पर्सामा नागरिकतासँगै राष्ट्रिय परिचयपत्र पनि पाइने
वीरगञ्ज । जिल्ला प्रशासन कार्यालय पर्साले बिहीबार (आज)देखि नयाँ नागरिकता प्राप्त गर्नासाथ राष्ट्रिय परिचयपत्रका लागि ‘बायोमेट्रिक’ लिने व्यवस्था सुरुवात गरेको छ । प्रमुख जिल्ला अधिकारी भोला दाहालले नयाँ नागरिकता लिने सेवाग्राहीलाई तत्कालै राष्ट्रिय परिचयपत्रको लागि ‘बायोमेट्रिक’ लिने व्यवस्था सुरुवात गरेको जानकारी दिए । ‘जिल्ला प्रशासन कार्यालयले नयाँ नागरिकता लिने सेवाग्राहीको लागि छुट्टै राष्ट्रिय परिचयपत्रको बनाउने स्टेशन थप गरेर बायोमेट्रिक लिने व्यवस्था गरेका छौं,’ उनले भने, ‘यसअघि नागरिकता लिएपछि राष्ट्रिय परिचयपत्र बनाउनको लागि फेरि नयाँ प्रक्रियाबाट अघि बढ्दा सेवाग्राही दोहोरो आउनुपर्ने झन्झट हुने गर्थ्यो । अबदेखि भने नयाँ नागरिकता बनाउने सेवाग्राहीको तत्कालै राष्ट्रिय परिचयपत्र बन्ने वातावरण बनेको छ । यसले पक्कै पनि सेवाग्राहीलाई सेवा प्राप्त गर्न सहज हुनेछ ।’ प्रजिअ दाहालले नयाँ नागरिकता लिएका सेवाग्राहीले कम्तीमा १० मिनेटको समय दिएर ‘बायोमेट्रिक’ दिएपछि राष्ट्रिय परिचयपत्र पनि प्राप्त गर्न सकिने जानकारी दिए । पर्सा जिल्लाबाट दैनिक नयाँ नागरिकता लिने सेवाग्राहीको सङ्ख्या ५० देखि ६० जना रहेका छन् । यहाँ एकद्वार प्रणालीबाट नागरिकता र राष्ट्रिय परिचयपत्र वितरण हुँदै आइरहेको कार्यालयले जनाएको छ । प्रजिअ दाहालले प्रतिलिपि नागरिकता लिनेको हकमा भने केही समयपछि मात्रै सो व्यवस्था कार्यान्वयनमा आउने दाबी गरे ।
पुँजीगत खर्च बढाउन र बजेट प्रणाली सुधार्न विज्ञहरूको सुझाव
काठमाडौं । संघीय अर्थ मन्त्रालयमा बिहीबार आयोजित अन्तर–सरकारी वित्त परिषद्को बैठकमा अर्थविद्हरूले नेपालको कमजोर पुँजीगत खर्च र बजेट व्यवस्थापनका चुनौतीबारे गम्भीर चासो व्यक्त गरेका छन् । बैठकमा सहभागी विज्ञहरूले परम्परागत खर्च गर्ने शैली र ठेक्का प्रक्रियामा रहेका कानुनी जटिलता नसुधारेसम्म दिगो आर्थिक विकास सम्भव नभएकोमा जोड दिएका हुन् । बैठकमा बोल्दै अर्थविद् डा. रमेशचन्द्र पौडेलले दक्षिण एसियामै नेपालको पुँजीगत खर्च गर्ने क्षमता सबैभन्दा कमजोर रहेको तथ्यांक प्रस्तुत गरे । ‘खर्च कटौती गरेर मात्र विकास हुँदैन, सही ठाउँमा खर्च बढाउनु आजको आवश्यकता हो,’ उनले भने । डा. पौडेलले सार्वजनिक खरिदमा रहेको ‘न्यूनतम बिडिङ’ प्रक्रियाले आयोजनाको गुणस्तर र समय सीमामा समस्या ल्याएको भन्दै यो विधि तत्काल हटाउन अर्थमन्त्रीलाई सुझाव दिए । उनले राजस्व वृद्धिका लागि सुशासन अनिवार्य रहेको उल्लेख गर्दै करको दायरा घटाउँदा अनौपचारिक अर्थतन्त्रलाई औपचारिक माध्यममा ल्याउन मद्दत पुग्ने तर्क गरे । साथै उनले इन्धन आयातमा भारतमा मात्र निर्भर रहनुको साटो बंगलादेशसँगको सम्भाव्यता अध्ययन गर्नुपर्ने बताए । ‘भारत वा बंगलादेशमध्ये कहाँबाट पेट्रोलियम पदार्थ आयात गर्दा सस्तो र उपयुक्त हुन्छ, यसबारे गम्भीर अध्ययन जरुरी छ,’ उनले भने । अर्का विज्ञ डा. कल्पना खनालले स्थानीय तहमा दिगो विकास लक्ष्य (एसडीजी) को बुझाइमा अझै समस्या रहेको बताइन् । उनले भनिन्, ‘धेरै स्थानीय तहमा एसडिजीको अवधारणा नै पुगेको छैन, उनीहरूका लागि तत्काल अभिमुखीकरण कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्छ ।’ डा। खनालले बजेट प्रणालीमा सुधार ल्याउन ‘अबण्डा बजेट’ (शीर्षक नखुलाइएको बजेट) को हिस्सा घटाउँदै लैजानुपर्ने र आयोजनाहरूको छनोटलाई व्यवस्थित बनाउन ‘प्रोजेक्ट बैंक’ को अवधारणालाई कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा जोड दिइन् । उनले सरकारी सेवा र आर्थिक प्रणालीलाई पूर्ण रूपमा डिजिटल बनाउन ढिलाइ गर्न नहुने सुझावसमेत दिइन् ।
लागूऔषधसहित विभिन्न स्थानबाट १३ जना पक्राउ
काठमाडौं । नियमित गस्तीमा रहेको प्रहरी टोलीले देशका विभिन्न भागबाट लागूऔषधसहित १३ जनालाई पक्राउ गरेको छ । उनीहरू बुधबार पक्राउ परेका हुन् । काठमाडौं महानगरपालिका–१२ टेकु ब्रह्मटोलबाट चिकित्सकको सिफारिसमा मात्र खरिद गर्न पाइने ५६० वटा ट्रामाडोल ट्याब्लेटसहित एक, ललितपुर महानगरपालिका–३ कृष्णगल्लीबाट २६७ वटा ट्रामाडोल ट्याब्लेटसहित दुई , सुनसरीको बराहक्षेत्र नगरपालिका–३ कालिन्द्र सामुदायिक वनबाट एक हजार ६१० वटा सोही ट्याब्लेटसहित दुई, हेटौँडा उपमहानगरपालिका–१० न्युरेनीबाट ट्रामाडोल ट्याब्लेटसहित एक जनालाई पक्राउ गरिएको केन्द्रीय प्रहरी समाचारकक्षले जनाएको छ । यसैगरी, बाँकेको खजुरा गाउँपालिका–२ बाट ब्राउनसुगरसहित दुई, कैलालीको धनगढी उपमहानगरपालिका–८ धनगढीगाउँबाट खैरो हेरोइनसहित एक, तनहुँको आँबुखैरेनी गाउँपालिका–४ बेनिटारबाट एक, विराटनगर महानगरपालिका–१५ दुई नम्बर ढाटबाट एक र कपिलवस्तुको शिवराज नगरपालिका–६ वीरपुरबाट दुई जनालाई नियन्त्रणमा लिइएको छ ।
