सरकारले सुराकीलाई दिने पुरस्कार बढायो
काठमाडौं । सरकारले भन्सार चोरी नियन्त्रण प्रणालीलाई थप प्रभावकारी र प्रोत्साहनमुखी बनाउने उद्देश्यले सुराकीलाई दिइने पुरस्कार रकम वृद्धि गरेको छ । यसका लागि सरकारले नयाँ भन्सार नियमावली, २०८३ जारी गर्दै पुरानो व्यवस्थामा संशोधन गरेको हो । विशेषगरी चोरी निकासी तथा चोरी पैठारी सम्बन्धी सूचना दिने व्यक्ति, नियन्त्रणमा सहयोग गर्ने सुराकीलाई दिइने पुरस्कारको दर परिमार्जन गर्दै प्रोत्साहन प्रणालीलाई अझ आकर्षक बनाइएको छ । नियमावलीको परिच्छेद–२१ अन्तर्गत दफा ११३ संशोधन गरी यस सम्बन्धी व्यवस्था पुनःनिर्धारण गरिएको छ । नयाँ व्यवस्था अनुसार अब चोरी निकासी वा चोरी पैठारी गर्न लागेको वा भइसकेको सम्बन्धमा विश्वसनीय सूचना दिने सुराकीलाई बरामद वा लिलामबाट प्राप्त रकमको १५ प्रतिशत पुरस्कार दिइनेछ । यसअघि यस्तो सूचनाका लागि १० प्रतिशत मात्र पुरस्कार दिने व्यवस्था थियो । सरकारले यस संशोधनमार्फत सूचना प्रवाहलाई अझ सक्रिय बनाउन खोजेको छ । यस्तै, चोरी निकासी वा चोरी पैठारी हुन लागेको वस्तु मात्र नियन्त्रणमा लिएर भन्सार कार्यालयमा पेस गर्ने व्यक्तिलाई २० प्रतिशत पुरस्कार र त्यस्ता वस्तुसहित सम्बन्धित व्यक्ति पनि नियन्त्रणमा लिएर बुझाउनेलाई ३० प्रतिशत पुरस्कार दिने व्यवस्था गरेको छ । यदि पुरस्कार पाउने व्यक्ति एकभन्दा बढी भएमा त्यस्तो रकम नियमअनुसार दामासाहीका आधारमा बाँडिनेछ । नियमावलीमा पुरस्कार प्राप्त गर्नु अधिकार नभई सरकारी सहुलियत मात्र भएको उल्लेख गरेको छ । त्यसैले पुरस्कार नपाएको आधारमा कुनै व्यक्ति वा निकायले अदालत वा अन्य कुनै निकायमा उजुरी गर्न नपाउने व्यवस्था पनि गरिएको छ । विशेष प्रकृतिका वस्तुका लागि पनि छुट्टै प्रावधान राखिएको छ । सुनचाँदी सम्बन्धी मुद्दामा भने सामान्य प्रतिशतभन्दा फरक व्यवस्था लागू हुने नियमावलीमा उल्लेख छ । यस्ता वस्तुका हकमा सूचना दिने सुराकीलाई बरामद वा बिक्रीबाट प्राप्त रकमको १० प्रतिशत र वस्तु नियन्त्रणमा लिएर पेस गर्ने व्यक्तिलाई पनि १० प्रतिशत पुरस्कार दिइनेछ । यसरी संवेदनशील तथा उच्च मूल्यका वस्तुमा समान दर लागू गर्दै नियन्त्रण प्रणालीलाई थप सन्तुलित बनाइएको छ । नयाँ नियमावलीले तत्कालीन अवस्थामै सुराकीलाई प्रोत्साहित गर्न १० हजार रुपैयाँसम्म सुराकी खर्च उपलब्ध गराउने व्यवस्था पनि गरेको छ । सूचना प्राप्त भएपछि सत्यता देखिएमा विभागले बनाएको कार्यविधिअनुसार महानिर्देशकले उक्त रकम तुरुन्त उपलब्ध गराउन सक्नेछ । यसले सूचना संकलन र तात्कालिक प्रतिक्रिया प्रणालीलाई छिटो बनाउने अपेक्षा गरिएको छ । सूचना दिने प्रक्रियालाई व्यवस्थित र प्रमाणमुखी बनाउन नियमावलीले विस्तृत विवरण खुलाउनुपर्ने व्यवस्था पनि गरेको छ । हवाईमार्गबाट हुने चोरी निकासी वा पैठारीको सूचना दिँदा उडान नम्बर, उडान समय, सम्बन्धित वस्तुको नाम, लुकाउने वा ओसारपसार गर्ने तरिका, साथै सम्भव भएसम्म संलग्न व्यक्तिको नाम, राहदानी नम्बर वा हुलिया समेत स्पष्ट रूपमा उल्लेख गर्नुपर्नेछ । त्यस्तै स्थलमार्गबाट हुने चोरी निकासी वा पैठारीका घटनामा वस्तुको विवरण, घटनास्थल, समय, प्रयोग भएको सवारी साधनको प्रकार तथा नम्बर र संलग्न व्यक्तिको सम्भव भएसम्म पहिचान खुलाउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । यदि कुनै वस्तु घर, गोदाम वा अन्य स्थानमा लुकाइएको भएमा त्यसको स्पष्ट ठेगाना, सम्भव भए घरधनीको नाम र ठेगाना समेत खुलाउनुपर्ने प्रावधान गरिएको छ । सूचना दिने व्यक्तिको सुरक्षा सुनिश्चित गर्न नियमावलीले सुराकीको नाम, थर तथा व्यक्तिगत विवरण पूर्ण रूपमा गोप्य राख्नुपर्ने स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ । अनुसन्धान निकाय वा अदालतले माग गरेबाहेक कुनै पनि व्यक्ति वा संस्थालाई सुराकीको पहिचान खुलाउन नपाइने प्रावधान राखिएको छ । साथै, सुराकी दिएको आधारमा मात्र कुनै व्यक्तिलाई अनुसन्धान वा अदालतमा उपस्थित हुन बाध्य पार्न नपाइने व्यवस्था पनि गरिएको छ ।
बजेट खर्चमा लुम्बिनी प्रदेश सरकार कमजोर
सिद्धार्थनगर । चालु आर्थिक वर्ष समाप्त हुन दुई महिना मात्र बाँकी रहँदा पनि लुम्बिनी प्रदेश सरकारको बजेट कार्यान्वयन अत्यन्त सुस्त देखिएको छ । विकास निर्माणका योजना प्रभावकारी रूपमा अघि बढ्न नसक्दा प्रदेश सरकारको समग्र खर्च प्रगति ४० प्रतिशतभन्दा कम भएको हो । अधिकांश मन्त्रालयले विनियोजित बजेटको आधा रकमसमेत खर्च गर्न नसकेको तथ्याङ्कले देखाएको छ । प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षका लागि पुँजीगततर्फ रु २३ अर्ब ४७ करोड १४ लाख ६५ हजार र चालुतर्फ रु १५ अर्ब ४३ करोड ८५ लाख ३५ हजार गरी कुल रु ३८ अर्ब ८१ करोड बजेट विनियोजन गरेको थियो । चालु वर्षको १० महिना सकिँदासम्म कुल बजेटको जम्मा ३९ दशमलव ९१ प्रतिशत मात्रै खर्च भएको छ । विशेषगरी विकास बजेट खर्चमा कमजोरी देखिएको छ । प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार वैशाख मसान्तसम्म चालु तथा पुँजीगत गरी प्रदेश सरकारले १३ अर्ब ७९ करोड ९१ लाख ८५ हजार ९४२ रुपैयाँ खर्च गरेको छ । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले १० महिनामा २६ दशमलव ६६ प्रतिशत अर्थात् रु १३ करोड ३७ लाख ८३ हजार मात्र खर्च गरेको छ । युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयले रु ६ करोड आठ लाख ६१ हजारमध्ये १६ दशमलव ३४ प्रतिशत खर्च गरेको छ । त्यस्तै सहरी विकास तथा खानेपानी मन्त्रालयले रु दुई अर्ब पाँच करोड ६६ लाख ५४ हजार बजेटमध्ये ३६ दशमलव ५९ प्रतिशत खर्च गरेको छ भने सामाजिक विकास मन्त्रालयले रु ९६ करोड ४५ लाख ८० हजार बजेटमध्ये २६ दशमलव ६६ प्रतिशत मात्र खर्च गरेको छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयले रु दुई अर्ब ८८ करोड ३९ लाख ६१ हजारमध्ये हालसम्म ५८ दशमलव २३ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको जनाएको छ । यस्तै आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले रु ४३ करोड ८६ लाख २५ हजार अर्थात् २६ दशमलव ७५ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ भने उद्योग, पर्यटन तथा यातायात मन्त्रालयले रु ५३ करोड ४४ लाख ४५ हजारमध्ये २८ दशमलव ०७ प्रतिशत खर्च गरेको छ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले रु एक अर्ब चार करोड ६९ लाख २१ हजारमध्ये ३८ दशमलव ९८ प्रतिशत खर्च गरेको छ । कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयले रु ५३ करोड ४४ लाख ९८ हजार बजेटमध्ये ३५ दशमलव ५२ प्रतिशत खर्च गरेको छ । त्यस्तै आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले रु ४१ करोड २५ लाख ८६ हजार बजेटको ११ दशमलव २४ प्रतिशत मात्रै खर्च गरेको छ । वन तथा वातावरण मन्त्रालयले रु एक अर्ब चार करोड ८१ लाख ८३ हजारमध्ये ४१ दशमलव १५ प्रतिशत खर्च गरेको छ भने भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले रु चार अर्ब २९ करोड ५७ लाख ४४ हजार बजेटमध्ये ४३ दशमलव २८ प्रतिशत खर्च गरेको जनाएको छ ।
बागमती प्रदेशमा ३१ अर्ब ३३ करोड राजस्व संकलन
बागमती । बागमती प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०८२÷८३ को १० महिनामा ३१ अर्ब ३३ करोड ५५ लाख ४८ हजार राजस्व सङ्कलन गरेको छ । घरजग्गा रजिष्ट्रेसन र सवारीसाधन कर प्रदेश सरकारको राजस्व सङ्कलनको मुख्य स्रोत मानिन्छ । घरजग्गा रजिष्ट्रेसन र सवारीसाधन कर शीर्षकसहित बाँडफाँटबाट आर्थिक वर्ष २०८२र८३ को साउनदेखि वैशाख महिनासम्ममा रु २० अर्ब एक करोड तीन लाख ८९ हजार राजस्व सङ्कलन भएको बागमती प्रदेश सरकारका आन्तरिक मामिला तथा योजना विकास मन्त्रालयका अधिकृत इन्द्रराज सञ्ज्यालले जानकारी दिए । उनका अनुसार सङ्घीय सरकारबाट प्राप्त हुने समानीकरण अनुदानअन्तर्गत दश महिनाको अवधिमा रु सात अर्ब ९४ करोड २७ लाख ५६ हजार प्राप्त भएको छ । यस्तै, चालु आव २०८२र८३ सो अबधीमा प्रदेश सरकारको आन्तरिक स्रोतबाट सङ्कलित राजस्वबाट रु तीन अर्ब २४ करोड ५२ लाख ४१ हजार प्राप्त भएको मन्त्रालयले जनाएको छ । आर्थिक तरलताका कारण घरजग्गा तथा नयाँ सवारीसाधन खरिद–बिक्री कारोबारमा आएको कमी, गत भदौ २३ र २४ गते भएको ‘जेनजी’ आन्दोलनका क्रममा प्रदेश सरकारको राजस्व सङ्कलन गर्ने विभिन्न निकायमा पुगेको क्षतिलगायत कारणले अपेक्षाकृत राजस्व सङ्कलन हुन नसकेको अधिकृत सञ्ज्यालको भनाइ छ ।
