महासंघमा राजनीतिको अन्त्य गरी आर्थिक मुद्दामा केन्द्रित हुने पदाधिकारीहरूको प्रण
काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ (एफएनसीसीआई) का नवनिर्वाचित पदाधिकारीहरूले महासंघभित्र हुने राजनीतिक खिचातानीलाई अन्त्य गर्दै अब पूर्ण रूपमा देशको आर्थिक एजेन्डामा केन्द्रित हुने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । नवनिर्वाचित पदाधिकारीहरूको परिचयात्मक तथा भेटघाट कार्यक्रममा बोल्दै उनीहरूले निजी क्षेत्रको आत्मसम्मान र लगानीमैत्री वातावरणका लागि सरकारसँग सहकार्य गर्दै अघि बढ्ने बताएका हुन् । महासंघका एशोसिएट उपाध्यक्ष प्रबलजंग पाण्डेले विगतमा महासंघभित्र विधान संशोधन र सदस्यताका विषयमा धेरै राजनीति हुने गरेको स्मरण गर्दै अब ती दिन सकिएको बताए । ‘अब हामी आर्थिक मुद्दामा कटिबद्ध हुने गरी प्रण गरौं,’ उनी भन्छन्, ‘विगतमा सरकार सुस्त थियो होला, तर अब उद्योगी व्यवसायीहरू सरकारको गतिमा मात्र होइन, निजी क्षेत्रले नै देशको आर्थिक गति बढाउन नेतृत्वदायी भूमिका खेल्नुपर्छ ।’ त्यसैगरी, वस्तुगत तर्फका उपाध्यक्ष नरेशलाल श्रेष्ठले चुनावी प्यानलको प्रसङ्ग अब समाप्त भइसकेको उल्लेख गर्दै सबैलाई एउटै परिवारको रूपमा अघि बढ्न आग्रह गरे । ‘आगामी कार्यसमिति बैठक, समिति गठन वा विभागहरूमा अब पक्ष–विपक्ष हुनुहुँदैन,’ उनले भने । श्रेष्ठले बैंकहरूमा थुप्रिएको तरलता अहिले बैंकहरूकै लागि बोझ बनेको टिप्पणी गर्दै लगानीको वातावरण निर्माणमा जोड दिए । साथै निर्यातमा पाइरहेको अनुदान कटौती भएकोमा चिन्ता व्यक्त गर्दै वैदेशिक लगानी भित्र्याउन निजी क्षेत्रले नै अग्रसरता लिनुपर्ने उनको तर्क थियो । त्यस्तै, जिल्ला नगर उपाध्यक्ष कृष्णप्रसाद शर्माले आफ्नो निर्वाचनलाई ऐतिहासिक भन्दै नारायणी नदी पारिबाट जिल्ला नगरको नेतृत्वमा पुग्नु गौरवको विषय रहेको बताए । उनले व्यवसायीमाथि हुने पटक–पटकको धरपकड र नेतृत्व थुनिएर बस्नुपर्ने बाध्यताको अन्त्य गर्ने उद्घोष गरे । ‘निजी क्षेत्रको आत्मसम्मानका लागि म सदैव अगाडि बढ्नेछु, मप्रतिको विश्वासलाई डगमगाउन दिने छैन,’ शर्माले प्रतिबद्धता जनाए । अर्का उपाध्यक्ष दिलसुन्दर श्रेष्ठले जिल्ला नगरका व्यवसायीहरू अहिले एमआरपीको समस्याले पिरोलिएको बताए । भन्सारमा गाडीहरूको लर्को लाग्ने समस्याप्रति संकेत गर्दै उनले सबै व्यवसायीलाई एकजुट हुन आह्वान गरे । सरकारको आलोचना गर्दै श्रेष्ठले भने, ‘राजस्व अनुसन्धान विभाग खारेज गर्ने अर्थमन्त्रीले चोरीपैठारी रोक्न सक्नुभएन। सरकारले व्यापारीलाई दुःख दिने नियत राख्नुहुँदैन । उनले पनि निर्वाचनका प्यानलहरू बिर्सेर अब अध्यक्ष अञ्जन श्रेष्ठको नेतृत्वमा एकढिक्का भएर अघि बढ्ने स्पष्ट पारे ।
जोसिलो र जीवन्त महासंघ बनाउँछु, निजी क्षेत्रको मनोबल गिर्न दिन्नँ : नवनिर्वाचित अध्यक्ष श्रेष्ठ
काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका नवनिर्वाचित अध्यक्ष अञ्जन श्रेष्ठले निजी क्षेत्रको आवाजलाई सशक्त बनाउँदै महासंघको गरिमालाई उच्च राख्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् । नवनिर्वाचित पदाधिकारीहरूको परिचयात्मक तथा भेटघाट कार्यक्रममा बोल्दै अध्यक्ष श्रेष्ठले आफ्नो कार्यकालमा महासंघलाई थप प्रभावकारी र जुझारु बनाउने संकल्प गरे। आफ्नो बाल्यकालको स्मरण गर्दै अध्यक्ष श्रेष्ठले भने, ‘विसं २०३६/३७ सालतिर पोखरा उद्योग वाणिज्य संघको रजत जयन्तीमा ठूलो बुवासँग गएको थिएँ । त्यतिबेला मनमा परेको छाप र परिवारबाट महासंघका बारेमा बुझ्ने अवसर पाएका कारण नै आज यो नेतृत्व गर्ने स्थानसम्म आइपुगेको हुँ ।’ वर्तमान आर्थिक अवस्थाप्रति चासो व्यक्त गर्दै अध्यक्ष श्रेष्ठले बैंकिङ क्षेत्रमा पर्याप्त तरलता हुँदाहुँदै पनि उद्योगी व्यवसायीहरूको मनोबल खस्किएका कारण लगानी प्रवाह हुन नसकेको तर्फ ध्यानाकर्षण गराए । उनले आगामी तीन वर्षभित्र सरकार र निजी क्षेत्रबीचको सम्बन्धको परिभाषा र दृष्टिकोणमा सकारात्मक परिवर्तन ल्याउने, नेपालमा निजी लगानी अभिवृद्धि गर्ने र महासंघलाई जिल्ला, वस्तुगत र क्षेत्रगत आधारमा वर्गीकरण गरी थप सुदृढ बनाउने योजना अघि सारेका छन् । अध्यक्ष श्रेष्ठले आफ्नो कार्यकालका लागि ‘जोसिलो महासंघ, जीवन्त महासंघ’ को नारा अघि सारेका छन् । उनले आगामी तीन वर्षभित्र पूरा गर्ने गरी ६ स्तम्भ र ६० बुँदे प्रतिबद्धता सार्वजनिक गरेका छन् । ६ स्तम्भ र ६० बुँदे प्रतिबद्धता
आइएमएफद्वारा नेपालको विस्तारित कर्जा सुविधा कार्यक्रमको अवधि २ महिना थप
काठमाडौं । अन्तरराष्ट्रिय मुद्रा कोष (आइएमएफ) को कार्यकारी बोर्डले नेपालका लागि लागू गरिएको विस्तारित कर्जा सुविधा (इसिएफ) कार्यक्रमको अवधि थप दुई महिना लम्ब्याउने निर्णय गरेको छ । आइएमएफले बुधबार जारी गरेको विज्ञप्तिअनुसार उक्त कार्यक्रम अब सन् २०२६ जुलाई ११ सम्म कायम रहनेछ । आइएमएफका अनुसार इसिएफ कार्यक्रमअन्तर्गत सातौँ तथा अन्तिम समीक्षा पूरा गर्न पर्याप्त समय उपलब्ध गराउने उद्देश्यले कार्यक्रमको अवधि थप गरिएको हो । नेपालका लागि ३८ महिनाको इसिएफ कार्यक्रम सन् २०२२ जनवरी १२ मा स्वीकृत भएको थियो । उक्त कार्यक्रमअन्तर्गत नेपालले २८ करोड २४ लाख २० हजार अमेरिकी डलर अर्थात् ‘स्पेसल ड्रइङ राइट’ (एसडीआर) कोटाको १८० प्रतिशत बराबरको पहुँच प्राप्त गरेको थियो । आइएमएफका अनुसार इसिएफ कार्यक्रमअन्तर्गत सातौँ तथा अन्तिम समीक्षाका लागि पर्याप्त समय उपलब्ध गराउन दुई महिना थप गरिएको हो । नेपालले आइएमएफसँगको इसिएफ कार्यक्रममार्फत वित्तीय स्थायित्व कायम गर्ने, विदेशी मुद्रा सञ्चिति सुदृढ बनाउने, सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन सुधार गर्ने तथा आर्थिक सुधारका कार्यक्रम अघि बढाउने प्रतिबद्धता जनाएको छ ।
