सार्वजनिक संस्थानको कुल सम्पत्ति ३२ खर्ब नाघ्यो
काठमाडौं । सार्वजनिक संस्थानको कूल सम्पत्ति ३२ खर्ब छ अर्ब ९१ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा सार्वजनिक संस्थानको कूल सम्पत्ति आव २०८०/८१ को तुलनामा ९.४९ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । ती निकायमा सरकारको कूल लगानी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को तुलनामा १३ दशमलव ४४ प्रतिशतले वृद्धि भई सात खर्ब ९८ अर्ब ५६ करोड ३५ लाख रुपैयाँ पुगेको छ । जसमा सेयर लगानी तीन खर्ब ७० अर्ब २५ करोड २० लाख रुपैयाँ र ऋण लगानी चार खर्ब २८ अर्ब ३१ करोड १५ लाख रुपैयाँ रहेको छ । यस्तै, कूल आय र कूल सञ्चालन आय क्रमशः सात खर्ब २१ अर्ब १४ करोड ७७ लाख रुपैयाँ र छ खर्ब ७२ अर्ब ४० करोड २६ लाख रुपैयाँ पुगेको छ । सञ्चालनमा रहेका संस्थानमध्ये २७ वटाले नाफा आर्जन गर्न सफल भएका छन् भने १६ वटा घाटामा छन् । आव २०८०/८१ को तुलनामा सार्वजनिक संस्थानको खुद नाफा १२ दशमलव शून्य तीन प्रतिशतले वृद्धि भई ४५ अर्ब आठ करोड ४९ लाख रुपैयाँ पुगेको छ । संस्थानको खुद नाफा ४८ अर्ब ८९ करोड छ लाख रुपैयाँ छ भने नोक्सानमा रहेका संस्थानको खुद नोक्सान तीन अर्ब ८० करोड ५७ लाख रुपैयाँ रहेको छ । आव २०८१/८२ मा सार्वजनिक संस्थानको कूल सञ्चित नाफा गतवर्षको तुलनामा २१ दशमलव ५१ प्रतिशतले बढेर एक खर्ब पाँच अर्ब ४५ करोड ४२ लाख रुपैयाँ पुगेको छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेड र नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको सञ्चित नाफा सबैभन्दा धेरै रहेको छ । विवरणअनुसार क्षेत्रगत रूपमा जनोपयोगी क्षेत्रको सञ्चित नाफा सबैभन्दा धेरै ९८ अर्ब ५० करोड ९२ लाख रुपैयाँ पुगेको छ । सबैभन्दा धेरै सञ्चित नोक्सान औद्योगिक क्षेत्रको २२ अर्ब ६२ करोड ३० लाख रुपैयाँ छ । नेपाल वायुसेवा निगम सञ्चित नोक्सान सबैभन्दा धेरै रहेको संस्थानका रूपमा चित्रित छ । निगमको सञ्चित नोक्सान १८ अर्ब ९० करोड ९८ लाख रुपैयाँ छ । ती संस्थानबाट सरकारलाई आव २०८०/८१ मा आठ अर्ब ८३ करोड ५६ लाख रुपैयाँ लाभांश प्राप्त भएकामा आव २०८१र८२ मा आठ अर्ब ३७ करोड ७६ लाख रुपैयाँ प्राप्त भएको छ । त्यस्तै, कूल प्रशासनिक खर्च र कर्मचारी खर्च ६१ अर्ब पाँच करोड ७० लाख रुपैयाँ रहेको छ । जुन गत समीक्षा अवधिको तुलनामा आठ दशमलव ३६ प्रतिशतले कमी हो । आव २०८१/८२ सम्मको अन्तिम लेखापरीक्षण सम्पन्न गर्ने सार्वजनिक संस्थान २७ वटा रहेका छन् । यस्तै, ३४ वटा संस्थानले मात्रै आव २०८०/८१ सम्मको लेखापरीक्षण सम्पन्न गरेका छन् । सार्वजनिक संस्थानको सञ्चालनमा देखिएका समस्यालाई सम्बोधन गरी कुशल र जवाफदेही बनाउन सरकारी लगानीलाई आवश्यकता र प्रतिफलका आधारमा व्यवस्थित गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ । त्यसका लागि सार्वजनिक संस्थानको वर्गीकरण गरी सरकारको संलग्नताको दायरा यकीन गर्नुपर्नेछ । संस्थानको पुनःसंरचना गरी सञ्चालन गर्ने र संलग्न नहुँदा हुने संस्थानमा रहेको सरकारी लगानी क्रमशः व्यवस्थापन गर्दै जाने रणनीति अवलम्बन गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ । नेपालमा सार्वजनिक संस्थानको स्थापनाको थालनी विक्रम संवत् १९९३ मा विराटनगर जुट मिलको स्थापनासँगै भएको मानिन्छ । हाल औद्योगिक, व्यापारिक, सेवा, सामाजिक, जनोपयोगी र वित्तीय क्षेत्रमा गरी ४५ वटा सार्वजनिक संस्थान छन् । जसमध्ये २० वटा पूर्ण सरकारी स्वामित्वका र २५ वटामा सरकारको अधिकांश स्वामित्वका छन् ।
५ जलविद्युत आयोजना रोक्ने निकुञ्जको निर्देशनविरुद्ध इप्पान: वन मन्त्रीसँग मागियो निकास
काठमाडौं । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था, नेपाल (इप्पान) ले लाङटाङ राष्ट्रिय निकुञ्जको निर्देशनमा निर्माण रोकिएका ५ जलविद्युत आयोजनाको काम सुरु गराउन माग गर्दै कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्री गीता चौधरीको ध्यानाकर्षण गराएको छ । इप्पान अध्यक्ष गणेश कार्कीको नेतृत्वमा गएको इप्पान प्रतिनिधि मण्डलले बुधवार मन्त्री चौधरीलाई भेट्दै राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त जलविद्युत आयोजनाको काम यथाशिघ्र सुरु हुने वातावरण निर्माण गर्न आग्रह गरेको हो । मन्त्री चौधरीलाई मागपत्र बुझाउँदै अध्यक्ष कार्कीले निकुञ्जभित्र धेरै आयोजनाहरु निर्माणको सम्भावना रहेको बताउँदै निकुञ्ज क्षेत्रका आयोजनाहरुको वातावरण प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदन स्वीकृति भएपछि निकुञ्जबाट आयोजना निर्माणमा रोक लगाउनुले निजी क्षेत्र निरुत्साहित भएको बताउँदै यसमा सहजीकरण गर्न आग्रह गरेका थिए । ‘ऊर्जा मन्त्रालयले करोडौं रुपैयाँ राजस्व लिएर आयोजना विकास गर्न अनुमति दिँदै जाने, अर्कोतर्फ वन मन्त्रालयको एउटा निकायले वातावरण प्रभाव मूल्यांकन पारित गर्ने अनि अर्को निकायले फेरि आयोजना अघि बढाउन अनुमति नदिई आयोजना निर्माण रोक्नु गलत छ, निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहित गर्ने गरी मन्त्रालयबाट सहजीकरण हुन जरुरी छ, ’ उनले भने, ‘सकेसम्म ४/५ वर्षसम्म रुख कटान र जग्गा भोगाधिकारको अनुमति दिँदै नदिने, अन्य निकायबाट अनुमति लिएर काम गर्दा पनि आयोजनाको कामै रोकिदिनु हुँदैन । सरकारले १० वर्षमा ३० हजार मेगावाट उत्पादन पुर्याउने लक्ष्य अघि सारिरहेको बेला यस्ता गतिविधि बढ्दा उक्त लक्ष्य पुरा हुन सक्दैन ।’ उनले सरकारले सनसेट ल ल्याउने तयारी गरिरहेको बेला आयोजनालाई सहजीकरण गर्न मन्त्रालयले पहल गर्नुपर्ने पनि बताए । इप्पान प्रतिनिधि मण्डलसँगको कुराकानीमा मन्त्री चौधरीले जलविद्युत आयोजनाको काम सुरु गराउन मन्त्रालयको तर्फबाट आवश्यक सहजिकरण हुने बताइन् । उनले केही समयभित्रै विकास आयोजनाहरुमा देखिएको समस्या समाधान गर्ने गरी नीतिगत सुधार गर्न लागेको जानकारी दिइन् । पछिल्ला समयमा सिन्धुपाल्चोकमा निजी क्षेत्रबाट निर्माणाधीन ३६.५ मेगावाटको ब्रह्मायणी जलविद्युत आयोजना, २०.५२ मेगावाटको माथिल्लो ब्रह्मायणी जलविद्युत आयोजना, ९.७ मेगावाटको ब्रह्मायणी ए जलविद्युत आयोजना, ४० मेगावाटको बलेफी खोला जलविद्युत आयोजना र ४६ मेगावाटको माथिल्लो बलेफी जलविद्युत आयोजना गरी १५३ मेगावाट जडित क्षमताका पाँच जलविद्युत आयोजनालाई लाङटाङ राष्ट्रिय निकुञ्जले पत्र लेख्दै काम रोक्न निर्देशन दिएको छ । नेपाल सरकारका विभिन्न निकायबाट आयोजना विकास गर्न दिएको अनुमतिपत्र र वन मन्त्रालयले नै स्वीकृत गरेको वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन रिपोर्ट अनुसार निर्माण कार्य अघि बढाईरहेको अवस्थामा निकुञ्ज प्रशासनले काम रोक्नुको सट्टा सहजीकरण गर्नुपर्ने बताउँदै मुलुकको विकासका लागि सरकारसँग निजी क्षेत्र सहकार्य गरी अघि बढ्ने इप्पानका वरिष्ठ उपाध्यक्ष मोहनकुमार डाँगीले बताए । नेपालका अधिकांश जलविद्युत आयोजनाहरु निकुञ्ज क्षेत्रभित्र पर्ने हुनाले यस्तो निर्देशनले झण्डै ५० हजार मेगावाट बराबरका आयोजना निर्माणमा ठूलो अवरोध सिर्जना हुने इप्पानको भनाई छ । नेपाल सरकारको लक्ष्य हासिल गर्न गम्भीर असर पर्ने गरी निजी क्षेत्रलाई निरुत्साहित गर्ने निकुञ्जको पत्र यथाशिघ्र छिटो फिर्ता गरी निर्वाध रुपमा आयोजना निर्माणको वातावरण बनाउन इप्पानले माग गरेको छ । आज बुधबार नै राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभागका महानिर्देशक डा. बुद्धिसागर पौडेललाई भेटेर इप्पानले राष्ट्रिय निकुञ्जभित्र आयोजना निर्माण रोक्ने गरी दिएको निर्देशनलाई सुधार गरेर वन मन्त्रालयले वातावरण प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदन पारित गरिसकेकोले सोही अनुसार काम गर्ने वातावरण बनाउनुपर्ने पनि माग गरेको थियो ।
८ विश्वविद्यालयका उपकुलपति पदका लागि २१८ आवेदन, को-को भए योग्य ?
काठमाडौं । शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयले देशका विभिन्न ८ वटा विश्वविद्यालयका उपकुलपति पदका लागि प्राप्त आवेदनमध्ये योग्य उम्मेदवारहरूको स्वीकृत नामावली प्रकाशन गरेको छ । मन्त्रालयले बुधबार जारी गरेको सूचना अनुसार विभिन्न विश्वविद्यालयको उपकुलपति छनोट तथा सिफारिससम्बन्धी एकीकृत कार्यविधि, २०८३ बमोजिम कुल २१८ वटा आवेदनहरू प्राप्त भएका थिए । ती आवेदनहरू मध्येबाट सिफारिस समितिको मिति २०८३ जेठ १३ गतेको निर्णयअनुसार विश्वविद्यालयगत रूपमा योग्य व्यक्तिहरूको दरखास्त स्वीकृत गरिएको हो । स्वीकृत नामावली अनुसार त्रिभुवन विश्वविद्यालय, पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय, पोखरा विश्वविद्यालय, राजर्षि जनक विश्वविद्यालय, सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालय, मध्यपश्चिम विश्वविद्यालय, कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालय र लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालयका लागि छुट्टाछुट्टै सूची सार्वजनिक गरिएको छ । जसमा त्रिभुवन विश्वविद्यालयका लागि सोम प्रसाद खतिवडा, पुष्पराज अधिकारी, सन्जय पौडेलसहित ४३ जनाको नाम स्वीकृत भएको छ । त्यस्तै, पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयका लागि रोजी श्रेष्ठ, विजय अर्यालसहित ३४ जना र पोखरा विश्वविद्यालयका लागि ३३ जना उम्मेदवारको दरखास्त स्वीकृत भएको विवरणमा उल्लेख छ । यसैगरी, मधेश प्रदेश केन्द्रित राजर्षि जनक विश्वविद्यालयका लागि २१ जना, सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालयका लागि १८ जना र मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयका लागि १९ जना आवेदकहरू योग्य ठहरिएका छन् । प्राविधिक तथा विशिष्टीकृत विश्वविद्यालयतर्फ कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालयमा १३ जना र लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालयमा ७ जना उम्मेदवारहरूको दरखास्त स्वीकृत भएको मन्त्रालयले जनाएको छ । स्वीकृत सूचीमा परेका यी उम्मेदवारहरूमध्येबाटै अब कार्यविधिले तोकेको प्रक्रिया बमोजिम सम्बन्धित विश्वविद्यालयहरूको उपकुलपति पदका लागि अन्तिम नाम सिफारिस गरिनेछ । यस्ताे छ स्वीकृत भएका व्यक्तिहरूको नामावली :
