पोखरा बसपार्क निर्माण र फिर्के अतिक्रमण हटाउन महानगरको सक्रियता
काठमाडौं । पोखरा महानगरपालिकाले नगरको व्यवस्थित विकास र सौन्दर्यीकरणका लागि वर्षौँदेखि थाँती रहेका योजनाहरूलाई तिब्रता दिने भएको छ । महानगर प्रमुख धनराज आचार्यले पोखरा बसपार्क निर्माण, फिर्के खोलाको अतिक्रमण हटाउने र सार्वजनिक सडक क्षेत्रका अनधिकृत संरचना खाली गर्ने कार्यलाई प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाइएको जानकारी दिएका हुन् । वि.सं. २०३०/३१ सालदेखि अधिग्रहण गरिएको १८६ रोपनी जग्गामध्ये हाल २६ रोपनीमा मात्र बसपार्क सञ्चालनमा छ । बाँकी जग्गामा रहेका विवाद र मुआब्जासम्बन्धी समस्या समाधानका लागि महानगरले अन्तिम तयारी गरेको छ । बसपार्क क्षेत्रमा सुकुम्बासीका नाममा बसोबास गरिरहेका करिब पाँच सय परिवारको वास्तविक अवस्था छानबिन गरी उचित व्यवस्थापन गर्ने आश्वासन महानगरले दिएको छ । प्रमुख आचार्यकाअनुसार बिहीवार बस्ने कार्यपालिका बैठकले बसपार्कको जग्गा विवाद र न्यायिक निरुपणका सम्बन्धमा ठोस निर्णय गर्नेछ । बसपार्क निर्माणका लागि गुरुयोजना सार्वजनिक भइसकेको र यसमा सर्वदलीय तथा सर्वपक्षीय सहमति जुटिसकेको उनले बताए । खोलाको प्राकृतिक बहाव नै थुनिने गरी निर्माण गरिएका १ सय ६० भन्दा बढी अनधिकृत संरचना हटाउन महानगरले ३५ दिने सार्वजनिक सूचना जारी गरेको छ । यसअघि अदालतको ‘स्टे अर्डर’ का कारण रोकिएको यो प्रक्रिया अदालतले महानगरको पक्षमा फैसला गरेसँगै पुनः शुरु भएको हो । वडा नम्बर २, ४, ५, ६, ७, ८, १७ र १८ भित्र पर्ने फिर्के खोलाको सीमांकनभित्र पर्ने संरचनाहरू ३५ दिनभित्र सम्बन्धित धनीले आफैँ नहटाए महानगरले हटाउने र त्यसको लागतसमेत सम्बन्धित पक्षबाटै असुल गरिने चेतावनी दिइएको छ । खोला किनारका वास्तविक सुकुम्बासीहरूलाई भने लगत संकलन गरी व्यवस्थापन गर्ने योजना महानगरको छ । महानगरले अमरसिंह चोकमा रहेका अनधिकृत संरचनाहरू हटाइसकेको छ भने पृथ्वीचोक क्षेत्रमा सडक मिचेर बनाइएका विभिन्न संघ–संस्थाका कार्यालय र व्यापारिक सटरहरू हटाउन निर्देशन दिएको छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र शतर्कता केन्द्रको निर्देशनात्मक आदेश बमोजिम सडक क्षेत्रका यस्ता संरचना हटाउन लागिएको हो । प्रमुख आचार्यले सडक क्षेत्रमा भाडा तिरेर बस्ने अवस्था नरहेको स्पष्ट पार्दै तोकिएको समयसीमाभित्र आफ्ना सामान र सम्पतीको सुरक्षा गर्दै ठाउँ खाली गर्न व्यवसायीहरूलाई आग्रह गरेका छन् । महानगरभित्रका भूमिहीन, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीहरूको व्यवस्थापनका लागि राष्ट्रिय भूमि आयोगमार्फत हालसम्म २० हजार १०६ जनाको लगत संकलन भई निस्सा वितरण गरिसकिएको छ । तीमध्ये वास्तविक सुकुम्बासीहरूको पहिचान गरी उनीहरूलाई उचित बसोवासको प्रत्याभुति गराइने महानगरले जनाएको छ ।
निःसन्तान दम्पतीका लागि भरोसा बन्दै नोबेल आईभीएफ : पाँच वर्षमा १०४ शिशुको जन्म
काठमाडौं । मोरङको विराटनगरस्थित नोबेल मेडिकल कलेज शिक्षण अस्पतालले सञ्चालनमा ल्याएको आईभीएफ (इन भिट्रो फर्टिलाइजेसन) सेवा निःसन्तान दम्पतीका लागि वरदान सावित हुँदै गएको छ । अस्पतालले उच्च प्रविधि र विशेषज्ञ चिकित्सकहरूको माध्यमबाट सेवा शुरु गरेको करिब पाँच वर्षको अवधिमा उल्लेख्य सफलता हासिल गरेको छ । नेपाली काँग्रेसका नेता डा. सुनील शर्माद्वारा सञ्चालित यस अस्पतालमा २०७८ साल पुसदेखि आईभीएफ सेन्टर सञ्चालनमा आएको हो । अस्पतालको तथ्याङ्कअनुसार हालसम्म ४२२ दम्पतीले यो सेवा लिइसकेका छन् । सेवा लिने ४२२ दम्पतीमध्ये ३४० जनामा भ्रुण स्थानान्तरण गरिएको थियो । जसमध्ये २१६ जनामा गर्भधारण सफल भएको छ, जुन कूल स्थानान्तरणको ६३.५२ प्रतिशत हो । आईभीएफको अन्तिम सफलता स्वस्थ शिशुको जन्मलाई मानिन्छ । यस आधारमा हेर्दा, नोबेल अस्पतालबाट सेवा लिएकामध्ये हालसम्म १०४ दम्पतीले स्वस्थ शिशु प्राप्त गरिसकेका छन् । यो सफलताको दर करिब ५० प्रतिशत रहेको छ । अस्पतालका अनुसार अहिले पनि तीनवटा केसहरू अन्तिम परीक्षण (बिटा–एचसीजी) को पर्खाइमा रहेका छन् । नोबेल आईभीएफ केन्द्रकी प्रमुख प्राध्यापक डा. शान्ति सुवेदीकाअनुसार यहाँ विश्वस्तरीय प्रविधिमार्फत उपचार गरिन्छ । अस्पतालले निःसन्तान परामर्श, शुक्राणु विश्लेषण, पुरुष प्रजनन क्षमता परीक्षण, इन्ट्रा युटेरिन इन्सेमिनेसन, अण्डा संकलन, र प्रयोगशालामा भ्रुण तयार गर्ने जस्ता सेवाहरू प्रदान गर्दै आएको छ । यस्तै, उन्नत प्रविधिअन्तर्गत एकल शुक्रकीटलाई सिधै अण्डाभित्र प्रवेश गराउने ‘इक्सी’, भविष्यका लागि अण्डा वा भ्रुण रोक्का गर्ने र शुक्रकीट फ्रिज गर्ने सुविधा समेत उपलब्ध छ । पुरुषमा शुक्रकीटको अभाव भएमा शल्यक्रियामार्फत शुक्रकीट निकाल्ने विशेष प्रविधि पनि यहाँ प्रयोग गरिँदै आएको डा. सुवेदीले जानकारी दिइन् । सामान्यतया आईभीएफ उपचारका लागि एक दम्पतीलाई ३ देखि ४ लाख रुपैयाँसम्म खर्च लाग्ने भएपनि मेडिकल कलेज भएकाले नोबेलले सहुलियत दरमा सेवा प्रदान गर्ने प्रयास गरिरहेको छ । अस्पतालले अमेरिका, डेनमार्क र जापानबाट आयातित अत्याधुनिक उपकरणहरू प्रयोग गरिरहेको छ । अस्पताल प्रशासनकाअनुसार आगामी दिनमा राजधानीका ठूला आईभीएफ सेन्टरहरूमा समेत उपलब्ध नभएका विश्वका नवीनतम प्रविधिहरू भित्र्याउने तयारी भइरहेको छ । आधुनिक चिकित्सा पद्धतिको प्रयोगले गर्दा समाजमा निःसन्तान हुनुलाई भाग्यको दोष मान्ने पुरातन सोचमा परिवर्तन आएको र यसलाई चिकित्सकीय समस्याका रूपमा बुझ्न थालिएको अस्पतालको निष्कर्ष छ ।
एपीजी समूहसँग अर्थमन्त्रीको प्रतिवद्धता : कानुनको पालनामा सरकार दृढ छ
काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा स्वर्णिम वाग्लेले नेपाललाई सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी ग्रे लिस्ट (जुरिसडिक्सन्स अण्डर इन्क्रिज्ड मोनिटरिङ) बाट बाहिर निकाल्न सरकारले सबै सम्भव उपाय अवलम्बन गर्ने बताएका छन् । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको समन्वयमा बुधबार अर्थ मन्त्रालयमा आयोजित एसिया प्यासिफिक ग्रुप अन मनी लाउन्डरिङ (एपीजी) अन्तर्गतको इन्टरनेसनल कोअपरेसन रिभ्यु ग्रुप (आइसिआरजी) कार्ययोजनासम्बन्धी छलफलमा उनले नेपाललाई ग्रे लिस्टबाट बाहिर निकाल्न सरकार पूर्णरूपमा प्रतिबद्ध रहेको उल्लेख गरे । एपिजीका प्रतिनिधिसँगको छलफलमा अर्थमन्त्री डा. वाग्लेले सम्पूर्ण सामथ्र्य प्रयोग गरेर नेपाललाई ग्रे लिस्टबाट मुक्त गरिने बताए । प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा सरकारले सुशासन स्थापना गर्दै विकासलाई तीव्रता दिन प्रयास गरिरहेको उल्लेख गर्दै उनले जनमतको प्रमुख अपेक्षा सुशासन नै रहेको धारणा राखे । नयाँ सरकार गठनपछि सुशासनका क्षेत्रमा भएका काम जनताले प्रत्यक्ष अनुभूति गर्न थालेको उनको भनाइ थियो । अर्थमन्त्री डा. वाग्लेले ग्रे लिस्टबाट बाहिरिन तत्काल र नियमित रूपमा गर्नुपर्ने कामहरू सम्बन्धित सरकारी निकायहरूले अघि बढाइरहेको तथा त्यसको निरन्तर मूल्याङ्कन भइरहेको जानकारी दिए । पछिल्लो समीक्षा अवधिको तुलनामा ग्रे लिस्टसम्बन्धी सूचकमा नेपालको अवस्थामा सुधार आएको उनले बताए । कार्यक्रममा एपिजीका उपकार्यकारी सचिव डेभिड स्यान्ननले नेपालले ग्रे लिस्टबाट बाहिरिन अझै पर्याप्त काम गर्न बाँकी रहेको टिप्पणी गरे । छलफलमा अर्थ मन्त्रालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, नेपाल राष्ट्र बैंकलगायत सम्बन्धित निकायका अधिकारीहरूको सहभागिता रहेको थियो । वित्तीय कारबाही कार्यदल (फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स–एफएटीएफ) ले २०८१ फागुनमा नेपाललाई दुई वर्षका लागि ग्रे लिस्टमा राखेको थियो । उक्त सूचीबाट बाहिरिन नेपालले १५ बुँदे सुधारका कार्ययोजनाप्रति प्रतिबद्धता जनाउँदै सोअनुसार काम गरिरहेको छ ।
