काँकरभिट्टाबाट बढी भित्रिन्छन भुटानी नागरिक
काठमाडौं । मुलुककै मुख्य पूर्वीनाका काँकरभिट्टाबाट सबैभन्दा बढी भुटानी नागरिक भित्रिने गरेको खुलेको छ । स्थलमार्गबाट भित्रिनेमा सबैभन्दा बढी भुटानी नागरिक रहेको काँकरभिट्टा अध्यागमन कार्यालयले जनाएको छ । पूर्वीनाकाबाट नेपाल भित्रिनेमा भुटानी नागरिक रहेका कार्यालयका अध्यागमन अधिकृत तुलसी भट्टराईले विकासन्युजलाई जानकारी दिए । काँकरभिट्टाबाट नजिक भएर पनि भुटानी नागरिकले यस नाकालाई प्राथमिकतामा हुन सक्ने उनले बताए । कार्यालयका अनुसार दश महिनाको कुल तथ्यांकको ५४ प्रतिशत भुटानी नागरिक छन् । भुटानी नागरिकले वर्षमा ३० दिनका लागि फ्री भिसा पाउने गरेको उनले जानकारी दिए । काँकारभिट्टा नाकाबाट गत साउनदेखि हालसम्म ८ हजार ३४५ विदेशी नागरिक भित्रिएका छन् ।सबैभन्दा बढी भुटान, अमेरिका, थाइल्याण्ड, जापान, बेलायत र अष्ट्रेलियाका नागरिकहरू काँकरभिट्टा नाकाबाट नेपाल भित्रिने गरेका छन् ।
विकास निर्माणका अवरोध हटाउन संसदीय समितिको निर्देशन
काठमाडौं । प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको पूर्वाधार विकास समितिले विकास निर्माणमा देखिएका अवरोध तत्काल हटाउन र मूल्यवृद्धिको समस्या सम्बोधन गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । शुक्रवार ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री र भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रीसहित सरोकारवालाहरूसँगको छलफल पछि समितिले यस्तो निर्देशन दिएको हो । बैठकका निर्णयहरू सुनाउँदै समितिका सभापति आशिष गजुरेलले सार्वजनिक पूर्वाधारका आयोजनाहरूमा देखिएका जटिलता तत्काल पहिचान गरी नागरिकलाई राहत हुने गरी काम गर्न निर्देशन दिइएको जानकारी दिए । विश्वको पूर्वी भेग (रुस-युक्रेन) मा जारी युद्धका कारण इन्धन, बिटुमिन लगायतका अत्यावश्यक निर्माण सामग्रीको मूल्यमा अत्यधिक वृद्धि भएको र यसले नेपालका विकास आयोजनाहरू ठप्प हुने अवस्थामा पुगेको समितिको निष्कर्ष छ । मूल्यवृद्धिका कारण निर्माण व्यवसायीहरूले काम अगाडि बढाउन नसक्दा राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमै गम्भीर असर पर्नसक्ने भन्दै समितिले यसको तत्काल समाधान खोज्न पूर्वाधार मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ । सभापति गजुरेलले भने, ‘इन्धन, बिटुमिन लगायतका सामग्रीमा अत्यधिक मूल्यवृद्धि हुँदा निर्माण कार्य सम्पन्न गर्न जटिलता थपिएको छ । धेरै व्यवसायीले काम अगाडि बढाउन नसकेको विषय बैठकमा गम्भीर रूपमा उठ्यो, जसले देश विकास र राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमै धक्का पुग्ने भएकाले तत्काल समाधान खोज्न भनिएको छ ।’ बैठकमा समितिले हाल प्रचलनमा रहेको सार्वजनिक खरिद कानुन विकासमैत्री नभएको निष्कर्ष समेत निकालेको छ । कानुनका जटिलताले निर्माण कार्यमा ठुलो समस्या उत्पन्न भएको ठहर गर्दै समितिले व्यावहारिक, कार्यान्वयन योग्य र विकासमैत्री वातावरण बनाउन जोड दिएको छ । यसका लागि चालु संसदीय अधिवेशनमै सार्वजनिक खरिद कानुन परिमार्जनका लागि विधेयक प्रस्तुत गर्न समितिले सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।
विकास निर्माणमा ढिलाई हुँदा परियोजनाको लागत बढ्योः ऊर्जामन्त्री श्रेष्ठ
काठमाडौं । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाईमन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले विकास निर्माणमा हुने ढिलासुस्तीका कारण परियोजनाहरूको लागत अस्वाभाविक रूपमा बढ्दै गएको प्रति चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । शुक्रवार प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको पूर्वाधार विकास समितिको बैठकमा बोल्दै मन्त्री श्रेष्ठले समयमै काम नसकिने प्रवृत्तिका कारण विकास महँगो मात्र नभई लगानीकै सान्दर्भिकतामाथि पनि प्रश्न उठ्ने अवस्था आएको बताए । मन्त्री श्रेष्ठकाअनुसार अन्तर्राष्ट्रिय कारणले हुने मुद्रास्फीतिसँगै आन्तरिक ढिलासुस्तीले विकासको लागत बढाएको हो । जुन मूल्यमा पहिले नै काम भइसक्नुपर्ने थियो, त्यो नहुँदा अहिले आयोजनाहरू महँगोतर्फ जानुपरेको उनले स्पष्ट पारे । विशेषगरी जलविद्युत क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको लगानी यसरी नै महँगो हुँदै जाने हो भने एउटा बिन्दुमा पुगेर यो लगानी सान्दर्भिक कि असान्दर्भिक भन्ने ठूलो बहस सिर्जना हुने उनको भनाइ छ । बैठकमा मन्त्री श्रेष्ठले नेपालको सार्वजनिक खरिद प्रक्रिया र ठेक्का व्यवस्थापनमा रहेका जटिलताहरू औंल्याए । बीचैमा ठेक्का रद्द हुने र कामहरू रोकिने अवस्थाले अन्योल सिर्जना गरेको भन्दै उनले यस्ता नीतिगत तथा कानुनी छिद्रहरूलाई आगामी बजेटपछि घनीभूत छलफल गरेर बन्द गर्नुपर्ने बताए । यस्तो, अस्थिरताले प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी र निजी क्षेत्रको मनोबलमा नकारात्मक असर परेको उनको तर्क थियो । ‘हामीले अन्तर्राष्ट्रिय कारणले भएको मूल्यवृद्धिको कुरा त ग¥यौं, तर त्यो सँगसँगै समय घर्कँदै जाँदा हाम्रो विकास निर्माण महँगो पनि हुँदैछ,’ मन्त्री श्रेष्ठले भने, ‘सबै प्रक्रिया पूरा गरेर अघि बढ्दा पनि एउटा बिन्दुमा पुगेर ठेक्का रद्द भइदिन्छ । यस्तो अन्योल र जटिलताका छिद्रहरूलाई हामीले अब कसरी बन्द गर्ने भन्नेबारे बजेटपछि छलफल गर्नुपर्छ । ’ विकास निर्माणको कार्यलाई गुणस्तरीय र समयमै सम्पन्न गराउन मन्त्री श्रेष्ठले पूर्वाधार समितिलाई सक्रिय अनुगमनका लागि समेत आग्रह गरे । मन्त्रालयले गर्ने काममा संसदीय समितिले योजनाबद्ध अनुगमनको प्रणाली बनाएमा त्यसले आयोजनाहरूलाई गति दिने, काम गर्न प्रेरित गर्ने र जिम्मेवार निकाय तथा व्यक्तिहरूलाई दायरामा ल्याउन मद्दत पुग्ने विश्वास उनले व्यक्त गरे ।
