कम्बोडियाबाट ४६ जना नेपालीको उद्धार
काठमाडौं । बैङ्ककस्थित नेपाली दूतावासले कम्बोडियाबाट ४६ जना नेपालीको उद्धार गरेको छ । उद्धार गरिएका सबै स्वदेश फर्केका छन् । विभिन्न माध्यमबाट कम्बोडिया पुगेका उनीहरूलाई गैरकानुनी काममा लगाइएको जानकारी प्राप्त भएपछि कम्बोडियाली सरकारको सहयोगमा उद्धार गरी स्वदेश फर्काइएको हो । उक्त दूतावासका अनुसार आकर्षक रोजगारी पाइने विश्वासमा सन् २०२१ मा १०१, २०२२ मा एक हजार ९७७, सन् २०२३ मा दुई हजार ९४०, सन् २०२४ मा छ हजार ४०४ तथा सन् २०२५ मा नौ हजार ६७६ जना नेपाली कम्बोडिया पुगेका थिए । साथै दूतावासले श्रम स्वीकृति नलिइ कम्बोडिया, लाओस, म्यानमार र थाइल्याण्ड नजान अनुरोध गरेको छ ।
स्थानीय मिडियालाई उपेक्षा गर्ने सरकारी निर्णय सच्याउन उपप्रमुख पाण्डेको माग
काठमाडौं । गोरखाको पालुङटार नगरपालिकाकी उपप्रमुख बन्दना पाण्डेले सरकारी विज्ञापन र सूचनाहरू केवल सरकारी सञ्चारमाध्यममार्फत मात्र प्रवाह गर्ने सरकारको पछिल्लो निर्णयप्रति असहमति जनाएकी छन् । अर्थ मन्त्रालयमा बिहीबार (आज) आयोजित अन्तर–सरकारी वित्त परिषद्को बैठकमा बोल्दै उनले असहमति जनाएकी हुन् । सरकारले तीनै तहका सरकारी निकायलाई सबै प्रकारका विज्ञापन तथा सूचनाहरू सरकारी सञ्चारमाध्यमबाट मात्र प्रकाशन तथा प्रसारण गर्न निर्देशन दिएको सन्दर्भमा उनले यस्तो नीतिले स्थानीय स्तरमा सूचनाको पहुँचलाई कमजोर बनाउने बताएकी हुन्। उपप्रमुख पाण्डेका अनुसार गाउँघरमा रेडियो नेपाल सुन्ने वा गोरखापत्र पढ्ने नागरिकहरूको संख्या अत्यन्त न्यून रहेको र स्थानीय सञ्चारमाध्यमहरूबाट गरिने सूचना प्रवाह नै बढी प्रभावकारी हुने गरेको छ । नगरपालिकाले पनि आफ्ना कार्य र सूचनाहरू स्थानीय मिडियामार्फत नै सार्वजनिक गर्ने अभ्यास गरिरहेको उनले स्पष्ट पारिन् । साथै उप(प्रमुख पाण्डेले सरकारको यो निर्णयले देशभरका सामुदायिक रेडियो र धेरै संख्यामा रहेका निजी सञ्चारमाध्यमहरूलाई ठूलो आर्थिक संकटमा धकेल्ने चेतावनी समेत दिइन् । सरकारी विज्ञापनको बजेटबाट वञ्चित हुँदा धेरै मिडियाहरू बन्द हुने अवस्थामा पुग्ने उल्लेख गर्दै उनले सरकारलाई तुरुन्त यो निर्णय सच्याउन मागसमेत गरेकी छन् ।
सार्वजनिक खरिद ऐन विकासको बाधक, आर्थिक वर्ष परिवर्तन गर्न मेयर महर्जनको सुझाव
काठमाडौं । ललितपुर महानगरपालिकाका प्रमुख चिरिबावु महर्जनले देशको विकास र समृद्धिमा वर्तमान ‘सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३’ मुख्य बाधक रहेको बताएका छन्। अर्थ मन्त्रालयमा बिहीबार (आज) आयोजित अन्तर–सरकारी वित्त परिषद्को बैठकमा बोल्दै उनले उक्त ऐनमा तत्काल संशोधनको माग गरेका हुन् । मेयर महर्जनले देश अहिलेको आर्थिक र भौतिक अवस्थामा आइपुग्नुमा खरिद ऐनको ठूलो भूमिका रहेको टिप्पणी गरे । विशेषगरी ललितपुर जस्तो सम्पदाको सहरमा समेत यही झन्झटिलो ऐन अनुसार काम गर्नुपर्दा प्राचीन वैभवको संरक्षण र पुनर्निर्माणमा बाधा पुगेको उनको तर्क थियो । उनले भने, ‘ठेकेदारहरूले काम पाउने बेलासम्म अनेक प्रयत्न गर्छन्, तर काम सुरु गरेपछि समयमा सम्पन्न गर्दैनन् । वर्तमान खरिद ऐन अनुसार काम गर्दा ठेकेदारलाई जति धेरै काम गर्यो त्यति नै घाटा हुने अवस्था छ, जसले गर्दा समयमै काम नगर्ने परिपाटी मौलाएको छ ।’ बैठकमा मेयर महर्जनले मुलुकको खर्च गर्ने प्रणाली र कार्यक्षमतामा सुधार ल्याउन आर्थिक वर्ष नै परिवर्तन गर्नुपर्ने सुझाव दिएका छन् । असारे विकासको प्रवृत्तिलाई रोक्न र बजेट कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाउन समयरेखा बदल्नुपर्ने उनको धारणा थियो । सहकारी क्षेत्रमा देखिएको संकटका बारेमा बोल्दै महर्जनले ललितपुर महानगरपालिकामा सहकारी पीडितको समस्या तुलनात्मक रूपमा कम रहेको दाबी गरे । तत्कालीन समयमा जथाभाबी सहकारी संस्था दर्ता नगर्ने अठोट लिएकै कारण अहिले धेरै ठुलो दुर्घटनाबाट जोगिएको उनले बताए । ‘अहिले देशभरका स्थानीय तहमा सहकारी पीडितहरू धर्ना बसिरहेका छन्, तर हामीले सुरुदेखि नै अपनाएको कडा नीतिले ललितपुरमा यो समस्या न्यून छ, उनले भने ।
