निजी विद्यालयले प्रदान गर्दै आएको निशुल्क छात्रावृति विवरण अब सार्वजनिक गर्नुपर्ने
काठमाडौं । निजी विद्यालयले प्रदान गर्दै आएको निशुल्क छात्रावृति विवरण अब सार्वजनिक गर्नुपर्ने भएको छ । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले निजी विद्यालयलाई छात्रवृत्ति प्राप्त गर्ने विद्यार्थीको नामावली विद्यार्थीको सबै विवरण खुल्ने गरी र अभिभावकले देख्ने सुनिश्चित हुने गरी सार्वजनिक गर्न भनेको छ । मन्त्रालयले यो विषयमा सहजिकरण गरिदिनेगरी समन्वय गरिदिन संघिय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई आग्रह गरेको छ । जहाँ भनिएको छ,‘अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा सम्बन्धी ऐन, २०७५ को दफा २७ को उपदफा ३ मा उल्लेख भए अनुसार निजी लगानीका विद्यालय र सार्वजनिक शैक्षिक गुठी अन्तर्गत सञ्चालनमा रहेका विद्यालयले विद्यार्थी संख्याका आधारमा तोकिए बमोजिमका विद्यार्थीलाई निःशुल्क शिक्षा प्रदान गर्न स्थान आरक्षण गर्नु पर्ने भन्ने व्यवस्था भएको र शिक्षा नियमावली, २०५९ को नियम १५१ को उपनियम २ मा संस्थागत विद्यालयले कुल विद्यार्थी संख्याको कम्तिमा दश प्रतिशतमा नघटाई गरीब, अपाङ्ग, महिला, दलित र जनजाति विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति उपलव्ध गराउनु पर्नेछ भन्ने व्यवस्था अनुसार सम्पुर्ण विद्यालयहरुले तोकिए बमोजिम छात्रवृत्ति प्रदान गर्न निर्धारण गरिएको छनौट विधिबाट छनौट भई छात्रवृत्ति प्राप्त गर्ने विद्यार्थीको नामावली आइइएमआइएसमा तत्काल अध्यावधिक गर्ने, छात्रवृत्ति प्राप्त गर्ने विद्यार्थीको विवरण सम्पुर्ण अभिभावकले देख्ने सुनिश्चित हुने गरी तत्काल अद्यावधिक गर्न लगाउने साथै विद्यालयहरुले प्रदान गरेको छात्रवृत्ति सम्बन्धित विद्यार्थीले प्राप्त गरेको/नगरेको सम्बन्धमा अनुगमन गरी छात्रवृत्ति प्रदान नगर्ने विद्यालयहरुलाई कानुन बमोजिम आवश्यक कारवाही गर्न सम्पुर्ण स्थानीय तहहरुलाई समन्वय एवं सहजिकरण गरिदिनुहुन निर्देशानुसार अनुरोध छ ।’
मन्त्रिपरिषद् बैठक सुरु
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री बालेन शाहको आव्हानमा मन्त्रिपरिषद् बैठक सुरु भएको छ । सिंहदरबार स्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा बैठक जारी रहेको जनाइएको छ । बैठकमा समसामयिक राजनीतिक तथा प्रशासनिक विषयमा छलफल हुने अपेक्षा गरिएको छ ।
भदौ २३ र २४ को घटना : कांग्रेसको अध्ययन समितिले बुझायो ५२ पृष्ठ लामो प्रतिवेदन
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसले भदौ २३ र २४ गतेका घटनाबारे सरकारले गठन गरेको आयोगको प्रतिवेदन अध्ययन गर्न गठित समितिले प्रतिवेदन बुझाएको बताएको छ । सो प्रतिवेदनको थप अध्ययनका लागि पार्टीले वरिष्ठ अधिवक्ता यदुनाथ खनालको नेतृत्वमा विज्ञसहितको अध्ययन समिति गठन गरेको थियो । सानेपास्थित पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै उनले सरकारद्वारा गौरीबहादुर कार्कीको संयोजकत्वमा गठित आयोगले पेस गरेको प्रतिवेदनलाई कांग्रेसले गहिरो रूपमा समीक्षा गरिरहेको जानकारी दिए। प्रवक्ता चालिसेका अनुसार उक्त समितिले लामो समयसम्म अनुसन्धान, विश्लेषण र अध्ययन गरी ५२ पृष्ठ लामो प्रतिवेदन तयार पारेको छ । उक्त प्रतिवेदन पार्टी नेतृत्वसमक्ष प्रस्तुत भइसहेको छ । ‘समितिले दिएको निष्कर्ष र सुझावका आधारमा नेपाली कांग्रेसले छिट्टै आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्नेछ,’ उनले भने ।
