ट्रेड युनियन खारेज, राजनीतिमा लाग्ने कर्मचारीको जागिर चैट
काठमाडौं । सरकारले निजामती तथा सार्वजनिक सेवा क्षेत्रलाई तटस्थ, सेवामुखी र नतिजामुखी बनाउने उद्देश्यसहित ट्रेड युनियन खारेज गर्ने नीति पुनः अघि सारेको छ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले आर्थिक वर्ष २०८३र८४ को नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै निजामती र सहकारी क्षेत्रलाई राजनीतिक प्रभावबाट मुक्त बनाइने बताएका हुन् । नीति तथा कार्यक्रममा सरकारी कर्मचारी राजनीतिमा संलग्न भएमा सार्वजनिक पदका लागि अयोग्य हुने व्यवस्था गरिने उल्लेख गरिएको छ । साथै, राजनीतिक गतिविधिमा संलग्न कर्मचारीमाथि कडा कारबाही गरिने संकेत पनि गरिएको छ । सरकारले प्रशासनिक संयन्त्रलाई व्यावसायिक, उत्तरदायी र परिणाममुखी बनाउन ट्रेड युनियन प्रणाली हटाउने नीति अघि बढाएको जनाएको छ । यसअघि पनि सरकारले सार्वजनिक सेवा क्षेत्रमा राजनीतिक प्रभाव न्यूनीकरणको आवश्यकता औंल्याउँदै आएको थियो ।
नसर्ने रोग नियन्त्रणका लागि उपचारभन्दा रोकथाममुखी कार्यक्रममा जोड दिइने
काठमाडौं । सरकारले नसर्ने रोग नियन्त्रणका लागि उपचार भन्दा रोकथाममुखी कार्यक्रममा जोड दिने घोषणा गरेको छ । सरकारले प्रस्तुत गरेको आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ को नीति तथा कार्यक्रममार्फत घोषणा गरेको हो । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले क्यान्सर, मुटुरोग, किड्नीको समस्या जस्ता जस्ता नसर्ने रोग नियन्त्रणका लागि उपचारका कार्यक्रमभन्दा रोकथाम जनचेतना नियमित परीक्षण जीवनशैलीमा आधारित रणनीति कार्यान्वयन गरिने बताएका हुन् ।
एकै दिनमा कम्पनी दर्ता गर्न पाउनेगरी ‘स्टार्टअप नेपाल’ पोर्टल सञ्चालन गरिने
काठमाडौं । सरकारले ‘स्टार्टअप नेपाल’ पोर्टलमार्फत एकै दिनमा कम्पनी दर्ता, कर छुट, बिउ पूँजी लगायतका सेवा प्रदान गर्ने घोषणा गरेको छ । अगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले यस्तो घोषणा गरेका हुन् । उनले ग्रामीण अर्थतन्त्रको पुनर्जीवन र कृषिलाई सम्मानजनक उद्यमशील व्यवसायको रुपमा स्थापित गर्न बहुपक्षीय लगानी प्रवर्द्धन गरिने बताए । उत्पादन वृद्धि, लागत न्यूनीकरण र खाद्यान्न आत्मनिर्भरता लागि नीतिमा सुधार र प्याकेजमा आधारित उत्पादन प्रणालीमार्फत कृषिमा यान्त्रिकिकरणलाई तिव्रता दिइने जानकारी दिए । उनले विशिष्टिकृतउत्पादन क्षेत्र विकास गरी कृषि उत्पादनलाई उद्योग र बजारसँग जोड्दै वैदेशिक रोजगराीबाट फर्किएका जनशक्तिलाई कृषि उद्यममा आकर्षित गरिने बताए । बाली लगाउनुअघि नै कृषि बालीको न्युनतम समर्थन मूल्य तोकी प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गरिने पनि बताए।
