बागमती किनारका २८ सम्पदा पुनर्निर्माण, पुराना बासिन्दाले १५ दिनभित्र दाबी गर्नुपर्ने
काठमाडौं । २०७२ सालको भूकम्पबाट क्षति पुगेका काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं। ११ र १२ अन्तर्गत टेकुदेखि थापाथलीसम्म बागमती नदी किनारमा रहेका ऐतिहासिक संरचनाहरूको पुनर्निर्माण सम्पन्न भएको छ । अधिकार सम्पन्न बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समितिले एशियाली विकास बैंकको ऋण सहयोगमा बागमती सुधार आयोजना अन्तर्गत २८ वटा सम्पदाको जीर्णोद्धार तथा पुनर्निर्माण सम्पन्न गरेको हो । समितिका अनुसार पुनर्निर्माण गरिएका संरचनाहरूमा नारायण सत्तल, हनुमान सत्तल, माछेशा सत्तल, कालमोचनघाट सत्तल, वेरागी सत्तल, उदासी सत्तल, सन्यासी सत्तल, सीताराम सत्तल तथा मन्दिर, तीन देवल मन्दिर, तीन देवल सत्तल, पञ्चलिङ्गेश्वर मन्दिर, कृष्ण सुभद्रा मन्दिर तथा शिव मन्दिर (क) र (ख) लगायतका ऐतिहासिक संरचना रहेका छन् । समितिले ती संरचनामा पहिले बसोबास गर्दै आएका व्यक्तिहरूमध्ये पुनर्निर्माणपछि फर्केर बसोबास गर्न नपाएका व्यक्तिहरूलाई सम्पर्कमा आउन आग्रह गरेको छ । अबको १५ दिनभित्र आफ्नो परिचय खुल्ने कागजातसहित कार्यालयमा निवेदन दिन अनुरोध गरिएको छ ।
प्रहरी महानिरीक्षकको सचिवालय भवन १४ तलाको बन्ने
काठमाडौं । नेपाल प्रहरीकाे १४ तलाको भवन बन्ने भएको छ । नेपाल प्रहरी प्रधान कार्यालय काठमाडौं महानगरपालिका-१, नक्सालमा प्रहरी महानिरीक्षक सचिवालय भवन निर्माण हुने भएकाे हाे । भवन नेपाल प्रहरीको स्वामित्वमा रहेको ६२ हजार ४८१.५४ वर्गमिटर क्षेत्रफलको जग्गामा निर्माण गरिनेछ । भवनको ‘बिल्टअप एरिया’ ११ हजार ३३१.०६ वर्गमिटर रहनेछ । भवनको लम्बाइ ५५.९ मिटर, चौडाइ ३६.८५ मिटर तथा प्लिन्थ लेभलदेखि उचाइ ५०.४० मिटर रहने जनाएको छ । बेसमेन्ट बाहेक भवनमा १४ तला रहने प्रस्ताव गरिएको छ । भवन निर्माणमा प्रचलित मापदण्डअनुसार खुला क्षेत्र, पार्किङ लगायतका पूर्वाधार समावेश गरिने जनाएको छ । साथै, भवन सञ्चालनका लागि दैनिक १५ हजार लिटर भूमिगत पानी उपयोग हुने र फोहोर पानी व्यवस्थापनका लागि १५ हजार लिटर क्षमताको प्रशोधन प्लान्ट जडान गरिनेछ । वातावरण संरक्षण नियमावली, २०७७ अनुसार सार्वजनिक गरिएको वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन (ईआईए) प्रतिवेदन गृह मन्त्रालय, संघीय संसद सचिवालयको पुस्तकालय, त्रिभुवन विश्वविद्यालय केन्द्रीय पुस्तकालय, जिल्ला समन्वय समिति काठमाडौं र काठमाडौं महानगरपालिकामा अध्ययन गर्न सकिनेछ । कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालयले उक्त प्रतिवेदनमाथि सर्वसाधारणसँग राय/सुझाव माग गरेको हो । मन्त्रालयका अनुसार प्रस्तावक नेपाल प्रहरी प्रधान कार्यालयले गृह मन्त्रालयको सिफारिससहित ईआईए प्रतिवेदन स्वीकृतिका लागि पेश गरेको हो ।
सेनाको हेलिकप्टरदेखि बेलिब्रिजसम्म स्ट्यान्डबाइ
काठमाडौं । नेपाली सेनाले विगतका वर्षमा सञ्चालित उद्धार तथा राहत अभियानबाट प्राप्त अनुभव र सिकाइका आधारमा यसवर्ष मनसुन पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य योजना तयार गरी कार्यान्वयनमा ल्याउने भएको छ । यस अभियानमा सङ्घीय, प्रदेश तथा स्थानीय सरकारका निकाय, अन्य सुरक्षा निकाय, गैरसरकारी संस्था तथा स्थानीय समुदायसँग सहकार्य र समन्वयलाई विशेष प्राथमिकता दिइएको छ । सेनाका अनुसार विपद्को समयमा तत्काल परिचालन हुन सक्ने गरी जिल्लास्थित गण तथा गुल्ममा आवश्यक सङ्ख्यामा फौज तयारी अवस्थामा राखिएको छ । प्रदेशस्थित सबै पृतनामा आवश्यक उद्धार उपकरणसहित विशेष क्षमतायुक्त खोज तथा उद्धार टोली तैनाथ गरिएको छ । यसले बाढी, पहिरो तथा अन्य विपद्का घटनामा छिटो र प्रभावकारी उद्धार सम्भव हुने अपेक्षा गरिएको छ । विपद्को समयमा दुर्गम क्षेत्रमा उद्धार तथा राहत सामग्री पुर्याउन सेनाले हेलिकप्टर तथा अन्य हवाई साधनलाई पनि तयारी अवस्थामा राखेको जनाइएको छ । काठमाडौंबाहेक सुर्खेत र इटहरीमा एक/एक वटा हेलिकप्टर ‘स्ट्यान्डबाई’ राखिएको सैनिक जनसम्पर्क तथा सूचना निर्देशनालयले जनाएको छ । मनसुनको सुरुआतसँगै सातै प्रदेशमा परिचालन हुन सक्ने गरी अन्य हवाई साधनहरू काठमाडौंमा तयारी अवस्थामा राखिने व्यवस्था मिलाइएको छ । मौसम पूर्वानुमानका आधारमा दुई वटा हवाई साधनलाई उपयुक्त स्थानमा पूर्वतैनाथ गर्ने योजना रहेको सेनाले जनाएको छ । बाढी तथा पहिरोका कारण राजमार्ग अवरुद्ध भएमा तत्काल यातायात सञ्चालन गर्न विभिन्न स्थानमा ‘बेलिब्रिज’ तयारी अवस्थामा राखिएको छ । धादिङको गजुरी, चितवनको भरतपुर तथा बाराको जितपुरमा एक/एक सेट बेलिब्रिज राखिएको सेनाले जनाएको छ । साथै गाडीमार्फत सजिलै आवश्यकता भएको स्थानमा पुर्याएर तुरुन्त सञ्चालन गर्न सकिने तीन वटा द्रुत यान्त्रिक पुलहरू गौचरस्थित ब्यारेकमा राखिएका छन् । विशेष उद्धार कार्यका लागि शीघ्र प्रतिकार्य टोलीलाई गौचर ब्यारेक, काठमाडौंमा तयारी अवस्थामा राख्ने व्यवस्था गरिएको निर्देशनालयले जनाएको छ । उक्त टोलीलाई हवाई साधनमार्फत तुरुन्त प्रभावित क्षेत्रमा परिचालन गर्न सकिनेछ । मनसुनजन्य विपद्का समयमा घाइते तथा प्रभावित नागरिकलाई तत्काल स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउन देशभरका सैनिक अस्पतालबाट चिकित्सकसहितको टोली परिचालन गर्न सकिने गरी आवश्यक जनशक्ति, उपकरण तथा औषधि तयारी अवस्थामा राखिएको छ । यसका साथै प्रत्येक पृतनामा औषधि, खाद्यान्न तथा अन्य राहत सामग्री व्यवस्थापन गरिएको नेपाली सेनाले जनाएको छ । आवश्यक परेको अवस्थामा सैनिक इन्जिनियरिङ विभागबाट ‘हेभी इक्विप्मेन्ट’ तथा ‘अपरेटर’सहितका सवारीसाधन तुरुन्त परिचालन गर्न सकिने गरी तयारी अवस्थामा राखिएको छ । यसले पहिरो पन्छाउने, सडक खुलाउने तथा क्षतिग्रस्त संरचनाको मर्मतजस्ता कार्यमा महत्त्वपूर्ण सहयोग पुग्ने विश्वास गरिएको छ । विपद् व्यवस्थापन केवल एउटा निकायको प्रयासबाट मात्र सम्भव नहुने भएकाले स्थानीय समुदाय र सबै सरोकार भएका निकायबीच समन्वयात्मक तथा योजनाबद्ध प्रतिकार्य आवश्यक रहेको नेपाली सेनाले जनाएको छ । विगतका मनसुनजन्य विपद्बाट सिकेका पाठका आधारमा केन्द्रदेखि जिल्ला तहसम्म सरोकारवाला निकाय तथा स्थानीय समुदायलाई सहभागी गराएर तयारीलाई अझ प्रभावकारी बनाइएको छ । यसै क्रममा सेनाको नेतृत्व तथा पहलमा नेपाल सरकारका विभिन्न मन्त्रालय, सरकारी निकाय तथा राष्ट्रिय एवं अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाको सहभागितामा गत वैशाख २१ देखि २३ गतेसम्म जङ्गी अड्डामा केन्द्रीय तहको एकीकृत अभ्यास ‘अभ्यास हातेमालो’ सञ्चालन गरिएको थियो । उक्त अभ्यासमार्फत विपद्सम्बन्धी गतिविधिको समीक्षा, प्रतिकार्य क्षमता अभिवृद्धि तथा सरोकारवाला निकायबीचको समन्वय र सहकार्यलाई थप प्रभावकारी बनाउने लक्ष्य राखिएको थियो । यसखालका अभ्यास क्रमशः प्रदेश तथा जिल्ला तहसम्म सञ्चालन गरिने जनाइएको छ । यसैगरी, स्थानीय समुदायको सहभागितामा सामूहिक विपद् प्रतिकार्य तालिमसमेत सञ्चालन गरिएको छ । यस्ता अभ्यास र तालिमले विपद्को समयमा नागरिक र सुरक्षा निकायबीच समन्वयलाई अझ बलियो बनाउने विश्वास गरिएको छ । सैनिक प्रवक्ता एवं सहायक रथी राजाराम बस्नेतका अनुसार प्रत्येक वर्ष दोहरिने मनसुनजन्य विपद्को प्रभावकारी प्रतिकार्यका लागि पूर्वतयारी योजनाअनुसार संयुक्त अभ्यास सञ्चालन गर्दै आवश्यकताअनुसार सबै सरोकारवाला निकायसँग समन्वय र सहकार्य गरी योजनाको सफल कार्यान्वयनमार्फत जनधनको क्षति न्यूनीकरण गर्न नेपाली सेना कटिबद्ध रहेको छ । मनसुनजन्य विपद्को चुनौती बढ्दै गइरहेको वर्तमान अवस्थामा सेनाले गरेको यो व्यापक पूर्वतयारीले विपद् व्यवस्थापन प्रणालीलाई थप सुदृढ बनाउनाका साथै नागरिकमा सुरक्षा र भरोसाको भावना अभिवृद्धि गर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
