मनसुन आकलन: ५१ हजार ८६८ घरधुरीका २ लाख २६ हजार व्यक्ति प्रभावित हुने
काठमाडौं । यसपालि मनसुनको समयमा २ लाख २६ हजारभन्दा बढी नागरिक प्रभावित हुने अनुमान गरिएको छ । विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन कार्यकारी समितिको बैठकले हालै पारित गरेको मनसुन पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य राष्ट्रिय कार्ययोजनामा देशभर करिब ५१ हजार ८६८ घरपरिवारका २ लाख २६ हजार ६६१ जनसंख्या प्रभावित हुने आकलन गरिएको उल्लेख छ । कार्ययोजनामा भनिएको छ, ‘यस वर्षको मनसुनको पूर्वानुमान सन् २०१४, २०१६ र २०२२ का मनसुन मौसमसँग मिल्दोजुल्दो देखिन्छ । समग्रमा यस वर्षको मनसुन अवधिमा मनसुनजन्य विपद्बाट देशभर करिब ५१ हजार ८६८ घरपरिवारका २ लाख २६ हजार ६६१ जनसंख्या प्रभावित हुने आकलन गरिएको छ ।’ राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण की प्रवक्ता शान्ति महतले त्यसमध्ये १ हजारदेखि ४ हजार घरपरिवार प्रत्यक्ष रूपमा प्रभावित हुनसक्ने अनुमान गरिएको जानकारी दिइन् । उनका अनुसार यो सबैभन्दा खराब अवस्थाको परिदृश्यको करिब १० प्रतिशत बराबर हो । प्रदेश तथा स्थानीय तहमा विपद् पूर्वतयारी गर्न सहज होस् भन्ने उद्देश्यले प्रदेशगत विश्लेषण गरी विपद् जोखिम आकलन गरिएको उनले बताइन् । कार्ययोजनामा यस वर्ष मनसुन अवधिमा देशभर सरदरभन्दा कम वर्षा हुने सम्भावना विगतको तुलनामा कम रहेको भए पनि सरदर तापक्रम वृद्धि हुनसक्ने आकलन गरिएको छ । जसका कारण केही उच्च हिमाली क्षेत्रमा हिमताल विस्फोट भई तल्लो तटीय क्षेत्रमा बाढी, पहिरो, डुबान, जमिन कटान तथा आकस्मिक बाढीजस्ता मनसुनजन्य विपद्को जोखिम बढ्न सक्ने उल्लेख गरिएको छ । त्यसैगरी, दैनिक तापक्रममा वृद्धि हुने सम्भावना अधिक रहेकाले देशको दक्षिणी तराई क्षेत्रमा सर्वसाधारण अत्यधिक गर्मी वा तातो हावाको लहर (लु)बाट प्रभावित हुनसक्ने आकलन गरिएको प्रवक्ता महतले बताइन् । जल तथा मौसम विज्ञान विभाग ले यसअघि नै मनसुन अवधिमा देशका अधिकांश स्थानमा सरदरभन्दा कम वर्षा हुने सम्भावना रहेको आकलन सार्वजनिक गरिसकेको छ । विभागका अनुसार कर्णाली प्रदेशका दक्षिणी भू-भाग, लुम्बिनी प्रदेशका अधिकांश भू-भाग, मधेस प्रदेशका पूर्वी भू-भाग तथा कोशी प्रदेशका दक्षिणी भू-भागमा सरदरभन्दा कम वर्षा हुने सम्भावना ५५ प्रतिशतदेखि ६५ प्रतिशतसम्म रहेको छ । यस्तै, सुदूरपश्चिम प्रदेशका अधिकांश भू-भाग, मधेस प्रदेशका पश्चिमी भू-भाग तथा कोशी प्रदेशका मध्य भू-भागमा सरदरभन्दा कम वर्षा हुने सम्भावना ४५ प्रतिशतदेखि ५५ प्रतिशतसम्म रहेको छ । त्यसैगरी, कर्णाली प्रदेशका उत्तरी भू-भाग तथा कोशी प्रदेशका उत्तरी भू-भागमा सरदर वर्षा हुने सम्भावना ३५ प्रतिशतदेखि ४५ प्रतिशत रहेको छ भने देशका बाँकी भू-भागमा सरदरभन्दा कम वर्षा हुने सम्भावना ३५ प्रतिशतदेखि ४५ प्रतिशतसम्म रहेको उल्लेख छ । सोही आधारमा राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले देशभरको सम्भावित विपद् प्रभावको आकलन गरी कार्ययोजना तयार पारेर लागू गरेको हो।
जेन्जी घाइते र सहिद परिवारका माग पूरा गर्न सरकार प्रतिबद्ध छ: असिम शाह
काठमाडौं । संविधान संशोधनका लागि बहसपत्र तयार गर्न गठित कार्यदलका संयोजक असिम शाहले ‘जेन्जी आन्दोलन’का घाइते तथा सहिद परिवारसँग विगतमा भएका सम्झौता कार्यान्वयन गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताएका छन् । संविधान संशोधनसम्बन्धी सुझाव सङ्कलनका लागि कार्यदलले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा घाइते तथा सहिद परिवारलाई छलफलका लागि बोलाएको थियो । छलफलका क्रममा उनीहरूले अघिल्लो सरकारसँग भएका सम्झौता पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन नभएको भन्दै गुनासो गरेका थिए । संयोजक शाहले वर्तमान सरकार ‘जेन्जी आन्दोलन’कै जगमा बनेको उल्लेख गर्दै आन्दोलनका भावना र बलिदानलाई सरकारले बिर्सन नसक्ने बताए । उनले सरकार सुशासन र भ्रष्टाचारविरुद्ध शून्य सहनशीलताको नीतिमा अघि बढिरहेको पनि बताए । शाहले सरकार र आन्दोलनका घाइते तथा सहिद परिवारबीच संवादमा केही दूरी बढेको स्वीकार गर्दै आगामी दिनमा आफ्ना माग पूरा गर्न थप दौडधुप गर्न नपर्ने आश्वासन दिए । कार्यदलका सदस्य सचिव तथा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सचिव लिलाधर सुवेदी ले पनि सरकार माग सम्बोधनका लागि पहल गर्न तयार रहेको बताए । छलफलपछि घाइते तथा सहिद परिवारका सदस्यहरूले सरकारसँग संवादको वातावरण बनेको भन्दै सन्तुष्टि व्यक्त गरेका थिए । उनीहरूले आगामी दिनमा आफ्ना माग उठाउँदा राज्यका तर्फबाट कुनै अवरोध नहोस् भन्ने अपेक्षा समेत राखेका छन् । छलफलको अन्त्यमा संयोजक शाहले संविधान संशोधनका लागि बहसपत्र तयार भइरहेको जानकारी दिँदै ‘जेन्जी’ पुस्ताका भावना, अधिकार र आवश्यकतालाई समेट्ने गरी सुझाव दिन सबैलाई आग्रह गरेका छन् ।
वैशाख १२ र १३ गतेको वर्षाले २ पालिकामा मात्रै ४६ करोडको क्षति
काठमाडौं । गत वैशाख १२ र १३ गतेको अविरल वर्षाले काभ्रेपलाञ्चोकको २ स्थानीय तहमा करोडौंको क्षति पुर्याएको तथ्याङ्कले देखाएको छ । उक्त वर्षाले कृषि क्षेत्रमा पुर्याएको अनुमानित क्षतिको विवरण पनौती नगरपालिका र बेथानचोक गाउँपालिकाले जिल्लास्थित कृषि कार्यालयमा बुझाएका छन् । कृषि कार्यालयको विवरणअनुसार बेथानचोक-१ मा ६०० रोपनी क्षेत्रफलमा ८० मेट्रिक टन कृषि बाली उत्पादनमा क्षति पुगेको छ । आलु, तोरी, सर्स्यु, केराउ, मकै, सुन्तला र बोधिचित्तका फूल तथा चिचिला नष्ट भएको जनाइएको छ । यस्तै तरकारी र फलफूलका बिरुवा पनि नस्ट भएका छन् भने वडा नं २ मा ४०० रोपनी, वडा नं ३ मा १ हजार २०० रोपनी, वडा नं ४ मा ६०० रोपनी, वडा नं ५ मा ५०० रोपनी र वडा नं ६ मा ३०० रोपनीमा क्षति पुगेको विवरण उल्लेख छ । यसैगरी उक्त गाउँपालिकामा कागती, सुन्तला र बोधिचित्तका फुल, तरकारी बालीमा अधिक क्षति भएको गाउँपालिकाले समेत जनाएको छ । करिब ६५ लाख रूपैयाँ बराबरको उत्पादनमा क्षति पुगेको गाउँपालिकाका कृषि शाखा प्रमुख दीपेन्द्र पन्त जानकारी दिए । त्यस्तै पनौती नगरमा आलु ४३ करोड २६ लाख रूपैयाँ क्षति भएको विवरण बुझाइएको छ । नगरका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नोखिराम ओलीका अनुसार ७५० हेक्टरमा रोपिएको १० हजार ३०० मेट्रिक टन आलुमा आंशिक तथा पूर्ण क्षति भएको छ । ओलीले कृषि कार्यालयमा बुझाएको विवरणमा ५०० टनेल २५ लाख रुपैयाँ, १० हेक्टरमा लगाइएको गोलभेँडा २५० मेट्रिकटन अनुसार १ करोड २५ लाख रुपैयाँ र १० हेक्टरमा लगाएको काक्रा ३०० मेट्रिकटन अर्थात् १ करोड ५० लाख रुपैयाँ बराबरको क्षति भएको बताए । पनौतीमा मात्रै ४६ करोड रुपैयाँको कृषि बालीमा क्षति भएको नगरपालिकाको दावी छ । यसैबीच उक्त वर्षाले धुलिखेल नगरपालिका-१० र १२ नं वडाका कृषि बालीमा पुगेको क्षति तथा अन्य वडामा भएको क्षतिको विवरण आउन बाँकी रहेको कार्यालयले जनाएको छ । कार्यालय प्रमुख कुलप्रसाद दवाडीले कृषकलाई अन्न बाली, तरकारी बालीमा पुगेको क्षतिको राहतका लागि प्रदेश सरकारसँग समन्वय गरिएको बताए । उनका अनुसार विसं २०८१ असोज १०-१२ को वर्षाले पुर्याएको क्षतिको विवरण सङ्कलन गर्दै प्रदेश सरकारमा पठाउँदै आएको राहत वितरण गरिरहेको छ । वैशाख दोस्रो साताको वर्षापछि काभ्रेपलाञ्चोकका सांसद मधुकुमार चौलागाईंसहित स्थानीय जनप्रतिनिधि, जिल्ला कृषि विकास कार्यालयका प्राविधिकसहितको टोलीले दुवै नगरमा पुगेको क्षतिबारे स्थानीयसँग जानकारी लिँदै एकिन विवरण वडा कार्यालयलाई उपलब्ध गराइदिन सुझाव दिए । उनले स्थलगत अनुगमन गर्दै भने, ‘क्षतिको एकिन विवरण आएपछि पीडित कृषकलाई भेदभाव नगरी राहत उपलब्ध गराउन पहल गर्छु, यसका लागि संसद्मा समेत विषय उठान गर्नेछु ।’
