जर्मनीको औद्योगिक उत्पादन लगातार घट्दै, अर्थतन्त्र सुस्त
काठमाडौं । मध्यपूर्वमा बढ्दो तनावका कारण ऊर्जा लागत वृद्धि, आपूर्ति शृङ्खला अवरोध तथा उपभोक्ता र व्यवसायिक विश्वासमा गिरावट आउँदा जर्मनीको आर्थिक वृद्धि दोस्रो त्रैमासमा तीव्र रूपमा सुस्त हुने जर्मन सरकारले चेतावनी दिएको छ । जर्मनीको सङ्घीय आर्थिक मामिला तथा ऊर्जा मन्त्रालयले शुक्रबार सार्वजनिक गरेको मासिक प्रतिवेदनमा बढ्दो मूल्यवृद्धि, आपूर्ति प्रणालीमा समस्या तथा बढ्दो अनिश्चितताले व्यवसायी र उपभोक्ताको आत्मविश्वास कमजोर बनाउँदै लगेको उल्लेख गरिएको छ । मन्त्रालयका अनुसार जर्मनीको आगामी आर्थिक अवस्था धेरै हदसम्म मध्यपूर्वको भूराजनीतिक परिस्थितिमा निर्भर रहनेछ । तनाव केही कम भए पनि ऊर्जा तथा कच्चा पदार्थको मूल्य र आपूर्ति शृंखलामा परेको असर लामो समयसम्म कायम रहने सम्भावना रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । गत फेब्रुअरी अन्त्यदेखि मध्यपूर्वमा तनाव बढ्न थालेपछि ऊर्जा लागत वृद्धि तथा आपूर्ति अवरोधको असर जर्मन उपभोक्तामाथि प्रत्यक्ष रूपमा पर्न थालेको छ । अप्रिल महिनामा मुद्रास्फीति बढेर २.९ प्रतिशत पुगेको छ, जुन जनवरी २०२४ पछिकै उच्च स्तर हो । यस अवधिमा ऊर्जा मूल्य वार्षिक आधारमा १०.१ प्रतिशतले बढेको छ भने खाद्य वस्तुको मूल्यवृद्धि पनि उल्लेखनीय रूपमा बढेको जनाइएको छ । मन्त्रालयले पछिल्ला केही सातामा समग्र आर्थिक मनोबल कमजोर बन्दै गएको उल्लेख गर्दै दोस्रो त्रैमासमा उपभोक्ता गतिविधिमा उल्लेखनीय गिरावट आउने सङ्केत देखिएको जनाएको छ । यो अवस्था पहिलो त्रैमासको तुलनामा विपरीत रहेको बताइएको छ । प्रारम्भिक सरकारी तथ्याङ्कअनुसार निजी तथा सार्वजनिक खर्चको वृद्धिले पहिलो त्रैमासमा जर्मन अर्थतन्त्र ०.३ प्रतिशतले विस्तार भएको थियो । जर्मन सरकारले औद्योगिक क्षेत्रको लगातार कमजोरी पनि आर्थिक पुनरुत्थानमा बाधक बनेको जनाएको छ । मार्च महिनामा कारखाना अर्डरमा केही वृद्धि देखिए पनि मन्त्रालयले त्यसलाई मध्यपूर्व तनावका कारण अगावै गरिएको खरिदसँग जोडिएको अस्थायी प्रभाव भएको उल्लेख गरेको छ । प्रतिवेदनअनुसार जर्मनीको औद्योगिक उत्पादन लगातार चार त्रैमासदेखि घटिरहेको छ र पछिल्ला आर्थिक सूचकहरूले दोस्रो त्रैमासमा सुधारको कुनै स्पष्ट संकेत नदेखाएको मन्त्रालयले जनाएको छ । रासस
दमौली बजारमा चार लेनको आर्क ब्रिजमा ८४ प्रतिशत प्रगति
दमौली । मुग्लिन पोखरा सडकखण्डअन्तर्गत दमौली बजारमा निर्माणाधीन चार लेनको पुलको भौतिक प्रगति ८४ प्रतिशत पुगेको छ । व्यास नगरपालिका–४ र ५ मादी नदीमाथि निर्माण भइरहेको पुलको आर्थिकतर्फ ८१ दशमलव दुई प्रतिशत प्रगति भएको हो । उक्त खण्डका इन्जिनियर विष्णुप्रसाद पाण्डेले पुल निर्माण तीव्र गतिमा भइरहेको जनाउँदै हाल दुवैतर्फको फाउण्डेशनको काम सकिएर आर्क डिजाइन निर्माण भइरहेको बताए । उनका अनुसार तीन वर्षभित्र निर्माण सम्पन्न गर्ने गरी उक्त पुलको काम सुरु गरिएकामा गत भदौ २१ गते ठेक्काको म्याद सकिएपछि आगामी असार १९ गतेसम्म म्याद थप भएको छ । इन्जिनियर पाण्डेका अनुसार पुल निर्माणका लागि विसं २०७९ साउनमा सम्झौता भएको थियो । तीन सय १५ मिटर लामो पुलमा छ वटा स्पान रहनेछन् । पुलको वारिपारी दुई/दुई ‘प्रिस्टेटस् बक्स गडर’ स्पान सम्पन्न भइसकेका छन् । उनका अनुसार फाउण्डेशनबाट सुपर स्ट्रक्चरको काम सकिएको छ । उनले भने, 'मिडल स्पान दुई वटा कङ्क्रिट नेचर आर्क ब्रिज हो । त्यसको काम भइरहेको छ ।' इन्जिनियर पाण्डेका अनुसार एक अर्ब २१ करोड रुपैयाँ भ्याटसहित लागतमा निर्माण भइरहेको पुल २३ मिटर चौडाइको एउटै मोनोलेथिक स्ट्रक्चर भएको यो मुलुककै पहिलो पुल हो । निर्माण कम्पनी अन्नक जेडआइष्टी जेभीका साइट म्यानेजर दिनेशकुमार श्रेष्ठले थपिएको म्यादभित्रै काम सम्पन्न गराउन आफूहरू लागिपरेको बताए । पृथ्वी राजमार्गको सबैभन्दा लामो आर्क डिजाइनको उक्त पुल चार लेनको हुनेछ । हाल नदीमाथि रहेको दुई लेनको पुल ३७० मिटर लम्बाइको छ । सोही पुलभन्दा करिब ५० मिटरको दूरीमा नयाँ पुल निर्माण भइरहेको छ ।
ऊर्जा विकासमा कानुनी अवरोध हटाउन इप्पानको आग्रह
काठमाडौं । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल (इप्पान)ले ऊर्जा विकासमा देखिएका कानुनी तथा प्रशासनिक अवरोध हटाउन सरकारसँग ‘ऊर्जा विकास संकटकाल’ घोषणा गर्न माग गरेको छ । इप्पानले ऊर्जा क्षेत्रसँग सम्बन्धित विभिन्न ऐन तथा कानुनबीच सामन्जस्य अभाव हुँदा सरकारले समय–समयमा तय गरेका विद्युत् उत्पादन लक्ष्य पूरा हुन नसकेको जनाएको छ । संस्थाका अनुसार विद्युत्, वन, वातावरण, भूमि, धितोपत्र, बैंक ऋण लगानी, विदेशी लगानी तथा उद्योगसम्बन्धी कानुन निजी क्षेत्रमैत्री नहुँदा ऊर्जा विकास प्रभावित भएको हो । संस्थाले देशको आर्थिक समृद्धि, रोजगारी सिर्जना तथा विदेशी मुद्रा आर्जनका लागि ३० हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादनको लक्ष्य हासिल गर्न ऊर्जा क्षेत्रलाई विशेष प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने जनाएको छ । त्यसका लागि वन, वातावरण तथा भूमिसम्बन्धी विकास अवरोधक कानुन संशोधन वा निलम्बन गर्दै ‘सनसेट ल’ लागू गर्नुपर्ने इप्पानको माग छ । साथै ऊर्जा विकासलाई तीव्रता दिन ‘ऊर्जा विकास दशक’ घोषणा गर्न पनि संस्थाले सरकारसँग आग्रह गरेको छ । इप्पानका अनुसार वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (ईआईए) वा प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण (आईईई) स्वीकृतिपछि पनि रुख कटान प्रक्रियामा अत्यधिक झन्झट र लामो प्रशासनिक प्रक्रिया हुने गरेको छ । संस्थाले रुख कटान अनुमति प्राप्त गर्न मन्त्रालय, विभाग, डिभिजन वन कार्यालय, मन्त्रिपरिषद् तथा वन विकास कोषसम्मका नौ चरण पार गर्नुपर्ने अवस्था रहेको उल्लेख गरेको छ । यस्तो जटिल प्रक्रियाले जलविद्युत् आयोजना कार्यान्वयनमा ढिलाइ हुनुका साथै लगानीकर्ताको लागत र जोखिम बढाएको इप्पानको भनाइ छ । ऊर्जा विकासलाई तीव्रता दिन कानुनी तथा प्रशासनिक प्रक्रिया सरलीकरण अपरिहार्य रहेको संस्थाले जनाएको छ ।
