राष्ट्रियसभामा विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त तथा प्राथमिकता प्रस्तुत
काठमाडौं । राष्ट्रियसभाको बिहीबारको बैठकमा अर्थमन्त्री डा. स्वर्णीम वाग्लेले विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त तथा प्राथमिकता (कर प्रस्ताव बाहेक) प्रस्तुत गरेका छन् । अर्थमन्त्री डा. वाग्लेले प्रस्तुत गरेको सो प्रस्तावमा पाँच सिद्धान्त र पाँच प्राथमिकता रहेका छन् । विनियोजन विधेयकका पाँच सिद्धान्तमा सुशासनको लाभांश, अर्थतन्त्रको पुनःसंरचना, सन्निकटताका लागि एकीकृत पूर्वाधार, सर्वव्यापी सामाजिक उन्नयन र मध्यमवर्गको विस्तार तथा सौम्य शक्तिको सृदृढीकरण रहेका छन् । यसैगरी, विनियोजन विधेयकका प्राथमिकतामा सेवा प्रवाहका लागि कानुनी संस्थागत सुधार र सूचना प्रविधिको समुपयोग, आर्थिक वृद्धिको क्षेत्रगत स्रोतको पुनःप्राथमिकीकरण, भौतिक पूर्वाधारका लागि बहुपक्षीय पुँजी परिचालन, अवसरको समानताका लागि सामाजिक लगानी, अवसरको समानताका लागि सामाजिक लगानी, बहुआयामिक अन्तरराष्ट्रिय सम्बन्धको विविधीकरण रहेका छन् । प्रस्तुत सिद्धान्त र प्राथमिकताका आधारमा सरकारले आगामी जेठ १५ गते आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि बजेट प्रस्तुत गर्नेछ । विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त तथा प्राथमिकता :
राष्ट्रिय सभाबाट नीति तथा कार्यक्रम पारित
काठमाडौं । संघीय संसद अन्तर्गतको राष्ट्रिय सभाले सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ को लागि प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रम बहुमतले पारित गरेको छ । बिहीवार बसेको राष्ट्रिय सभाको बैठकले सरकारले आगामी वर्षका लागि प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रम बहुमतले पारित गरेको हो । बैठकमा बोल्दै राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहालले सरकारको तर्फबाट राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले प्रस्तुत गरेको आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम बहुमतले पारित भएको घोषणा गरे । नीति तथा कार्यक्रमलाई पारित गर्नुपूर्व बैठकमा छलफलमा उठेका प्रश्नको प्रधानमन्त्री बालेन्द्र साहको तर्फबाट अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले जवाफ दिएका थिए । नीति तथा कार्यक्रम पारित प्रक्रियामा नेकपा एमाले भने सहभागी भएन ।
बैंकरहरूको पक्राउले समग्र बैंकिङ क्षेत्रमा नकारात्मक सन्देश गयो : प्रचण्ड श्रेष्ठ
काठमाडौं । बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ नेपाल (सिबिफिन) का अध्यक्ष प्रचण्डबहादुर श्रेष्ठले बैंकरहरूको पक्राउले समग्र बैंकिङ क्षेत्रमा नकारात्मक सन्देश गएको बताएका छन् । राजधानीमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै उनले यस्तो बताएका हुन् । कानुनी प्रक्रियाको सम्मान गर्ने उल्लेख गर्दै उनी भन्छन्, ‘सजाय हुनुपर्छ, तर विना ठोस आधार बैंकर पक्राउ गर्दा कर्जा असुली र कर्मचारीको मनोबलमा गम्भीर असर पर्छ ।’ अध्यक्ष श्रेष्ठले बैंकिङ क्षेत्रमा केही कमजोरी र अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा भएको स्वीकार गर्दै अहिलेको समयमा सबैमा एक किसिमको त्रासको वातावरण रहेको औंल्याए । त्यसैगरी, वरिष्ठ उपाध्यक्ष राजेश उपाध्यायले देशको वर्तमान आर्थिक अवस्था र युवा पलायनको मुद्दालाई प्रमुखताका साथ उठाएका छन् । उनका अनुसार २० लाख नेपाली मध्यपूर्वमा रहेको अवस्थामा नयाँ पुस्तालाई विदेशिनबाट रोक्नु नै ठूलो चुनौती हो। उनले सरकारले राखेको १०० बिलियन डलरको अर्थतन्त्रको लक्ष्य सम्भव रहेको उल्लेख गर्दै त्यसका लागि निजी क्षेत्र हतोत्साहित नभई उत्साहित हुनुपर्ने बताए । उनका अनुसार अहिलेकै अवस्थामा नयाँ विदेशी लगानी आउन कठिन छ बरु भइरहेका लगानीकर्ता पनि बाहिरिने जोखिम बढेको छ । बैंकिङ क्षेत्रमा ७ सय अर्ब लगानीयोग्य रकम रहेकाले यसलाई परिचालन गर्ने वातावरण आगामी बजेटले निर्माण गर्नुपर्नेमा उनको जोड छ । बैंकहरूको पुँजीमा दबाब बढ्नुको कारण कडा नियामकीय व्यवस्था रहेको उपाध्यायले जानकारी दिए । १ वर्षभित्रै शतप्रतिशत प्रोभिजन गर्नुपर्ने बाध्यताले समस्या ल्याएको उनको तर्क छ । उनले भने, ‘रोग लागेका बेला कडा औषधि मात्र होइन, न्युट्रिसनको पनि आवश्यकता पर्छ ।’ त्यस्तै, महासचिव मनोज कुमार गोयलले नेपालको सबैभन्दा व्यवस्थित र गर्व गर्न लायक बैंकिङ क्षेत्र अहिले बदनामीको घेरामा परेकोमा चिन्ता व्यक्त गरे । ‘बैंकिङ अभ्यास गर्दा पनि पेनाल्टी खानुपर्ने अवस्था छ,’ गोयलले भने, ‘ऐन र कानुनहरू यति कडा वा अस्पष्ट छन् कि अनुहार देखाउने अवस्था छैन ।’ उनले कुनै क्षेत्र ध्वस्त भएर बैंक खराब भएको नभई परिस्थिति र नीतिगत कारणले समस्या उत्पन्न भएको स्पष्ट पारे।
