सशस्त्र प्रहरीका दुई महिला कर्मचारी पहिलो पटक सगरमाथाको शिखरमा
काठमाडौ । सशस्त्र प्रहरी सहायक हबल्दार अनिता कार्की र सहायक निरीक्षक निमडिक्की शेर्पाले आज बिहान सशस्त्र प्रहरी सङ्गठनका तर्फबाट सर्वोच्च शिखर सगरमाथाको सफल आरोहण गर्नुभएको छ । सहायक हवल्दार कार्कीले आज बिहान १० बजेर २० मिनेटमा र सहायक निरीक्षक शेर्पाले बिहान ११ बजेर ५५ मिनेटमा सगरमाथाको चुचुरोमा पाइला राखेका हुन् । सशस्त्र प्रहरीका तर्फबाट सगरमाथा आरोहण गर्ने उनीहरू तेस्रो र चौथो सशस्त्र प्रहरी हुन् । सङ्गठनका महिला कर्मचारीका तर्फबाट भने यो पहिलो सफल आरोहण भएको सशस्त्र प्रहरीका सहप्रवक्ता शैलेन्द्र थापाले जानकारी दिए । इलामको सन्दकपुर गाउँपालिका माबु निवासी शेर्पा र राष्ट्रियस्तरकी फेन्सिङ खेलाडीसमेत रहेकी रामेछापको गोकुलगङ्गा गाउँपालिका(१, चुचुरे निवासी कार्कीले पर्वतीय उद्धार तथा उच्च हिमाली क्षेत्रमा दक्षता हासिल गरेका थिए । उनीहरूले यसअघि मनाङस्थित चुलु फार इष्ट हिमाल तथा लोबुचे हिमालकोसमेत सफल आरोहण गरिसकेका छन्। यस ऐतिहासिक सफलताले सङ्गठनभित्र महिला सहभागिता, क्षमता र नेतृत्वलाई अझ प्रेरित तथा उत्साहित बनाउने विश्वास लिइएको सशस्त्र प्रहरीले जनाएको छ ।
आफू बसेकै ठाउँमा तत्काल लालपूर्जाको व्यवस्था गर्नुपर्ने बुटबलका सुकुम्बासीको माग
काठमाडौं । बुटवलका भूमिहीन, सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोवासीहरूले आफूहरू बसोवास गरिरहेकै स्थानमा तत्काल लालपूर्जाको ग्यारेन्टी गर्न सरकारसँग माग गरेका छन् । रुपन्देहीको बुटवलमा आइतबार आयोजित प्रदर्शनका क्रममा उनीहरूले यस्तो माग गरेका हुन् । जनताको घरटहरामा डोजर लगाउने कार्य बन्द नगरे सरकारको दिनगन्ती सुरु हुने चेतावनी दिएका हुन् । सरकारको ध्यान महँगी नियन्त्रण र सीमा रक्षातर्फ नभई गरिबका घरटहरा भत्काउनेतर्फ केन्द्रित भएको आरोप लगाए । दैनिक १५ सयभन्दा बढी युवा वैदेशिक रोजगारीमा जान बाध्य भएको र बाकसमा लास फर्कने क्रम नरोकिएको उल्लेख गर्दै उनीहरूले सरकार जनसरोकारका मुद्दामा अनुदार बनेको बताए । आफ्ना मागहरू प्रस्तुत गर्दै आन्दोलनकारीले ७० हजार हेक्टरभन्दा बढी नेपाली भूमि हडपिँदा सरकार मौन बसेको तर आफ्नै नागरिकमाथि डोजर आतङ्क सिर्जना गरेको भन्दै आपत्ति जनाएका छन् । उनीहरूले राष्ट्रियस्तरको आन्दोलनको तयारी स्वरूप ७ बुँदे मागपत्र समेत अघि सारेका छन्। भूमिहीन तथा अव्यवस्थित बसोवासीलाई उनीहरू हाल बसिरहेकै स्थानमा लालपूर्जाको व्यवस्था गरिनुपर्ने, बसोवासयोग्य जमिनका लागि १० प्रतिशत र कृषियोग्य जमिनका लागि ५ प्रतिशत मात्र करको दायरा कायम गरी जग्गा धनीपूर्जा वितरण गरिनुपर्ने, भूमिहीन दलितहरूका लागि निःशुल्क लालपूर्जाको ग्यारेन्टी गरिनुपर्ने, विकासका नाममा जनतालाई विस्थापित गर्दा उचित क्षतिपूर्ति र सोही स्थानीय तहभित्र सुविधासम्पन्न स्थानमा पुनःस्थापना गरिनुपर्ने माग राखेका छन् । लोकप्रियतवादका नाममा कानुनविपरित नागरिकलाई दुःख दिने काम भए इतिहासमा हिट्लर र सिक्किमका लेन्डुप दोर्जेको जस्तै पतन हुने उनीहरूको चेतावनी छ । तिनाउ–दानव कोरिडोर लगायतका आयोजनाका नाममा जनतालाई अन्यत्र सार्ने प्रयास भइरहेको भन्दै उनीहरूले रोजगारी र स्वास्थ्यको ग्यारेन्टी नभएको स्थानमा ‘होल्डिङ सेन्टर’ जस्तो गरी बस्न नसकिने स्पष्ट पारेका छन् । आफूहरूलाई अपराधी जस्तो व्यवहार नगर्न आग्रह गर्दै उनीहरूले माग सम्बोधन नभए देशभर सशक्त आन्दोलन छेड्ने घोषणा गरेका छन् ।
पटक–पटक म्याद थप्दा पनि सात वर्षदेखि लेदुवा खोलाको पुल अधुरै
धरान । धरान उपमहानगरपालिका–५ स्थित देवी गाउँको लेदुवा खोलामा निर्माणाधीन पुल सात वर्ष बित्दासमेत पूरा हुन सकेको छैन । सम्झौता भए अनुसार पाँच वर्षअघि नै निर्माण सम्पन्न हुनुपर्ने भए पनि हालसम्म काम अलपत्र रहँदा स्थानीयवासी र विद्यार्थीले बर्खायाममा जोखिम मोलेर खोला तर्न बाध्य भएका छन् । पुल निर्माणका लागि विसं २०७७ साउन ४ गते कोशी प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय र वल्र्ड ट्रेड कन्स्ट्रक्सन कम्पनीबीच रु एक करोड २१ लाख ८६ हजार आठ सय १३ लागतमा सम्झौता भएको थियो । सम्झौता अनुसार विसं २०७८ साउन ७ गतेभित्र निर्माण कार्य सम्पन्न हुनुपर्ने थियो । धरान उपमहानगरपालिका–५ का वडाध्यक्ष मनप्रसाद लिम्बूका अनुसार पुल निर्माणका क्रममा दुवैतर्फ पिलर उठाइए पनि त्यसपछि काम अघि बढ्न सकेको छैन । करिब ४० प्रतिशत काम भएको थियो, अहिले त पिलरसमेत झाडीले ढाकिसके । उनले भने, ‘अरू संरचनात्मक काम पूर्ण रूपमा अलपत्र छ ।’ पुल नबन्दा धरान–४ र ५ का बासिन्दालाई धरान बजारसम्म आवतजावत गर्न समस्या हुने गरेको उनले बताए । बर्खायाममा खोलामा बाढी आएपछि स्थानीयवासी र विद्यार्थीले ज्यान जोखिममा राखेर खोला पार गर्नुपर्ने अवस्था रहेको उनको भनाइ छ । बिरामी परे बिरामीलाई अस्पताल पु¥याउन समेत कठिन हुन्छ । उनले भने, बाँसको अस्थायी पुल बनाइन्छ पछि बाढीले बगाइदी हाल्छ । विशेषगरी यहाँका किसानले उत्पादन गरेका उपभोग्य वस्तु धरान बजारसम्म पु¥याउन समस्या हुने गरेको छ । त्यसैगरी विद्यार्थीलाई पनि आवतजावतमा कठिनाइ हुने गरेको स्थानीयवासी बताउँछन् । बर्खाको समयमा परीक्षा परेको अवस्थामा खोलामा बाढी आएपछि खोला तर्न नसक्दा परीक्षा छुट्ने समस्या समेत हुने गरेको वडाध्यक्ष लिम्बूले बताए । उनका अनुसार पुल निर्माण सम्पन्न भए धरानको मुख्य बजारसँगै धरान–४ र ५ का बासिन्दालाई आवतजावतमा सहज हुने छ । साथै, यस मार्गमार्फत धनकुटाको राजारानी तथा मोरङको याङ्शीला, केराबारी हुँदै धनकुटा र मोरङसम्म पुग्नसमेत सहज हुने उनको भनाइ छ । स्थानीय जीवन मगरले बर्खायाममा विद्यार्थीले विद्यालय जान ठूलो सास्ती भोग्नुपरेको बताए । बाढी आएको बेला बालबालिका खोलाको किनारमा घण्टौँ कुर्न बाध्य हुन्छन् । उनले भने, ‘कहिलेकाहीँ विद्यालय नै जान नपाई घर फर्किनुपर्ने अवस्था हुन्छ ।’ धरान–५ मा कक्षा ५ सम्म मात्रै पढाइ हुने विद्यालय रहेकाले कक्षा ६ भन्दा माथिको अध्ययनका लागि विद्यार्थीले खोलापारिको धरान बजार पुग्नुपर्ने अवस्था छ । मनटार, सुमनटार, मुक्तिलाल, निशानडाँडा र तल्लो निशानडाँडाका विद्यार्थी दैनिक जोखिम मोलेर विद्यालय जान बाध्य छन् । स्थानीयका अनुसार पटक–पटक म्याद थप्दा पनि ठेकेदार कम्पनीले निर्माण अघि बढाएको छैन । वडाध्यक्ष लिम्बूका अनुसार २०८१ चैत १२ गते ठेकेदार पक्षसँग जेठ मसान्तसम्म काम सम्पन्न गर्ने सहमति भएको थियो । त्यसपछि २०८२ फागुनसम्म निर्माण सक्ने जानकारी गराइएको भए पनि हालसम्म काम सुरु भएको छैन । पुल निर्माणको विषयमा २०८१ चैतमा कोशी प्रदेशका तत्कालीन भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री भूपेन्द्र राईले स्थलगत अनुगमन गर्नुभएको थियो । सो क्रममा काम नगर्ने ठेकेदार कम्पनीको ठेक्का रद्द गरी धरौटी जफत प्रक्रिया अघि बढाइएको जानकारी दिइएको थियो । तर ठेकेदार कम्पनीले अदालतबाट अन्तरिम आदेश लिएपछि काम अघि बढ्न नसकेको बताइएको थियो ।
