नदी किनारका विस्थापित परिवारलाई सरकारले मासिक १५ हजार दिने
काठमाडौं । सरकारले काठमाडौं उपत्यकाका नदी किनारमा रहेका जोखिमयुक्त बस्ती हटाउँदा प्रभावित हुने परिवारलाई राहत तथा पुनःस्थापना सहायता उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सिंहदरबारमा आज बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले विस्थापित परिवारलाई एकमुष्ट पुनःस्थापना खर्च र अस्थायी बसोबास व्यवस्थापनका लागि मासिक राहत दिने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता एवं शिक्षा तथा खेलकुदमन्त्री सस्मित पोखरेलले सञ्चारकर्मीलाई जानकारी दिए । जसअनुसार जोखिमयुक्त बस्तीबाट हटाइने प्रत्येक परिवारलाई पुनःस्थापनाका लागि रु २५ हजार एकमुष्ट उपलब्ध गराइनेछ । साथै पाँच सदस्यसम्म भएका परिवारलाई प्रतिमहिना १५ हजार रुपैयाँ र थप सदस्य भए प्रतिसदस्य दुई हजार रुपैयाँका दरले हाललाई तीन महिनासम्म बसोबास व्यवस्थापन खर्च उपलब्ध गराइने निर्णय गरिएको छ । बैठकले वृद्ध, अशक्त तथा असहाय व्यक्तिलाई तोकिएका ‘होल्डिङ सेन्टर’ मा राख्ने तथा बालबालिकाको पठनपाठन र स्वास्थ्य सेवा स्थानीय तहसँगको समन्वयमा सुनिश्चित गर्ने निर्णय पनि गरेको छ । त्यसैगरी, सरकारले नगरपालिका राजस्व अभिवृद्धि परियोजनाका लागि स्विट्जरल्याण्ड सरकारबाट प्राप्त हुने ६.११६ मिलियन स्विस फ्र्याङ्क अनुदान स्वीकार गरेको छ । साथै अरनिको राजमार्ग मर्मत तथा सुधारका लागि चीन सरकारले प्रदान गर्ने ७९.३६ मिलियन आरएमबी अनुदान पनि स्वीकृत गरिएको छ । मन्त्रिपरिषद्ले प्रत्यायान नियमावली, २०८३ तथा सैनिक सेवा (छैटौं संशोधन) नियमावली, २०८३ स्वीकृत गरेको छ । साथै नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ संशोधन गर्न बनेको विधेयक सङ्घीय संसद्मा पेस गर्न अनुमति दिने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ । यस्तै, नेपाल सरकार (कार्य विभाजन) नियमावली, २०८३ अनुसार राजपत्राङ्कित विशिष्ट श्रेणीका सचिवहरूको दरबन्दी मिलान तथा पदस्थापन गर्ने निर्णयसमेत गरिएको सरकारद्वारा जारी विवरणमा उल्लेख छ ।
दुर्गा प्रसाईंलाई तीन दिन हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्न अदालतको अनुमति
काठमाडौं । पर्सा जिल्ला अदालतले मंगलबार (आज) मेडिकल व्यवसायी तथा राष्ट्र, राष्ट्रियता धर्म संस्कृति र नागरिक बचाउ महाअभियानका नेपालका संयोजक दुर्गाप्रसाद प्रसाईंलाई विद्युतीय कारोबार ऐन र राज्य विरुद्धको कसुरमा तीन दिन म्याद थप गरेर अनुसन्धान गर्नका लागि पर्सा प्रहरीलाई अनुमति दिएको छ । पर्सा प्रहरीले सोमबार राति संयोजक प्रसाईंलाई ‘जरुरी पक्राउ पुर्जी’ दिएर नियन्त्रणमा लिएको थियो । पर्सा प्रहरीका प्रवक्ता हरिबहादुर बस्नेतले संयोजक प्रसाईंले विभिन्न सञ्चारमाध्यम तथा सामाजिक सञ्जालमार्फत विभिन्न किसिमको अभिव्यक्तिहरू दिने क्रममा सार्वजनिक नैतिकता, शिष्टचारविरुद्ध कसैप्रति घृणा वा द्वेष फैलाउने र विभिन्न जातजाति र सम्प्रदाय बीचको सुमधुर सम्बन्धलाई खलल पार्नेलगायत अभिव्यक्ति दिएकाले नियन्त्रणमा लिएको जानकारी दिए । ‘नेपाल सरकारको काम कारबाहीको सम्बन्धमा कुनै किसिमबाट निराधार वा अप्रमाणित कुरा देखाई नेपाल सरकारप्रति घृणा, द्वेष वा अवहेलना गर्ने गरी विभिन्न किसिमको अमर्यादित तथा अस्वस्थ्य आलोचनात्मक अभिव्यक्तिहरू दिएकाले सोमबार वीरगञ्जको सिद्धार्थ दियालो होटलबाट रातको समयमा नियन्त्रणमा लिएर उहाँलाई विद्युतीय ( इलेक्ट्रोनिक) कारोबार ऐन र राज्य विरुद्धको कसुरमा सम्मानित पर्सा जिल्ला अदालतबाट तीन दिनको म्याद थप अनुमति लिएर आवश्यक अनुसन्धान भइरहेको छ,’ उनले भने ।
जेनजी प्रदर्शनका ५३९ घाइतेको वर्गीकरण सकियो, अब मासिक उपचार खर्च पाउने
काठमाडौं । सरकारले जेनजी प्रदर्शनका क्रममा भएका घाइतेको वर्गीकरण गरी मासिक उपचार खर्च उपलब्ध गराएको छ । स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जेनजी प्रदर्शनका क्रममा घाइतेको वर्गीकरण गरी ती घाइतेको उपचारका लागि मासिक उपचार खर्च उपलब्ध गराउन थालिएको मन्त्रालयको स्वास्थ्य आपत्कालीन सञ्चालन केन्द्रका प्रमुख डा. प्रकाश बुढाथोकीले जानकारी दिए । “हामीले भदौ २३ र २४ गते अस्पतालमा भर्ना भएको आधारमा जेनजी घाइतेको वर्गीकरण गरेका छौं,” उनले भने, “सोही अनुसार गृहमन्त्रालयले घाइतेको उपचार खर्चका लागि मासिक आर्थिक सहयोग प्रदान गरेको छ ।” उनका अनुसार सरकारले जेनजी प्रदर्शनका क्रममा अति गम्भीर घाइते र घाइतेलाई स्याहारसुसार गर्नेलाई ९÷९ हजार, गम्भीर घाइतेलाई मासिक ९ हजार रुपैयाँ र मध्य घाइतेलाई मासिक ४ हजार रुपैयाँ उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ । सामान्य घाइतेलाई भने कुनै रकम उपलब्ध नगराउने उल्लेख छ । यसैगरी, जेनजीका सबै घाइतेलाई भने एकमुष्ट ३५ हजार प्रदान गरिएको उनले बताए । यसैगरी, जेनजी आन्दोलनमा भएका घाइतेलाई विभिन्न ४ वर्गमा विभाजन गरिएको छ । गृहमन्त्रालयले उपलब्ध गराएको परिचयपत्रका आधारमा ती घाइतेको वर्गीकरण गरिएको हो । घाइते भएकामध्ये ५३९ जनालाई विभिन्न चार वर्गमा विभाजन गरिएको हो । स्वास्थ्य आपत्कालीन सञ्चालन केन्द्रका प्रमुख डा. बुढाथोकीले ५ पटक गरी ती सबै घाइतेको वर्गीकरणको काम सकिएको बताए । उनका अनुसार अति गम्भीर घाइते २९, गम्भीर घाइते १३०, मध्यम घाइते ८५ र सामान्य घाइते २९५ जना रहेका छन् ।