अस्पतालभित्र अनुमतिविना भिडियो खिच्न र अन्तर्वार्ता लिन रोक, उल्लंघन गरे कडा कारबाही हुने
काठमाडौं । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले अस्पताल तथा स्वास्थ्य संस्थाहरूको सुरक्षा र बिरामीको गोपनीयतालाई ध्यानमा राख्दै नयाँ निर्देशन जारी गरेको छ । स्वास्थ्यमन्त्री नीशा मेहताले २०८३ वैशाख १६ गते जारी भएको आधिकारिक प्रेस विज्ञप्तिलाई कडाइका साथ लागू गर्न निर्देशन दिएकी हुन् । नयाँ व्यवस्था अनुसार अबदेखि अस्पताल परिसरभित्र सम्बन्धित स्वास्थ्य संस्थाको पूर्व-स्वीकृतिबिना फोटो वा भिडियो खिच्न पाइने छैन । पछिल्लो समय अन्तर्वार्ताका नाममा अस्पतालमा भिडभाड गर्ने, बिरामीको गोपनीयता हनन गर्ने र उपचारमा खटिएका स्वास्थ्यकर्मीको काममा अवरोध पुर्याउने गतिविधि बढेपछि मन्त्रालयले यस्तो कदम चालेको हो । मन्त्रालयले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ ‘बिरामीको गोपनीयता र स्वास्थ्यकर्मीको कार्यसम्पादनमा खलल पुग्ने गरी गरिने गैरकानुनी कार्यमा संलग्न जो कोहीलाईुमुलुकी अपराध संहिता २०७४ र स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्थाको सुरक्षा सम्बन्धी ऐन, २०६६ बमोजिम कडा कारबाही गरिनेछ ।’ यस सम्बन्धमा आवश्यक कारबाही अगाडि बढाउन जिल्ला प्रशासन कार्यालय र सुरक्षा निकायहरूलाई समेत जानकारी गराइसकिएको छ । मन्त्री मेहताले उपचारको क्रममा कुनै पनि प्रकारको कमी-कमजोरी भएको महसुस भएमा वा चित्त नबुझेमा अस्पतालमा तोडफोड, होहल्ला वा अभद्र व्यवहार नगर्न आग्रह गरेकी छन् । उनले त्यस्ता समस्या समाधानका लागि कानुनी बाटो अपनाउँदै सम्बन्धित निकायमा तथ्यपरक उजुरी दिन सबै सरोकारवालाहरूलाई अनुरोध गरेकी छन् । यस निर्णयले अस्पतालहरूलाई थप सुरक्षित र मर्यादित बनाउनुका साथै बिरामीको उपचार प्रक्रियालाई थप व्यवस्थित बनाउने विश्वास मन्त्रालयले लिएको छ ।
आशिष निर्माण सेवाका सञ्चालक ऋषिकेश गौली पक्राउ
काठमाडौं । सार्वजनिक खरिद अनुमगन कार्यालयको अनलाइन प्रणालीमा अनधिकृत पहुँच पुर्‍याइ विभिन्न ठेक्काको विवरण हेरफेर गरेको आरोपमा आशिष निर्माण सेवा प्रालिका सञ्चालक ऋषिकेश गौली पक्राउ परेका छन् । नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरोले बुधबार (आज) उनलाई काठमाडौंको पुरानो बानेश्वरबाट पक्राउ गरेको हो । ठेक्काहरुको आर्थिक प्रस्ताव खोल्नुभन्दा अगावै आर्थिक प्रस्तावको डकुमेन्ट परिवर्नन गरेको आरोपमा हालसम्म दल जना निर्माण व्यवसायीसहित १३ जनालाई अनुसन्धान भइरहेको व्यूरोका प्रवक्ता शिवकुमार श्रेष्ठले दिए । पक्राउ परेकाविरुद्ध सङ्गठित अपराध निवारण ऐन, २०७० अन्तर्गतको कसुरमा थप अनुसन्धान भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ ।
नदी किनाराका अवैध घरटहरा हटाउन काठमाडौं प्रशासनको अल्टिमेटम, बिहीबारभित्र खाली गर्न निर्देशन
काठमाडौं । जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंले जिल्लाका विभिन्न स्थानीय तहका नदी किनाराका बस्ती एवं सरकारी, पर्ति, सार्वजनिक वा व्यक्तिको निजी स्वामित्वका जग्गा अतिक्रमण गरी निर्माण गरिएका घरटहरा तत्काल खाली गर्न आग्रह गरेको छ । कार्यालयले आज सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै त्यस्ता जग्गामा निर्माण गरिएका घरटहरा यही वैशाख १७ गते साँझसम्म खाली गर्न आग्रह गरेको हो । विपद्को उच्च जोखिममा रहेका ती बस्तीहरु वैशाख १८ गते बिहान ७ः०० बजेदेखि खाली गर्न थालिने सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी मुक्तिराम रिजालद्वारा आज जारी सूचनामा उल्लेख छ । अतिक्रमित जग्गामा बनेका बस्तीमा रहेका बिरामी, अशक्त, वृद्धवृद्धा, गर्भवती, सुत्केरी वा बालबालिकालाई सुरक्षित स्थानमा सार्न, स्थानान्तरण कार्यमा प्रहरीको सहायता लिन, व्यक्तिगत मालसामान, लत्ताकपडा, पशुपन्छी चौपाया बाहिर निकाल्न कार्यालयले आग्रह गरेको छ । वास्तविक भूमिहीन एवं परिवारको पहिचान गरी दिगो रुपमा समस्या समाधान गर्ने कार्य यथाशीघ्र अघि बढ्ने र नक्कली एवं अवास्तविक भूमिहीन भनिएका व्यक्ति एवं परिवारको पहिचान गरी कानुनी दायरामा ल्याइने कार्यालयले जनाएको छ ।
