प्रधानन्यायाधीश सिफारिसविरुद्ध बारको विरोध, इजलास बहिष्कार गर्ने चेतावनी
काठमाडौं । नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष विजय मिश्रले प्रधानन्यायाधीशमा मनोज कुमार शर्माको सिफारिस न्यायपालिकालाई कार्यपालिकाको प्रभावमा लैजान खोजिएको आरोप लगाएका छन्। सर्वोच्च अदालत परिसरमा मंगलबार कानुन व्यवसायीहरूले लाल्टिन बालेर गरेको विरोध प्रदर्शनका क्रममा उनले संविधान मिचेर मिलेमतोमा नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढाइएको दाबी गरे । मिश्रले आवश्यक परे नेपाल बारले इजलास बहिष्कारसम्मको कदम चाल्न सक्ने चेतावनी पनि दिए । उनले मनोज शर्माविरुद्ध १६ वटा उजुरी परेको उल्लेख गर्दै न्यायपालिकामा गम्भीर संकट उत्पन्न भएको टिप्पणी गरे । बार अध्यक्ष मिश्रले प्रधानन्यायाधीश सिफारिसविरुद्धका रिट दरपीठ गर्नु र निवेदन रोक्नु न्यायमा अवरोध भएको आरोप लगाउँदै सम्बन्धित कर्मचारीमाथि कारबाहीको मागसमेत गरेका छन् । प्रधानन्यायाधीशका लागि सिफारिस भएका शर्माको संसदीय सुनुवाइ अहिले संघीय संसद्अन्तर्गतको संसदीय सुनुवाइ समितिमा जारी छ ।
अब घरैमा बसेर अनलाइनबाट उजुरी दिन सकिने, प्रहरी कार्यालय धाइरहनु नपर्ने
काठमाडौं । नागरिकले अब घरैमा बसेर प्रहरीसमक्ष उजुरी दिन पाउने भएका छन् । नेपाल प्रहरीको मोबाइल एपबाट नागरिकले घरमा बसेर घटनाको विवरण उल्लेख गरेर अनलाइनबाट उजुरी दिन पाउने भएका हुन् । उजुरीकर्ताले सम्बन्धित कुन जिल्ला तथा इलाकामा उजुरी दिन चाहेको घटनासहित अनलाइनमा उल्लेख गर्नुपर्ने प्रहरी महानिरीक्षक दानबहादुर कार्कीले बताए । मंगलबार केन्द्रीय प्रहरी कार्यालयमा आयोजित कार्यक्रममा नागरिक सहायता तथा गुनासो व्यवस्थापन शुभारम्भको उद्घाटन गर्दै उनले नागरिकले उजुरी दिनका लागि नेपाल प्रहरीको मोबाइल एपबाट उजुरी दिन सक्ने जानकारी दिए । उनका अनुसार उजुरी गरेको रिपोर्टको प्रगति विवरणको अपडेट हेर्न पाउँछन् । ‘नागरिकले प्रहरी कार्यालयसम्म पुगेर उजुरी दिनुपर्ने बाध्यता हटेको छ,’ उनले भने, ‘प्रहरीले पनि उजुरी पानीले भिजायो र मुसाले खायो भन्नुपर्ने दिनको अन्त्य भएको छ ।’ प्रहरीको यस्ता अपडेटले नागरिकलाई थप सहज बनाउने कार्कीले विश्वास व्यक्त गरे ।
एनसेल घोटाला प्रकरणमा सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसला कानुनसम्मत : शर्मा
काठमाडौं । प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्माले एनसेल घोटाला प्रकरणमा सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसला कानुनसम्मत रहेको बताएका छन् । संसदीय सुनुवाइ समितिमा मंगलबार सांसदहरूले उठाएका जिज्ञासाको जवाफ दिँदै शर्माले उक्त धारणा व्यक्त गरेका हुन् । उनले अदालतले संविधान, प्रचलित कानुन र उपलब्ध प्रमाणका आधारमा फैसला गरेको उल्लेख गरे । एनसेल कर विवादसँग सम्बन्धित मुद्दामा सर्वोच्च अदालतको फैसला सार्वजनिक भएयता त्यसबारे विभिन्न कोणबाट बहस हुँदै आएको छ । सुनुवाइका क्रममा सांसदहरूले उक्त फैसलाबारे स्पष्ट धारणा मागेपछि शर्माले अदालतको निर्णय कानुनी प्रक्रियाअनुसार भएको बताएका हुन् । त्यसैगरी, उनले रिट दरपिट र रिट दर्ता गर्ने काम सर्वोच्च अदालत प्रशासनको अधिकार क्षेत्रभित्र पर्ने बताएका छन् । उनले रिट निवेदन दर्ता गर्ने वा दरपिट गर्ने विषय न्यायाधीशभन्दा पनि अदालत प्रशासनसँग सम्बन्धित प्रक्रिया भएको स्पष्ट पारे । सुनुवाइका क्रममा सर्वोच्च अदालतमा पछिल्लो समय देखिएका रिट दर्ता विवादबारे सांसदहरूले जिज्ञासा राखेका थिए। त्यसको जवाफमा शर्माले अदालत प्रशासनले कानुनी व्यवस्था र प्रक्रियाअनुसार काम गर्ने बताएका हुन् । प्रधानन्यायाधीशका लागि सिफारिस भएका शर्माको संसदीय सुनुवाइ अहिले संघीय संसद्अन्तर्गतको संसदीय सुनुवाइ समितिमा जारी छ ।
