पूर्वप्रधानमन्त्री ओली टिचिङ अस्पतालबाट भए डिस्चार्ज
काठमाडौं । नेकपा एमालेका अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली टिचिङ अस्पतालबाट डिस्चार्ज भएका छन् । पत्थरीको शल्यक्रिया भएको ६ दिनपछि (आज) शनिबार साँझ उनी अस्पतालबाट डिस्चार्ज भएर भक्तपुरको गुण्डुस्थित निवास गएकाे उनकाे सचिवालयले जनाएकाे छ। गौरीबहादुर कार्की आयोगको प्रतिवेदनका आधारमा जेनजी आन्दोलनका घटनामा अनुसन्धान गर्न भन्दै प्रहरीले चैत १४ गते ओलीलाई पक्राउ गरेको थियो । पक्राउपछि काठमाडौं प्रहरीले उनलाई सोही दिन स्वास्थ्य जाँचका लागि त्रिवि शिक्षण अस्पताल लगिएको थियो । जहाँ स्वास्थ्यमा समस्या देखिएपछि उनी अस्पताल भर्ना भएका थिए । प्रहरीले अस्पतालमै हिरासतमा राखेर उनीमाथि अनुसन्धान अघि बढाएको थियो । त्यसैक्रममा ओलीपत्नी राधिका शाक्यले सर्वोच्च अदालतमा दायर गरेको बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिटपछि अदालतको परमादेशमा ओली चैत २६ गते हिरासतमुक्त भएका थिए । अस्पतालमै प्रहरीले ओलीलाई पत्नी राधिकाको जिम्मा लगाएर हाजिरी जमानीमा रिहा गरेको थियो ।
एमाले पुर्नगठन हुनुपर्छ, अहिले बाम एकता आवश्यक छैन : विष्णु पौडेल
काठमाडौं । नेकपा (एमाले) का उपाध्यक्ष विष्णु पौडेलले निर्वाचनमा पार्टीले व्यहोर्नुपरेको चिन्ताजनक पराजयको गम्भीर समीक्षा र पार्टी पुनर्गठनलाई अहिलेको प्राथमिक कार्यसूची बनाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन् । सामाजिक सञ्जालमार्फत आफ्नो धारणा राख्दै उनले पार्टीको मूल समस्याबाट ध्यान मोड्न खोजिएको भन्दै असन्तुष्टि समेत व्यक्त गरे । उपाध्यक्ष पौडेलले निर्वाचनमा भोग्नुपरेको परिणाम पार्टीका लागि सुखद नरहेको उल्लेख गर्दै यसको गहिराइमा पुगेर समीक्षा गर्नुपर्ने बताएका छन् । उनले पार्टीलाई नयाँ ढङ्गले पुनर्गठित गर्नु र जनताको विश्वास पुनः प्राप्त गर्नु नै अहिलेको प्रमुख दायित्व भएको उल्लेख गरे । पछिल्लो समय भइरहेको वामपन्थी एकताको चर्चालाई उनले असान्दर्भिक र ध्यान मोड्ने रणनीतिको रूपमा चित्रण गरे । उनले लेखेका छन्, ‘पार्टीको पुनर्गठन आजको प्राथमिक कार्यसूची हो । यस यथार्थबाट अन्यत्र ध्यान मोड्ने गरी पर्दा भित्रबाट वामपन्थी एकताको असान्दर्भिक चर्चा कसले र किन चलाइरहेका हुन् ?’
सरकार ऋणमा निर्भर छ, प्रदेशले पैठारी कर लगाउनु कानुन विपरीत : अर्थसचिव उपाध्याय
काठमाडौं । अर्थसचिव घनश्याम उपाध्यायले नेपाल सरकारको राजस्व संकलनभन्दा अनिवार्य दायित्व बढी रहेको उल्लेख गर्दै विकास खर्चका लागि ऋणमा निर्भर रहनु परेको बताएका छन् । काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै अर्थसचिव उपाध्यायले आगामी आर्थिक वर्षका लागि राष्ट्रिय योजना आयोगबाट करिब १८ खर्ब ९० अर्ब रुपैयाँको सिलिङ प्राप्त भएको बताए । चालु आर्थिक वर्षका लागि १९ खर्ब ६५ अर्ब रुपैयाँको बजेट सिलिङ निर्धारण गरिएको र सोअनुसार १९ खर्ब ६४ अर्ब रुपैयाँको बजेट ल्याइएको थियो । उनका अनुसार बजेट वितरण गर्दा वित्तीय हस्तान्तरणमा कटौती नगरी अन्य खर्चहरूमा कटौती गरिएको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षमा कुल राजस्व संकलन करिब ११ खर्ब ७८ अर्ब रुपैयाँ भएको उल्लेख गर्दै उनले त्यसको ठूलो हिस्सा अनिवार्य खर्चमै सकिएको बताए । ‘करिब ४ खर्ब १७ अर्ब रुपैयाँ वित्तीय हस्तान्तरणमा, ४ खर्ब ११ अर्ब सार्वजनिक ऋणको ब्याज भुक्तानीमा, १ खर्ब ४७ अर्ब सामाजिक सुरक्षामा, १ खर्ब ८० अर्ब पारिश्रमिक तथा सुविधा र ४५ अर्ब रुपैयाँ कार्यालय सञ्चालनमा खर्च भएको छ,’ उनले भने । यसरी कुल राजस्वभन्दा अनिवार्य दायित्व करिब १३ खर्ब २९ अर्ब पुगेको भन्दै उनले विकास खर्चका लागि आन्तरिक तथा बाह्य ऋणमा निर्भर रहनुपरेको स्पष्ट पारे । कृषि क्षेत्रमा देखिएको कर दोहोरोपनबारे उनले गुनासो व्यक्त गरे । एक स्थानीय तहबाट निकासी कर तिरेपछि बाटोमा पर्ने अन्य स्थानीय तहहरूले पुनः कर असुल्ने प्रवृत्ति किसानका लागि पीडादायी भएको उनको भनाइ छ । यस विषयमा संघीय स्तरबाट स्पष्ट निर्देशन आवश्यक रहेको उनले बताए । त्यस्तै, भन्सारसम्बन्धी व्यवस्थामा पनि समस्या देखिएको उनले औंल्याए । संघीय स्तरबाट पैठारी भइसकेका सवारी साधनमा केही प्रदेशहरूले पुनः कर लगाउने प्रयास गरिरहेको भन्दै उनले यस्तो कार्य संवैधानिक र कानुनी रूपमा उपयुक्त नभएको बताए । पैठारी कर लगाउने अधिकार संघीय सरकारमै निहित रहेको उनको दाबी छ । छोटी भन्सार स्थापनामा प्राविधिक जटिलता रहेको उल्लेख गर्दै उनले छिमेकी मुलुकसँग पारस्परिक सहमतिविना नेपालतर्फ मात्र भन्सार स्थापना गर्न सम्भव नहुने बताए । संरचनागत सुधारतर्फ ‘अनबन्डलिङ’ सम्बन्धी प्रतिवेदन अन्तिम चरणमा पुगेको जानकारी दिँदै उनले यसबाट केही संस्थाहरू गाभ्ने, खारेज गर्ने तथा पुनःसंरचना गर्ने अवसर मिल्ने बताए। साथै, संघीय कानुन निर्माणमा ढिलाइ हुँदा प्रदेशहरूले बनाएका केही कानुनहरूलाई संघीय कानुनमार्फत समायोजन गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको उनले औंल्याए ।
