काठमाडौं महानगरले सङ्ग्रहालय विकास समितिलाई बढेको शुल्क बुझाएन
काठमाडौं । विदेशी पर्यटक हनुमानढोका दरबार सङ्ग्रहालय प्रवेश गरेबापत लिइने शुल्कमा वृद्धि भए पनि काठमाडौं महानगरपालिकाले सङ्ग्रहालय विकास समितिलाई बढेको शुल्क बुझाएको छैन । आर्थिक वर्ष २०८०/२०८१ देखि विदेशी पर्यटक हनुमानढोका दरबार सङ्ग्रहालय प्रवेश गरेबापतको शुल्क बढाइएको थियो । आर्थिक वर्ष २०८०/२०८१ अघि सार्क राष्ट्रका पर्यटकलाई १५० रुपैयाँ र अन्य देशका पर्यटकलाई ७५० रुपैयाँ पर्यटक शुल्क लिने गरिएकामा अहिले सार्क राष्ट्रका पर्यटकसँग ५०० रुपैयाँ र अन्य देशका पर्यटकसँग एक हजार रुपैयाँ शुल्क लिने गरिएको छ । हनुमानढोका दरबार सङ्ग्रहालय विकास समिति गठन आदेश २०६७ को दफा ४ (घ) बमोजिम सङ्ग्रहालय प्रवेश शुल्क निर्धारण र असुल गर्ने कर्तव्य तथा अधिकार समितिको हुने उल्लेख छ । समितिको २०६८ कात्तिक १३ गतेको निर्णयअनुसार महानगरपालिकाले सार्क राष्ट्रका पर्यटक हनुमानढोका दरबार सङ्ग्रहालय प्रवेश गरेबापत शुल्क १५० रुपैयाँ र अन्य देशका पर्यटकसँग ७५० रुपैयाँ एकल टिकट प्रणालीबाट पर्यटन सेवा शुल्क लिने निर्णय गरेको थियो । उक्त सेवा शुल्कबाट प्राप्त रकममध्ये सार्क राष्ट्रका पर्यटकबाट उठेको रकमबाट ५० रुपैयाँ र अन्य देशका पर्यटकबाट उठेको रकमबाट २५० रुपैयाँ महानगरपालिकाले समितिलाई बुझाउने निर्णयमा उल्लेख छ । महानगरपालिकाले आर्थिक ऐन, २०८१ को अनुसूची १३ मा आव २०८०/८१ देखि बढेको शुल्क समावेश गरिएको छ । वृद्धि भएको शुल्कको अनुपातमा समितिले प्राप्त गर्ने रकममा समेत वृद्धि हुनुपर्नेमा सो वृद्धि नभएको महालेखापरीक्षकको ६३औँ प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यस सम्बन्धमा समितिले अहिलेसम्म कुनै निर्णय पनि गरेको छैन । महानगरपालिकाले वृद्धि गरेको अनुपातमा २०८२ असार मसान्तसम्मको पर्यटक सेवा शुल्क तीन करोड सात लाख ७२ हजार रुपैयाँ समितिको खातामा जम्मा नगरेको पनि महालेखापरीक्षकको ६३औँ प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
ऊर्जा मन्त्रालयमा गुनासोको ओइरो, ११ हजार भए समाधान
काठमाडौं । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री विराज भक्त श्रेष्ठले जनगुनासोको तत्काल सुनुवाइ र समाधानलाई मन्त्रालयको प्राथमिक कार्यसूचीमा राखेका छन् । उनको निर्देशनपछि मातहतका निकायलाई सेवा प्रवाहमा थप जिम्मेवार बनाउँदै गुनासो व्यवस्थापन प्रणालीलाई तीव्र, प्रभावकारी र परिणाममुखी बनाइएको छ । मन्त्रालयले विद्युत् सेवासम्बन्धी हटलाइन नम्बर ११५१ लाई २४सै घण्टा सञ्चालनमा राख्दै सेवाग्राहीका समस्या तत्काल सम्बोधन गर्ने संयन्त्र सुदृढ गरेको छ । मन्त्रालयका अनुसार जेठ महिनाको पहिलो सातामात्र उक्त हट लाइनमार्फत प्राप्त १ हजार १८३ वटा गुनासोको शतप्रतिशत फछ्र्यौट गरिएको छ । प्राप्त गुनासोमध्ये भूमिगत केबलसम्बन्धी ७५, नो लाइटका ११६, पोल नपाएको १९, ट्रान्सफर्मर सम्बन्धी ६, मिटर नपाएको ५ तथा इभी चार्जिङ सम्बन्धी ३ वटा समस्या प्रमुख रहेका छन् । मन्त्रालयले संसद्को शून्य समयमा उठाइने प्रश्न, संसदमा ऊर्जा, जलस्रोत र सिँचाइ क्षेत्रसँग सम्बन्धित माग, प्रश्न र गुनासोलाई समेत तत्काल सम्बोधन गर्ने व्यवस्था मिलाएको जनाएको छ । मन्त्रालयका अनुसार चैत १५ देखि ३० गतेसम्म फोनमार्फत ४ हजार २४८, ह्वाट्स एपमार्फत १४, इमेलमार्फत २ र हेलो सरकारमार्फत ५ गरी कुल ४ हजार २६९ वटा गुनासो प्राप्त भएका थिए । वैशाख महिनाभर फोनमार्फत ६ हजार २६, ह्वाट्सएप बाट ९२ र इमेलमार्फत १० वटा गुनासो दर्ता भएका थिए । मन्त्री श्रेष्ठले कार्यभार सम्हाले यता कुल ११ हजार ५७५ वटा गुनासो प्राप्त भएको मन्त्रालयले जनाएको छ । लिखित निवेदन तथा सार्वजनिक सञ्चार माध्यममा आएका विषयलाई समेत सचिवालयले निगरानीमा राख्दै समाधान प्रक्रिया अघि बढाइएको छ ।
गर्मीले भारतमा बिजुलीको माग बढ्यो, २७० गिगावाट नाघ्यो
काठमाडौं । भारतमा बढ्दो गर्मीका कारण शीतलन उपकरणको प्रयोग तीव्र रूपमा बढेपछि देशको बिजुली मागले लगातार नयाँ कीर्तिमान बनाएको छ । भीषण गर्मीबीच ऊर्जा उत्पादकहरूले रेकर्ड स्तरमा विद्युत् उत्पादन गर्दै देशको अहिलेसम्मकै उच्च माग पूरा गरेका छन् । भारतको ऊर्जा मन्त्रालयका अनुसार बिहीबार लगातार चौथो दिन देशको चरम बिजुली मागले नयाँ सर्वकालिक उच्च रेकर्ड कायम गरेको हो । मन्त्रालयले जारी गरेको विज्ञप्तिअनुसार बिहीबार दिउँसो ३ः४५ बजे भारतको चरम बिजुली माग २७०.८२ गिगावाट पुगेको थियो, जुन सफलतापूर्वक आपूर्ति गरिएको बताइएको छ । उक्त समयमा राजधानी नयाँदिल्लीको तापक्रम ४५.३ डिग्री सेल्सियस पुगेको थियो । मन्त्रालयले यो स्तरलाई भारतको इतिहासकै सबैभन्दा उच्च चरम बिजुली मागको रूपमा वर्णन गरेको छ । यसअघि बुधवार २६५.४४ गिगावाटको रेकर्ड कायम भएको थियो, जसलाई एक दिनमै उछिन्दै नयाँ कीर्तिमान बनेको हो । ऊर्जा मन्त्रालयले बढ्दो तापक्रमका कारण एयर कन्डिसनर, कुलर तथा अन्य शीतलन उपकरणहरूको प्रयोग अत्यधिक बढेकाले बिजुलीको माग अस्वाभाविक रूपमा चुलिएको जनाएको छ । मन्त्रालयले सामाजिक सञ्जालमार्फत सार्वजनिक गरेको विवरणमा माग वृद्धिको मुख्य कारण यही भएको उल्लेख गरिएको छ । भारतको कुल विद्युत् उत्पादनमा अझै पनि थर्मल पावर, विशेषगरी कोइलामा आधारित उत्पादनको प्रभुत्व रहेको छ । हाल देशको कुल बिजुली उत्पादनमध्ये ६२ प्रतिशत हिस्सा कोइलाजन्य थर्मल पावरबाट प्राप्त भइरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ । सौर्य ऊर्जाबाट २२ प्रतिशत, हावा र जलविद्युत्बाट पाँच प्रतिशत तथा बाँकी अन्य स्रोतहरूबाट उत्पादन भइरहेको छ । विश्वकै तेस्रो ठूलो हरितगृह ग्यास उत्सर्जक भारतले सन् २०७० सम्म ‘शुद्ध–शून्य उत्सर्जन’ हासिल गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको भए पनि ऊर्जा सुरक्षाका लागि अझै कोइलामाथि ठूलो निर्भरता कायम रहेको देखिएको छ । रेकर्ड स्तरमा बिजुली उत्पादन भइरहेको सरकारी दाबीबीच सामाजिक सञ्जाल एक्समा धेरै प्रयोगकर्ताले भने आफ्ना क्षेत्रमा अझै पनि विद्युत् कटौती भइरहेको गुनासो गरेका छन् । अत्यधिक गर्मीका कारण पुराना विद्युत् तार र ट्रान्सफर्मरहरूमा अत्यधिक चाप परेर स्थानीय स्तरमा ब्ल्याकआउट हुने जोखिम बढिरहेको बताइएको छ । दक्षिण एसियाको एक अर्ब ४० करोड जनसङ्ख्या भएको भारतमा अप्रिलदेखि जुनसम्म तीव्र गर्मी सामान्य मानिए पनि पछिल्ला वर्षहरूमा तापक्रमको तीव्रता र अवधि दुवै बढ्दै गएको छ । वैज्ञानिक अनुसन्धानहरूले जलवायु परिवर्तनका कारण तातो हावाका लहरहरू अझ लामो, बारम्बार र खतरनाक बन्दै गएको निष्कर्ष निकालेका छन् । भारतको मौसम विभागका अनुसार बिहीबार उत्तर प्रदेश राज्यको बान्दा सहरमा अधिकतम तापक्रम ४७.६ डिग्री सेल्सियस मापन गरिएको थियो । यो हप्ताको सुरुआतमा त्यही क्षेत्रमा पुगेको ४८.२ डिग्री सेल्सियसभन्दा केही कम भए पनि अवस्था अझै अत्यन्त गर्मीपूर्ण रहेको विभागले जनाएको छ । भारतमा हालसम्म आधिकारिक रूपमा मापन गरिएको सबैभन्दा उच्च तापक्रम राजस्थानको फलोदीमा सन् २०१६ मा रेकर्ड गरिएको ५१ डिग्री सेल्सियस हो । यसैबीच, अन्तर्राष्ट्रिय वायु गुणस्तर अनुगमन प्लेटफर्म ‘एक्युआई’ ले अप्रिलमा सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा विश्वका सबैभन्दा तातो ५० सहरमध्ये सबै भारतमै रहेको उल्लेख गरेको थियो । तापक्रम, सौर्य विकिरण, हावाको अवस्था, वर्षा र आद्र्रतासहितका विभिन्न सूचकलाई आधार बनाएर तयार गरिएको दैनिक ‘गर्मी सूचकाङ्क’ मा भारतीय सहरहरू अत्यधिक तापको चपेटामा परेको देखाइएको थियो । रासस
