सरकारसँग चिरिबाबु महर्जनको माग : सार्वजनिक खरिद ऐन तत्काल परिमार्जन गरियोस्
काठमाडौं । ललितपुर महानगरपालिकाका मेयर चिरिबाबु महर्जनले सम्पदाहरुको निर्माणमा सहज हुनेगरी सार्वजनिक खरिद ऐन तत्काल परिमार्जन गर्न सरकारसँग माग गरेका छन् । बिहीबार ललितपुरमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै उनले सम्पदा निर्माण/पुनर्निर्माणमा समस्याको रुपमा देखिएको सार्वजनिक खरिद ऐन तत्काल परिमार्जन गर्न सरकारसँग माग गरेका हुन् । मेयर महर्जनले आफूले मेयरको रुपमा काम गर्दा सबै भन्दा ठूलो समस्याको रुपमा सो ऐन देखेकाले सरकारले त्यसलाई तत्काल संशोधन गरेर विकास, निर्माणको कामलाई सहज बनाउनुपर्ने बताए । उनले भने,‘म महानगरको मेयर भएको करिब नौ वर्ष भयो । यो नौ वर्षको दौरानमा हामीले ललितपुर महानगर क्षेत्र भित्र रहेका सम्पदाहरु लगभग बनाउन सिद्धियो । सबै नै बनाउने काम सकियो भन्दा पनि फरक पर्दैन । एउटा, दुई वटा अन्डर कन्सट्रक्शनमा छ ।’ त्यस अवसरमा मेयर महर्जनले आफूले ललितपुर महानगरपालिकाको क्षेत्रभित्रका सबै सम्पदाहरूको पुनर्निर्माणको काम सम्पन्न गरिसकेको दावी समेत गरे ।
दुईदिने बिदालाई कार्यान्वयन गराउन शिक्षक महासङ्घ दृढ
काठमाडौं । नेपाल शिक्षक महासङ्घले शिक्षण संस्थामासमेत हप्तामा दुई दिन (शनिबार र आइतबार) बिदा दिने नेपाल सरकारको निर्णयको समर्थन गर्दै कार्यान्वयनका लागि सम्बन्धित सबै पक्षसँग आग्रह गरेको छ । मन्त्रिपरिषद् बैठकले पेट्रोलियम पदार्थको आपूर्तिमा असहजताका कारण गत चैत २३ गतेदेखि निजामतीलगायत सबै निकाय र शिक्षण संस्थामा शनिबार र आइतबार बिदा दिइ सरकारी कार्यालय समय बिहान ९ः०० बजेदेखि साँझ ५ः०० बजेसम्म कायम गरेको थियो । महासङ्घका अध्यक्ष लक्ष्मीकिशोर सुवेदी र महासचिव तुलाबहादुर थापाले आज संयुक्त प्रेस विज्ञप्ति जारी गरेर दुई दिने बिदाको समर्थन गरेका हुन् । नयाँ बिदाको प्रबन्धअनुसार पाठ्यक्रम पाठनपाठन मिलाउन शिक्षक र विद्यालय कर्मचारीले आग्रह गर्दै आएका छन् । महासङ्घको विज्ञप्तिमा विगतमा आफूहरूसँग भएका सहमतिबमोजिम स्थायी, सबै प्रकारका अस्थायी राहत, करार, साविक उमावि, शिक्षण सिकाइ अनुदान, बालविकास, विशेष शिक्षालगायतका शिक्षक तथा विद्यालय कर्मचारीका सबै समस्या समाधान हुनेगरी विद्यालय शिक्षा ऐन छिटो ल्याउन माग गरिएको छ । महासङ्घले सोलुखुम्बु, सिरहालगायत जिल्लामा शिक्षक दरबन्दी कटौती गर्दै सेवा हटाउने, विभिन्न बहानामा अनुपयुक्त सरुवा गर्नेजस्ता कार्य भएकामा चिन्ता व्यक्त गरेको छ ।
एमआरपीमा मन्त्रालय र विभागबीच बेमेल
काठमाडौं । विदेशबाट आयात गरी नेपालमा बिक्री वितरण गरिने वस्तुहरूमा अनिवार्य रूपमा अधिकतम खुद्रा मूल्य (एमआरपी) राख्नु पर्ने व्यवस्थामा उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय र भन्सार विभागबीच नै मतभेद रहेको देखिएको छ । मन्त्रालयले दुई साताअघि आयातित वस्तुमा अनिवार्यरूपमा एमआरपी उल्लेख गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको थियो । तर, विभागले यसले प्रक्रिया झण्झटिलो बनाएको बताएको छ । विदेशबाट आयात गरी नेपालमा बिक्री वितरण गरिने वस्तुहरूमा अनिवार्य रूपमा अधिकतम खुद्रा मूल्य (एमआरपी) उल्लेख गर्नुपर्ने व्यवस्थाले व्यापार सहजीकरणमा समस्या उत्पन्न भएको भन्दै भन्सार विभागले यसलाई सहज बनाउन मन्त्रालयलाई आग्रह गरेको छ । सरकारले उक्त समस्या समाधान गर्न तथा जाँचपास सहज बनाउनेगरी नयाँ निर्देशन पनि दिएको हो । विदेशबाट आयात गरी नेपालमा बिक्री वितरण गरिने वस्तुहरूमा अनिवार्य रूपमा एमआरपी उल्लेख गर्नुपर्ने व्यवस्थाले व्यापार सहजीकरणमा समस्या उत्पन्न भएको भन्दै भन्सार विभागले यसलाई सहज बनाउन पहल सुरु गरेको बताएकाे छ । भन्सार विभागले उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयलाई पत्र लेख्दै औद्योगिक कच्चा पदार्थ, मेसिनरी, औजार र छिट्टै सड्ने वस्तु जस्तै फलफूल तथा तरकारीको जाँचपासमा देखिएको व्यावहारिक कठिनाइ समाधान गर्न आग्रह गरेको हो । हाल आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को नीति तथा कार्यक्रम र बजेट निर्माणको तयारी भइरहेको सन्दर्भमा विभागले एमआरपी सम्बन्धी विषयलाई आगामी आर्थिक ऐनमार्फत स्पष्ट पार्न सकिने जनाएको छ । तत्कालका लागि भने व्यापारलाई नरोक्न विभागले दुईवटा विकल्प अघि सारेको छ । पैठारीकर्ताले आयात गरिने वस्तुको हकमा भन्सार विन्दुमै एमआरपीको स्वघोषणा गर्न सक्नेछन् । वस्तु पैठारी भइसकेपछि अनिवार्य रूपमा लेबल लगाएर मात्र बिक्री वितरण गर्ने सर्तमा स्वघोषणा गराई जाँचपास गर्न सकिनेछ । मन्त्रालयको १८ बुँदे कार्ययोजनाको बुँदा नं. ६ को कार्यान्वयनको सिलसिलामा वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले सबै आयातित वस्तुमा एमआरपी अनिवार्य गर्ने सूचना जारी गरेपछि भन्सार जाँचपासमा समस्या देखिएको थियो । यस व्यवस्थाले विशेषगरी मेसिनरी र छिट्टै बिग्रने खाद्यान्न आयात गर्ने व्यवसायीहरूलाई ठूलो राहत पुग्ने विश्वास गरिएको छ ।
