित्वको संकटमा पर्न सक्ने विश्लेषण गरिएको छ ।
नीतिगत सुधार र विधेयक निर्माणमा ऊर्जामन्त्री श्रेष्ठको जोड
काठमाडौं । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले नीतिगत सुधार, सुशासन र सेवा प्रवाहमा जोड दिएका छन् । उनले पदभार सम्हालेलगत्तै मन्त्रालयले विभिन्न संरचनात्मक र नीतिगत पहल अघि बढाएको छ । मन्त्रालयले कामको प्रभावकारिता बढाउन ‘डेलिभरीमा आधारित शासन प्रणाली’ लागू गर्ने दिशामा कदम चालेको छ । यसका लागि सहसचिव रुद्रसिंह तामाङको संयोजकत्वमा सुशासन एकाइ गठन गरिएको मन्त्री श्रेष्ठको सचिवालयले जनाएको छ । एकाइले मन्त्रालय र मातहतका निकायको कार्यसम्पादन, समय सीमा पालना र स्रोतसाधनको उपयोगको नियमित अनुगमन गर्नेछ । विद्युत् सेवासम्बन्धी हटलाइन नम्बर ११५१ लाई सक्रिय बनाउँदै मन्त्रालयले दुई सातामै चार हजारभन्दा बढी गुनासो सम्बोधन गरेको छ । फोन, ह्वाट्सएप, इमेल र ‘हेलो सरकार’ मार्फत आएका सबै गुनासो फछ्र्यौट गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृत गरेको शासकीय सुधारसम्बन्धी कार्यसूची कार्यान्वयनका लागि मन्त्री श्रेष्ठल विभिन्न समिति गठन गरेका छन् । ऊर्जा खपत तथा निर्यात रणनीति तयार गर्न, रुग्ण आयोजना पुनरावलोकन गर्न, पीपीए प्रक्रियाका अवरोध हटाउन र अनुमतिपत्र प्रणाली सुधार गर्न अलग–अलग अध्ययन समिति बनाइएको छ । मन्त्रालयले ऊर्जा, जलस्रोत र सिँचाइ क्षेत्रसँग सम्बन्धित नयाँ विधेयकलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । जसमध्ये नवीकरणीय ऊर्जा तथा ऊर्जा दक्षता सम्बन्धी विधेयकको मस्यौदा तयार भइसकेको छ भने विद्युत् नीति अन्तिम रूप दिन सरोकारवालासँग छलफल जारी राखेको छ । यसैगरी, जेन्जी आन्दोलनका शहीद परिवारका सदस्यलाई रोजगारी उपलब्ध गराउने प्रक्रिया अघि बढेको छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले थप प्रभावित परिवारलाई समेट्ने निर्णय गर्दै थप आठ जनालाई रोजगारी सुनिश्चित गर्ने काम अगाडि बढाएको छ । यसअघि २७ जनाको प्रक्रिया अगाडि बढिसकेको छ ।