यी हुन् मन्त्रिपरिषद बैठकका ७ निर्णयहरू
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको आह्वानमा मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले विभिन्न ७ निर्णयहरू गरेको छ । बैठकपश्चात सरकारका प्रवक्ता तथा शिक्षामन्त्री सस्मित पोखरेलले स्वीट्जरल्यान्ड र चीनबाट प्राप्त हुने अनुदान स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको जानकारी दिए । उनका अनुसार बैठकले नगरपालिका राजस्व अभिवृद्धि परियोजनाका लागि स्वीटजरल्यान्ड सरकारबाट प्राप्त हुने ६.११६ मिलियन स्वीस फ्राङ्क अनुदान स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको हो । त्यसैगरी, अरनिको राजमार्गको मर्मत सुधार गर्न चिनियाँ सरकारले प्रदान गर्ने ७९.३६ मिलियन आरएमबी अनुदान स्वीकार गर्ने गरेको हो । त्यस्तै, सरकारले काठमाडौं उपत्यकाबाट विस्थापित भएका सुकुम्बासीका लागि प्रति परिवार एकमुष्ठ २५ हजार खर्च उपलब्ध गराउने भएको छ । विस्थापित सुकुम्बासीहरूको विवरण रुजु गरी प्रतिपरिवार पुन:स्थापना खर्चबापत सो रकम दिने निर्णय गरिएको प्रवक्ता पोखरेलले जानकारी दिए । त्यस्तै, वैकल्पिक बसोबासको व्यवस्था आफै गर्न ५ सदस्य भएको परिवारलाई प्रति महिना १५ हजार र सोभन्दा बढी सदस्य भएकालाई प्रतिसदस्य थप २ हजारका दरले हाललाई ३ महिनाका लागि बसोबास व्यवस्थापन खर्च उपलब्ध गराइने निर्णय भएको छ । यी हुन् निर्णयहरू : १. नगरपालिका राजस्व अभिवृद्धि परियोजनाको लागि स्वीट्जरल्याण्ड सरकारबाट प्राप्त हुने ६.११६ मिलियन स्वीस फ्याङ्क अनुदान स्वीकार गर्ने । २. अरनिको राजमार्गको मर्मत सुधार गर्न चीन सरकारले प्रदान गर्ने ७९.३६ मिलियन आरएमबी अनुदान स्वीकार गर्ने । ३. (क) काठमाडौँ उपत्यकाका नदी किनारमा रहेका जोखिमयुक्त बस्ती हटाउँदा विस्थापित हुने व्यक्तिहरूको विवरण रुजु गरी प्रति परिवार पुन:स्थापना खर्च बापत रु २५ हजार एकमुष्ट रूपमा प्रदान गर्ने । (ख) जोखिमयुक्त बस्तीबाट हटाइएकाहरूलाई वैकल्पिक बसोबासको व्यवस्था आफै गर्न प्रोत्साहित गर्न पाँच सदस्य भएको प्रति परिवार राहत रकम रु. १५००० प्रति महिनाको र सोभन्दा बढी सदस्यका लागि प्रति सदस्य थप रु. २००० प्रति महिनाको दरले, हाललाई तीन महिनाका लागि बसोबास व्यवस्थापन खर्च प्रदान गर्ने । (ग) वृद्ध, अशक्त, असहाय तथा आफ्नो व्यवस्थापन गर्न नसक्ने व्यक्ति तथा परिवारलाई तोकिएको होल्डिङ सेन्टरहरूमा राख्ने । (घ) बालबालिका तथा विद्यार्थीको पठनपाठन तथा विद्यालयको सुनिश्चितता र स्वास्थ्य सेवा सुविधाहरूको सुनिश्चितता स्थानीय तहसँगको समन्वय तथा सहकार्यमा गर्ने । ४. प्रत्यायान नियमावली, २०८३ स्वीकृत गर्ने । ५. सैनिक सेवा (छैटौं संशोधन) नियमावली, २०८३ स्वीकृत गर्ने । ६. नेपाल राष्ट्र बैंक, २०५८ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक सङ्घीय संसदमा पेश गर्न स्वीकृति दिने । ७. नेपाल सरकार (कार्य विभाजन) नियमावली, २०८३ अनुसार हुने गरी राजपत्राङ्कित विशिष्ट श्रेणीका सचिवको दरबन्दी मिलान गर्ने र पदस्थापन गर्ने ।
नेपाल आयल निगमको निमित्त कार्यकारी निर्देशकमा नागेन्द्र साह नियुक्त
काठमाडौं । नेपाल आयल निगमको निमित्त कार्यकारी निर्देशकको जिम्मेवारी नागेन्द्र साहले पाएका छन् । निगमका सबैभन्दा वरिष्ठ कर्मचारी रहेका साहलाई उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले सो जिम्मेवारी तोकेको हो । यसअघिका कार्यकारी निर्देशक डा. चण्डिकाप्रसाद भट्टले नयाँ सरकारको चाहनाबमोजिम गत वैशाख ३० गते आफ्नो पदबाट राजीनामा दिएर मार्ग प्रशस्त गरेका थिए । उनले राजीनामा दिएको एक सातापछि मन्त्रालयले वरिष्ठताका आधारमा साहलाई निगमको निमित्त कार्यकारी प्रमुखको जिम्मेवारी दिएको हो । नायब कार्यकारी निर्देशक पदमा कार्यरत साहले यसअघि निगमको अर्थ र कर्मचारी प्रशासन विभागको नेतृत्व गर्दै आएका थिए । निगमका अनुसार साहले निगमको निमित्त प्रमुख भएर काम गर्न लागेको यो दोस्रोपटक हो । यसअघि अढाई वर्षअघि (२०८० मंसिर २६ गते) तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक उमेश थानीले राजीनामा दिएपछि पनि साहले दुई महिनाभन्दा बढी समय निमित्त प्रमुखको रूपमा निगमको कमाण्ड सम्हालेका थिए । चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट (सीए) समेत रहेका साह निगमको वित्तीय पारदर्शिता र लेखा प्रणाली सुधार गर्ने व्यक्तिका रुपमा चिनिन्छन् । उनी आयल निगमको सेवामा प्रवेश गर्नुअघि निगमको लेखा परीक्षण नियमित हुने गरेको थिएन । साह आएपछि भने निगमको वित्तीय विवरणहरूको नियमित रूपमा लेखा परीक्षण हुँदै आएको छ । वरिष्ठता र व्यावसायिक दक्षताका कारण साहलाई निगमको हालको नेतृत्व सहज रूपमा अगाडि बढाउने जिम्मेवारी सुम्पिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
सरकारले उपत्यकाबाट विस्थापित भएका सुकुम्बासीलाई २५ हजार खर्च दिने
काठमाडौं । सरकारले काठमाडौं उपत्यकाबाट विस्थापित भएका सुकुम्बासीका लागि एकमुष्ट २५ हजार खर्च उपलब्ध गराउने भएको छ । मंगलबार (आज) बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले विस्थापित सुकुम्बासीका लागि एकमुष्ट २५ हजार खर्च उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको हो । यसका लागि उनीहरूको विवरण रुजु गरी प्रतिपरिवार पुन:स्थापना खर्चबापत सो रकम दिने निर्णय गरिएको हो । त्यस्तै, वैकल्पिक बसोबासको व्यवस्था आफै गर्न ५ सदस्य भएको परिवारलाई प्रति महिना १५ हजार र सोभन्दा बढी सदस्य भएकालाई प्रतिसदस्य थप २ हजारका दरले हाललाई ३ महिनाका लागि बसोबास व्यवस्थापन खर्च उपलब्ध गराइने सरकारका प्रवक्ता सस्मित पोखरेलले जानकारी दिए । त्यस्तै, वृद्ध अशक्त, असहाय तथा आफ्नो व्यवस्थापन गर्न नसक्ने व्यक्ति तथा परिवारलाई तोकिएको होल्डिङ सेन्टरहरूमा राख्ने निर्णय पनि भएकाे छ । बालबालिका तथा विद्यार्थीको पठनपाठन तथा विद्यालयको सुनिश्चितता र स्वास्थ्य सेवा सुविधाहरूको सुनिश्चितता स्थानीय तहसँगको समन्वय तथा सहकार्य गर्ने निर्णय पनि भएकाे छ ।
