बालेन सरकारले नेपाललाई स्वच्छ ऊर्जा निर्यात हब बनाउने, ३० हजार मेगावाटको लक्ष्य
काठमाडौं । सरकारले आगामी १० वर्षभित्र नेपालको विद्युत् उत्पादन क्षमता ३० हजार मेगावाट पुर्याउने लक्ष्य राख्दै ऊर्जा क्षेत्रमा व्यापक नीतिगत र कानुनी सुधारको तयारी थालेको छ । बालेन्द्र शाह (बालेन) नेतृत्वको सरकारले प्रतिनिधि सभामा प्रतिनिधित्व गरेका ६ वटै दलको चुनावी घोषणापत्रका आधारमा सरकारले ‘राष्ट्रिय प्रतिबद्धता’ को मस्यौदा सार्वजनिक गर्दै ऊर्जा विकाससम्बन्धी एकीकृत योजना तर्जुमा गरी भूमि, वन तथा वातावरणसँग सम्बन्धित कानुनहरूलाई समयसापेक्ष परिमार्जन गर्ने सरकारको योजना रहेको बताएको हो । सरकारले बुढीगण्डकी र दूधकोशीजस्ता ठूला जलाशययुक्त तथा अर्ध-जलाशययुक्त आयोजनाहरूलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । यस्ता ठूला आयोजनाहरूको निर्माणलाई गति दिन सरकारले ‘भायाबिलिटी ग्याप फन्डिङ’ उपलब्ध गराउने नीति लिएको छ। यसले लगानीकर्ताहरूलाई ठूला र खर्चिला आयोजनामा आकर्षित गर्न मद्दत पुग्ने विश्वास गरिएको छ । आन्तरिक विद्युत् खपत बढाउन सरकारले ऊर्जामा आधारित ठूला उद्योगहरूलाई विशेष प्रोत्साहन गर्ने भएको छ । यस्तै, स्टिल, सिमेन्ट, जडीबुटी प्रशोधन, डाटा सर्भर स्टेसन र रासायनिक मल कारखानालाई अगाडि बढाइनेछ । उद्योगसम्म प्रसारण लाइन विस्तार गर्ने कार्य अब नेपाल सरकार आफैले गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ । विद्युत् उत्पादनमा मात्र नभई अब भण्डारण, प्रसारण र वितरण प्रणालीमा समेत निजी क्षेत्रको सहभागितालाई प्रोत्साहित गर्न ‘निजी क्षेत्र मैत्री’ नीतिगत व्यवस्था गरिने भएको छ । सार्वजनिक–निजी साझेदारी (एएए) मोडलमार्फत स्रोत परिचालन गरिने र अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनहरू तोकिएको समयभित्रै सम्पन्न गरिनेछ । नेपाललाई दक्षिण एसियाकै ‘स्वच्छ ऊर्जा निर्यात हब’ बनाउने लक्ष्यका साथ सरकारले ऊर्जा कूटनीतिलाई तीव्रता दिने भएको छ । छिमेकी मुलुक भारत र बंगलादेशसँग ऊर्जा व्यापार सुदृढ गरिनेछ । स्वच्छ ऊर्जा उत्पादन र वितरणमा राज्यको लगानी वृद्धि गरिनेछ । परम्परागत जलविद्युतका अतिरिक्त सरकारले अब ‘ग्रीन हाइड्रोजन’ उत्पादन र ‘रेअर अर्थ’ जस्ता रणनीतिक धातुको अन्वेषणलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । यी क्षेत्रको विकासमार्फत नेपाललाई हरित ऊर्जा प्रयोग र निर्यात गर्ने मुलुकको रूपमा स्थापित गर्दै ऊर्जामैत्री देश घोषणा गर्ने सरकारको संकल्प छ ।
७ करोडमा बन्यो जिल्ला प्रशासन कार्यालय नवलपरासी भवन
नवलपरासी । पश्चिम नवलपरासीको जिल्ला प्रशासन कार्यायलले आजदेखि आफ्नै भवनबाट सेवा दिन सुरुआत गरेको छ । प्रमुख जिल्ला अधिकारी दीपकराज नेपालले पुरानो भवनलाई भत्काएर सोही ठाउँमा नयाँ भवन तयार गरिएको जानकारी दिए । तीन वर्षदेखि निर्माणाधीन प्रशासन कार्यालयले उद्योग वाणिज्य सङ्घ नवलपरासीको भवनबाट सेवा दिँदै आएको थियो । विसं २०७९ चैतमा भवन निर्माणका लागि ठेक्का पाएको कम्पनीले २०८१ को पुस मसान्तसम्म काम सक्नुपर्ने थियो । तर विभिन्न कारणले ठेकेदारले काम सम्पन्न गर्न नसकेपछि चालु आर्थिक वर्षभित्र निर्माण सम्पन्न गर्नेगरी निर्णय भएपछि ठेकेदारले २०८२ चैत २६ गते औपचारिक रूपमा हस्तान्तरण गरेको प्रजिअ नेपालले बताए । सुविधासम्पन्न तीनतले भवन रु सात करोड ८७ लाख ९२ हजारको लागतमा निर्माण सम्पन्न भएको हो । रासस
बिहारमा नयाँ नेतृत्व, मुख्यमन्त्रीमा सम्राट चौधरी
काठमाडौं । भारतको बिहार राज्यमा राजनीतिक इतिहासमै महत्त्वपूर्ण मोड आएको छ । भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) का नेता सम्राट चौधरीले बुधबार बिहारको मुख्यमन्त्रीका रूपमा शपथ लिएका छन् । यससँगै लामो समयदेखि राज्य राजनीतिमा प्रभाव जमाउँदै आएका नितिश कुमारको युग समाप्त भएको सङ्केत गरिएको छ । राज्यसभामा जाने निर्णय गर्नुअघि एक दशकभन्दा बढी समय बिहारको नेतृत्व सम्हाल्नुभएका नितिश कुमारको उत्तराधिकारीका रूपमा सम्राट चौधरी बिहान राज्यपालको निवास बिहार लोक भवनमा पुगेका थिए । त्यहीँ बिहारका राज्यपाल सैयद अता हसनैनले उहाँलाई मुख्यमन्त्री पदको शपथ दिलाएका हुन् । नितिश कुमारको राजीनामापछि चौधरी बिहारका पहिलो भाजपा मुख्यमन्त्री बनेका छन् । सन् २०२५ को विधानसभा चुनावमा राष्ट्रिय लोकतान्त्रिक गठबन्धन (एनडिए) ले ऐतिहासिक जित दर्ता गरेपछि उनले रेकर्ड १०औँ पटक मुख्यमन्त्रीको रूपमा शपथ लिएका थिए । यसले राज्य राजनीतिमा लामो समयसम्म उनको प्रभाव देखाएको थियो । तर अब ५७ वर्षीय सम्राट चौधरीले उनको स्थान लिँदै बिहारको नेतृत्व सम्हालेका छन् । उनको उदयलाई केवल सत्ता परिवर्तनका रूपमा मात्र नभई बिहारको राजनीतिक युग परिवर्तनका रूपमा पनि हेरिएको छ, जहाँ नितिश कुमारको ‘सुशासन’ केन्द्रित शासन शैलीले लामो समय प्रभाव जमाएको थियो । सम्राट चौधरीको राजनीतिक यात्रा रोचक मानिन्छ । राजनीतिमा प्रारम्भिक प्रवेश उनले १९९० को दशकमा राष्ट्रिय जनता दल (आरजेडी) बाट गरेका थियो भने पछि सन् २०१८ मा उनी भाजपा प्रवेश गरेका हुन् । सन् २०२३ मा उनलाई भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बनाइएको थियो र सन् २०२४ मा उनले बिहारको उपमुख्यमन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हालेका थिए । सन् १९६८ मा जन्मिएका चौधरी राजनीतिक रूपमा प्रभावशाली परिवारबाट आएका हुन् । उनका पिता शकुनी चौधरी तारापुर निर्वाचन क्षेत्रबाट छ पटक विधायक निर्वाचित भएका थिए भने आमा पार्वती देवीले सन् १९९८ मा तत्कालीन समता पार्टीबाट सोही क्षेत्र जितेका थिए । पहिले नितिश कुमारका कट्टर आलोचक रहेका चौधरी सन् २०२४ मा भाजपा–जेडीयु गठबन्धन पुनः बनेपछि राजनीतिक रूपमा नयाँ भूमिकामा देखिएका थिए । सन् २०२२ मा उनले सार्वजनिक रूपमा नितिश कुमारलाई सत्ताबाट हटाएपछि मात्र आफ्नो प्रतीकात्मक ‘मुरेथा’ (पगडी) उतार्ने बताएका थिए, जसले उनको आक्रामक राजनीतिक शैली झल्काउँथ्यो । आजको शपथ ग्रहणअघि केन्द्रीय मन्त्री चिराग पासवानले चौधरीलाई भेटेर शुभकामना व्यक्त गरेका थिए । उनले सामाजिक सञ्जाल एक्समा लेख्दै चौधरीको नेतृत्वमा बिहार विकास, सुशासन र समृद्धिको नयाँ चरणमा प्रवेश गर्ने विश्वास व्यक्त गरेका थिए । सम्राट चौधरीको नेतृत्वलाई ओबीसी समुदाय, विशेषगरी कोइरी/कुशवाहा समूहबीच पार्टीको समर्थन विस्तार गर्ने रणनीतिक कदमका रूपमा पनि विश्लेषण गरिएको छ । रासस
