डीडीसीमा सीआईबीको छापा
काठमाडौं । नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी) ले दुग्ध विकास संस्थान (डीडीसी)को लैनचौरस्थित केन्द्रीय कार्यालयमा छापा मारेको छ। बुधबार सीआईबीको टोलीले छापा मार्दै दूध खरिदबिक्रीसम्बन्धी कागजात नियन्त्रणमा लिएको सीआईबी स्रोतले विकासन्युजलाई जानकारी दियो । केही महत्त्वपूर्ण कागजपत्रहरू सीआईबीले लिएर गएको स्रोतले बतायो ।
देशभर ४ करोड २४ लाख इन्टरनेट प्रयोगकर्ता, ४९ सयभन्दा बढी अनलाइन
काठमाडौं । नेपालमा सूचना प्रविधि र सञ्चार क्षेत्रको पहुँचमा तीव्र विस्तार भएको छ । सरकारले सार्वजनिक गरेको आर्थिक सर्वेक्षणअनुसार चालु आव २०८२/८३ को फागुनसम्ममा नेपालमा इन्टरनेट ग्राहकको घनत्व बढेर १४५.७ प्रतिशत पुगेको छ, जुन गत २०८२ असारमा १३९.५ प्रतिशत मात्र रहेको थियो । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणबाट अनुमतिप्राप्त सेवा प्रदायकहरूमार्फत डेटा तथा इन्टरनेट सेवा प्रयोग गर्ने प्रयोगकर्ताको सङ्ख्या ४ करोड २४ लाख ८९ हजार पुगेको छ । यसैगरी, मोबाइल ब्रोडव्याण्डको घनत्व कुल जनसङ्ख्याको १००.३ प्रतिशत र फोरजी सेवाको पहुँच ८९.६ प्रतिशत जनसङ्ख्यामा पुगिसकेको छ । टेलिभिजन प्रविधिको क्षेत्रमा पनि सुधार भई डिजिटल टेलिभिजनको पहुँच ८२.० प्रतिशत धुरी (घरधुरी) मा पुगेको देखिएको छ । दूरसञ्चार र सञ्चार माध्यमको विकाससँगै टेलिफोन प्रयोगकर्ताको सङ्ख्यामा पनि वृद्धि भएको छ । २०८२ असारसम्म २ करोड ९७ लाख २७ हजार ९ सय १६ को सङ्ख्यामा रहेको टेलिफोन सेवा, २०८२ फागुनसम्म आइपुग्दा ३ करोड ९६ लाख ९६ हजार ७ सय ७६ पुगेको छ । यद्यपि, मोबाइल सेवाको तीव्र विस्तारका कारण परम्परागत आधारभूत (फिक्स्ड) टेलिफोनको सङ्ख्या भने घट्दो क्रममा रहेको छ । चालु आवको फागुनसम्म १८७ नयाँ अनलाइन सञ्चार संस्था दर्ता भएका छन् भने १ हजार ५ सय १ अनलाइन सञ्चार संस्था नवीकरण भएका छन् । यस अवधिमा ३६ वटा थप भई २०८२ फागुनसम्म सूचीकृत अनलाइन सञ्चार माध्यमको कुल सङ्ख्या ४ हजार ९ सय ७८ पुगेको छ । छापा माध्यम तर्फ वि.सं. २०८२ असारसम्म कुल ८ हजार ४४ पत्रपत्रिका (दैनिक ७७३, अर्धसाप्ताहिक ३८, साप्ताहिक २ हजार ९ सय ९६ र अन्य ४ हजार २ सय ३७) दर्ता भएकोमा २०८२ फागुनसम्म यो सङ्ख्या वृद्धि भई कुल ८ हजार ५८ पुगेको छ । जसमा दैनिक ७७४, अर्धसाप्ताहिक ३८, साप्ताहिक ३ हजार १ र अन्य ४ हजार २ सय ४५ पत्रपत्रिका रहेका छन् । सरकारी सेवालाई प्रविधिमैत्री र एकीकृत बनाउने प्रयास स्वरूप वि.सं. २०८२ फागुनसम्म २२० वटा निकायहरू सरकारी एकीकृत कार्यालय व्यवस्थापन प्रणालीमा आबद्ध भइसकेका छन् । यसमध्ये १४० वटा निकायले उक्त प्रणाली मार्फत सफलतापूर्वक कार्य प्रारम्भ गरिसकेका छन् । यसका साथै, सरकारी सूचना र सेवालाई जनतामाझ पु¥याउन १५० वटा सरकारी निकायका वेबसाइटहरू हाल सञ्चालनमा रहेका छन् ।
सरकारलाई मानवअधिकार आयोगको सुझावः नीतिगत र संस्थागत सुधार गर्नू
काठमाडौं । राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको प्रतिवेदनले भदौ २३ र २४ गतेको आन्दोलनमा भएको क्षतिमा सरकारलाई ‘नीतिगत र संस्थागत सुधार’ गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ । आन्तरिक हुलदंगा तथा हिंसात्मक आन्दोलनमा सेनाको प्रयोग गर्ने वा नगर्ने, गर्ने भए कानुनी र नीतिगत व्यवस्था अविलम्व गर्नुपर्ने आयोगको भनाइ छ । राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग, सशस्त्र प्रहरी बल र नेपाल प्रहरीबीच समन्वय र सूचना आदानप्रदानमा कमी कमजोरी देखिएको हुँदा सो पक्ष सुदृढ गर्नुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। दङ्गा नियन्त्रणका उपायहरू राजनैतिक र प्रशासनिक पदबाट अलग राख्ने वा नराख्ने भन्ने विषयमा सरोकारवालाहरूसँग व्यापक सरसल्लाह गरी स्थानीय प्रशासन ऐन, २०२८ लाई आवश्यक पुनरावलोकन गर्नुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । नेपाल प्रहरीको भीड नियन्त्रण गर्ने टोलीलाई साधन स्रोतसहित सबल र सुदृढ बनाई अधिकारमैत्री भिड व्यवस्थापनको तालिम प्रदान गर्नुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको काम कारवाही प्रभावकारी नभएको देखिएको हुँदा सो विभागलाई सुदृढ बनाउन आवश्यक प्रकृया बढाइहाल्नु पर्ने बताइएको छ । दङ्गा नियन्त्रणका उपायहरू राजनैतिक र प्रशासनिक पदबाट अलग राख्ने वा नराख्ने भन्ने विषयमा सरोकारवालाहरूसँग सरसल्लाह गरी स्थानीय प्रशासन ऐन, २०२८ लाई आवश्यक पुनरावलोकन गर्नुपर्ने प्रतिवेदनले जनाएको छ । सिफारिश गरिए बमोजिमको नयाँ कानुन नबन्दासम्म दण्डहीनतालाई थप मौलाउन नदिन मानव अधिकार उल्लंघनकर्ता भनी तोकिएका व्यक्तिहरू जुनसुकै सार्वजनिक पदमा रहेका भएता पनि कम्तीमा ६ महिना निलम्बन गर्नुपर्ने बताएको छ । मानव अधिकारको सम्मान तथा संरक्षण गर्न समेत राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग ऐन, २०६८ को दफा ४ (१) (छ) बमोजिम सिफारिस सहित निर्देशन दिने प्रतिवेदनमा बताएको छ ।
